अर्थशास्त्री पिकेटीले ‘क्यापिटल इन टवान्टी फस्ट सेन्चुरी’ नामक पुस्तकमा पुँजीमाथिको स्वामित्व साँघुरिँदै जाँदा पुँजीको नाफा आर्जन गर्ने दर बढ्ने भई सामान्य मानिसको आय खुम्चिँदै जान्छ र त्यसले धनी र गरिबीबीचको असमानता बढाउँछ भन्ने उल्लेख गरेका छन् ।

किनभने समग्र अर्थतन्त्रमा जसले पुँजीमाथि नियन्त्रण गर्छ उसले झन् बढी नाफा कमाउँछ र पुँजी निर्माण गर्न नसक्नेहरूको आम्दानी घट्दै जान्छ र उनीहरू थप गरिबीको चापमा पर्छ भन्ने रहेको छ । हो, यही सिद्धान्तको कसीमा हेर्दा नेपालको आर्थिक विकासका परिसूचकहरूले असमानतालाई स्पष्ट रूपमा देखाउँछ । निजी क्षेत्रका केही व्यक्तिले पुँजीमाथिको पहुँच राख्छ अनि पुँजीमाथि पहुँच नहुनेहरूमा झन् गरिबको चाप बढ्छ । यसको पृष्ठभूमिमा हेर्दा समृद्धिको महत्वपुर्ण सूचक मानव विकास सूचाकांकमा नेपाल सन् २०१८ मा १८९ देशहरूमध्ये ०.५७४ सहित १४९ औं स्थानमा छ । यो सूचक अन्य देशको अनुपातमा कमजोर छ ।

आर्थिक विकासको मुख्य सूचक आर्थिक वृद्धिदर विगत एक दशकमा केवल औसत ३.५ रह्यो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादनशील क्षेत्रको योगदान घट्दो नै छ । बजार सिन्डिकेट र कार्टेलिङबाट आक्रान्त छ । बजार प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन । प्रतिस्पर्धी बजारमा सीमान्त लागत र सीमान्त आम्दानीबीचको मिलनबिन्दुले मूल्य निर्धारण गर्छ, तर अपारदर्शी र कार्टेल बजारमा सीमान्त आम्दानी र सिमान्त लागत जुन बिन्दुमा मिल्छ त्यही मूल्य निर्धारण हुन्छ । हो, यही विधिमा नेपाली बजारले मूल्य निर्धारण गर्ने गरेको हुँदा उपभोक्ता ठगिने गरेको छ ।

अझ चिन्ताको विषय देशको अर्थतन्त्र निश्चित समूहको हातमा जाँदैछ ती समूहले जे चाहे त्यो नै हुने अवस्था छ । यसले गर्दा वैदेशिक लगानी हतोत्साहित हुने अवस्था छ । यो संवेदनशील विषयमा राजनीतिक नेतृत्व संवेदनशील नहुनु अर्को चुनौती बनेको छ ।

हालै केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले सम्पन्न गरेको आर्थिक सर्वेक्षणको पारम्भिक प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा सञ्चालित साना ठूला प्रकारका आर्थिक केन्द्रको संख्या ९ लाख २२ हजार ४ सय ४५ छ । यो संख्या प्रति १ हजार जनामा ३१.६ प्रतिष्ठान हुनजान्छ । अन्य देशको अवस्था हेर्दा जपानमा ५.८ मिलियन प्रतिष्ठान पर्ने देखिन्छ । नेपालमा भएका ती प्रतिष्ठानहरूमा ३४ लाख ८ हजार ७ सय ४६ जनाले रोजगारी पाएको छ भने त्यसमध्ये पुरुष २० लाख ४४ हजास ९ सय ८९ र महिला १३ हजार ६३ हजास ७ सय ५७ छन् । प्रतिष्ठानमा संलग्न जनशक्तिको लिङ्ग अनुपात (प्रति १ सय महिलामा पुरुषको संख्या) मा बारा जिल्लामा ३०१.९ छ भने मुगु जिल्लामा ९०.२ मात्र छ । भौगोलिक समानताका आधारमा हेर्दा प्रदेश नं. ३ मा २ लाख ८२ हजार ५६ प्रदेश नं. १ मा १ लाख ६८ हजार ४ सय ३४, प्रदेश नं. ५ मा १ लाख ४७ हजास ८ सय ९२, प्रदेश नं. २ मा १ हजार १७ हजार ५ सय ८८, गण्डकी प्रदेशमा १ लाख ६ सय ८८, प्रदेश नं. ७ मा ६२ हजार ९ सय ७० र कर्णाली प्रदेशमा ४२ हजार ८ सय १७ मात्र छ । यसमा रोजगारी पाएको संख्याका आधारमा हेर्दा प्रदेश नं. ३ मा ११ लाख ९० हजार ७ सय २१ छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा जम्मा १ लाख ३२ हजार ४ सय २५ मात्र छ । औसत प्रतिष्ठानमा कार्यरत कामदारमा राष्ट्रिय औसत ३.७ रहेकोमा सबैभन्दा बढी भएको प्रदेश नं ३ मा ४.२ र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा ३.१ मात्र छ ।

प्रदेशस्तरीय प्रतिष्ठानको अवस्थिति तथा रोजगारीको अवस्था हेर्दा आर्थिक केन्द्रहरूको वितरण प्रदेशस्तरमा समान देखिँदैन । जिल्लागत रूपमा प्रतिष्ठानलाई हेर्दा काठमाडौमा १ लाख २३ हजार ९ सय ९४ अर्थात् कुल प्रतिष्ठानको १३.४ प्रतिशत भने सवैभन्दा कम मनाङ जिल्लामा ४ सय ८७ अर्थात् ०.१ प्रतिशत मात्र छ । काठमाडांैमा रहेको उद्योगमा ५ लाख ७५ हजार ३ जनाले काम पाएका छन् भने मनाङमा २ हजार ३ सय ७५ मात्रले रोजगारी पाएको अवस्था छ । यो अवस्थाले आर्थिक क्षेत्रको वितरणमा समानताका कायम गर्नु चुनौती देखिन्छ ।

नेपालमा २१.६ प्रतिशत जनता गरिब छन् भने १७.४ प्रतिशत गरिबीको दृष्टिले जोखिममा छ भनेर सरकारी तथ्यांकले भनेको छ । त्यसैगरी गरिबीको गहनता २.१२ र गरिबीको विषमता ६.१० छ । देशमा विद्यमान असमानतालाई दर्साउने जिनी कोफिसेन्टको सूचकांक सहरी क्षेत्रमा ०.३५३, ग्रामीण क्षेत्रमा ०.३११ तथा समग्रमा ०.३२८ पुगेको छ । यसले धनी र गरिबीचको खाडल यद्यपि कायमै रहेको भन्ने देखिन्छ । सामाजिक क्षेत्रतर्फ हेर्दा, गरिबीको रेखामुनि रहेकामध्ये २४.४ प्रतिशतको मात्र प्राथमिक शिक्षामा, २०.८ प्रतिशत माध्यमिक स्तरको शिक्षामा र १७.९ प्रतिशतको उच्च शिक्षामा पहुँच छ । गरिबीको रेखामुनिका १५.६ प्रतिशत जनताले मात्र सरकारी अस्पतालको सेवामा पहुँच राख्छ भने १५.३ प्रतिशत जनताको कृषि केन्द्रहरूमा पहुँच छ । पहिलो जीवनस्तर सर्भेका अनुसार हिमालमा ५७ पहाडमा ४०.७ र तराईमा ४०.३ प्रतिशत गरिबी छ भनिएको थियो, तर तेस्रो जीवनस्तर सर्भेसम्म आइपुग्दा यो घटेर हिमालमा ४२.३, पहाडमा २४.३ र हिमालमा २३.४ प्रतिशतमा झरेको छ । सहरी क्षेत्रमा २१.६ बाट झरेर १५.५ प्रतिशतमा सीमित छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा ४३.३ बाट घटेर २७.५ प्रतिशत छ । पहिलो जीवनस्तर सर्भेका अनुसार ब्राह्मण–क्षेत्री ३४.१ प्रतिशत गरिबी रहेकोमा तेस्रोमा आइपुग्दा पहाडी ब्राह्मण १०.३, पहाडी क्षेत्री २३.४ र तराई ब्राह्मण १८.६ प्रतिशतमा झरेको छ । दलित जातिमा गरिबीको प्रभाव विगतदेखि नै बढी छ ।

पहिलो जीवनस्तर सर्भेको समयमा ५७.८ प्रतिशत गरिब रहेकोमा तेस्रोमा आइपुग्दा पहाडी दलित ४३.६ र तराई दलित ३८.८ प्रतिशत हुन पुगेको छ । जनजातिगत हिसाबले हेर्दा पहिलो जीवनस्तर सर्भेताका पहाडी जनजाति ४८.७ र तराई जनजाति ५३.४ प्रतिशत रहेकोमा तेस्रो जीवनस्तर सर्भेसम्म आइपुग्दा यो संख्या घटेर २८.३ र २५.९ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ । मुस्लिम पहिलोमा २८.७ प्रतिशत रहेकोमा तेस्रोमा आइपुग्दा यो सख्या घटेर २०.२ मा सिमित छ । यो अवस्थालाई अवलोकन गर्दा विगतदेखि नै दलितमा गरिबीको चाप बढी देखिन्छ । यो अवस्था तराईको तुलनामा पहाडमा बढी छ । गरिबी घट्ने क्रम पहाडका जनजातिको तुलनामा तराईमा बढीे छ । जातिगत आधारमा पनि सबै जातजातिको आर्थिक अवस्थालाई उकास्न थप चुनौती छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र कृषिमा आधारित छ भनिन्छ तापनि व्यावसायिक कृषि प्रणालीको अभावमा कृषि उपजका लागि अन्य देशसँग निर्भर छ । नेपालमा कुल जनसंख्याको ५६.५ प्रतिशत सक्रिय जनशक्ति रहेकोमा ६६.५ प्रतिशतले मात्र कृषिलाई मुख्य पेसा बनाएका छन् । यहाँ ३८ लाख ३१ हजार कृषक परिवार छन् भने १ लाख १६ हजारले खेतीपातीे नै गर्दैनन्, यो सख्या विगत १० वर्षको तुलनामा ४ लाख ६७ हजारले वृद्धि हो ।

कृषक परिवारमा चलनचल्तीमा रहेको जग्गाको क्षेत्रफल २५ लाख २५ हजार हेक्टर भएको अनुमान छ, जुन विगत १० वर्षको तुलनामा करिब १ लाख २९ हजार हेक्टर कमी हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान आव ०७१/७२ मा ३२.१२ रहेकोमा आव ०७४/७५ मा २७ प्रतिशत मात्र छ । सबैभन्दा चिन्ताको विषय भनेको कृषियोग्य भूमीको क्षयीकरण नै हो । सन् १९९१/९२ मा जग्गाको साइज हिमालमा ०.५ हेक्टरभन्दा कमको जग्गा ५३ प्रतिशत हिमालमा, ४७.३ प्रतिशत पहाडमा र ३५.६ प्रतिशत तराइमा रहेकोमा सन् ०११/१२ मा आइपुग्दा हिमालमा ०.५१.९, पहाडमा ५७.१ र तराईमा ५३.३ प्रतिशत हुन पुगेको छ । त्यसैगरी १ हेक्टर वा सो भन्दा माथिको जग्गा भएका जग्गाधनीहरू हिमालमा १८ प्रतिशत, पहाडमा २५.५ र तराईमा ४३.३ प्रतिशत रहेकोमा सन् ०११/१२ मा आइपुग्दा हिमालमा १७.९, पहाडमा १४.९ र तराईमा २४.१ प्रतिशत हुन पुगेको छ । यसले के देखाउँछ भने नेपालको कृषियोग्य भूमिको खण्डीकरण तीव्र रूपमा भइरहेको छ । अझ हिमाली क्षेत्रको तुलनामा यो समस्या सहर र तराईमा अझ बढी छ ।

कृषिको भण्डारका रूपमा चित्रित तराईको कृषियोग्य भूमिमा आएको खण्डीकरणले कृषि क्षेत्रको भविष्य चिन्तित तुल्याएको छ, जसका कारणले गर्दा कृषिलाई प्रमुख पेसा मान्ने जनसंख्यामध्ये ६० प्रतिशतलाई आफ्नो उत्पादनले खान पुग्दैन । वैदेशिक रोजगारीका कारण कृषिक्षेत्रमा महिलाको संलग्नता बढेर १९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन १० वर्षअघि ८ प्रतिशत मात्र थियो ।

यो कारणले गर्दा खाद्य संकटको अवस्थातर्फ नेपाल अग्रसर देखिन्छ । विश्व खाद्य संगठनले नेपालमा ३० लाख नेपाली खाद्य संकटमा रहेको औंल्याएको छ । त्यसैगरी विश्वको ७९ भोकमरी ग्रस्त सूचीमा नेपाल ६० औं स्थानमा रहेको अवस्था छ । यसले नेपाल लामो समयदेखि खाद्य असुरक्षाको समस्याबाट ग्रसित हुदै आएको छ भन्ने देखाउँछ । आज पनि कुल जनसंख्याको लगभग ४० प्रतिशत जनतालाई उत्पादित खाद्यपदार्थले नपुग हुने भई दैनिक आवश्यकताभन्दा कम खाद्यपदार्थमा गुजारा गरिरहेको तथ्य छ । फलस्वरूप नेपालमा ५ वर्षमुनिका ३९ प्रतिशत बच्चाहरू विपोषित छन् । नेपालमा २० प्रतिशत अति गरिब जनताले उनीहरूको आयको ७३ प्रतिशत खाद्यान्नमा खर्च गर्ने गर्छन् । नेपालको तराई, पहाड, गाउँ र सहर, महिला र पुरूष, बच्चा र बूढा (उमेर समूह), पूर्वरपश्चिम (विकास क्षेत्र) का साथै विभिन्न जाति तथा समुदायहरूबीच खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा ठूलो खाडल रहेको छ । तराईको १३ प्रतिशत बासिन्दालाई खाद्यान्न नपुग्ने समस्या छ भने पहाडमा १६ प्रतिशत र हिमालका ३० प्रतिशत बासिन्दाहरू यो समस्याबाट पीडित छन् । यो क्षेत्रमा समानुपातित वितरण प्रणालीको लागू गर्न चुनौती छ ।

नेपालको आर्थिक परिसूचकलाई निहाल्दा समतामूलक अर्थतन्त्रको विकास नेपाली अर्थतन्त्रको आवश्यकता बनेको छ । हाम्रो विकासको मोडल भनेको कसले, के गर्ने भन्दा पनि जसले जे गर्न सक्छ, त्यही गर्ने विकासको मोडल छ, हो यही मोडल नै समाज र अर्थतन्त्रमा असमान सिर्जना गर्ने मुख्य कडीका रूपमा रहीआएको छ । अर्कातर्पm यो प्रणाली नै समाजको समृद्धि र विकासका लागि बाधक पक्षको रूपमा पनि देखिएको छ । तर त्यसको निदानको उपाय भनेको नै आर्थिक वृद्धि हो । अर्थशास्त्रीका साइमनका अनुसार आर्थिक वृद्धिको सुरुवातको चरणमा असमानता बढाउँछ, तर निरन्तरताको क्रमबाट स्वामित्व कायम हुन्छ र सो भएपछि असमानताको खाडल क्रमशः घट्दै जान्छ भन्ने छ । यसको लागि वितरण पक्ष समन्यायिक हुनुपर्छ । समतामूलक आर्थिक वृद्धिले मात्र समाजमा रहेको असमानताका खाडललाई कम गरी समतामूलक विकास गर्न सक्छ । त्यसकारण पनि असमानतालाई कम गर्न सरकार बलियो, नेतृत्व कुशल र नीतिगत स्थिरता हुनुपर्छ ।

विगत लामो समय पश्चात देशले स्थिर सरकार पाएको र सरकारले दीर्घकालिन सोचका साथ समतामुलक विकासको गति अगाडि बढाएको अवस्था छ । त्यसैले वर्तमान स्थिर सरकारले तय गरेको एजेन्डा सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको गन्तव्यमा पुग्नका लागि लगानी, उत्पादकत्व र समतामूलक वितरण प्रणालीको माध्यमद्वारा हुँदा खाने र हुने खानेबीचको खाडल कम गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार