दुईवटा ठूला विमान खरिद गर्ने क्रममा करिब ६ अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भेटिएको सन्दर्भपछि पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन कार्यकारी अध्यक्ष सुगतरत्न कंसाकार जेल जाने  निश्चितजस्तो भएको छ । निगमका अध्यक्ष कंसाकार भ्रष्टाचारको अभियोगमा यसअघि पनि जेल परिसकेका थिए, तर मन्त्री अधिकारी भने स्वच्छ छवि भएको नेताका रूपमा चिनिन्थे ।

पाँच वर्षभित्रमा वार्षिक ६० लाख पर्यटक भिœयाउने असम्भव लक्ष्य एमालेले चुनावी घोषणापत्रमा राख्नु तथा मन्त्री अधिकारीले सम्पत्ति विवरण पेस गर्दा ३० किलो चाँदी र पौने एक किलो सुन उल्लेख गर्नुको रहस्य विमान खरिद प्रकरणपछि खुलेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सार्वजनिक लेखा समितिले अनुसन्धान सुरु गरेपनि मन्त्री अधिकारी कंसाकारलाई हटाउने पक्षमा छैनन् भने उनी अधिकार विहिन महप्रवन्धक भएपनि प्रमाण लुकाउन सकिने रणनीतिका कारण पदमा टासिरहने मनस्थितिमा छन् ।

कंसाकारकी छोरीमाथि अनुसन्धान

समाचार स्रोतका अनुसार मन्त्री अधिकारी र तत्कालिन कार्यकारी अध्यक्ष कंसाकार मिलेर गत असारमा १२–१२ अर्ब रुपैयाँमा एयरबस कम्पनीका दुईवटा ठूला जहाज खरिद गर्ने निर्णयलाई सदर गरेका थिए । यसका लागि कर्मचारी सञ्चयकोष र नागरिक लगानी कोषबाट वायुसेवा निगमको नाममा २४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिइएको थियो । एयसबस कम्पनीसँग सिधै खरिद नगरेर ‘हाईफ्लाइ एक्स आयरल्यान्ड’ नाम गरेको कम्पनी एक महिनाअघि खडा गरी कन्सोटियम बनाएर उसैमार्फत खरिद गरिएको थियो । उक्त कम्पनी कंसाकारकी छोरीले कमिसन पाउने गरी केही महिनाअघि खडा गरिएको हो ।
कंसाकारकी छोरी अस्ट्रेलियन नागरिक हुन् । प्रतिविमान तीन अर्ब ३५ करोड रुपैयाँका दरले करिब सात अर्ब रुपैयाँ कमिसन लिइएको बुझिएको छ । एयरबस कम्पनीले खरिदकर्तालाई १० प्रतिशत कमिसन दिने परम्परा   कायमै राखेको छ । यस हिसाबले दुई अर्ब ५० करोड हुन आउँछ । तर यहाँ त सात अर्ब कमिसन लिएको देखिएको छ । खरिद गरिएका जहाजको तौल नै १२ मेट्रिकटन कम भएकाले यति धेरै कमिसन दिइएको समाचार स्रोतले जनाएको छ । कम तौलको जहाजले लामो रुटको उडान गर्न सक्दैन भने मूल्य पनि कम हुने गर्छ । १२ मेट्रिक टन कम हुँदा करिब ९० करोड सस्तो हुनुपर्ने विज्ञहरूले बताएका छन् । एयरबस ३२०–२०० देखि ३००–२०० मा ४३.५ प्रतिशतदेखि ४९ प्रतिशतसम्म छुट दिने परम्परा रहेको बताइन्छ । जबकि कर्मचारीले यो विषय उठाउँदा उनीहरूलाई विभागीय कारबाही गरिएको थियो ।

अख्तियार र लेखासमितिलाई प्रभावित पार्ने प्रयास

यस विषयमा केही दिनअघि प्रतिनिधिसभा सार्वजनिक लेखासमितिले  महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मालाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा महालेखा परीक्षक शर्माले जहाज खरिदमा कानुनी प्रक्रियाको खिल्ली उडाइएको र मूल्य पनि पारदर्शी नभएको जानकारी दिए । निगमको विनियमावलीको परिच्छेद २६ दफा २३६ (१) मा नयाँ विमान खरिद गर्दा उत्पादक कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धाका आधारमा खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दफा २३६ (२) मा पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रावधान पनि छ । पुरानो विमान खरिद गर्ने प्रावधानलाई टेकेर नयाँ विमान खरिद गरिएका कारण पनि कंसाकार जेल जाने भएका हुन् । टेन्डर माग्दा एक हजार किलोमिटर उडेको र २०१४ मा निर्माण भएको सर्त राख्नुको उद्देश्य पनि त्यही हो । उक्त टेन्डर २०१६ सेप्टेम्बर २६ मा ४५ दिने सूचना गरी प्रस्ताव मागिएको थियो । टेन्डरमा सहभागीमध्ये अमेरिकाको एएआर इन्टरनेसनलले नयाँ जहाज दिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर २०१७ फेबु्रअरी २१ मा आयरल्यान्डको डब्लिनमा दर्ता गरिएको हाईफ्लाई एक्स कम्पनीलाई कन्र्सोटियममा सामेल गरियो । एयरबसको वास्तविक मूल्य तिरी बाँकी रकम पचाउने उद्देश्यले हाईफ्लाई एक्स नामक यो कम्पनी कंसारकारकै डिजाइनमा एक महिनाअघि खडा गरिएको बुझिएको छ । यो कम्पनीले उदेस्यमा विमानको पार्टपुर्जा बिक्री गर्ने भनिए पनि जहाज नै बिक्री गरेको देखिन्छ । यत्रो बद्मासी देखिँदा पनि उनी भने अख्तियार र लेखासमितिका सदस्यहरूलाई प्रभावित पार्ने बाटो खोज्दै हिँड्न थालेका छन् ।

यो विषयमा प्रतिनिधिसभा राज्यव्यवस्था समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेलाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । छलफलका क्रममा प्रमुख आयुक्त घिमिरेले धेरै नै ठूलो  गडबडी भएको आशंका गरिएका कारण अनुसन्धान सुरु गरिएको जनाएका थिए । उक्त जहाजहरू गत साउन १५ गतेदेखि सञ्चालनमा आएका छन् ।  यो अवधिमा यी दुई जहाजले २३ करोड रुपैयाँ आम्दानी दिएका छन् भने सञ्चालन खर्च ६७ करोड रुपैयाँ भएको छ ।

विश्वमा ठूला जहाज निर्माता मुख्य दुईवटा कम्पनी छन्, ‘एयरबस र बोइङ ।’ एयरबसको जहाज खरिद गर्दा बोइङका एजेन्टहरूले भ्रष्टाचार भयो भन्दै मिडियाबाजी गर्ने र बोइङको जहाज खरिद गर्दा एयरबसका एजेन्टहरूले भ्रष्टाचार भयो भन्दै मिडियाबाजी गर्ने प्रचलन संसारभरि छ । यो प्रकरणलाई पनि त्यही परम्परासँग जोडेर छायाँमा पार्ने प्रयास निगमका अध्यक्ष कंसाकारले सुरु गरेका छन् । एयरबसका विमान खरिद गर्नकै लागि   निगमका अध्यक्ष कंसाकारले बोइङ कम्पनीका विमान नेपाल छिर्न नदिने योजना बनाएका थिए । बोइङले खरिद मूल्य घटाउने, तर कमिसन नदिने  भएकाले कंसाकारले उक्त रणनीति बनाएका हुन् ।

निगमसँग हाल १३ वटा जहाज छन् । आन्तरिक उडानमा आठ र अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा पाँचवटा प्रयोग गरिएको छ । यी दुई जहाज खरिद गर्नुअघि निगमको दैनिक घाटा एक करोड रुपैयाँ थियो । भइरहेका जहाजले  पर्याप्त यात्रु र रुट नपाएका कारण निगम यति ठूलो घाटामा गइरहेका बेला २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरी नयाँ रुटको ग्यारेन्टी नगरी नयाँ जहाज खरिद गर्नुको मुख्य कारण कमसिन नै भएको निगम स्रोतको भनाइ छ । ६ अर्बको कमिसनको अनुसन्धान सुरु भइसकेकाले ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जने’ भने जस्तै यसमा संलग्न हुनेहरू त्रसित बनेका छन् । tarun saptahik बाट ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार