सर्वोच्च अदालतले ब्यापारी अजेयराज सुमार्गीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनबमोजिम अनुसन्धान चलाउन तथा यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि झिकिएको रकम पुनः खातामा जम्मा गर्न आदेश जारी गरेको छ ।

सत्ताधारी नेकपाका व्यापारिक काराेबार मानिने उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान थाल्न सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । सुमार्गीले इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट अमेरिकी डलर ६ लाख ९९ हजार ९८९ झिकिसकेपछि अदालतले आदेश दिएको भनी आलोचना भइरहेका बेला लिखित आदेशमा सो कुरा भेटिएको हो ।

व्यापारी अजेयराज सुमार्गीले मुक्तिश्री सिमेन्टका लागि भन्दै विदेशबाट भित्र्याएको रकम नेपाल राष्ट्र बैंकले रोक्का गरेपछि उनी अदालत गएका थिए । अदालतले यसबारेमा सम्पत्ति शुद्धीकरण आकषिर्त हुने स्पष्ट पारेको छ । रकम पढाउने व्यक्ति अजेयराज सुमार्गी पराजुली रहेको र आफैंले आफ्नै कम्पनीमा पठाएको रकम शंकारस्पद रहेको अदालतको भनाइ छ ।

ओमप्रकाश मिश्र प्रधानन्यायाधीशबाट बिदा हुँदै गर्दा विवादास्पद न्यायाधीश दीपकराज जोशीको इजलासमा सुमार्गीको मुद्दा परेको थियो । सो रकम पुस १० गते झिक्न दिने एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।

तर, नवनियुक्त प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबरा र न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अल्पकालीन आदेश कानुन, न्याय र अदालतले अनुसरण गर्ने प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सुमार्गीलाई सो रकम पुनः जम्मा गर्न निर्देशन दिएको हो । यदि सुमार्गीले यसबीचमा रकम झिकेको भए पुनः जम्मा गर्नुपर्नेछ त्यसमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण हो हैन भन्ने अनुसन्धान हुने भएको छ ।

पुस १० गते न्यायाधीश जोशीको इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन नमिल्ने भन्दै सर्बोच्चले सो रकम पुस १० गतेभन्दा अघिकै अवस्थामा बैंकमा राख्नु भन्ने आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले बिहीबार उपलब्ध गराएको आदेशमा भनिएको छ- उक्त आदेशले निरन्तरता नपाएको हुँदा र कानुनबमोजिम जेजस्तो कारवाही र प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हो, अपनाई विपक्षी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकमा प्राप्त विवादित रकम आदेश पूर्वको अवस्थामा राख्नु, राख्न लगाउनु भनी विपक्षीहरुलाई लेखी पठाउनु र प्रस्तुत निवेदनमा अन्य विपक्षीहरुको लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि वा अवधि व्यतीत भएपछि नियमानुसार पेश गर्नू ।’

सो रकम कानुनको प्रक्रिया पूरा गरी आएको हो कि होइन भन्ने नबुझी रकम झिक्न नदिने अदालतको आदेश छ । नेपाल राष्ट्र बैंक आफैंले कारोबार शंकास्पद भनी स्वीकार गरेको भन्दै अदालतले विदेशबाट भित्र्याएको रकम शंकास्पद देखिएमा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान गर्नुपर्ने भनेको छ ।

सुमार्गीले सिमेन्ट उद्योग खोल्नका लागि भनी विदेशबाट करीब ५ अर्ब रुपैयाँ ल्याएको देखिएको छ । सोमध्ये पुस १० गतेको अदालतको आदेशपछि करीव २ अर्ब रुपैयाँ निकालिसकेको बताइएको छ । तर, पुस २४ को अर्को आदेशले सो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने भएको हो ।

व्यापारी सुमार्गी नीलो कूटनीतिक नम्बर प्लेटको गाडी चढेर हिँड्ने गर्छन् । नेकपा सरकारले उनलाई बेलारुसको कन्सुलर बनाएकाले उनी नीलो प्लेटको गाडी चढ्न थालेका हुन् । उनले आफ्नै सुमार्गी कम्प्लेक्समा बेलारुस कन्सुलेट अफिससमेत राखेका छन् ।

व्यापारिक स्वार्थ रहेको व्यक्तिलाई कूटनीतिक जिम्मेवारी दिने प्रचलन यो भन्दा पहिलेकै सरकारका पालादेखि चलेको हो । केही दिनअघि याक एण्ड यतिमा आयोजित अन्तरक्रियामा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले दूताबास र कन्सुलेटहरुमा स्वार्थ बोकेका व्यक्तिलाई नियुक्त नगरिने भन्दै राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी नयाँ निर्देशिका र मापदण्ड बनेको बताएका थिए ।

अब सर्वोच्च अदालतले मनी लाउण्डरिङमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने बताइसकेको अवस्थामा सुमार्गीले पाएको कूटनीतिक नियुक्ति खोसिने सक्ने परराष्ट्र स्रोतले अनलाइनखबरलाई बतायो ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्चको आदेश

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार