गएको बिहीबार भियतनामको राजधानी हनोइमा प्रजग कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जङ उन र संरा अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच भएको दोस्रो उच्चस्तरीय वार्ताबाट ट्रम्प बीचैमा उठेर गए । तर, वास्तवमा ट्रम्पले हनोईमा वाशिङ्टन–प्योङयाङबीचको शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपथ्र्यो ।

ट्रम्पले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेकाे भए र प्रजग कोरियाविरुद्धको नाकाबन्दी हटाएकाे भए दुई देशबीच आपसी हितको लागि व्यापार र आर्थिक सम्बन्ध जोडिने थियो । त्यसले प्रजग कोरियामा आर्थिक सुदधारको बाटो खुल्थ्यो । प्रजग कोरियाको अर्थतन्त्र खुला हुने थियो । त्यहाँ विदेशी लगानीको निम्ति ढोका खुल्ने थियो । फलतः प्रजग कोरियाको आर्थिक विकास अघि बढ्ने थियो र प्रजग कोरियाली जनताको जीवन अझ राम्रो हुने थियो । त्यस अवस्थामा आणविक हतियारसँग खेलिरहने कसैलाई पनि फुर्सद हुने थिएन ।

“प्योङयाङको कोणबाट शान्ति सन्धि अर्को कदम हो ।”, प्रजग कोरियाका विशेष आर्थिक सल्लाहकार रुदी स्टिरले बताए । उनी प्रजग कोरियाको राचिन बन्दरगाह कम्प्लेक्सको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको द ताइगियन प्रात्ेट लिमिटेडका अध्यक्ष हुन् । राचिन बन्दरगाह प्रशान्त सागरतिर जाने प्रजग कोरियाको ढोका हो । युरोप जाने बाटो पनि हो । यो बाटोले चीन, मङ्गोलिया, रुस, कोरिया गणतन्त्र, जापानको अर्थतन्त्रसँग प्रजग कोरियालाई जोड्ने गर्छ ।

इतिहास बदल्न सन्धि

“चीन, मङ्गोलिया, रुस, कोरिया गणतन्त्र, जापान आदि सबै देशहरू वाशिङ्टन र प्योङयाङबीच शान्ति सन्धिमा हस्ताक्षर भएको चाहन्छन् ।”, स्टिरले भने । यो कुरा बुझ्न अमेरिकीहरू गा¥हो मानिरहेका छन् । त्यही भएर प्रजग कोरियाले यो प्रक्रियामा पहलकदमी गरिरहेको छ । किम जङ उनलाई आफूले चाहेको कुरा राम्ररी थाहा छ । प्योङयाङको कार्यदिशा प्रस्ट छ र वाशिङ्टनलाई सही तरिकाले आफ्ना कुरा राखिरहेको छ । वाशिङ्टनले सबै नाकाबन्दी अन्त्य गरोस् भन्ने प्योङयाङले चाहेको छ । त्यो लक्ष्य प्राप्तिको लागि अहस्तक्षेप वा अनाक्रमण नीतिको प्रस्ट उल्लेखसहित शान्ति सम्झौता व्यवहारमा लागू भएको हेर्ने उसको लक्ष्य हो । स्टिरले भने, “सबै कुरा वाशिङ्टनले चाहेजस्तो कालो वा सेतो रङ्गमा आउने गर्दैन । मुख्य विषय कालो र सेतोबीचमा रहेको हुन्छ । सबै किसिमका अतिवादलाई पन्छाउन जरुरी छ ।” उनले इतिहासमा परिवर्तन ल्याउन आखिरमा शान्ति सन्धिको आवश्यकता पर्ने विचार राखे ।

“हनोइ शिखर सम्मेलनबाट आउने निष्कर्ष त्यही हुनुपथ्र्यो । दुवै पक्षले संवादलाई चालू राख्नुपर्छ । आपसी संवादले यसअघिका सबै बैठकबाट आएका निष्कर्षलाई अघि बढाउन मद्दत गर्नेछ ।”

तर यतिबेला भने संरा अमेरिकाले प्रजग कोरियामाथिको नाकाबन्दी हटाउनुपर्छ । “कुनै न कुनै एउटा पक्षले अघि बढेर परिस्थितिलाई आत्मसात गर्नुपर्छ ।”, स्टिरले भने ।

संरा अमेरिकाले समयको पदचाप बुझ्नुपर्छ

हनोइमा भएको संरा अमेरिका र प्रजग कोरियाबीचको दोस्रो वार्ता ट्रम्पको लागि कोरियाली प्रायः द्वीपमा शान्ति स्थापना गर्ने अवसर थियो । तर, उनले त्यो अवसर गुमाए । यो वार्ताबाट ट्रम्पले कोरिया प्रायः द्विपलाई आणविक निःशस्त्रीकरणको प्रक्रियामा अघि बढाउन सकिन्थ्यो । चीन, रुस, मङ्गोलिया, जापान र दक्षिण कोरिया त्यही परिणामको अपेक्षामा थिए । प्रजग कोरियाको छिमेकी देश हुनुको नाताले विशेषतः चीन र दक्षिण कोरिया दिगो शान्तिको लागि भएका सबै पहललाई समर्थन गर्दैछन् । अरू सबै देशले यथास्थितिको सीमा नाघेर अघि बढिसकेका छन् । अब यथास्थितिबाट अघि बढ्न कम्मर कस्ने पालो संरा अमेरिकाको हो ।

प्रजग कोरियाले आणविक निःशस्त्रीकरणको लागि आफू तयार रहेको सड्ढेत गरिसकेको छ । उसले अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीको अनुगमनसमेत स्वीकार्ने घोषणा गरिसकेको छ । दक्षिण कोरिया सरकारले त प्रजग कोरियासँग सार्थक संवादको थालनीमात्र गरेको होइन, प्रजग कोरियासँगको पूर्वाधार सम्पर्क विस्तार गर्ने पहिलो पाइलाको रुपमा उत्तरका रेलमार्गको अनुगमनसमेत थालिसकेको छ ।

आर्थिक नाकाबन्दी नलागेका क्षेत्रहरू जस्तै पर्यटन, साँस्कृतिक सम्बन्ध र मानवीय कार्यक्रममा दक्षिण कोरियाले दुवै देशको साझा सहकार्य थालनी गर्ने समेत योजना बनाइसकेको छ । यसैकारण दक्षिणका राष्ट्रपति मुन जाए इनले ३८ औँ समानान्तर रेखा (दुई कोरियाबीचको सीमारेखा) को दुवैतिरका जनताको मन र मस्तिष्क जित्न सफल भएका छन् । गएको साल पानमुनजोममा प्रजग कोरियामा उनले राखेको प्रतीकात्मक पाइलाले कोरिया प्रायः द्वीपबीच मेलमिलाप प्रक्रियालाई गति प्रदान गरेको छ ।

समस्या समाधानको संरा अमेरिका गलत तरिका

ट्रम्प सरकारले कोरिया प्रायः द्वीपको समस्या समाधान गर्न ‘हनोइ मोडेल’ को खुब कुरा गर्ने गरेको छ । भियतनाम युद्धको अन्त्यको लागि संरा अमेरिकाले अवलम्बन गरेको तरिकालाई नै हनोई मोडेल भनिएको हो । सो मोडेलअन्तर्गत वाशिङ्टनले भियतनामविरुद्ध व्यापार नाकाबन्दी जारी राखेको थियो । समयान्तरमा वाशिङ्टनले आफ्नो वैचारिक समस्या समाधान गरेपछि मात्र हनोइसँग उसको कूटनीतिक सम्बन्ध सामान्य बन्दै गएको थियो ।

तर, अहिले कोरिया प्रायः द्वीपको समस्या समाधान गर्नको निम्ति ‘प्रजग कोरिया–कोरिया गणतन्त्र मोडेल’ को प्रयोग गर्नुपर्छ । गएको साल सन् २०१८ को अप्रिलमा दुई कोरियाबीच भएको दुईपक्षीय सम्झौता प्रत्यक्षरूपमा द्वन्द्वरत दुई पक्षबीचको शान्ति सन्धिसरहको सम्झौता थियो । दुई कोरियाबीच भएको पानमुनजोम सम्झौतामा लेखिएको छ, “८ करोड कोरियाली जनता र सम्पूर्ण विश्वसमक्ष दुई नेताहरू दृढतापूर्वक उपरान्त कोरिया प्रायः द्वीपमा कुनै युद्ध नहुने घोषणा गर्दछ । त्यसकारण कोरिया प्रायः द्वीप एउटा शान्तिको नयाँयुगमा प्रवेश गरेको छ ।”

त्यसरी नै संरा अमेरिका र प्रजग कोरियाबीच सार्थक शान्ति सन्धिमा प्रवेश गर्नुपर्छ । त्यसो गर्दा प्रजग कोरियाले असुरक्षित महसुस गर्नुपर्नेछैन । प्रजग कोरियाले आफ्नो सुरक्षा सुनिश्चित भएको महसुस गरेपछि आणविक निः शस्त्रीकरणतिर उसले वास्तवमै अघि बढ्ने बाटो भेटाउनेछ ।

सुधार लागू गर्ने उपयुक्त ढाँचा

प्रजग कोरियाले अवलम्बन गर्नसक्ने अर्को ढाँचा भनेको क्रमशः सुधारको ढाँचा हो । चीन र भियतनामले पनि यही बाटो अङ्गालेका थिए । यो ढाँचामा बजार र योजना दुवैको भूमिका रहन्छ । यो ढाँचाले योजनाबद्ध अर्थतन्त्रबाट बजार उत्प्रेरित आर्थिक विकासतर्फ अघि बढाउने गरेको छ ।

अर्को ठूलो समस्या भनेको प्रजग कोरियाबारे पश्चिमा सञ्चारमाध्यमहरूले गर्दै आएको नकारात्मक प्रचारबाजी हो । उनीहरूका यस्ता बुझाइ पछाडि प्रजग कोरियाले प्रयोग गरेको सुधार नीतिबारे जानकारीको अभाव हो । विगतका पूर्वाग्रहमा कैद ती सञ्चारमाध्यमले आजको कोरियालाई बुझ्न सकिरहेका छैनन् । हनोईको सम्मेलन त सकियो । अब त ती सञ्चारमाध्यमले प्रजग कोरियामा वास्तवमा के भइरहेको छ भन्नेबारे लेख्न थाल्नुपर्छ । पुराना बुझाइमा आधारित भएर त्रासको खेती गर्नु ठीक होइन ।

संरा अमेरिकाले सबभन्दा बुझ्न ढिला गर्न नहुने विषय भनेको कुनै पनि देशमाथिको नाकाबन्दी भनेको सबभन्दा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन हो । नाकाबन्दीले औषधिको आपूर्ति बन्द गर्छ । नाकाबन्दीले मानिसलाई अवसरबाट बञ्चित गर्छ । नाकाबन्दी बजारविरोधी हो, व्यापारविरोधी हो, उद्योगविरोधी हो, अनुसन्धानविरोधी हो, विश्वव्यापारीकरणविरोधी हो र अमानवीय हो । अब हेर्न बाँकी एउटा कुरा भनेको के वाशिङ्टन नाकाबन्दीलाई सङ्ग्रहालयमा थन्काउने तयार छ वा छैन ?
(लेखक हिमालय कन्सेससका संस्थापक निर्देशक र द सेन्टर फर चाइना एण्ड ग्लोबलाइजेसनका वरिष्ठ अन्तर्राष्ट्रिय अध्येता हुन् ।)

स्रोतःचाइना डेली
नेपाली अनुवादः सुशिला

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार