भारतीय माअाेवादीले पछिल्ला दिनमा छलाङ हान्न नसकिरहेकाे भन्नेबारे भारतकी एक महिला अध्येताले एउटा निश्कर्ष निकालेकी छिन् ।

७० काे दशकमा भारतीय माअाेवादी अान्दाेलनले धक्का खाइरहेकाे बेला ९० काे दशकमा पुन नयाँ शिराबाट उठ्नु त्याे बेलाकाे नेतृत्वले सही कार्यनीतिमा विकास गर्न नसकेकाे उनकाे निश्कर्ष रहेकाे छ ।

अहिले पछिल्लाे समयमा भारतमा युवाहरू माअाेवादी अान्दाेलनमा त्यति अाकर्षित हुन नसक्नुकाे मुख्य कारण विज्ञान प्रविधि र सूचना प्रविधिमा अाएकाे विकासले मान्छेहरूकाे ध्यान अन्येत्र तानिएकाे माअाेवादी नेता कार्यकर्ताहरूकाे निचाेड रहेकाे छ ।

रुमेला सेन ।  जाे भारततकाे नक्सल आन्दोलनको दोस्रो केन्द्र रहेकाे कलकत्तामा जन्मिइन, हुर्किइन र हिजोआज अमेरिकामा बसोबास गर्छिन् । कोर्नाल विश्वविद्यालयबाट राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेकी उनी हाल कोलम्बिया विश्वविद्यालयबाट ‘पोस्ट डक्टरेट’ गर्दै छिन् ।

सन् ६० को दशक जति भारतमा निकै ठूलो उथलपुथल चल्दै थियो । सेन त्यो उथलपुथललाई नजिकबाट नियाल्दै र महशुस गर्दै थिइन् । त्यही आन्दोलनमा विशेष चाख राख्दै उनले दक्षिण एसियामा कम्युनिस्ट आन्दोलनको विगत र भविष्य अध्ययन गर्दैछिन् । उनै सेनले नेपाल आएको सन्दर्भ पारेर रातोपाटीका लागि श्रवण उप्रेतीले नेपाल र भारतको माओवादी आन्दोलनबारे गरेको लिएकाे वार्ताकाे सानाे अंश।

तपाईं भारतको माओवादी आन्दोलनलाई लामो समयदेखि नियाली रहनुभएको छ र पछि नेपालतर्फ केन्द्रित हुनुभयो । यो क्षेत्रको माओवादी आन्दोलनलाई अनुसन्धानको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने तपाईंलाई कसरी लाग्यो ?

यसका धेरै कारणहरू छन् । पहिलो, भारत र नेपालको माओवादी आन्दोलनमा मेरो सधैँ चाख रह्यो । आफ्नो आन्दोलनमा ठूलो धक्का खाएपछि उनीहरू फेरि कसरी उठ्छन् भन्ने मेरो चासो थियो । भारतमा सन् १९७० को दशकपछि धेरैलाई के लाग्यो भने अब यो आन्दोलन सकियो । तर सन् ९० को दशकको अन्त्य र २००० को सुरुबाट यो आन्दोलनले पुनः राष्ट्रिय समाचारपत्रहरूको ध्यान तान्न थाल्यो । सन् २००४ मा तीन वटा प्रमुख माओवादी संगठनहरु मिलेर भाकपा (माओवादी)को गठन भएको केही पछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री मोनमोहन सिंहले यो आन्दोलनलाई ‘भारतीय इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक सुरक्षा चुनौती’ बताए । यो कसरी भयो ? यसको पुनर्जीवनमा कुन–कुन आयामहरू जोडिएका छन् ? आगामी दिनमा यसका कस्ता सङ्केतहरू देखिने छन् ? भारतीय समाजमा यसको कस्तो प्रभाव पर्नेछ ? सन् ७० को दशकमा ‘सकियो’ भनिएको आन्दोलन सन् २००६ को मोनमोहनको भनाइमा ‘सबैभन्दा ठूलो आन्तरिक सुरक्षा चुनौती’सम्म कसरी आइपुग्यो ? भन्ने मलाई ठूलो जिज्ञासा थियो ।

तपाईंलाई थाहै छ भारतभित्र सबैतर्फ कति धेरै विद्रोह छन् । यसमा माओवादी कसरी राज्यको लागि सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा खतरा बने, यो मेरा लागि रोचक थियो ।

अर्को कुरा, मेरो विषय राजनीतिशास्त्र हो । त्यस कारण पनि मैले यसलाई नजिकबाट नियालिरहेकी थिएँ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रका ‘इन्सरजेन्सी’लाई व्याख्या गर्न हामी पश्चिमा र अफ्रिकाको आन्दोलनबाट प्राप्त भाष्य प्रयोग गर्छौं । यस हिसाबले मेरो विषयमा भारत र नेपालका सशस्त्र आन्दोलनलाई व्याख्या गर्ने भाष्यमा निकै ठूलो खाडल पाउँछु ।

यो कुरा राजनीति र अर्थशास्त्र दुवैमा उत्तिकै लागू हुन्छ । मलाई मेरो विषयको यो क्षेत्रको भाष्यलाई अझ समृद्ध बनाउन सकिन्छ लाग्यो ।

भारतको माओवादी आन्दोलनको पहिलो चरण ‘६० को दशकबाट सुरु भएर ‘७० को दशकमा अन्त्य भयो तर ‘९० तिर आउँदा यो आन्दोलनले फेरि पुनर्जीवित भयो, यो आन्दोलन पहिले असफल हुनु र फेरि सङ्गठित हुनुको पछाडिका के कारणहरू रह्यो ? 

यसमा दुईवटा प्रश्न आए । पहिलो, माओवादी किन असफल भए र पुनः उभारमा आए । उनीहरू त नामेट भए भनिएको थियो ।

तपाईंलाई थाहै होला, भारतको माओवादी आन्दोलन पहिले पूरै सहर केन्द्रित थियो । पश्चिम बङ्गालको कोलकातामा जुन आन्दोलन थियो त्यो पूरै सहरी थियो तर तेलंगानामा भने त्यसको चरित्र भिन्न रह्यो । सिकाकुलमको आदिवासी क्षेत्रमा उनीहरूको सङ्गठन थियो ।

तर चारु मजुमदारको नीति त मुख्यतः सहरी क्षेत्रको विद्यार्थीहरूमा केन्द्रित हुने भन्ने थियो । यिनलाई ग्रामीण क्षेत्रमा पठाएर वर्गको अन्त्य गर्ने उनको नीति थियो ।

उनले दश वर्षमा भारतमा जनवादी क्रान्तिको उद्देश्य हासिल हुन्छ भनेका थिए तर त्यो हुन सकेन । धेरै मारिए । धेरैले जेलको चरम दमन भोगे । मेरो जन्म कोलकातामा भएको हुनाले पनि यसको प्रभाव देखेकी छु । जो राम्रो विश्वविद्यालयहरूबाट आएका थिए, उनीहरू सबै मारिए । मेरो मूलभूमि कोलकाताको एउटा पुस्ताको तीक्ष्ण विद्यार्थीहरु यो आन्दोलनको दमनको क्रममा पूराका पूरा मारिए ।

त्यसमध्ये उम्किन सफल भएका र हुनेखाने पारिवारका केही भने अमेरिका, युरोप पलायन भए । त्यसपछि आन्दोलनले ‘ट्याक्टिकल रिट्रिट’ गर्यो । त्यसपछि हामी किन पराजित भयौँ ? के गल्ती भए ? भन्ने विभिन्न धारणा आए, मतभिन्नता आए ।

यसमा मूलभूत रूपमा तीन धार देखिए । एउटा धारको विचार थियो । चारु मजुमदारले भनेजस्तै भूमिगत सङ्गठनमार्फत व्यक्ति हत्या गर्ने रणनीति नै ठीक छ, त्यसलाई अघि बढाउनुपर्छ भन्ने । त्यसबाट पछि हट्नु क्रान्तिप्रति धोका हो भन्ने एउटा भयो ।

अर्को धार संसदीय राजनीतिमा फर्किए । भारतमा सशस्त्र आन्दोलन सम्भव छैन, विगतमा जे भयो गल्ती भयो । भारतमा संसदीय लोकतन्त्र भएकाले यो निक्कै बलियो छ । हामीले केही गर्नुछ भने निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ र संरचनाभित्र गएर क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्ने यो धारको धारणा थियो । अन्य धारले त यीनलाई प्रतिक्रान्तिकारी भन्छन् ।

त्यसो भए माक्र्सवादी सिद्धान्तमा नै केही कमजोरी छन् भनेर भन्न सकिन्छ ? यस्तो आलोचना वामपन्थी विचारकहरूबाटै पनि हुने गर्छ ।  

यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । पार्टीभित्रै पनि यस्तो पहिलेदेखि सोचिरहेका धेरैलाई म चिन्छु ।

सबै माक्र्सवादी पार्टीहरू सबैभन्दा पहिले राज्यको चरित्र विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्छन् । राज्यलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ? यही आधारमा धेरै कम्युनिस्ट पार्टीको अगाडिको मार्ग तोकिन्छ ।

जस्तो माओवादीहरु भारतलाई अर्धसामन्त, अर्धऔपनिवेशक राज्य भन्छन् । यो विश्लेषण किन महत्वपूर्ण छ भने अर्धसामन्ती, अर्धऔपनिवेशिक भने पछि यसले अघिको बाटो निर्धारण गर्छ । अब त्यसमा दीर्घकालीन जनयुद्ध पर्ला, नयाँ जनवादी आन्दोलन गर्नुछ भन्ने धारणा आउँछ ।

तर भारत साँच्चैमा अर्धसामन्ती अर्धऔपनिवेशिक राज्य हो कि होइन ? भन्नेमा सबै सहमत छैनन् । जस्तो सीपीआई (एम) त त्यो मान्दैनन् । यो त आधारभूत रूपमा विभाजन भयो । यसैले उनीहरू संसदीय व्यवस्थामा गए । उनीहरू लोकतन्त्रविरुद्ध सशस्त्र सङ्घर्ष गर्न सकिँदैन भन्ने विश्वास गर्छन् । हुन त यसभित्र पनि अहिले भारतमा नवउदारवादी व्यवस्था छ, त्यसविरुद्ध लड्नुपर्छ भन्ने मानसिकता छ ।

यही कुराले उनीहरूलाई गैरमाक्र्सवादी पार्टीहरूबाट भिन्न देखाउँछ । यो उनीहरूको बल हो । तर यो सैद्धान्तिक रूपमा आउने भएकाले यसको लचकता पनि निक्कै कम हुन्छ । फेरि यो पनि समस्या भयो ।

अरू पार्टीमा तत्कालीन समयमा आफूलाई उपयुक्त हुने कदम मात्र चाल्छन् तर माक्र्सवादी पार्टीहरूमा त त्यस्तो हुन्न । उनीहरू त लामो समयको योजना बनाएर अघि बढ्छन् । माक्र्सवाद यो हिसाबमा निक्कै ‘सोफिस्टिकेटेड’ छ ।

तपाईं भारतको माओवादी आन्दोलनले भारतीय समाजमा पारेको प्रभाव केही देख्नु हुन्छ ?

यिनीहरूको सङ्गठनले ग्रासरुट तहमा महसुस गर्न सकिने बदलाब ल्याउन सहयोग गरेका छन् । यो कुरा अझ बढी तेलङ्गानामा पीडब्लुजीले गरेको थियो ।

उसले आफ्नो मास सङ्गठनमार्फत ग्रासरुटमा रहेका नागरिक संस्थाहरूलाई एकदम बलियो बनाइदिए । जस्तो दलितहरुमा हेर्नुस् । पहिले उनीहरूको आवाज कसैले सुन्दा पनि सुन्दैन थिए र उनीहरूमाथि कसैले ध्यान पनि  थिएन ।

जब उनीहरू यिनको सङ्गठनमा आए तब उनीहरूको आवाज पनि आयो र संसदीय पार्टीहरूलाई पनि त्यीनको मुद्धाहरुबारे थाहा भयो । त्यस्तै परिवर्तन भूमि र शिक्षामा पनि भयो । अहिले तेलङ्गानामा दलितहरूको लागि अलग निःशुल्क विद्यालयहरू छन् ।

यदि माओवादीले नगरेको भए यो सबै हुन पाउँदैन थियो । उनीहरू आफैले गरेको त होइनन् तर उनीहरूले तिनमाथि राज्यसंयन्त्रको ध्यान ताने । उनीहरूले दलितहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर भोट बैङ्क बनाइदिए । अब संसदीय पार्टीहरूलाई त भोटको निक्कै महत्व हुन्छ ।

खासमा विद्रोह त राज्य र लोकतन्त्रलाई फालेर अलग शासनपद्धति ल्याउन भनेर सुरु भएको थियो तर यसले ग्रासरुट लोकतन्त्रलाई बलियो बनाइदिए ।

जो पनि भ्रष्ट अधिकारीहरू थिए, माओवादीहरू गाउँको बीचमा ल्याएर सबाल जवाफ गराउँथे र उनीहरूलाई जवाफ दिनु पनि पथ्र्यो । यसले तिनलाई बढी पारदर्शी र जवाफदेही बनायो । हुन त यसले डरको माहोलको अवस्था पनि ल्याएको थियो । तर आन्द्र प्रदेशमा बौद्धिक र कर्मचारीहरू माओवादीसँग अन्तत्र्रिmया र संवादको अवस्थामा थिए ।

त्यो बेला पीडब्लुजीका कोही नेता पक्राउ पर्दा त्यहाँ ठूलो आवाज उठ्थ्यो । सबै मिडियाहरु, नागरिक अभियानकर्मीहरू, वकिल तथा बौद्धिकहरू यति ठूलो स्वरमा आवाज उठाउथेँ कि सबैलाई थाहा हुन्थो । उनीहरू भारतमा लोकतन्त्र भए राजनीति बन्दीलाई राम्रोसँग व्यवहार गर्न आह्वान गर्थे ।

त्यो बेला माहोल नै यस्तो बनेको थियो । कर्मचारीतन्त्रमा, केही मन्त्रीसमेत  माओवादीबाट ‘फिडब्याक’ लिइरहेका थिए भन्ने अहिले थाहा हुन्छ । मेरो अध्ययनले त्यहाँको जीवनस्तरमा यसले सुधार भएको देखाएको छ ।

रोचक पक्ष के छ भने यसले अन्त्यमा माओवादीलाई नै राम्रो गरेन । किनकि उनीहरू लोकतन्त्र झन बलियो भएको त चाहँदैन थिए । उनीहरू आफैले धेरै ग्रासरुट नागरिक संस्थाहरू बनाएका थिए । यिनको एक पाउ लोकतन्त्र र अर्को पाउ विद्रोहमा थियो । मतलब रातमा उनीहरू माओवादी र दिनमा लोकतन्त्रका लागि कम गर्थे ।

तर उनीहरूबाट प्रभावित भएर दुवै पाउ लोकतन्त्रमा भएका संस्थाहरू पनि खुल्न थाले । धेरै खुले । यसले गर्दा पछि ग्रासरुटमै लोकतन्त्र बलियो भएर आयो । लोकतन्त्र बलियो भएपछि माओवादीलाई गाह्रो भयो ।

यसबारेमा त्यहाँको नेताहरु के भन्छन् ?

तपाईंले अघि सबैतिर कन्युनिस्ट सशस्त्र आन्दोलन असफल भयो भन्नुभयो । पछिल्लो पटक क्युवामा क्रान्ति सफल भयो । त्यो ५० को दशकको अन्त्यको कुरा हो । चीनमा त्योभन्दा पनि दश वर्षअघि नै क्रान्ति भएको थियो ।

यसको कारणबारे एक स्थानीय नेताहरूसँग कुरा गर्दा निक्कै रोचक जवाफ पाएँ । हुन त सैद्धान्तिक रूपमा स्थानीय नेताहरूमा त्यति दख्खल हुन्न तर उनीहरुले सङ्ठगनहरूमा एक ठूलो समय बेथित गरेका हुन्छन् र तलको वास्तविकतासँग उनीहरू निक्कै परिचित हुन्छन् । उनीहरूमा पनि एक खालको निराशा थियो । क्रान्ति किन कमजोर भयो भन्ने मेरो प्रश्नमा उनीहरूको जवाफ थियो, ‘के गर्नु सबैको हातमा मोबाइल छ, अब मोबाइल नै हाम्रो दुस्मन भयो !’

उनका अनुसार पहिले मजदुरहरू, किसानहरू काम गरेर आएपछि राति बोलाउँदा, सङ्गठनका वैठकहरुमा आउँथे । अब उनीहरू मोबाइलमा फिल्म हेर्न थाले, फेसबुक चलाउन थाले, विदेशी म्युजिक भिडियोहरू हेर्न थाले । अब तिनको सपनानै बदलियो भन्ने उनीहरूको विश्लेषण थियो उनीहरूको ।

भन्नाले मजदुरहरूको समस्या छैन भन्ने होइन तर क्रान्तिको जुन सपना थियो त्यो मानिसहरूलाई ‘कन्भिन्स’ गर्नै गाह्रो भयो ।

उनले पहिचान गरेको अर्को दुस्मन थियो निजी स्कुल र निजी कलेज । आन्द्र प्रदेशको सन्दर्भमा त्यही छ । यो कसरी दुस्मन भयो भने मध्यम वर्ग र निम्न मध्यम वर्गका जो छन्, उनीहरूमा आफ्ना छोराछोरी राम्रो पढेर विदेश जाउन् भन्ने छ । अब तिनको नजरमा अरू होइन इन्जिनियरिङ छ । त्यो पढेर सन्तान अमेरिका गएर पठाएको तस्बिर घरमा झुण्डाउनु भएपछि उनीहरू सामाजिक स्तर नै अर्को भएको महसुस गर्छन् । अब त्यो किन भयो भने राज्यले निजी शिक्षालाई जोड दिइरहेको छ ।

आन्द्र प्रदेशमा माओवादी सङ्गठन एकदम तितरवितर भएको अवस्थामा उनीहरूको एक स्रोत कलेज थियो । उनीहरू संगठन विस्तारको लागि ससाना कलेज, स्कुलहरूमा जान्थे, विशेष सरकारी कलेजहरूमा । अहिले तिनलाई राज्यले नै कमजोर बनाइदियो ।

आन्द्र प्रदेशमा पहिले त्यहाँको आरईसी (रिजनल इन्जिनियरिङ कलेज) बाट धेरै माओवादी नेताहरू आएका थिए । पछिल्लो समय म आरईसी गएको थिएँ, अहिले त त्यहाँ विद्यार्थी युनियन नै प्रतिबन्धित थियो ।

अब नीति नै ल्याएर समाजिक विज्ञानका कलेज बन्द गरिदिए र इन्जिनियरिङ कलेज मात्र खोल्न थाले ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार