दिल्लीस्थित संसदीय भवन अगाडि भारतीय किसानहरुले आफ्ना पक्षमा विधेयक निर्माण तथा पारित गर्न दबाब दिन धर्नामा बसेका छन् ।

ठूलो संख्यामा धर्ना बसेका किसानहरुको संगठित दबाबले भारतीय संसद र सरकारलाई गाह्रो पारिरहेको छ । भारतमा विभिन्न स्थानहरुमा किसान आन्दोलन तथा विरोध प्रदर्शनहरु हुने भए पनि संगठित र केन्द्रीकृत रुपमा भएको यो पहिलो ठूलो आन्दोलन हो ।

आफ्नो विजयलाई सुनिश्चित गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले भारतीय किसानहरुलाई सन २०२० सम्म धेरै सेवासुविधा दिलाइदिने आश्वासन दिएका थिए । तर सन् २०१८ कै सालमा पानी, सिंचाइ तथा रसायनिक मलसहित बीउबिजनको अत्यधिक अभाव र मूल्य वृद्धिका कारण किसानहरु यो विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन् । किसानहरु मुख्यतः ऋण मिनाह र कृषिउत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण गरिनु पर्ने मागसहित यो विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएका हुन् ।

भूमिगत जलस्रोत सुकिसकेको, उत्पादन घटेको तर बजारमा उद्योग उत्पादित बस्तुहरुको मूल्य आकाशिंदै गएकाले भारतभरका किसानहरु स्वतस्फूर्तरुपमा यो आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भएका हुन् । किसानहरु साझा नारा र समान धारणा लिएर निरन्तर प्रदर्शनमा छन् । तर बीजेपी सरकारले किसानहरुलाई संबोधन नै गरिहेको छैन । अधिकार कर्मीहरुका अनुसार मोदीको सरकार किसान विरोधी र फासिवादी रहेको बताइएको छ ।

गत संसदको चुनावमा भारतभरका यिनै किसानहरुको मतले सत्तामा पुगेको बिजेपीलाई यो जनप्रदर्शनको उचित संबोधन गर्न निर्कै हम्मेहम्मे परेको छ । उचित संबोधन नभएमा देशभर यसले बिद्रोहको आगोको रुपमा आकार लिने संभावनालाई नकार्न त सकिदैन, थप यसले आगामी दिनहरुमा बिजेपीलाई जनस्तस्तरबाटै पत्तासाफ पार्न सहयोग पुर्याउने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार