नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाले वामदेव गौतमलाई काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ मा उम्मेदवार बनाएर उपनिर्वाचन गराउन खोज्दा राज्यको कम्तीमा ११ करोड रुपौयाँ खर्च गराउने भएको छ ।

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको खर्च हेर्ने हो भने एक निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव गराउँदा औसत न्युनतम ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यही अनुपातमा अहिले उपनिर्वाचन भयो भने राज्यले कम्तीमा ११ करोडको खर्च व्यहोर्नु पर्नेछ ।

हुनत पछिल्लो पटक निर्वाचन कानुन बन्दा निर्वाचन आयोगले शर्त राखेको थियो– दुई क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने हो भने खाली हुने स्थानको उपनिर्वाचन खर्च त्यही दलले ब्यहोर्नपर्ने । त्यसपछि त्यो प्रचलन अन्त्य भयो।

तर, त्यही चुनावमा पराजित गौतमका लागि उपनिर्वाचन हुने पक्का भएको छ । त्यो पनि राज्यको खर्चमा। बर्दिया १ बाट चुनाव लडेर नेपाली कांग्रेसका संजय गौतमसँग वामदेव पराजित भएका थिए । उनी नेकपाको एकतापछिका साझा प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्यमा थिए । तर चिप्लिए ।

त्यति हुँदा पनि उनी कुनै तवरबाट सांसद हुनसक्ने अड्कल काटिएको थियो । एक वर्षपछि अहिले त्यही अड्कल यथार्थमा परिणत हुन खोज्दैछ ।

काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ का नेकपाका सांसद रामवीर मानन्धरले मंगलबार नै राजीनामा पत्र पार्टी कार्यालयमा बुझाइसकेको जनाएका छन् । विकासका लागि वामदेव नै आफ्नो क्षेत्रबाट उठ्नु पर्ने अभिव्यक्ति उनले पत्रकार सम्मेलन गरेरै दिए ।

उनले वामदेव बिना संसदमा नेकपा अधुरो रहेको समेत बताएका छन् । तर सामाजिक संंजालदेखि लिएर अहिलेका विष्लेषकहरुको विचारलाई नियाल्ने हो भने वामदेवले जित्ने कुनै आधार भने पाइँदैन ।

तर त्यो क्षेत्रमा नेकपाले ८ हजार मतान्तरले बाजी मारेको थियो । राज्य संयन्त्रमा पटक–पटक हालीमुहाली गरेका ब्यक्तिलाई ल्याउनकै लागि दलका अध्यक्षहरुबाट किन यस्तो निर्णय हुन्छ ?

कार्यकर्तालाई आश्वासन दिन रामवीरले योजना बनाए पनि कार्यकर्ताले के चाहन्छन् भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुँदै गएको छ ।

वामदेवले यसअघि डोल्पादेखि बर्दिया अनि दैलेखदेखि नवलपरासीबाट उपनिर्वाचन लड्ने बताइए पनि रामवीरजस्ता त्यागी नेकपाका सांसद भने फेला परेका थिएनन् ।

राज्यलाई चाहिने ब्यक्ति अपरिहार्य रहेको छ भने त्यसमा दलले विभिन्न उपायबाट सांसदमा ल्याउन सक्छ । नेकपालाई वामदेव आवश्यक हो भने पक्कै पनि उनलाई ल्याउन हरसम्भव प्रयास गर्ने नै छ ।

तर केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको चर्को आलोचना भइरहेका बेलामा वामदेव अगाडि सर्दा के होला त परिणाम भन्ने चासो पनि उत्तिकै छ ।

ओली असफल भएकैले वामदेवलाई ल्याउन लागिएको भन्नेहरु पनि धेरै छन् । २०६४ सालको निर्वाचनमा अहिलेका नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दुई स्थानबाट हार्दा उनलाई शान्ति प्रक्रियामा आवश्यक पर्ने ब्यक्ति भनेर वामदेवलाई ल्याउन खोजिए जसरी ल्याइएको थियो । पछि उनी प्रधानमन्त्री नै भए।

वामदेव पनि प्रधानमन्त्री नबन्लान् भन्न सकिन्न । दुई तिहाईको र बहुमत प्राप्त नेकपाको सरकार यति कमजोर भएहोला ? आफैमा प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएको छ । तर राज्यको हुने अवको खर्चको भपाई नेकपाले कसरी गर्ला त भन्ने चासो पनि टड्कारो बनेको छ । निर्वाचन आयोगको नियममा पनि प्रश्न खडा भएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार