केही समय अघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पाँच वटा विद्युतीय बस र छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनका राष्ट्रपति सिजिन पिङले विश्वकै सबैभन्दा लामो (५५ किलोमिटर) पुल उद्घाटन गरेको समाचार नेपाल टेलिभिजनबाट एकैचोटि प्रसारण भयो । उद्घाटन समारोहको तामझाम भने नेपालकै प्रधानमन्त्रीको ठूलो थियो ।

विश्वकै सबैभन्दा लामो पुल आफैमा कीर्तिमान हो । ५५ किलोमिटर लामो पुल बन्नु भनेको चानचुने कुरा थिएन । त्यसको लागत २० अर्ब अमेरिकी डलर रहेको छ । तर उद्घाटन समारोह निकै सामान्य थियो । उद्घाटनका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति पिङले सामान्य अभिव्यक्ति दिए । तर नेपालमा साझा यातायातले १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेर  ल्याएका पाँचवटा विद्युतीय बसको उद्घाटन समारोह जति भड्किलो थियो, त्यो भन्दा बढी भड्किलो प्रधानमन्त्री ओलीको भाषण थियो ।७० वर्षअघिसम्म चीन र नेपालको आर्थिक अवस्था उस्तै उस्तै थियो । तर आज विश्वकै सबैभन्दा लामो पुलको उद्घाटन चीनका लागि सामान्य बन्यो, तर विदेशबाट किनेर ल्याइएका पाँचवटा विद्युतीय बसको उद्घाटन नेपालका लागि ज्यादै ठूलो उपलब्धि बनिरहेको छ ।

हामी अहिले जुन अवस्थामा छौं, त्यसलाई हेर्ने हो भने विद्युतीय बसको सुरुवात हुनु हाम्रा लागि उपलब्धिको संकेत हो । तर उद्घाटन भाषणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले जे अभिव्यक्ति दिए, त्यो चाहिँ निराशाको संकेत हो । उद्घाटन भाषणमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने– ‘मैले ग्यासको पाइप घरघरमा पु¥याइदिन्छु भन्दा निकै चर्चाको विषय बन्यो । अब ग्यासको पाइप होइन, बिजुलीको तार हरेक घरको चुलोमा पुग्नेछ, यो तीन वर्षभित्र हामी पनि ग्यास पाइप चुलोमा होइन, बिजुलीको तार चुलोमा लैजाँदैछौं । केही मान्छेलाई फेरि अनौठो लाग्न सक्छ । तर, दुनियाँ बदलिएको बदलिएकै छ ।’

जसको घरमा बिजुली पुगेको छ, उसको भान्छामा पनि बिजुलीको तार सँगसँगै पुगिसकेको छ भन्ने हेक्कासमेत प्रधानमन्त्री ओलीले राखेनन् ।  यति सानो हेक्कासमेत नराख्ने प्रधानमन्त्रीबाट जनताले के आशा गर्ने ?   सन् २०३० सम्ममा डिजेल, ग्याँस तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधन विस्थापित गरी सबै सावरीसाधन बिजुलीबाट चलाउने घोषणा चीन र भारतले गरिसकेका छन् । यो अवस्थामा नेपालले सन् २०३० पछि चाहेर पनि डिजेल, ग्याँस तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधन सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यति हेक्का त मुलुकको प्रधानमन्त्रीले राख्नुपर्ने होइन र ?

नेपालकै जलविद्युत उत्पादनको आंकडा हेर्ने हो भने पाँच वर्षभित्र सबै सवारीसाधन विद्युतीय गराउन सकिने अवस्था छ । वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने अवस्थामा मुलुक छ । यो आयात हरेक वर्ष २० प्रतिशतले बढिरेहको कहालीलाग्दो अवस्था छ ।   पेट्रोलियम पदार्थको आयातका लागि मुलुकको ठूलो रकम विदेशी रहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कातिर पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारीसाधनका कारण वायुमण्डलको प्रदूषण थेग्नै नसक्ने गरी बढिरहेको छ ।  वायुमण्डलको प्रदूषण यही अनुपातमा बढ्दै जाने हो भने नेपालको पर्यटन व्यवसाय ध्वस्त हुन धेरै वर्ष कुर्नुपर्दैन । मुलुकको विदेशी मुद्रा आर्जनको एक मात्रै भरपर्दो स्रोत पर्यटन व्यवसायलाई जोगाउने हो भने जतिसक्दो छिटो विद्युतीय सवारीसाधनमा जानुको विकल्प छैन । राजधानी काठमाडौको अहिलेको मुख्य समस्या धुवाँधुलो नै भएकाले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग व्यापक पार्न‘ अति जरुरी छ । फूसफूस कालो धुवाँ फाल्दै हिँड्ने मोटर गाडीले पर्यटकहरूलाई दिक्क पारिरहेको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार पेट्रोलियम सवारीसाधनका तुलनामा विद्युतीय सवारीसाधनको सञ्चालन खर्च धेरै नै सस्तो छ । उदाहरणका लागि पेट्रोल कारलाई प्रतिकिलोमिटर सात रुपैयाँको इन्धन खर्चिनुपर्छ भने विद्युतीय कारलाई दुई रुपैयाँ मात्रैले पुग्छ । यस्तै डिजेल बसहरूलाई प्रतिकिलोमिटर इन्धन लागत १७ रुपैयाँ पर्दा विद्युतीय बसलाई मात्रै १३ रुपैयाँ खर्चिए पुग्छ । विद्युतीय स्कुटरको प्रतिकिलोमिटर लागत ५० पैसा हो भने पेट्रोल इन्जिनवाला स्कुरको प्रतिकिलोमिटर दुई रुपैयाँ लाग्छ ।

काठमाडौका धेरै सडक खाल्डा छन् । भित्री सडकहरू पीच नभएकाले गाडीको चक्काले कच्ची सडकको हिलो ल्याएर सफा सडकलाई पनि कुरूप पार्ने गरेका छन् । सहर सफा राख्न ठाउँठाउँमा सडक बत्ती, सिसिटिभी र सडकपेटीमा साना रुख लगाउन पनि जरुरी छ । विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न धेरै ठूलो काम गर्न पर्दैन । काठमाडौ नगरपालिकाले सहरका सम्पदाको पुनर्निर्माण, सरसफाइ, बत्ती र सडकका पेटी राम्रा बनाइदिए पुग्छ । त्यस्तै, पर्यटकहरू जाने सबै गन्तव्यमा सफा होटल, रेस्टुरेन्ट, सुलभ यातायात, सुरक्षा र राम्रो व्यवहार भए पुग्छ । साइबर, नेट, बैंक, सानातिना पार्क र सफा पानीको प्रबन्ध भए झन् राम्रो । नेपालले आर्थिक समृद्धि हासिल गरे पर्यटनबाटै गर्छ । अन्य क्षेत्रभन्दा पर्यटनमा लगानी गर्दा दिगो हुन्छ र त्यसबाट रोजगारी पनि सृजना हुन्छ । वाम सरकारले ठूला कुरा गर्न छोडेर यसैमा ध्यान दिओस् ।

विद्युतीय सवारीसाधन मात्रै होइन, खाना पकाउनका लागि ग्याँसको विकल्पमा बिजुलीको प्रयोग गर्न ढिला भइसकेको छ । सरकारले तत्कालै यो नीति ल्याउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले तीन वर्ष भने पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले ग्याँसको सट्टा बिजुलीको प्रयोग तत्कालै गर्न सकिने बताएका छन् । अहिले करिब ७० प्रतिशत  नेपालीको घरमा बिजुली पुगिसकेको छ । बिजुलीका ग्राहकलाई ग्यास नै प्रयोग गरिराख्नुपर्ने बाध्यता नरहेको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक  घिसिङले बताएका छन् । तर प्रधानमन्त्री ओली भन्दैछन्, तीन वर्ष ।  कसको कुरा पत्याउने ?

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार थुप्रै निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न हुने चरणमा रहेकाले अब नेपालमा लोडसेडिङ फर्किने कुनै गुञ्जायस छैन । इन्डक्सन चुल्होको प्रयोग बिहान र बेलुकी बढी बिजुलीको माग हुने समयमै हुन्छ । यसो भए पनि माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना जस्ता ‘पिक आवर’ (बिहान र बेलुकी) मा पूर्ण क्षमतामा चलाउन सकिने किसिमका आयोजना ग्यास विस्थापनमा सहयोगी  हुन्छन् । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै तामाकोसीसहित ७५५ मेगावाट बिजुली प्रसारण लाइनमा थपिने अनुमान छ । त्यसैले अब देशभित्रै विद्युत् उपयोग बढाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता देखिइसकेको छ । तामाकोसी आयोजना सुख्खायाममा पनि पिक आवरमा ४५६ मेगावाटमै चलाउन सकिन्छ । यो आयोजना आएपछि देशभर नै ग्यास विस्थापन भयो भने पनि प्राधिकरणलाई लोड व्यवस्थापनमा समस्या पर्दैन । ग्यास विस्थापनको योजना जरुरी छ । सबैतिर सरल बनेको ग्यासको प्रयोगलाई हटाउन एकैपटक सकिने अवस्था पनि छैन । त्यसैले अहिलेदेखि नै उपभोक्तालाई विस्तारै इन्डक्सनको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहन गर्न‘पर्छ ।

आजको भोलि नै सबैले ग्यास छाडेर इन्डक्सन नचलाउने भएकाले विस्तारै यसको प्रयोगलाई प्रवद्र्धन गर्दै लैजानुपर्ने अवस्था छ । एकैपटक सबैले बिजुलीको चुल्हो प्रयोग गरे अहिले सुख्खायाममा केही समस्या हुन सक्छ । तर, तामाकोसी नै आएपछि कुनै चुनौती हुँदैन । पिक आवरको म्यानेजमेन्टकै लागि प्राधिकरणले बेगनास–रूपामा पम्प स्टोरेज आयोजना बनाउन खोजेको छ । अन्य समयमा पानी तानेर राखेर पिक आवरमा बिजुली निकाल्दा ग्यास चुल्हो विस्थापनलगायतका कारणले सिस्टममा समस्या आउन पाउँदैन ।

एलपी ग्यासभन्दा इन्डक्सनबाट खाना पकाउँदा सस्तो पनि पर्छ । भारतबाट आयातित ग्यासभन्दा विद्युतबाट खाना पकाउँदा उपभोक्तालाई आर्थिक रूपमा फाइदा हुन्छ । निरन्तर बिजुली आउने प्रत्याभूति भएकाले उपभोक्ताले ग्यासलाई छाड्दै जानुपर्छ । ग्यास चुल्होभन्दा इन्डक्सन चुल्होको इफिसियन्सी ८० प्रतिशत बढी हुन्छ । एलपी ग्यासबाट १० लिटर पानी उमाल्न १६ रुपैयाँ खर्च हुन्छ, विद्युत् प्रयोग गर्ने हो भने १० रुपैयाँमै पानी उमाल्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अध्ययनले देखाएको छ ।

अहिले एक हजार ४७ मेगावाट ‘पिक डिमान्ड’ छ । विद्युत प्राधिकरणका आयोजनाले ३०८ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरिरहेका छन् भने निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट ३७० मेगावाट बिजुली उत्पादन भइरहेको छ । ३३४ मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात हुँदैछ । ३५ मेगावाट बिजुलीको प्रसारणमा अवरोध रहेको प्राधिकरणको तथ्यांक छ ।

माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनमा आएसँगै देश वर्षायाममा बिजुलीमा आत्मनिर्भर हुनेछ । र, केही बिजुली भारतमा ‘इनर्जी बैंकिङ’का लागि निर्यात गर्न सकिनेछ । तर, सुख्खायाममा पनि भारतसँग बुकिङ गरेको बिजुली फिर्ता लिने योजना बनेको छ । पिक आवरमा माग बढ्दा भारतबाट बिजुली आयातको बाटो खुल्ला नै छ । प्राधिकरणले पीपीए गरेका थुप्रै आयोजनाहरू धमाधम निर्माणको चरणमा छन् ।

बरु अहिले पेट्रोलियम पदार्थको आयात अत्यधिक भइरहँदा व्यापार घाटा उच्च छ । इन्धन आयात घटाएर विद्युत् खपत बढाउँदा व्यापार घाटा कम गर्न ठूलो योगदान पुग्नेछ ।

(लेखिका पर्यटन व्यवसायी हुन्, तरूणबाट)

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार