पुनगर्ठित माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष गोपाल किरातीले  केन्द्रले विप्लव नेकपामाथि लगाइएको प्रतिबन्धलाई फासीवादको संज्ञा दिँदै त्यसलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरिएको छ ।

शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘इण्डो प्यासिफिक कमाण्डमा संलग्नता र सरकार–सिके राउत सहमतिको विखण्डनकारी प्रावधान खारेज गरियोस् । विप्लव नेकपाविरुद्धको प्रतिवन्ध तत्काल खारेज गरियोस ।’

नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री खड्ग ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकाको ५०० मिलियन डलरमा लोभिएर इण्डो प्यासिफिक सैन्य कमाण्डको अध्यक्षता स्वीकार गरेको र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनलाई वैधानिकता दिई संघीय गणतन्त्र नेपाल विभाजनका लागि जनमत संग्रह जस्ता देशद्रोही सहमति गरेको किरातीले आरोप लगाएका छन् ।

सरकारको यस्तो निर्णयले वैधानिकरुपमै देश विखण्डन र नेपाललाई च्याङ काईशेककालीन चीनियाँ स्थितितर्फ धकेलेको सो पार्टीको निश्कर्ष छ । माओवादी केन्द्रद्वारा जारी विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘अफगानिस्तानलाई अड्डा बनाएर सोभियत संघ उखेलेको पृष्ठभूमिमा इण्डो प्यासिफिक कमाण्डको अध्यक्षता र ५०० मिलियन डलर घुसमा लोभ्याएर छिमेकी चीन र भारत विरुद्ध ‘अर्को अफगानिस्तान’ खडा गर्ने साम्राज्यवादी रणनीतिमा संसदवादी नेकपा सरकारले घुँडा टेक्न पुगेको छ ।’

अध्यक्ष किरातीले भनेका छन्, ‘ओली–प्रचण्ड सरकार असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा आधारित संविधानको ठाडै खिलाफमा गएको छ । अतः नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र अखण्डताको रक्षा एवं सार्वभौम शान्तिका लागि ओली—प्रचण्ड सरकारको राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवाद विरुद्ध जुट्न देशभक्त एवं क्रान्तिकारी जनसमुदायमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) जोडदार आह्वान गर्दछ ।’

त्यसैगरी नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपा विरुद्ध ओली—प्रचण्ड सरकारको फासीवादी प्रतिवन्ध किमार्थ देश र जनताको हितमा हुन सक्दैन भन्दै किरातीको वक्तव्यमा अगाडि भनिएको छ, ‘त्यसप्रकारको प्रतिवन्ध खारेज गरी वार्ताद्वारा अग्रगामी समाधान खोज्न सरकारसमक्ष हाम्रो पार्टी आग्रह गर्दछ ।’

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार