नेपाली नागरिकको जीवन विदेशीको नियन्त्रणमा

अघिल्लो अंकमा बेलायतले नेपाली नागरिकलाई नेपालसँग कुनै सम्झौता नगरी ब्रुनाई र सिंगापुरमा सैनिक एवम् प्रहरी सेवामा भर्ना गरीरहेको विवरण उल्लेख गरी सकिएको छ। त्यसका अतिरिक्त एउटा गम्भीर प्रश्न के उठ्छ भने बेलायतले नेपाली नागरिकहरुलाई ब्रुनाई र सिंगापुरमा कुन कानुन अन्तर्गत भर्ना गरी कमिसन उठाइरहेको हो? यस बारेमा अहिलेसम्म नेपाल सरकारले ब्रिटिस सरकारलाई नसोधेको मात्र होइन, नेपाल सरकारको सार्वभौम अधिकारको उल्लङ्घन गरिरहेको छ।

जहाँसम्म बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खाहरुको कुरा छ, त्यसमा पनि विचित्रका कथाहरु छन् । भू.पू. गोर्खा सैनिकहरुले प्राप्त गर्ने ‘पौण्ड’ बेलायतले भारतको रिजर्भ बैंकमा पठाउछ र भारतीय रिजर्भ बैंकले नेपालमा भारतीय रुपैयाँ पठाउँछ। भारतीय रुपैयाँको परिवर्तयतामा आउने भिन्नताले भू.पू. गोर्खा सैनिकको पेन्सनलाई प्रभावित पार्दछ। यो अचम्मको व्यवस्थाले प्रत्यक्षत: नेपाली नागरिकको जीवनमा विदेशीको नियन्त्रण कायम रहेको छ। यो व्यवस्था कुनै कानुन र सम्झौताबाट निर्देशित पनि छैन।

अहिले तत्काल ब्रिटिस सेनाले महिलाहरुको गोर्खा ब्रिगेडमा भर्ना शुरु गरेको छ, जबकि यस सम्बन्धमा उसले नेपाल सरकारसँग कुराकानी समेत गरेको छैन। आफुखुसी भर्ना गर्ने यस कार्यले समेत नेपाली नागरिकको जीवनमा बेलायती रक्षा मन्त्रालयको नियन्त्रण कायम रहेको देखिन्छ। साथसाथै हरेक साल करिब १५० को संख्यामा भर्ना गरीने नेपाली युवाहरुको छनौटका लागि कट्टु र गन्जी लगाई डोकोमा बालुवा र ढुंगा बोकाई महिनौँ दिन पहाडमा कुदाउने कार्यले एकातिर हजारौँ जनजाति युवाहरुको शिक्षा बर्बाद भईरहेको छ भने अर्कातिर अति कठिन व्यायामका कारणले थुप्रै युवाहरुको फोक्सोमा गम्भीर समस्या देखिएका छन्।

नेपाली जनजाति समुदायले भोगेका समस्या

अहिलेसम्म करिब ८ लाख युवाहरु गोर्खा ब्रिगेडमा संलग्न भएको अवस्था देखिन्छ। तर पहाडी जनजातिमा व्याप्त गरिबीलाई हेर्ने हो भने गोर्खा ब्रिगेडमा भर्ना भए बापत यस समुदायलाई कुनै आर्थिक लाभ नभएको कुरा स्पष्ट देख्न सकिन्छ। यसबाट के निष्कर्ष सहजै निकाल्न सकिन्छ भने जनजाति समुदायका रहेको आर्थिक विपन्नताको मुख्य कारण गोर्खा भर्ती र त्यसमा हुने श्रमको शोषण नै हो। अहिलेसम्म १० पुस्ताले सेवा गरिसकेको छ। कुनै न कुनै पुस्तामा प्रत्येक जनजाति परिवारको कुनै न कुनै एक व्यक्ति गोर्खा भर्तीमा गएको छ। यदि त्यसबाट आर्जन हुँदो हो त प्रत्येक जनजाति परिवारको आय अन्य समुदायको तुलनामा राम्रो हुने थियो।

८ लाख व्यक्तिको ४ जनाको परिवार संख्याले हिसाब गर्दा पनि ३२ लाख जनजाति परिवार प्रत्यक्ष प्रभावित भएको अवस्था सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। खास गरी १६ लाख बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित हुन गएको देखिन्छ। यसबाट जनजाति समुदायको प्रतिनिधित्व शिक्षा, निजामति र राजनीतिमा न्यून हुन गएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। यथार्थ पनि यही नै हो।

नेपालको पहाडी भेगमा आवास गर्ने मध्ये जनजातिको घनत्व बढी छ र विगतमा जीवन पनि यस भेगमा कष्टप्रद थियो। घरका काम गर्ने युवाहरु ब्रिटिस सेनाले प्रयोग गरेपछि उत्पादनमा खट्ने व्यक्तिको अभावमा गरिबीको हद बढ्नु स्वभाविकै हो। यस क्षतिका बारेमा नेपाल सरकारले विशेष चासो लिएर बेलायत समक्ष छलफल गर्नुपर्दछ। जसरी भारत माथिको बेलायती लुटको छलफल शशि थरुरले उठाएका छन्, त्यसरी नै नेपाली बौद्धिकहरु र नेपाल सरकारले पनि नेपाली युवाको प्रयोगबाट नेपालले भोगेको व्यापक गरीवीको समस्या बेलायतप्रति उठाउनुपर्छ र हाल जनजाति समुदायका नागरिकहरुले भोगिरहेको सीमान्ततालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक रकम बेलायतले क्षतिपूर्ति वापत नेपाललाई उपलब्ध गराउनुपर्दछ।

जनजाति समुदायका बालबालिकाका लागि सम्पन्न स्कुलहरु स्थापित गर्ने, कम्तीमा ५ वटा मेडिकल कलेज सहितका पाँचवटा विश्वविद्यालय, पाँच वटा सा‌ंस्कृतिक पहिचान गोर्खा बलिदानको इतिहास अभिलेखबद्ध गर्ने संग्रहालय, जनजाति समुदायको भाषा संरक्षण जस्ता कुराका अतिरिक्त कम्तीमा जेहेन्दार बालबालिकालाई पठनपाठनका लागि आबश्यक छात्रवृति कोषको स्थापना गर्ने व्यवस्था बेलायतले गर्नुपर्छ। यी सहयोगहरु भू.पू. गोर्खा कल्याण प्राधिकरण स्थापना गरी सञ्चालन गर्नुपर्छ। यी मागहरुलाई केन्द्रविन्दु बनाएर नेपाल सरकारले बेलायत सरकारसँग कुराकानी गर्नुपर्छ।

नागरिक बेच्न उद्धत राणा सरकारको प्रवृति पछिल्ला सरकारहरुमा पनि यथावत रहेको देखिन्छ। पञ्चायती शासनले गोर्खाहरुप्रति गर्ने व्यवहारमा कुनै परिवर्तन थिएन। त्यसपछिका कांग्रेस र कम्युनिष्ट सरकारहरुले पनि यति धेरै ठूलो क्षति भएको कुरालाई कहिल्यै गम्भीर रुपमा लिएको पाइँदैन।

विभिन्न युद्धमा मारिएका, हराएका र अंगभंग भएका भू.पू. गोर्खा सैनिकहरुको लगत नेपाल सरकारले मागी आवधिक गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो छ। अहिले न त नेपाल सरकारले युद्धमा मरेका, हराएका र अंगभंग भएका आफ्ना नागरिकको खोजी गरेको छ, न त बेलायत सरकारले नै दिएको छ। नेपाल सरकारले एउटा कार्यदल बनाई दोस्रो विश्वयुद्धदेखि अहिलेसम्म कति युवाहरु भर्ना भए, कति मारिए, कति हराए र कति घाइते भएका थिए, सबैको लगत तयार पार्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नागरिक बेच्न उद्धत राणा सरकारको प्रवृति पछिल्ला सरकारहरुमा पनि यथावत रहेको देखिन्छ। पञ्चायती शासनले गोर्खाहरुप्रति गर्ने व्यवहारमा कुनै परिवर्तन थिएन। त्यसपछिका कांग्रेस र कम्युनिष्ट सरकारहरुले पनि यति धेरै ठूलो क्षति भएको कुरालाई कहिल्यै गम्भीर रुपमा लिएको पाइँदैन।

कार्यदलले भारत, वर्मा, मलाया, यूरोप लगायत अनेकौ स्थानमा भएका युद्धमा मारिएका भू.पू. गोर्खाहरुको विवरण तयार पारी उनीहरुको सम्झनाको लागि स्मारक पार्क निर्माण गर्ने कार्य समेत गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्यथा नेपालको इतिहाससँग जोडिएको गौरव र पीडा एवम् अपमान दुवै पक्ष गाँसिएको एउटा महत्वपूर्ण यथार्थ लोप हुनेछ। यसबाट के देखिन्छ भने भू.पू. गोर्खाहरुका समस्या उनीहरुका व्यक्तिगत स्वार्थ र लाभका समस्या होइनन्। यी समस्याहरु नेपाल राष्ट्रका समस्याहरु हुन्। यसमा नागरिकहरु व्यक्तिगत रुपमा ठगिएका मात्र होइनन्, राष्ट्र पनि ठगिएको हो। अतः यस मुद्धामा नेपाल सरकारको सक्रिय र जोडदार संलग्नता आवश्यकता छ।

सरकारले यस विषयमा सक्रिय सहभागिता नदेखाउनु भनेको एउटा खास जातिलाई वेवास्ता गरेको हुन जान्छ। यदि सरकार सँगसँगै यस मुद्दामा संलग्न हुन सकेन भने त्यस जाति विशेषसँग जोडिएका भू.पू. सैनिकहरुले स्वयम नेपाल सरकारका विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रनुपर्ने हुन्छ र त्यो आन्दोलन जातीय आन्दोलनमा रुपान्तरित हुन सक्छ। त्यो अप्रिय अवस्था नेपाल राष्ट्रको अखण्डता र सामाजिक सद्भावका लागि नै चुनौतीपूर्ण हुनेछ।

सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धी र गोर्खाप्रतिको अपमान

सन् १९४५ मा दोस्रो विश्वयुद्ध समाप्तिसँगै भारतबाट बेलायतले हात धुनुपर्ने अवस्था भयो। बेलायतीहरुलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै गोर्खा ब्रिगेड बन्न पुग्यो। यसलाई ब्रिटिस आर्मीमा कायम राखी बेलायत लाने पक्षमा बेलायत थिएन। उसको उद्देश्य पूरा भएसकेको थियो। त्यसैले ऊ सानो संख्यामा गोर्खा ब्रिगेडलाई घटाई भारतबाट बाहिरिन चाहन्थ्यो। त्यसैले पहिलो उपायका रुपमा उसले गोर्खा ब्रिगेडलाई भारतीय सेनाका रुपमा राख्न चाह्यो। तर सुरुका दिनमा यसलाई ‘साम्राज्यवादी अवयव’ भन्दै गोर्खा ब्रिगेडलाई स्वीकार गर्न नेहरुले अस्वीकार गरे।

तर, भारत र पाकिस्तान विभाजित भएपछि बेलायतलाई एउटा अवसर प्राप्त भयो। यो संगठित सेनालाई पाकिस्तानले लियो भने के होला? भन्ने भय सिर्जना गरी बेलायतले नेहरुलाई सहमत गरायो। परिणामस्वरुप उपनीवेशी बेलायत सरकार, अधिनस्त भारत सरकार र नेपालको राणा सरकारको बिचमा गोर्खा ब्रिगेडको भारत र बेलायतका बीचमा विभाजन गरी भविष्यमा पनि कायम राख्ने सहमति भयो जसलाई त्रिपक्षीय सन्धि भनिन्छ। यो राणाहरुले गरेको राष्ट्रप्रतिको एउटा घात थियो। स्वतन्त्रता आन्दोलन र विदेशको अनुभव बोकेका गोर्खाहरु राणा विरोधी हुन्छन् भन्ने मनोविज्ञान, आफ्नो सत्ता कायम राख्न भारत र बेलायतलाई आफ्नो पक्षमा राख्ने रणनीति र गोर्खा ब्रिगेडका नाममा नेपाली नागरीक विदेशीलाई बेचेबाट प्राप्त हुने धनका लोभले राणाहरुले त्रिपक्षीय सन्धिमा सहमति जनाए।

यस सन्धिले गोर्खा ब्रिगेडमा कार्यरत नेपालीहरुको हैसियत उनीहरु आवद्ध रहेको देशको सेनाको जस्तै समान हुनेछ र कुनै किसिमको भेदभाव हुनेछैन भनी स्पष्ट ढंगमा लेखियो। यो गोर्खा सैनिकलाई भ्रमित पार्ने षड्यन्त्रबाट गरिएको थियो भन्ने पछिल्ला दिनका घटनाहरुले पुष्टि गरे। गोर्खा सैनिकले आफूमाथि अन्याय भएको ठानी बगाबत नगरोस् भन्ने उनीहरुको चाहनाले समानताको सिद्धान्त समावेश गरिएको थियो। भारत वा बेलायती सेनामा रहने हो भन्ने छनौट गर्ने अधिकार पनि सन्धिले उनीहरुलाई दियो।

तर, भारत पुगेपछि बेलायत र भारतले नेपालसँग सम्पर्क नै नगरी दुईपक्षीय सन्धी गरी नेपाली नागरिक गोर्खाहरुलाई बेलायती सेनामा काम गर्दा पनि भारतीय तलब (पे) संहिता लागू गर्ने व्यवस्था गरी नेपालको सार्वभौमिकता एवम् स्वतन्त्रतामा प्रहार गर्ने कार्य भयो। यसकै आधारमा नेपाली नागरिकले ब्रिटिस आर्मीमा काम गरे बापत प्राप्त गर्ने पेन्सन नेपाल राष्ट्र बैंकमा नपठाई भारतीय रिजर्भ बैंकमा पठाउने व्यवस्था भयो। नेपालीले आर्जन गर्ने पेन्सनमा भारतीय नियन्त्रणको यो व्यवस्था आफैँमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन विपरित छ।

नेपाल सरकारले यी प्रश्न एवं समस्याहरुको बारेमा आफ्नो पहलकदमीमा अहिलेसम्म कुनै गतिविधि गरेको छैन। गरिहाले पनि त्यो राष्ट्रिय कर्तव्यको रुपमा अनुभुति गरेर होइन भू.पू. गोर्खा सैनिक प्रति दयामायाका अनुभुतिले मात्रै गर्दै आएको छ।

सन् १९५० मा नेपाल भारत सन्धि सम्पन्न भएपछि त्यसको व्यवस्था अनुसार सन् १९५० को सन्धिपछि त्यसपूर्व गरेका सबै सन्धिहरु खारेज भएको अवस्था छ। सन् १९५० को सन्धिले यस सम्बन्धमा स्पष्ट ढंगले बताएको छ। यदि त्यसो हो भने सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धीमा भारत पक्षको रुपमा रहेको छैन। अतः त्रिपक्षीय सन्धीको कानुनी बैद्यतामा स्वतः प्रश्न उठेको अवस्था छ। त्रिपक्षीय सन्धीमा टेकी गरिएको भारत र बेलायत बिचको दुईपक्षीय सन्धीको बैधानिकता पनि समाप्त भएको छ। अतः बेलायतले सन् १९५० पछि भारतीय पे कोड लगाई बेलायती सेनामा कार्यरत गोर्खा माथि गरेको भेद्भाव ग्रैरकानुनी रहेको स्पष्ट छ। सन्१९५० पछाडिका सबै गोर्खा सैनिकलाई समान तलब र पेन्सन पाउने हक स्वतः स्थापित छ । यो दाबी बेलायत सँग राख्नुपर्ने दायित्व नेपाल सरकारको हो।

त्यसपूर्व उपनीवेशमा काम गर्ने भू.पू. सैनिकहरुले पर्याप्त तलब र उनीहरु युद्धमा मरेका, घाईते भएका वा हराएका हुँदा सो को क्षतिपूर्ति उनीहरुका हकदारले पाउनुपर्ने अवस्था छ। अतः नेपालले आफ्ना नागरिकप्रति जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार