सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’माथि हतारमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।

क्याबिनेटले गरेको यो निर्णयका बारेमा पार्टीमा छलफल हुन बाँकी छ । म पार्टीको जिम्मेवार व्यक्ति भएको हुँदा मेरा कुराहरु म पार्टीको बैठकमा राख्छु । तर पनि म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि यी समस्याहरु शान्तिपूर्ण तवरले नै हल गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि पक्षलाई निषेध गर्ने र कहीँ न कहीँ जबरजस्त गर्ने, त्यसलाई कहीँ न कहीँ बाध्यात्मक कदम चाल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने काम राज्य पक्षले गर्नुहुँदैन ।

अहिलेको अवस्था भनेको शान्तिपूर्ण तवरले खुल्ला प्रतिस्पर्धामा आउनका निम्ति संविधाप्रदत्त अधिकारलाई अधिकतम प्रयोग गर्नुपर्ने हो । सरकारले अधिकतमभन्दा अधिकतम लचिलो भएर सबै पक्षलाई वार्तामा ल्याउनुपर्छ । यतिबेला सरकारको भूमिका हुनुपथ्र्यो । त्यसले मात्रै विकास निर्माणका कामहरु द्रुत गतिमा अघि बढाउन सक्छौँ ।

जनतामा जागरण ल्याउनुपर्छ भने पनि संविधानअनुसार नै गर्नुपर्छ । त्योभन्दा अरू तरिका अपनाइयो भने त्यसले स्वयम् उहाँ (विप्लव) र उहाँको पार्टीलाई राम्रो गर्दैन । यदि ठीक ढङ्गले परिस्थिति बुझन सकिएन भने यसले आफैमाथि बज्रपात गर्न सक्छ । त्यसकाण आफ्ना कुरा खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा र लोकतान्त्रिक विधिका आधारमा सशक्त रूपमा अगाडि बढाउन म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

केही प्रकारका छिटफुट घट्ना घटेका छन्, यसबारेमा छानबिन गरेर अन्तिम अवसर दिँदा नै राज्यका लागि राम्रो हुन्छ । हामी अहिले पनि हिजोका घाउ सुल्झाउने प्रयास गरिरहेका छौँ । कतिपय पक्षले नेपाललाई द्वन्द्वको क्रीडास्थल बनाउन खोजिरहेका छन् । हामीले त्यसो गर्न दिनुहुँदैन । विप्लव समूहले पनि संयमतापूर्वक आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ । यसका लागि बढी पहलकमदी राज्यले लिनुपर्छ । राज्यले समस्या सुल्झाउनेभन्दा धकेल्नेतिर जानुहुँदैन । वार्ता, सहमति र संवादको प्रक्रियाबाट उहाँहरु टेबुलमा आउनुपर्छ । एक पटक अवसर दिनुपर्छ ।

हतारमा निर्णय गर्नुभन्दा समस्यालाई गाँठो फुकाउनेगरी निर्णय गर्नुपर्छ । जेसुकै भए पनि शान्ति र समृद्धिको बाटोमा बढ्नुछ । आवश्यक पर्यो भने संविधान संशोधन गर्न पनि सकिन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार