मुलुकका समस्याबारे देशका बुद्धिजीवीले नबोल्ने हो भने देश बचाउन सकिन्न अब। चुनाव भयो, पार्टी एकता पनि भयो अब त देशमा केही होला भन्ने आश गरेको थिएँ। तर, नागरिकता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय हीत जस्ता संवेदनशील विषयमा पनि लड्नै पर्ने स्थिति आयो। वि.सं. २०४८ सालपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाका पालामा त्यस्तै परिस्थिति निम्तियो। ‘नेशनल इन्ट्रेस’ कहाँ खतम हुन्छ भनेर सधैँ चिन्ता गर्नु पर्थ्यो, र हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो। संविधानपछि दुईतिहाइ बहुमत हाम्रो पार्टीले पाएपछि आफ्नो काम गरौँला भनेको त महिना—महिनामा हस्तक्षप गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्रीले गर्नुपर्ने सरकारका काम कति छन् कति। तर, गएर ढुक्कले चार दिन सोल्टी होटलमा बस्नु भयो। अरु नबोल्लान्, तर मत देशका बारेमा नबोली रहन सक्दिन।

युनिफिकेसन चर्च र सरकार

यो धर्मसँग सम्बन्धित कार्यक्रम या एउटा चर्चको सम्मेलनमा सरकार सहआयोजक भएको विषय मात्रै होइन। सम्मेलन आयोजक या संगठनको पृष्ठभूमि के हो? उसले कस्ता गतिविधि गर्दै आएको छ? र त्यो गतिविधिको प्रभाव के पर्छ? यी सबैलाई समग्रतामा हेर्नुपर्छ। सन म्योङ मुनले स्थापना गरेको युनिफिकेशन चर्च। त्योसँग जोडिएको अर्को संस्था युनिभर्सल पीस फेडेरेशन अनि त्यसले नेपालमा आयोजना गरेको समिट? मुन आफैँ जासुसीको आरोपमा कोरियामा पाँच वर्ष थुनामा परे।

चर्चलाई विस्तार गर्ने कोसिस गरे। र, उनले भने, ‘म जिसस क्राइस्टका बाँकी काम गर्न पूरा गर्न पठाइएको व्यक्ति हुँ।’ सन् १९७१ मा अमेरिका पुगे। र, त्यहाँमा विभिन्न आफ्ना अनुयायीहरु उत्पादन गरे। धेरै ठूलो रकम संकलन गरे। त्यसपछि त्यही कर छलेको आरोपमा उनी १८ महिना जेल परे। १५ हजार अमेरिकी डलर जरिवाना तिरे र जेलमुक्त भए। बेलायतमा धर्मान्तर गरेको भन्दै उनको भ्रमणमा रोक लगाइयो। जापानमा युवा पिँढीमा धर्मबारे अन्धविश्वास फैलाएका उनको आगमनमा प्रतिबन्ध लगायो। यस्तो पृष्ठभूमि भएको संगठनले आयोजना गरेको सम्मेलनमा सरकार त्यो पनि उच्चतम तहमा, आफैँ संलग्न हुनु लाजमर्दो होइन?

धार्मिक स्वतन्त्रता र नेपाल

नेपालको संविधान अन्तर्गत धार्मिक तथा अन्य स्वतन्त्रता भएकाले जबसम्म कसैले कानुन उल्लंघन गर्दैन, सामाजिक मर्यादाको सीमा नाग्दैन तबसम्म सबैलाई आफ्ना गतिविधि गर्ने छुट हुने नै भयो। तर, यस्ता छुट हुनु र सरकार स्वयं अझ प्रधानमन्त्रीले नै हस्ताक्षर गरेर चर्चको सम्मेलनको निम्तोपत्र बाँड्ने भन्ने कुरा राज्य सञ्चालन र कुटनीतिक मर्यादा विपरीत हो।

त्यसमाथि पनि गैरसरकारी संस्था, परिवार दल अनि एकनाथ ढकालले सक्रियतापूर्वक आफ्ना गतिविधि गरिरहेको अवस्थामा औपचारिक रुपमा राज्यकै कार्यक्रम जस्तोगरी विमानस्थलमा मन्त्रीहरु गएर सम्मेलनका विदेशी प्रतिनिधिहरुलाई स्वागत गर्ने कुरा झनै अर्मयादित हो। नेपालबाट यतिका धेरै प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु यस्ताखाले अनगिन्ति कार्यक्रमका लागि बाहिर गइरहन्छन्। उनीहरुलाई कुन देशका प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीहरु विमानस्थलमा आएर स्वागत गरे? त्यो देखाउनु पर्छ सरकारले?

प्रधानमन्त्रीलार्इ अग्रीम सचेत 

सम्मेलन सुरु हुनु पहिले मैले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै नै यसो गर्नु हुन्न भनेर सुझाव दिएको थिएँ। पार्टीका अर्का अध्यक्ष र पार्टीका महासचिवलाई सचेत गराएको थिएँ। देशव्यापी रुपमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई उर्दी जारी गरेझैँ सम्मेलनमा उपस्थित हुन भनियो। जहाजको टिकट व्यहोर्ने, खाने, बस्ने होटलको व्यवस्था गर्ने र ज्याकेट पनि वितरण गर्नेजस्तो प्रलोभनयुक्त कार्यक्रम बनाएको थाहा पाएपछि यो रोकिनु पर्छ भन्ने माग गरेको थिएँ।  महासचिवले दुवै जना अध्यक्षसँग कुरा भएको र अब यो सबै रोकिने भन्ने जानकारी मलाई गराउनु भयो।

केन्द्रीय कार्यालयबाट कृष्णगोपाल श्रेष्ठले पनि प्रदेशका सबै इञ्चार्जलाई सन्देश गएको जानकारी गराउनु भयो मलाई। त्यसको लगत्तै सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयबाट सबैलाई यो कार्यक्रममा भाग लिन नआउनु भनेर खबर गरेँ। यसैपनि सरकरको आलोचना भइरहेको थियो। ६ प्रदेश र केन्द्रमा कम्युनिष्टको बाहुल्य भएकाले सुनियोजित ढंगले प्रहार पनि भइरहेको छ। यस्तो बेला सरकार विवादित काममा लाग्न हुन्न भनेको थिएँ। सचिवालय बैठकमा पनि यो कुरा गम्भीर रुपमा उठेको जानकारी मलाई छ। त्यति धेरै विरोध भइरहेको अवस्थामा पार्टीमा छलफल गरेर, यसका सबै पक्ष र परिणाम केलाएर लिनु आवश्यक थियो। त्यसो भएन। यी चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै सरकार अगाडि बढेपछि म सार्वजनिक रुपमा अघि आउन बाध्य भएको हुँ। र, विरोध गरिरहन्छु जबसम्म यस्ता गतिविधि रोक्किनन्।

कम्युनिस्टलार्इ सैतान भन्ने मुनकाे पूजा किन ?

मैले सार्वजनिक रुपमा अभिव्यक्ति दिएपछि सरकारबाट केही प्रतिक्रिया आएको मलाई थाहा छैन। अर्को विषय पनि उठाएको छु मैले। सम्मेलनका लागि सन म्योङ मुनकी दोस्री पत्नी हाक जा हान मुन नेपाल आइन्। सबैलाई प्रभावित पार्ने कोसिस गरिन्। मुनले कम्युनिष्टलाई सैतान भन्ने गर्थे। उनले व्यापक पैसा संकलन गरेर व्यापारका सञ्जाल खडा गरेका थिए।

८७ वर्षको उमेरमा पुग्दा उनले निजी विमान चडेर एक सय २० देशको भ्रमण गरेका थिए मुनले। र, कयौँ ठाउँमा उनको प्रवेश निषेध गरिएको थियो। यस्तो पृष्ठभूमिका व्यक्तिले खडा गरेको संस्थालाई आधार मान्दै नेपालमा सम्मेलन आयोजना गर्न पाइन्छ? त्यसमाथि कम्युनिष्ट सरकार र त्यसका नेताहरु आफैँ अघि सरेर निम्तोपत्रमा हस्ताक्षर गरेर बाँड्न मिल्छ? यो कामले सरकारको र राष्ट्रको मर्यादा, कम्युनिष्ट पार्टीको वैचारिक मान्यता अनि कुटनीतिक मर्यादामाथि आघात पुगेको छ।

पार्टी र सरकार नेतृत्वले कुन आधारमा यस्तो निर्णय लियो? यो त उहाँहरुलाई नै थाहा होला। पार्टीको बैठक बोलाएको भए अनि त्यहाँ छलफल भएको भए र उहाँले पनि आफ्नो धारणा राखेको भए थाहा हुन्थ्यो। त्यो हुँदैन। तर, यसभन्दा अघि पनि एकनाथ ढकाल र परिवार दलको सम्बन्धमा या उहाँलाई मन्त्री बनाउने बेला मैले प्रश्न उठाएको थिएँ। किन उहाँलाई त्यति धेरै महत्व दिएको? हाम्रा पार्टीमा लामो समय योगदान पुर्याएकालाई छोडेर उहाँलाई किन च्यापेको? मैले प्रश्न गरेको थिएँ। तर, त्यतिबेला सबैलाई समेटेर जाने अवस्था भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले मलाई थम्थमाउनु भयो।

मैले जति जानकारी पाएको थिएँ, त्यसमा सुरुदेखि नै विरोध जनाएको हो। म चुप लागेर बस्ने मानिस होइन। राष्ट्रहीत विपरीत निर्णय र गतिविधिको विरोध गरी नै रहेको छु, एक्लै भएपनि। तर, मैले प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वको हैसियतमा छैन। ध्यानाकर्षण गराइरहेको थिएँ। अच्चम लाग्छ, विदेशी प्रतिनिधिलाई रिसिभ गर्न र सलामी दिन सेनालाई लिएर उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल आफैँ जानु भयो।

अायाेजकमाथि अनुसान्धान

नेपालका सयौँ किशोरकिशोरीलाई जापान, कोरिया पठाएर सडकहरुमा माग्न विवश बनाइएको छ। सञ्चारमाध्यमले पनि यी विषयमा जानकारी गराएका छन्। नेपालको बद्नाम भएको छ। यो विषयको समग्रतामा छानबिन हुनुपर्छ। साथै यो कार्यक्रमका लागि यति ठूलो रकम खर्च गरिएको छ। श्रोत के हो र कहाँबाट आयो? हाम्रा जनप्रतिनिधि र सर्वसाधारणका लागि खाने, बस्ने, हवाइजहाजको टिकट दिने र ज्याकेट दिने प्रलोभन देखाइयो। यो पैसा कहाँबाट आयो? के त्यस्तो के स्थिति आइपर्यो जसले गर्दा यस्तो विवादास्पद सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री आफैँ लाग्नु पर्ने? मेरो सरल प्रश्न हो यो। यस्तो कम्युनिष्ट पार्टीले देशलाई डेलिभर गर्छ त?

यी सबै गतिविधिमाथि छानबिन गर्नुपर्छ। मन्त्रालयको सानोतिनो रकममा त खोजी गर्नुपर्छ। एकनाथ ढकालले यत्रो पैसा ल्याएर खर्च गर्ने? अर्थात् गृहमन्त्रालयले एशिया प्यासिफिक समिटका नेपाल आयोजक र उसका सम्पूर्ण गतिविधिलाई छिटोभन्दा छिटो अनुसन्धानको घेरामा ल्याउनु पर्छ। त्यो नेपाली जनताको जान्न पाउने हक हो।

एकनाथकाे शक्तिकाे स्राेत

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विशाल जनमतका साथ यत्रो वर्षपछि सत्तामा आएको छ। जनअपेक्षा ठूलो छ। यो पार्टीका लागि सुनौलो अवसर पनि हो। यस्तो बेला हाम्रा प्रधानमन्त्री र पार्टीका नेताहरुलाई घिसार्ने एकनाथ ढकालको हैसियत र शक्तिको श्रोत के हो? त्यसको छिटोभन्दा छिटो छानबिन हुनुपर्छ। यो पनि हेर्नु पर्ने भएको छ। हाम्रो पार्टीमा अहिलेसम्म जननिर्वाचितहरु एकै ठाउँमा भेला हुने मौका पाएका छैनन्। जनप्रतिनिधिले आफ्ना कुरा राख्न पाएकै छैनन्। तर तिनै जनप्रतिनिधिलाई दम्पतीसहित आएर आर्शिवाद लिनुपर्छ भनेर उर्दी जारी गर्न मिल्छ? यो त हाम्रा जनप्रतिनिधिका लागि पनि अपमानको कुरा पनि हो।

सरकारका ९ महिना

मैले पार्टी अध्यक्षहरुसँग सार्वजनिक रुपमै आग्रह गरेको छु कि छिटोभन्दा छिटो स्थायी समितिको बैठक बोलाइयोस्, भित्रका व्यापक गुनासाहरुबारे व्यापक नै छलफल होस्। अनि सरकारका गतिविधि र काम तथ्यपरक किसिमले प्रस्तुत होस्। स्थायी समितिका सदस्यका कुरा पनि सुनियोस्। तीन महिनापछि बस्ने भनिएको स्थायी समिति बैठक चार महिनापछि पनि बस्न सकेको छैन। बैठक भएको खण्डमा हाम्रा सबल र कमजोरी के–के हुन भन्ने केलाउन सकिन्थ्यो। तर, त्यही बैठकलाई निषेध जस्तो गरिएको छ। विवेक र सिद्धान्तबाट अघि बढ्ने हाम्रो प्रणालीलाई अरु नै विषयले कमजोर बनाएको छ। छलफल बिना हुने सरकारका कामकारबाही र निर्णय विवादमा पर्ने गरेका छन्।

पार्टी एकताका बेला हाम्रो जुन अपेक्षा थियो त्यो अनुसार काम हुन सकेन। त्यो हुनै सकेन। त्यसले देशलाई पनि एउटा गन्तव्यमा लैजाने हाम्रो अपेक्षा थियो। जनताका अपेक्षा छिट्टै पूरा होला भन्ने लागेको थियो। त्यसमा नि–सन्देह नै धेरै ढिलो भइसकेको छ। हाम्रा प्रदेश कमिटीले निकै मेहनत गरेर सचिवालयलाई प्रतिवेदन दिए। तर, त्यसबारे अहिलेसम्म निर्णय हुन सकेन। सचिवालयले मात्रै टुंग्याएर पनि हुन्न। खै त स्थायी समितिको बैठक? अनि त्यसको अनुमोदन?

पार्टी विघटनकाे अवस्था

वास्तवमा पहिलो पटक पार्टी विघटनको अवस्था मैले पहिलो पटक देखिरहेको छु। यसले पार्टीलाई ठुलै क्षति पुर्याउने छ। त्यसको असर सरकारलाई मात्रै देशलाई नै पर्न जान्छ। शीर्ष नेताहरुले यसलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ। एशिया प्रशान्त शिखर सम्मेलनका नाममा सरकारको समय खेर गयो। यो दुःखद् हो। अर्को कुनै सम्मेलनमा यस्तै होला अनि कसरी बन्छ देश? शिखरमा समय बिताउनुभन्दा पार्टी एकतामा ध्यान दिएको भए कति राम्रो सन्देश जाने थियो जनमानसमा। उनीहरु कति खुशी हुन्थे?

सरकारी गतिविधि

कुनै पनि देशको सरकारले पहिले संविधान, कानुनको कार्यान्वयन गर्ने हो। आम सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, अराजकता, हिंसा र अपराधलाई न्युन गर्ने उसको संवैधानिक कर्तव्य हो। त्योसँगै जनताका आकांक्षा पूरा गर्न आर्थिक, सामाजिक र विकासका कामलाई अघि बढाउनु पर्छ। देशको हीतसँगै अन्तर्राष्ट्रिय छवि निर्माणका लागि कुटनीतिक काम अघि बढाउने दायित्व सरकारकै हो। यी कुराको आधारमा हेर्दा सरकारका गतिविधि चित्त बुझ्दा छैनन्। एशिया प्यासिफिक समिट एउटा उदाहरण हो। यो समिटमा सरकारको कुटनीतिक मर्यादा नै भंग भयो।

हामीले संविधान जारी गरेपछि तीन तहका निर्वाचन गरेका थियौँ । दुई–दुई पटक निर्वाचन प्रक्रिया पूरा गरिसकेको र शान्ति प्रक्रिया अन्तिम टुंगोमा आउन लागेकोबारे संसारका विभिन्न देशलाई जानकारी गराएर कुटनीतिक पहलअघि बढाउन सक्थ्यौँ। सम्पन्न देशबाट आर्थिक र प्राविधिक सहयोग लिन सक्थ्यौँ। हाम्रा उपलब्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पुर्याएर उनीहरुलाई वास्तवमै सहयोग गर्ने अवस्थामा नेपाल पुगेछ भनि आश्वास्त गराउन सक्थ्यौँ। बिमस्टेक, विवादास्पद सैन्य अभ्यास या एशिया प्यासिफिक समिट लगायतले हाम्रो उपलब्धिलाई नै ओझेल या संकटमा पार्यो।

छिमेकी मुलुककाे सम्वन्ध

भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु पर्ने देखिन्छ। राष्ट्र संघका वडापत्र, पञ्चलशील, असंलग्नताको सिद्धान्तमा रहेर हामीले स्वतन्त्ररुपमा आफ्ना परराष्ट्र नीतिलाई अघि बढाउनु पर्ने थियो। छिमेकी मुलुकको सम्बन्ध सुधारमा पनि हाम्रा कमजोरी देखिए। चीनसँगको पारवहन सन्धी पहिले नै गर्ने भनेका थियौँ। अहिले हुनु पनि उपलब्धि हो। त्यो एउटा राम्रो कदम हो सरकरको। तर, चीन र भारतसँगको सम्बन्धको क्षेत्रमा रहेका कतिपय गर्नै पर्ने कामहरुमा जसरी उन्मुख हुनु पर्ने हो त्यो भएको छैन। सबै काम ९ महिनामै सक्नुपर्ने भनेको पनि होइन। तर जे भएका छन् पर्याप्त छैनन्।

शान्ति प्रकियाकाे अवस्था

नेपालको शान्ति प्रक्रियामा सत्य निरुपण आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगको काम मात्रै बाँकी छ। त्यो काम पनि ती आयोग सक्रिय भएको भए पूरा भइसक्थ्यो। त्यो कामलाई सहज बनाउन र सम्पन्न गर्न पहिले निर्माण गरिएका कुनै कानुनलाई संशोधन गर्नु पर्ने भए या कुनै राजनीतिक रुपमा हेर्नुपर्ने भए त्यो गर्न सकिन्छ। तर, फेरि यो देश द्वन्द्वमै छ भन्ने अर्थ लाग्ने गरी विभिन्न समूहसँग वार्ता गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाउने अनि त्यसको म्याद थप्ने वा आचारसंहिता बनाउने जस्ता गतिविधि सरकारले गर्नुहुन्न भन्ने मेरो माग हो। दुई आयोगलाई राजनीतिक र कानुनी रुपमा, समन्वयात्मक रुपमा अघि बढाउनु पर्छ, शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न। तर, यसबारे पार्टीमा औपचारिक छलफल हुन सकेन। अरुले आआफ्नो ढंगबाट काम गरिरहेका छन्।

निर्मला हत्याकाण्ड

मैले सुरुदेखि नै सरोकारवालाई संलग्न गराएर यो घटनालाई गम्भीर रुपमा लिनुपर्छ भनेको हुँ। अपराधीलाई कठघरामा छिटोभन्दा छिटो उभ्याउनुपर्छ भन्ने माग पनि राखेको हो। यसमा सरकारले पनि प्रयास गरेको थियो, सरकारको उच्चतम् तहबाट प्रहरी र विज्ञ खटाइएको छ छानबिनका लागि। अपराधीले अनेकौं उपाय अपनाइरहेका हुन्छन् आफुलाई बचाउन। सुरुमा प्रहरीले अनुसन्धानमा जुन लापरबाही गर्यो, त्यसमा सजायको भागिदार पनि भइसके सम्बन्धित व्यक्तिहरु। मेरो बोलीबाट सबै रिसाउलान्, तर एकदिन त्यसको उपलब्धि हुने छ। दीयो बाल्ने मान्छे एक्लै हुन्छ, तर त्यसका किरण सबैतिर जान्छन्। कहिलेकाही खतरा बोल्दा म एक्लै हुन्छु। जस्तै बिमस्टेक, सैनिक अभ्यासका बेलाका बोलेँ। ठूलो जोखिम लिएर बोलेको थिएँ त्यतिबेला। लोकतान्त्रिक मुलुकमा प्रतिपक्षीको भूमिका ठूलो हुन्छ। प्रतिपक्षको अनुपस्थितिले लोकतन्त्रलाई खतरामा पार्न सक्छ।

देशसंचार अनलाइनका लागि युवराज घिमिरे र दीपा दाहालले सत्ताधारी नेकपाका नेता भीम रावलसँग गरेकाे कुराकानीकाे सम्पादित अंश ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार