विप्लव नेकपामाथि लगाइएको प्रतिवन्धको बुद्धिजीविहरुले विरोध गरेका छन् ।

सरकारले चालेका पछिल्ला कदमको बिषयमा सर्बत्र चासो, आलोचना, बहस र विश्लेषण शुरु भएको बेला बुद्धीजीवीहरुले स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता सिके राउतसँग गरिएको सम्झौता ११ बुँदे संझौता राष्ट्रघाती र विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई लगाइएको प्रतिबन्ध हतारको निर्णय एवं सिंगो राष्ट्रियतामाथि लगाइएको प्रतिबन्ध भएको बताएका छन् ।

रिपोर्टर्स क्लव प्रदेश ५ को कार्यालय बुटवलमा आयोजित साक्षात्कारमा बोल्ने बुद्धिजीवीहरुले सरकारले बिप्लव नेतृत्वको नेकपालाई चिढ्याएर मुलुकमा त्रास र द्वन्द्व फैलाउने काम गरेको भन्दै सरकारलाई संयम र परिपक्व बन्न आग्रह गरे । उनीहरुले नागरिकको दुइतिहाइबाट बनेको बाम सरकारले हालै गरेका दुबै निर्णय नेपालको राजनीतिमा राज्यको गम्भीर त्रुटीका रुपमा दर्ज भएको बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वसभासद विनोद पहाडीले अन्तराष्ट्रिय जगतले नेपाललाई राजनीतिक खेल मैदानका लागि प्रयोग गर्ने काम भइरहेको भन्दै भारतमा निर्वाचनको घोषणा हुदा सिके राउतसँग सम्झौता हुनु र विद्रोही कम्युनिस्ट शक्ति नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउनु संयोग मात्र नभएको बताए । उनले भने ‘यो नेकपामाथिको प्रतिबन्ध मात्रै होइन, सिंगो राष्ट्रियता माथिकै प्रतिबन्ध हो र यसले भारतलाई सघाउ पुग्छ ।’

उनले भने नेपालमा बहुराष्ट्रिय सेनालाई नेपालमा प्रवेश गराउने र अस्थिर राष्ट्रका रुपमा कायम राख्ने मनोविज्ञानका साथ काम भइरहेको छ । उनले यो ११ बुद्दे सहमतिले मधेशमा निरन्तर सिके राउतहरु जन्मनेवाला छन् भन्दै यो गैर राजनीतिक सहमति भंग र विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई लगाएको प्रतिबन्ध तुरुन्त फिर्ता नलिए देश द्वन्द्वमा जाने दाबी गरे । द्वन्द्व बिष्लेषक तथा प्राध्यापक संघका केन्द्रिय महासचिव प्रा.डा.बुद्धबहादुर थापाले सरकारले गरेका दुवै निर्णय अपरिपक्क र अदुरदर्शी भएको बताए । उनले नयाँ अन्तराष्ट्रिय इस्युका रुपमा सिके राउत उदाएकाले देशभरका जनता सजग हुनु पर्ने बताए । उनले भने ‘सरकारले हचुवाका भरमा निर्णय गर्नु हुदैनथ्यो, संझौताले देश भित्रका कैयन समस्याहरु स्वतः ओझेलमा पारेको छ ।’

राष्ट्रिय महत्वका गम्भीर विषयहरुमा सहमती गर्दा राजनीतिक दल, विषेशज्ञ, बुद्धिजीवीहरुसँग छलफल गरेर जानुपर्ने उनको भनाई छ । थापाले विप्लव नेकपालाई सरकारले शान्तिपूर्ण बार्ताको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए ।‘विप्लवको निर्णयमा सरकारले हतार गर्यो, उसले राजनीतिक प्रणाली कै विरोध ग¥यो,अराजनीतिक, अपरिपक्क, अदुरदर्शी निर्णय सरकारले तुरुन्त सच्चाउनुपर्छ ।’

राजनीतिक विष्लेषक दिल शाहनीले विप्लवको नेकपालाई सरकारले पहिले नै प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सिके राउतसँग भएको सम्झौतालाई डाइभर्ट गर्न नेकपालार्ई प्रतिबन्ध लगाएको बताए । सरकारले आत्मघाती निर्णय गरेको भन्दै साहनीले शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्न समेत रोक लगाउन नहुने बताए । उनले भने ‘अमेरिकामा जमेको सिके राउत कुनै शक्तिले पठाएर नेपालमा आएको हो, यहाँ छुट्टै मधेश देश घोषणा गर्ने र पश्चिमा देशले राजनीति गर्ने मनसाय देखिन्छ । फ्रि मधेशको कुरा मधेशीको पक्षमा पनि छैन र समग्र नेपाली जनताको पक्षमा हुने त कुरै भएन्, सरकारले लिखित रुपमा नै स्पष्टीकरण दिनुपर्छ ।’

नेपाली काँग्रेसका क्षेत्र न २ का क्षेत्रीय सभापति हरि लम्सालले दुई तिहाइको सरकारले सर्वसत्तावादको अभ्यास गरेको दाबी गरे । राज्यलाई दुरगामी असर पार्ने गरी निर्णय हुनु गम्भीर विषय भएको भन्दै लम्सालले सिके राउत अमेरिकाले नेपालमा अस्थिरता निम्ताउन पठाएको एउटा विरुवा भएको टिप्पणी गरे । उनले भने ‘विप्लवलाई होइन सिके राउतलाई प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेमा सरकारले उल्टो काम गर्यो, सिकेलाई स्वागत र विप्लवलाई प्रतिबन्ध उल्टो र गलत हो ।’ प्राध्यापक बसन्तराज खनालले सरकारले हतारमा गरेको निर्णय भएकाले दुवै निर्णय फिर्ता गर्नुपर्ने बताए । उनले भने ‘सरकारले एउटा पक्षलाई सहमतीमा ल्याउनु सही हो तर स्वतन्त्र मधेश संगठनसँग जुन सहमती ग¥यो त्यहाँ सरकार चुकेको छ ।’

रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष पदमप्रसाद श्रेष्ठले नेकपामाथिको प्रतिबन्ध लगाउने कार्य आवेग तथा हतारमा भएको भन्दै उनले प्रतिबन्ध यो निर्णयमा पुर्नबिचार गर्नुपर्ने बताए । विखन्डनकारीसँग भएको सम्झौताका विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा बाहिर आउनुपर्ने उनको माग छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार