संविधानको धारा २७० मा भनिएकोछ —“राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन बन्देज ः (१) धारा २६९ बमोजिम राजनीतिक दल गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा, दर्शन र कार्यक्रमप्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नका लागि त्यसको प्रचार र प्रसार गर्ने कार्यमा कुनै प्रतिबन्ध लगाउने गरी बनाइएको कानून वा गरिएको कुनै व्यवस्था वा निर्णय यो संविधानको प्रतिकूल मानिनेछ र स्वत अमान्य हुनेछ । ”

जहाँ सम्म कसैले हिंसात्मक गतिविधि गर्छ भने के गर्ने भन्ने प्रश्नछ, त्यसलाई कानूनले नै प्रतिवन्ध लगाएको छ । मन्त्री परिषदले थप प्रतिवन्ध भनेर घोषणा गरेर गाइजात्रा गर्न पर्दैनथ्यो ।

पार्टी माथि प्रतिवन्ध लगाउने अधिकार यो संविधानले दिएको छैन । आफू संग नभएको अधिकार प्रयोग गर्नु भनेको फासिवाद हो । ज्ञानेन्द्रले कू गर्दा पनि र देउवा गिरिजा आदिले माओवादी माथि दमन गर्दा पनि पार्टीमाथि प्रतिवन्ध घोषणा गरिएको थिएन । ओली प्रचण्ड गठवन्धन सरकारले अहिले पार्टी माथिको प्रतिवन्ध घोषणा गर्नु भनेको महेन्द्रपथीय फासिवादमा लाग्नु हो । महेन्द्रले पार्टीमाथि प्रतिवन्धको घोषणा गरेका थिए ।

विप्लव नेतृत्वको नेकपा राजनैतिक समूह हो । तर सरकारले जसरी अपराधिक समूह भनेर घोषणा गरेकोछ, त्यो सर्वथा गलत हो । अपराधिक समूह र राजनैतिक समूहका विच फरक गर्न नसक्ने ओली प्रचण्ड गठवन्धन सरकारले आफ्नो विगत पनि हेर्नु पर्दछ ।

के ओली लगायत तात्कालिन मालेका नेताहरुले गरेको हिंसात्मक कारवाहीहरु अपराधिक कारवाही थिए ? ०३६ साल, ०४६ साल, ०६२ साल आदिका तोडफोड, हिंसा, चन्दा संकलन आदि के अपराधिक गतिविधि थिए ? के चन्दा असूली माले, एमाले माओवादीले गरेको थिएन ? के झापामा मान्छेका टाउका काटिएको थिएन ?

ती हिंसात्मक गतिविधि थिए तर अपराधिक नभएर राजनैतिक हिंसा थियो ।

विप्लवका गतिविधि हिंसात्मक हुन थालेको छ, तर ती अपराधिक नभएर राजनैतिक हिंसा हो र यसको समाधान राजनैतिक तरिकावाट मात्र सम्भव छ ।

विप्लवको भन्दा सिकेराउतका नारा गम्भीर खालको छ । सिके राउतलाई राजनैतिक वार्तावाट समाधान खोज्ने सरकारले विप्लव संग त्यसको ठोस प्रयास किन गरिएन?

विप्लवको नेकपाले वार्ताको लागि एउटा आधिकारिक पत्र माग्दा ओली प्रचण्ड गठवन्धन सरकारले किन दिएन भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेकोछ ?

उल्टै लुृटेरा संग केको वार्ता भन्ने प्रधानमन्त्रीको भाषणले वार्ताको वातावरण झन विगार्ने होइन र ? विप्लव “लुटेरा” हो भने माओवादीले त्यो भन्दा ठुलो बैंक कब्जा गरेको थियो, त्यस्ता “बैंक लुटेरा” प्रचण्ड संग किन पार्टी एकता गरेको भन्ने प्रश्न उठिरहेकोछ ?

नेपाली कांग्रेसले विमान अपहरण गरेर पैसा “लुटेकै” थियो । त्यस्तो पार्टी संग वारम्वार सम्झौता र गिरिजालाइृ प्रधानमन्त्री वनाएर किन मन्त्री भएको भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि सरकार संग छैन ?

ती गतिविधि हिंसात्मक र तात्कालिन कानून विपरित भएपनि ती अपराधीक थिएनन् । ती राजनैतिक विद्रोहका गतिविधि थिए । तसर्थ त्यसको राजनैतिक समाधान मात्र हुन सक्दथ्यो । प्रशासनिक समाधान वा सैन्य दमनले राजनैतिक हिंसात्मक गतिविधिको समाधान कहिल्यै भएको छैन ।

अहिले राजनैतिक वार्ता गर्न पर्दथ्यो विप्लवसंग पनि । तर गम्भीर वार्ता नगरी जसरी अहिले एक्कासी प्रतिवन्धको घोषणा सरकारको तर्फवाट भयो, यसले देशमा अर्को गृहयुद्धको संकेत गरेको छ । यो प्रतिवन्धको घोषणा सरकारको तर्फवाट युद्धको घोषणाको रुपमा आएकोछ, यो भनेको सरकारको आत्मघाती कदम हो ।

यस्तो गैर संवैधानिक प्रतिवन्धको घोषणाको सबैले विरोध र भत्सर्ना गर्नु पर्दछ । सरकारी नेकपाका सबै कार्यकर्ता समर्थकहरुले यसको विरोध गरेका छन् । सरकार र पार्टी नेतृत्व एक्लिएकोछ ।

०५२ सालमा माओवादी संग जुन शक्ति थियो, त्यो भन्दा वढी अहिले विप्लव संग छ भन्ने सानो तथ्य पनि यो सरकारका ठुला नेताहरुले नबुझ्नुले उनीहरुको अहंकार वढेको देखिन्छ । हो, सरकार संग पनि ०५२ सालको भन्दा शक्ति वढी छ । तर ज्ञानेन्दं्र, गिरिजा, देउवाहरुलाई नबोकेको सरकारी संयन्त्रहरुले ओली प्रचण्डहरुलाई वोकेर वस्छन् भन्ने कसैलाई भ्रम छ भने यो भन्दा ठुलो मूर्खता अरु केही हुन्न । आगामी दिनहरुले त्यो स्पष्ट गर्नेछ ।

अहिलेको समाधान भनेको सरकारले जनपक्षीय कामहरु गर्नु हो । आफ्ना वाचाहरु अनुसार कामहरु गर्नु हो । भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्र माथि प्रतिवन्ध लगाउनु हो । तर उल्टो वाटो हिंड्ने सरकारले देशमा हिंसा र भ्रष्टाचार मात्रै थोपर्ने सम्भावना वढेकोछ ।

के गाउँ गाउँमा विप्लवले पनि सरकारी नेकपालाइ प्रतिवन्ध लगायो भने सबै कार्यकर्ता र समर्थकहरुलाई ओली प्रचण्ड गठवन्धन सरकारले सुरक्षा दिन सक्दछ ? प्रतिवन्धको घोषणा पछि सबै कार्यकर्ता समर्थकहरुले उठाएको यो प्रश्नको जवाफ पनि सरकारले दिनु पर्दछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार