मानवशास्त्रअनुसार होमियो स्यापिन्सको चरणबाट मान्छे अहिलेको चरणमा पुगेको करिब ७० हजार वर्ष भयो । ७० हजार वर्षअघि मान्छे चार घन्टा पनि काम गर्दैनथ्यो र झन्डै २० घन्टा मनोरञ्जन गर्थ्याे । तर, विगत ८ हजार वर्षयता निजी सम्पत्तिको उदयसँगै त्यसमा आधारित परिवार, समाज र राज्यसत्ता तथा त्यसका संघर्ष र जटिलताको युग सुरु भएपछि मान्छे १८ घन्टा काम गरेर ४ घन्टा आराम गर्न नपाउने स्थितिमा पुग्यो ।

हामीले समृद्धिको चर्चा गर्दा बाँदरबाट आजको मानवको यात्रा सुरु भएदेखि आजसम्मको अवस्थासम्मलाई फर्केर हेर्नुपर्छ । समृद्धिबारे जे–जति अवधारणा, विश्लेषण, सिद्धान्त अथवा मान्यता यो पछिल्लो ८ हजार वर्षमा निजी सम्पत्तिको उदयसँगै स्थापित भए, त्यसमा संसारभर वैचारिक बहस आवश्यक छ । अहिले जुन समृद्धिको चर्चा गरिँदै छ, यो मूलतः पुँजीवादले अघि सारेको समृद्धि हो ।

यसलाई विशिष्टीकृत गरेर हेर्ने हो भने विगत ५ सय वर्षमा पुँजीवादले संसारलाई कस्तो समृद्धि अथवा भव्यता दियो त ? भनेर एकपटक सिंहावलोकन गरिनुपर्छ । त्यसरी सिंहावलोकन गर्दा पुँजीवादले ल्याएको समृद्धि मानवताविरोधी छ । यसले प्रकृतिको दोहन मात्रै गर्दैन, यसले प्रकृतिकै विनाश गर्छ ।

प्रकृतिको विनाश हुनु भनेको प्रकृतिभित्रको मानव पनि नष्ट हुनु हो । वैज्ञानिक स्टेफेन हकिंसले दिएको भाषणलाई आधार मान्ने हो भने संसारको आयु अब ६ सय वर्ष मात्र हो । तसर्थ पुँजीवादले जेलाई समृद्धि वा विकास भन्यो, यो अवस्था त्यसैले निम्त्याएको हो । पुँजीवादी समृद्धिका मूलतः दुई आयाम छन् । पहिलो, यो विनाशकारी र मानवताविरोधी छ । दोस्रो, यो बहुसंख्यक श्रमिकविरोधी छ । यही बाटो अँगाल्ने हो भने हामी त्यस्ता यात्री साबित हुनेछौँ, जो संसार ध्वंस गर्ने यात्रामा सबैभन्दा पछिल्लो पंक्तिमा लाम लागेको छ, जसको नेतृत्व दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकाले गरिरहेको छ ।

यो साम्राज्यवाद अथवा आजको भूमण्डलीकृत पुँजीवादले नेतृत्व गरेको समृद्धि हो । हामी त्यही बाटो जान खोजेको हो कि होइन ? पहिले, बहस गर्नुपर्ने विषय यही हो । हामी पुँजीवादी समृद्धिको पुछारका यात्री भएकाले हामीलाई विनाशतिर नजान छुट छ । आजसम्म पुँजीवादले निजी सम्पत्ति र निजी भोगाइको भव्यतालाई आदर्शीकृत गर्‍यो । त्यसले गर्दा व्यक्तिलाई फाइदा हुन्छ भने मानवता र प्रकृति भँड्खालोमा जाओस् भन्ने स्थिति पैदा भयो । पर्यावरण र माटो बिग्रँदो छ, खानेपानी सकिँदो र विश्वको तापक्रम बढ्दो छ, तर पुँजीवादलाई मतलब छैन ।

उनीहरूले प्रत्येक मध्यमवर्गले कार चढ्न पाउनुपर्‍यो मात्र भने तर त्यसले पृथ्वीको कति खनिज खपत भइरहेको छ र त्यसको अझै कति पुस्तासम्म दोहन र खपत गरिरहन पाइन्छ भन्नेचाहिँ ख्याल गरेनन् । त्यसैले अब हामीले सोच्न थाल्नुपर्छ । अरूले सोचेनन् भन्दैमा हामीले सोच्नुपर्दैन भन्ने होइन ।

हुनुपर्ने समृद्धि

पुँजीवादले ठूलो विकास गर्दैगर्दा चटक्कै छोडिदिएको विषय प्रकृति र मानवताको पक्ष हो । जब कि यो सबै विकास र समृद्धि चाहिएको त मानिसका लागि थियो । हामीलाई चाहिएको समृद्धि कस्तो हो त?

मलाई लाग्छ हामीले अपनाउनुपर्ने समृद्धि पहिलो, मानवताको र सबै मानिसको सेवा गर्ने समृद्धि हो । दोस्रो, पृथ्वी नै नजोगिने अवस्था आयो भने जतिसुकै भव्यता भए पनि त्यो काम लाग्दैन । त्यसैले पृथ्वीको आयु लम्ब्याउने र यसलाई चाँडो मर्न नदिने पक्ष जोडिएको समृद्धि चाहिन्छ । यो नै मानवताको पक्षमा उभिने न्यायपूर्ण समृद्धि हुन्छ । तर, दुःखको कुरा हाम्रो समृद्धिको बहसमा यो पक्ष कसैको एजेन्डामै छैन ।

त्यसकारण हामीले पहिले कस्तो समृद्धि ? भनेर बहस गर्न जरुरी छ । दोस्रो, नेपाल गरिब किन भयो भनेर बहस हुनु जरुरी छ । रोगको निदान चाहने हो भने रोग पहिचान गर्नुपर्‍यो । हाम्रो गरिबीको यात्रा कहाँबाट सुरु भएको हो ? हामीले बहस त्यहीँबाट थाल्नुपर्ने हुन्छ ।

नेपालको गरिबीको यात्रा अंग्रेजको दलालीबाट सुरु हुन्छ । जंगबहादुर र चन्द्रशमशेरको बेलायत यात्रापछि नेपाल आधुनिक विश्वमा जसरी प्रवेश गर्नुपर्ने थियो, त्यो ढोकै बन्द गरियो । ती ढोकामध्ये पहिलो, फलाम खानी, तामाखानी, कपास खेती र गाँजा बन्द गर्नु थियो । त्यहाँबाट हामी हाम्रो उत्पादनमा आत्मनिर्भरबाट परनिर्भरतातर्फ लाग्यौँ ।

किनभने फलाम बेच्न बन्द गरिदिएपछि सबै ज्यावल उनीहरूसँगै किन्नुपर्‍यो । भाँडाकुँडा बनाउन चाहिने तामा, पित्तल बन्द गरिदिएपछि उनीहरूसँगै लिनुपर्ने भयो । कपास खेती बन्द गरेपछि लुगाका लागि उतै आश्रित हुनुपर्‍यो । बेलायतीहरू भारतबाट फर्के तर भारतीयसँगको हाम्रो सम्बन्ध त्यस्तै रह्यो । पछि भारतले पनि अंग्रेजकै नीति लियो ।

यसबीच नेपालका शासकहरूले चन्द्रशमशेरबाट भएको गल्ती सच्याउनतर्फ लागेनन् । भन्नुको अर्थ जे गरेर हाम्रो आन्तरिक जीवन चल्थ्यो, ती उत्पादन बन्द गरेपछि हामी गरिब हुन थालेका हौँ । पुँजीवादले जेलाई विकास भन्ने परिभाषा दियो, त्यही प्रक्रियामा पनि हामी किन पछि पर्‍यौँ भन्दा हामीसँग त्यो विकासको नयाँ आधार नै थिएन । जब कि हामीसँग कम्तीमा आजका पुँजीवादी देशसरह बन्न सक्ने सम्भावना थियो । पुँजीवादमा त्यही देश गरिब हुन्छ, जसले आफूलाई चाहिने उत्पादन घटाउँछ । घरमा पैसा त्यतिवेला मात्रै जम्मा हुन्छ, जब खर्च गरेर जोगिन्छ । त्यसैले नेपाल किन गरिब भयो भन्ने छलफल जरुरी छ ।

जब–जब भारतले नेपालमाथि विस्तारवादी नीति लियो र यहाँका शासकले दलाल पुँजी भित्र्याउन थाले, क्रमशः आधुनिक उत्पादनका साधन विदेशीको कब्जामा पर्न थाले । पञ्चायतले शीतयुद्धको फाइदा उठाएर केही उद्योग चीन र रुससँग माग्यो । जनकपुर चुरोट कारखाना, कृषि सामग्री संस्थान, हिमाल सिमेन्ट, बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना यसैका परिणाम थिए ।

ती कुनै पनि आफ्ना उत्पादन थिएनन् । पाँच विकास क्षेत्रको अवधारणा पनि त्यसैको निरन्तरता थियो । दलाल पुँजी रोक्न नसके पनि पञ्चायतले के नीति ल्याएको थियो भने सरकारी संस्थान बनाउँदा सरकारी सेयर हुने र आफ्नो हात माथि नपर्ने गरी विदेशी पुँजी नभित्र्याउने । सूर्य टोबाकोमा विदेशी पुँजी ५१ प्रतिशत छैन । समग्रमा भन्दा पञ्चायतले मागेर भए पनि राज्य नोकरशाही पुँजीवाद निर्माण गर्न खोजेको थियो । जंगबहादुरको पालामा स्थापित नेपालको पहिलो चिया उद्योग राज्यले नै चलाइरहेको थियो । चिया उद्योगका साथै उसले सातवटा बगान पनि चलाइरहेको थियो ।

सन् ८० को वरपर साम्राज्यवादले नवउदारवादको नीति ल्यायो । नवउदारवादको नीतिसँगै बहुराष्ट्रिय कम्पनी यहाँ आउन थाले । नोकरशाही पुँजीवादमा मात्रै टिक्न खोजेको पञ्चायत नवउदारवादको नीतिसँग मेल नखाएका कारण टिक्न सकेन । ०४६ सालको परिवर्तनलाई राजनीतिक परिवर्तनको कोणबाट मात्र हेरेर पुग्दैन । त्यसलाई आर्थिक कोणबाट पनि हेर्नुपर्छ । आर्थिक कोणबाट पञ्चायत किन ढल्यो भनेर हामी कसैले हेर्ने प्रयास गरेनौँ । पञ्चायत निरंकुश भएकाले ढल्यो, राजनीतिक परिवर्तन भयो । मानवको आधुनिक चेतनासँग त्यो व्यवस्था मेल खाइरहेको थिएन ।

आर्थिक नीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा नेपालमा बहुदलले अपनाएको नीतिभन्दा बरु पञ्चायतले लिएको नीति ठीक थियो । यसो भन्दै गर्दा त्यो कुनै प्रगतिशील विकास हुने खालको भने थिएन । ०४६ को परिवर्तनले त पञ्चायतले निर्माण गरेको राज्य नोकरशाही पुँजीवादलाई ध्वंस गरेर दलाल पुँजीवादलाई प्रवद्र्धन गर्‍यो । त्यसैले पहिलो सरकार बन्नेबित्तिकै छालाजुत्ता कारखाना, कृषि सामग्री संस्थान, हिमाल सिमेन्ट, जनकपुर चुरोट कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना निजीकरण गरिए र अन्ततः बन्द भए ।

अहिले राज्यले भनेकोजस्तो समृद्धि यो देशमा आयो भने यहाँ सडक चिल्ला र फराकिला हुनेछन् । विमानस्थल असाध्यै भव्य हुनेछन् । वातानुकूलित बस कुदिरहेका देखिनेछन् । तर, बहुसंख्यक जनताको जीवन बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ऋण तिर्दातिर्दै सिद्धिनेछ । त्यसैले यो समृद्धिको सही मोडेल हुँदै होइन ।

यतिसम्म कि जंगबहादुरको पालामा स्थापित नेपालको पहिलो उद्योग (सामान्यतः हामीले नेपालको पहिलो उद्योग विराटनगर जुटमिल भनेर चिन्छौँ तर यो सत्य होइन) इलामको चिया बगानदेखि नेपाल सरकारको नाममा रहेका सातवटा चिया बगान एकजना भारतीयलाई दिइयो । के सम्झौता गरेर दिइयो भन्ने पनि कसैलाई थाहा छैन । ०४६ सालपछि राज्य नियन्त्रित नोकरशाही पुँजीवादलाई दलाल पुँजीवादको फन्दा लगाउने काम भयो । हामीले आफ्ना उत्पादन बन्द गर्नु नै नेपाल समृद्ध नहुनुको मूल कारण हो ।

पुँजीवादी मोडेलकै विकास र समृद्धिमा हामी किन जान सकेनौँ भन्ने सिंहावलोकन हुनुपर्ने विषय हो, तर त्यसको कारण पत्ता लगाउनेतर्फ कोही लागेको छैन । बरु सबै पुरानो मोडेलभित्र नयाँ–नयाँ कुरा थप्न खोज्दै छन् । त्यसैले ००४ सालमा स्थापित जुटमिल अहिले पनि हामी चलाउन सक्छौँ भनेर मन्त्रीले भनिरहेका हुन्छन् ।

७० वर्षसम्मको नेपालको राजनीतिले भनेको सबैभन्दा ठूलो कुरा हो– म एउटा उद्योग चलाएर देखाउँछु । तैपनि उसले त्यो उद्योग चलाउन सक्दैन । के यसको हामीले समीक्षा गर्नुपर्दैन ? त्यसैले समृद्धि भनेको जहिले पनि विचारधारा र संरचनासँग सम्बन्धित हुन्छ । विचारधारा र संरचनाबाट अलग समृद्धि नै हुँदैन । यसरी हेर्दा नेपालमा गरिबीको चक्र क्रमशः बढ्दै गयो ।

हाम्रा पुराना उत्पादन पनि बन्द हुँदै गए तर आधुनिक जीवनमा गर्नुपर्ने सुरुवात हामीले गर्नै सकेनौँ । जस्तै, चामलको उत्पादन घट्यो, मोबाइल बनाउनतर्फ हामी लाग्नै सकेनौँ । सामान्य अर्थशास्त्रको नियम नै हो– जहाँ उत्पादन हुँदैन, त्यहाँ गरिबी स्वाभाविक हो ।

अब के गर्ने त ?

धेरै मानिसलाई के लागेको छ भने पर्यटक बढायौँ भने हामी धनी हुन्छौँ । तर, अर्थशास्त्रको कोणबाट हेर्दा सेवाक्षेत्रको विस्तारले रोजगारी विस्तार हुन्छ र अर्थतन्त्र उकालो लाग्छ भन्नु तर्कसंगत होइन । अहिले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विस्तार नहुँदा पनि कतार गएर मान्छेले पैसा कमाएर ल्याए तर नेपाल धनी भएन, किन ?

किनभने सेवा क्षेत्रबाट आर्जन गरेको रकमलाई यहीँ रोकिराख्ने हामीसँग कुनै पनि उत्पादन छैन । स्वदेशी उत्पादन नभएको खण्डमा विदेशी उत्पादनका निम्ति हामीले पैसा बाहिरै पठाउनुपर्ने हुन्छ । सेवाक्षेत्रबाट रोजगारी विस्तार हुन्छ तर देश समृद्धितिर जाँदैन । उत्पादन नगरी सेवाको मात्रै विस्तारले हाम्रो खर्च गर्दागर्दै आर्जित रकम सिद्धिन्छ ।

हामीकहाँ जलविद्युतलार्इ पनि समृद्धिको आधार मान्ने गरिएको छ । जलविद्युतले ल्याउने समृद्धिमाथि बहुआयामिक छलफल नगरीकन त्यता जाने हो भने हामी ५० वर्षपछि संसारको अर्को गरिबमा परिणत हुन्छौँ । हामीलाई जलविद्युत् केका लागि चाहिएको हो ?

सबैभन्दा पहिले कुनै पनि उत्पादन आफ्नो आवश्यकताबाट सुरु गर्नुपर्छ । न कि चीन र भारतलाई बेच्न सकिन्छ भनेर । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता आफ्नो आवश्यकतापूर्ति हुनुपर्छ । अहिलेसम्म २ हजार मेगावाट विद्युत्बाट हाम्रो प्राथमिक आवश्यकता पूर्ति हुन्छ । त्यसैले नेपालले ३ हजार मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् निकाल्ने लक्ष्य अहिलेलाई राख्नु हुँदैन । त्यसका दुइटा कारण छन् ।

पहिलो, ठूला आयोजना हामी आफ्नो पैसाले बनाउन सक्दैनौँ । त्यत्रो आयोजना बनाउन कसैले अनुदान दिँदैन । ठूला आयोजना बनाउन मात्रै १५–२० वर्ष लाग्छ । अनि २०–३० वर्ष बनाउने कम्पनीले नाफा खान्छ । त्यसको ५० वर्षपछि मात्र त्यो परियोजना हाम्रो हातमा आइपुग्छ । आजको आधुनिक युगमा जतिवेला ‘क्लोनिङ’ गरेर प्राणी बनाउने र परमाणु ऊर्जाबाट विद्युत् निकाल्ने प्रविधिमा विश्व अघि बढिसक्यो भने आगामी ५० वर्षपछि पनि पोखरीबाट टर्बाइन घुमाएर विद्युत् निकाल्ने विज्ञान टिकिरहन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्नु ?

सोलारबाट विद्युत् निकाल्ने प्रविधितर्फ छिमेकी मुलुक लागे भने के हुन्छ ? त्यसैले हामीले आजैदेखि सोलारलाई बहुआयामिक ढंगले प्रयोग गर्नेतर्फ लाग्यौँ भने अगाडिको बाटो तय गर्न सजिलो हुन्छ ।

त्यसैले, ठूला आयोजनाको विकल्पमा हाम्रो जलस्रोतको भण्डारलाई हामी ससाना जलाशयसहितका विद्युत् उत्पादन गर्ने केन्द्रमा प्रयोग गर्न सक्छौँ । यतिका सम्भावना हुँदाहुँदै पनि यस्ता आयोजना किन सुरु गरिएनन् भने यसमा ठूलो कमिसनको खेल छ । यो नै विकासे मोडेलको राजनीति हो । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले ठूला योजनाका लागि सत्ताधारीलाई ठूलो कमिसन दिन्छन् । संसदीय पार्टीलाई जसरी भए पनि चुनाव लड्न पैसा चाहिन्छ ।

उनीहरूले ससानो स्तरबाट पैसा उठाउनभन्दा ठूला आयोजनामार्फत ठूलो कमिसनमा आफूलाई जोड्न चाहन्छन् । जसमा देशका नोकरशाहले पनि राजनीतिक नेतालाई साथ दिइरहेका हुन्छन् । नभए, ठूला आयोजना देशको कुनै व्यवस्थित योजनासँग सम्बन्धित छैन । ठूला आयोजनाका लागि हाम्रो देशको पहाडी भूभागमा जलविद्युत्का लागि ठुल्ठूला बाँध बनाउनुपर्छ ।

पहाडी भूभागमै हाम्रो पहाडी सभ्यता बसेको छ । त्यो उनीहरूको हजारौँ वर्षको ‘टेस्टेड’ जमिन हो, तैपनि पहिरोले सताइरहन्छ । त्यहाँ आयोजना बनाउनुपर्‍यो भने सिंगो बस्ती नै अन्यत्र सार्नुपर्ने हुन्छ । जसले गर्दा उनीहरूको संस्कृति, परम्परा र रीतिथितिमा समेत ठूलो प्रभाव पर्छ । यसबाट उनीहरूको मनोविज्ञान ध्वस्त हुन्छ । अर्को, पोखरी बनाउने भिरालो खोंचमा हो ।

जहाँ भिरालो जमिनबाट हजारौँ किलो माटो त्यहाँ थिग्रिन थाल्छ । हाम्रो जस्तो देश जुन भूकम्पीय जोखिममा छ, त्यहाँ करोडौँ लिटर पानीका दहहरू बनाउने सोच कति सान्दर्भिक होला ? केही समयअघि मात्र च्छोरोल्पा ताल फुट्न लाग्यो भनेर हल्ला गरियो, धेरै हेलिकोप्टर उडे, तलसम्म ‘साइरन पोल’हरू गाडिए र मन्थलीसम्म साइरन बजाउने तयारी गरियो । तर, झन्डै ८ रेक्टरको भूकम्प जाँदा पनि च्छोरोल्पा फुटेन । किन ? किनभने त्यसको आडमा कुनै युरोपियन देशको परियोजना त्यहाँसम्म पुर्‍याउनुपर्ने थियो भन्ने हामीले बिर्सन मिल्दैन । त्यसकारण जलविद्युत् मार्फत समृद्धितर्फ जाने कुराले हामीलाई अर्को दुर्घटनातर्फ लग्दै छ ।

त्यसैले वर्तमान राज्यले जसरी हामीले समृद्धि दिन्छौँ भनेको छ, यो आफैँमा डरलाग्दो नारा हो । त्यसलाई अलिकति गहिरिएर हेर्ने हो भने ठूला सडक, रेल, फास्ट ट्र्याक, मनोरेल बनाउने कुरा उत्पादनसँग जोडिएका क्षेत्र होइनन् । यी त सबै सेवाक्षेत्रका विषय हुन् । नेपालको अर्थतन्त्रमा उद्योगले ५ प्रतिशत योगदान गरेको छ तर बजेटमा उद्योग फस्टाउन के गर्नुपर्छ भनेर कुनै नीति छैन ।

त्यसो त नेपालमा मेट्रोरेल बनाउन अथवा त्यसको डिपिआर तयार गर्न आउने कुनै पनि कम्पनी यहाँ रेलको विस्तार गर्न आउने होइन । ती सबै बागमती उपत्यकाभित्रको जमिन अध्ययन गर्न आउने हुन् । किनभने, भारतको मुम्बईमा त मेट्रो ट्रेन दैनिक ७ लाख घाटामा छ भने यहाँ त्यो नाफामा हुने कुरै भएन । त्यसैले हामीले रेल ल्याउँछौँ भन्नु मिल्ने कुरा होइन ।

रेल आयो भने पनि त्यसले नेपालको पर्यावरणलाई नै ध्वस्त गर्ने गरी आउने हो । त्यसैसँगै जोडिएको कुरा हामीले रेलको विस्तार गरेर मात्र हुँदैन, त्यसमा ओहोरदोहोर गर्ने हामीसँग उत्पादन पनि चाहिन्छ । त्यसले मात्र हामीलाई नाफामुखी बनाउँछ । नभए त विहार र बंगलादेशमा रेल चलेको छैन र ? मेरो विचारमा यसरी पुँजी र समृद्धि ल्याउँछु भन्नुको अर्थ कमिसन खान्छु भन्नु मात्र हो । त्यसैले, नेपालको सत्ताको अगाडि के प्रश्न छ भने विश्व नवउदारीकरणको युगमा पुँजीवादले प्रस्ताव गरेको मोडेलमा जान खोजेको हो कि होइन ? यसले हामीलाई सोझै बर्बादीतर्फ लग्छ । यसले हामीलाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग जुध्ने गरी आफ्नो कुनै पनि काम गर्न दिँदैन ।

अहिले नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विस्तार नहुँदा पनि कतार गई मान्छेले पैसा कमाएर ल्याए तर नेपाल धनी भएन । सेवाक्षेत्रबाट आर्जन गरेको रकमलाई यहीँ रोकिराख्ने हामीसँग कुनै पनि उत्पादन छैन । स्वदेशी उत्पादन नभएको खण्डमा विदेशी उत्पादनका निम्ति हामीले पैसा बाहिरै पठाउनुपर्ने हुन्छ ।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग जुध्ने कुनै योजना नबनाउने हुनाले बहुराष्ट्रिय कम्पनीले जसरी चाहन्छ, त्यसैगरी हरेक चिज उसलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । बहुराष्ट्रिय कम्पनीले आफ्नो विज्ञान र पुँजी प्रयोग गर्ने हुनाले उसले तीन करोड जनताका लागि यहाँ उद्योग ल्याउँदै ल्याउँदैन । एक–डेढ अर्बको बजार छाडेर तीन करोडलाई खुवाउन यहाँ मोबाइल कम्पनी राख्न को आउँछ ?

जुन मोडेल पुँजीवादले अघि सारेको छ, त्यो मोडेललाई स्विकारेपछि त्यो मोडेलको देश बहुराष्ट्रिय कम्पनी र तिनका दलाल तथा तिनीहरूको ब्याजको मारमा परेको मध्यमवर्गलाई ठिकै हुन्छ । त्योभन्दा मुनिको प्राणी बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ब्याज तिर्ने प्राणीमा परिणत हुन्छ । उसको दिमागमा किस्ता कसरी तिर्ने भन्ने चिन्ता मात्र हुन्छ । भनेपछि १८ घन्टा काम गरेर पनि स्वतन्त्र जीवन नपाउने, सोच्नका निम्ति फुर्सद नहुने, त्यस्तो उपभोग गर्ने, श्रम गर्नेहरूको देश बन्छ यो ।

अहिले राज्यले भनेकोजस्तो समृद्धि यो देशमा आयो भने यहाँ सडक चिल्ला र फराकिला हुनेछन् । विमानस्थल असाध्यै भव्य हुनेछ । वातानुकूलित बस कुदिरहेका देखिनेछन् । तर, बहुसंख्यक जनताको जीवन बहुराष्ट्रिय कम्पनीको ऋण तिर्दातिर्दै सिद्धिनेछ । त्यसैले यो समृद्धिको सही मोडेल हुँदै होइन ।

विकल्प

अबको समृद्धिलाई हामीले समाजवादी मोडेलमै अघि बढाउनुपर्नेछ । बहुराष्ट्रिय कम्पनी अथवा भूमण्डलीकृत पुँजीवादलाई नियन्त्रण गर्ने र आफ्नो उत्पादन र वितरण आफैँ गर्ने अर्थात् वितरक र उपभोक्ता आफैँ हुने विधिमा हामीले हाम फाल्नैपर्छ ।

त्यसका लागि हामीले हाम्रा लागि हाम्रै मोडेल खोज्नु जरुरी छ । यस्तो मोडेलले मानवताको पक्ष लिने र उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने खालको विधिलाई हामीले जोड दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि गाँजा खेती मात्रै खोलिदिने हो भने वर्षमा एक अर्बभन्दा धेरै आम्दानी त्यसैबाट हुन्छ । युरोपियनहरूले कति गाँजा खाने भनेर नियम बनाइसके । यसलाई औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने हामीकहाँ चाहिँ यो प्रतिबन्धित छ ।

त्यसकारण हामी आफ्नो मौलिक उत्पादनमा जानुपर्ने हुन्छ । जे सकिन्छ, त्यहाँबाट सुरु गर्ने हो । त्यसका लागि जस्ता चुनौती आए पनि तयार हुनुपर्छ । साथै कपास रोप्न आरम्भ गर्नुपर्छ । सामान्य खर्च गरेर जहाँबाट फलाम निकाल्न सकिन्छ, त्यो खानी सुरु गर्नुपर्छ । त्यस्ता खानी चलाउन हामीले सक्दैनौँ भने हाम्रो हात माथि पर्ने गरी लगानीकर्ता ल्याउनुपर्छ ।

त्यसैगरी, हामी मासुमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ । मासुमा आत्मनिर्भर भएसँगै हामी तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ लाग्नुपर्छ । सँगसँगै हामी अन्नमा आत्मनिर्भर हुनेतर्फ पनि जानुपर्छ । यत्ति भयो भने कम्तीमा हामीले चार महिनामा १७ करोडको कागती त आयात गर्नुपर्दैन ।

यसरी हरेक विषयमा हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरेर अघि बढ्न सक्यौँ भने हाम्रो समाजवादी समृद्धि निमुखाको रगत चुस्ने र उसलाई मेसिन बनाउनेतर्फ होइन, मानवता र पर्यावरणको पक्षमा हुनेछ तर विश्व साम्राज्यवादले सिफारिस गरेको मोडेललाई राज्यले स्विकारेपछि यसले समृद्धि गरे पनि विनाशकारी समृद्धि आउनेछ, जुन बहुसंख्यक जनताको पक्षमा हुनेछैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार