जनअधिकार अभियान नेपालका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डाराले सरकारले विप्लव नेकपामाथि लगाएको प्रतिवन्ध सम्पूर्ण रुपले संविधान र कानुन विपरित भएको भन्दैं ओली सरकारले तुरुन्त त्यो प्रतिवन्ध फिर्ता गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले राणा शासनका बेला जंगबहादुरलेजस्तै बोलेको आधारमा कानुन बनाएर केपी ओली सरकारले हठातमा मन्त्रीपरिषद बैठकबाट प्रतिबन्ध लगाउनु जंगे कानुन लगाइएको आरोप लगाए ।

विप्लव नेकपा नेपालको राजनीतिक शक्ति भएकोले केप ीओली सरकारले यस्तो राजनीतिक शक्तिलाई प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको भन्दै भण्डारीले प्रतिवन्ध लगाउनु पर्ने अवस्था आएमा संसदबाट निर्णय गरेर मात्र लगाउन सकिने बताए ।

संसदबाट कानुन बनाउँदा त्यो कत्तिको कानुनसम्मत छ भन्नेमा निर्भर हुनेभन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका भण्डारीले अहिले ओली सरकारले नेकपामाथि लगाएको प्रतिवन्धमा कुनै कानुन र संविधानको एक अंशको अधिकार पनि नभएको जिकिर गरे ।

विप्लव नेकपाका कुनै क्रियाकलापहरु हिंशात्मक हुन सक्ने खण्डमा त्यो कार्यलाई रोक्न सरकारले आफ्नो नियम कानुन अन्तर्गत कार्वाही गर्न सक्ला तर सिंगो दलप्रति नै प्रतिवन्ध लगाउनु बेठीक रहेको भण्डारीको भनाई छ ।

०४७ सालको संविधानमा समेत दलमाथि प्रतिवन्ध लगाउने कुनै अधिकार नभएको बेला जनयुद्ध र जनआन्दोलनबाट आएको सरकारले झनै जनयुद्धकै एउटा शक्ति विप्लव नेकपालाई प्रतिवन्ध लगाउन नमिल्ने अधिवक्त भण्डारीको जोड छ ।

प्रतिवन्धभन्दा पनि अगाडि विप्लव नेकपाका थुप्रै नेता कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गरेर ओली सरकारले चरम यातना दिएको भन्दै त्यो

मानवअधिकारको ठूलो उल्लंघन भएको भन्दैं मानवअधिककर्मी समेत रहेका भण्डारीले यस्ता कार्य गर्ने सुरक्षाकर्मीलाई अन्तराष्टिय कानुनअनुसार कार्वाही गरिनुपर्ने बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार