१५ औं पञ्चवर्षीय योजनामा साथीहरुले सुझाव दिनुभएको छ, यसलाई पञ्चवर्षीय १५ औं योजना नभनेर यो परिवर्तित अवस्थाको, रुपान्तरित अवस्थाको पहिलो योजना भन्नुपर्छ । प्रथम संघीय योजना भन्नुपर्छ । संघीय पञ्चवर्षीय योजना भन्नुपर्छ । यो परिवर्तित सन्दर्भलाई विशेष जोड दिनुपर्छ भन्ने कुरा बढी साथीहरुले उठाउनुभएको छ ।

अवश्य नै यस योजनाले देशको अवस्था, स्थिति, पहिचान र परिचय बदल्नुपर्छ । हामी यस १५ औं पञ्चवर्षीय योजनाको अवधिभित्र एलडीसी (अतिकम विकसित देश) को एल (अतिकम) कट्टी गर्दैछौं । यसले पहिलो भिन्नता त्यही ल्याउँछ ।

हामी डीसी (डेभलप्ड कन्ट्री) मा पुगिनहालौंला । तर, पनि एल चाहिँ कटाइहाल्छौं । अनि ‘डेभलपिङ’ को डी चाहिँ होला ‘डेभलप्ड’ को नभए पनि । त्यसकारण यति गर्नका निम्ति हामीले थुप्रै काम गर्नुपर्छ । थुप्रै चिजहरु हामीले गर्नुपर्छ र मात्रै एल कटाउन सकिन्छ । तर, एल हामी निश्चितरुपमा कटाउँछौं ।

भनेर होइन, एल कटाउने मापदण्ड सबै पूरा गरेर । शिक्षाको क्षेत्रमा एल कटाउने । स्वास्थ्यका क्षेत्रका मापदण्डमा एल कटाउने । गरिबी निवारण, न्यूनीकरण वा निवारणको क्षेत्रमा एल कटाउने, मानव विकास सूचकांकका प्रश्नहरुमा एल कटाउने । समाजमा सुशासनको सन्र्दभमा एल कटाउने । त्यसै गरेर जनताको जीवनस्तरको परिवर्तनमा एल कटाउने । पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा एल कटाउने । यो हामी एल कटाउने कार्यक्रम यसै अवधिभित्र हुन्छ । यसको अघिल्यै अवधिमा हुन्छ, पछिल्लो अवधिमा होइन । यो १५औं योजनाको अघिल्लो अवधिमै ।

‘लेस डेभलप’ को जुन कुराले हामीलाई दागी लगाउँछ, त्यो सबै दागी मेट्ने । त्यो हामी यसभित्र गर्छौं । यसले हाम्रो पहिचान बदल्छ । परिचय बदल्छ । यसले निरक्षरहरुको देशबाट साक्षरहरुको देश, निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनिबाट यस पञ्चवर्षीय योजनाले पाँच वर्ष्भित्र हामीले त्यस स्थितिलाई अपवादका रुपमा रहेको बेग्लै कुरा हो, नत्र अपवादबाहेक समाप्त पार्नुपर्छ । समाप्त पार्न सकिन्छ ।

पाँच वर्षमा हाम्रो समग्र उत्पादन, राष्ट्रिय उत्पादन कमसेकम ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको हुनुपर्छ कम्तिमा । त्यस रफ्तारमा गयौं भने, त्यस जगमा अर्को पञ्चवर्षीय योजना हामीले त्यस जगमा उभिएर अगाडि बढाउन सक्छौं, जसले हामीलाई आर्थिक उन्नतिको क्षेत्रमा थप गति दिन सक्छ ।

कतिवटा कन्फ्युजनका, अन्योलका विषयहरु छन, समाजवाद उन्मुख भनेको हुनाले । समाजवाद उन्मुखको सोझो परिभाषा हो, यो नेपाली पाराको, आफ्नै प्रकारको हो । संक्षिप्तमा भन्दा कस्तो समाजवाद ? विश्वका व्यवस्था, प्रणालीहरुमध्ये सर्वोत्कृष्ट । त्यसलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ? सर्वोत्कृष्ट, प्रणालीहरु मध्येको सर्वोत्कृष्ट विश्वका प्रणालीहरु मध्ये ।

हामी राजनीतिक मापदण्डबाट, आर्थिक मापदण्डबाट, सामाजिक न्याय र समानता, सामाजिक जागरण र उत्थान, सामाजिक विकास, सामाजिक सभ्यता, मानव विकास सुचांकाक, मानव अधिकारका प्रश्न, वातावरणीय सजगता र सन्तुलनको माध्यमबाट अगाडि बढ्न सक्छौं । यी सबै कुरामा सांस्कृतिक चेतनाको, हरेक मापदण्डबाट उत्कृष्ट प्रणाली ।

समृद्धिमा न्याय मिसाएपछि समाजवाद हुन्छ । समाजवाद, समृद्धिमा न्याय मिसाउने हो । समृद्धिसँग न्याय उपलब्ध छ भने समाजवाद हुन्छ । समृद्धिसँग सामाजिक न्याय र समानता उपलब्ध छ भने समाजको एउटा हिस्सा, एउटा तप्काको निम्ति होइन, ठूलो हिस्सा र ठूलो तप्काको निम्ति मात्रै पनि होइन, अत्यधिक अधिकांश जनताको मात्रै होइन, सम्पूर्ण जनताको निम्ति जीवनमा परिवर्तन ल्याउने सर्वोत्कृष्ट प्रणाली । यो कुरा आगामी २५ वर्षभित्र विक्रम सम्वतको यो शताब्दीभित्र हामी त्यो उत्कृष्ट समाजवाद प्राप्त गर्छौं । ती चिजहरु प्राप्ति गरेको अवस्थामा हाम्रो देश हुन्छ । हाम्रो योजनाको उद्देश्य पनि त्यो हो । हाम्रो योजनाको लक्ष्य पनि हो ।

हाम्रा जैविक र मानवीय आवश्यकता, आंकाक्षा र चाहना, जनताका इच्छा, चाहनाहरु, यो खान पाए हुन्थ्यो, त्यो खान पाए हुन्थ्यो, त्यो लगाउन पाए हुन्थ्यो, यस्तो घर चाहिएको थियो, छोराछोरी पढाउने स्थिति भए हुन्थ्यो, बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचार गराउन पाए हुन्थ्यो भन्ने आंकक्षाको समाज होइन । त्यो आंकाक्षा प्राप्त गरेको अवस्थामा हामी हुन्छौं । त्यो हो हामीले भनेको समाजवादउन्मुख । जो, हामी २५ वर्ष्भित्र त्यो उन्मुखतालाई बिसौनीमा, चौतारीमा पुग्न चाहन्छौँ । त्यसपछि हामी बेग्लै समृद्धिको उचाईमा अगाडि बढ्न सक्छौँ ।

कतिलाई यो कुरा सम्भव नलाग्न सक्छ । मान्छेले माछा नपालेको पोखरी देखेको हुन सक्छ । धेरै वर्षदेखि त्यो पोखरी देखेको छ, त्यहाँ माछा थिएनन् । त्यहाँ माछा पाल्यो भने माछा हुन्छन् भन्ने कुरा उसलाई एक ढंगले विश्वास पनि हुँदैन । किनभने उसले धेरै वर्षदेखि त्यो पोखरी देख्या छ, त्यहाँ माछा छैन । नेपाल त्यस्तै भएको छ । पोखरीमा माछाका भुरै नछोडेपछि, पोखरीमा माछा पाल्दै नपालेपछि मान्छेका अनुभवहरुले विश्वास गर्न दिँदैन ।

सरकार त छँदै थिए यस देशमा । १४ वटा पञ्चवर्षीय योजना पनि आएकै हुन् । बजेट पनि आएकै हो । अहिले चाहिँ कसरी त्यो हुन्छ भन्ने मान्छेलाई लाग्न सक्छ । तर, अहिले चाहिँ हुन्छ । त्यसका कारणहरु मैले हिजो पनि भनेँ । हामीले आफूले रोजेको संघीय प्रणाली ल्याएका छौँ ।

हुन त कतिपय आवाजहरु यस्तो पनि सुनियो, जो यो केन्द्रीकृत भयो भन्ने । यो नीतिहरु स्प्रेजस्तो ! नीतिहरु गाउँपालिकाबाट केन्द्रमा आउने होइन, केन्द्रबाट स्प्रे गरेजसरी एक ठाउँबाट निस्किन्छ र छरिन्छ देशभरि ।

अनि नीति केन्द्रबाट आउँदा त्यसलाई केन्द्रीकृत ! यो नेपाल एउटा राष्ट्र हो, एउटा देश हो, एउटा राज्य हो । यहाँ एउटा सरकार छ नेपाल सरकार । त्यसका ३ वटा तह छन् । ती ३ वटा तहमा हाम्रा संघीय तह, ७ वटा प्रदेश तह र ७५३ वटा स्थानीय तह । यी नेपाल सरकारका विभिन्न तहहरु हुन् । यी तहहरु परिचालन नभइकन कस्तो शारीरिक बनावट छ, त्यसअनुसारको गति लिने तरिका त्यसअनुसार हुन्छ ।

कंगारुको शारीरिक बनावट अनुसारको हिँडाइ हुन्छ । घोडाको शारीरिक बनावट अनुसारको हिँडाइ हुन्छ । अर्को अरिमोठे भन्ने (किरो) हुन्छ, धेरैवटा खुट्टा भएको । त्यसले चाँहि भ्यागुताको जस्तो अगाडिका दुईवटा पछाडिका दुईवटा गरेर बुरुक्क उफ्रिने गर्दैन । धेरैवटा खुट्टा भएपछि सबै खुरुरुरु चलाउँछ । हाम्रा पनि ७६१ वटा खुट्टा हालेपछि कुनै कुनै खुट्टा चलाएर देश बन्छ ? गति हुन्छ ? हामीले त ७६१ वटा खुट्टा त हालिसक्यौँ । अगाडि एउटा संघीयताको खुट्टा हाल्या छ । मूल, तान्ने खुट्टा त्यो हो । अरु खुट्टाहरु छन् । ७ वटा त्यसपछि । ती खुट्टाहरुले घट्याक घट्याक चलाउँछन् । ७५३ वटा अरु खुट्टाहरु छन, जो ती सबै नचल्दाखेरि त देश बन्दै बन्दैन ।

अब खुट्टाहरुलाई निश्कृय, निस्प्रभावी बनाएर, खुट्टाहरुलाई दुब्ला बनाएर, खुट्टाहरुलाई चल्न नसक्ने बनाएर, हिँड्न नसक्ने बनाएर अनि गन्तव्यमा छिटो पुग्छु भन्ने अहिलेको सरकारले त्यति कुरा नबुझ्ने भए विकासका यत्रा ठूला उद्देश्य राख्ने नै थिएन । यसले नबुझिकन कुनै काम गर्दैन ।

मैले हिजो पनि भनेको थिएँ, ढुंगा टिपेर फ्याक्ने, जहाँ खस्छ, त्यसलाई निशाना भन्ने हामी गर्दैनौँ । निशाना यो हो भनेर तोक्छौँ र त्यस टार्गेटमा लक्ष्य भेदन गर्छौं । हाम्रो तरिका त्यो हो विकासको ।

हामीले विभिन्न संयन्त्रहरु केन्द्र र प्रदेशका बीचमा, प्रदेश र प्रदेशका बीचमा, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा निर्माण गरेका छौँ । यो भर्खर सुरु भएको प्रणाली हुनाले कतिपय कुराहरु अलिकति नमिलेका छन् । नयाँ गाडी किन्यो भने लामो बाटोसम्म लिएर जानु हुँदैन । किन, त्यसको भर हुँदैन, राम्रो गाडी भए पनि भर हुँदैन । किनभने त्यो कति फिट भएको छ ? त्यसको फिटिङ्ग कस्तो छ ? त्यो अलिकति अभ्यस्त भएपछि मात्र लामो बाटो लानुपर्छ भन्ने चलन हुन्छ ड्राइभरहरुको । उनीहरुले पहिले छोटो बाटोमा अलिकति हिँडाएर त्यो सबै चुस्त, दुरुस्त, राम्रो छ भनेपछि मात्रै लामो बाटोमा लान्छन् ।

सुरुमा, नयाँमा राम्रै कुनै चिज छ भनेदेखि पनि नयाँमा त्यो राम्ररी चलिसक्या हुँदैन । राम्ररी गति लिन सकिराख्या हुँदैन । त्यस कारण हाम्रो त्यस्ता प्रकारका केही केही समस्याहरु होलान् । त्यसलाई चाहिँ एकदम बढाई चढाईकन बुझ्नु, नयाँपनमा केही केही नमिलेका कुराहरुलाई बढाइ चढाइकन बुझ्नु उचित हुँदैन । त्यसकारण हामीले यसलाई सन्तुलित ढंगले अगाडि लिएर जान्छौँ ।

म साथीहरुलाई भन्न चाहान्छु, अवश्य नै अहिलेको संरचना अलिकति खर्चालु पाराको संरचना बनेको छ । अलि खर्चालु छ पहिले भन्दा । हामीले त्यसर्थ, अलि मितव्ययिताको नीति अपनाउनुपर्छ ।

मितव्ययिताको नीतिभित्र पहिलो कुरा हामीले आफूले कमसेकम यहाँ उपस्थित भएकाहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हुन्छ भने खाइरहेका, पाइरहेकालाई सुविधा सहुलियत थप गर्ने भन्दा नखाइरहेका, नपाइरहेकाहरुलाई पहिले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ यतिबेला । त्यो हामी बुझ्न तयार छौँ कि छैनौँ ? प्रश्न छ त्यो, मितव्ययिता त्यहाँबाट शुरु हुन्छ, कम लगानी, कम खर्च, बढी उत्पादन, बढी आम्दानी । हाम्रा प्रयासहरु त्यसमा केन्द्रित हुन्छ ।

हामी खर्च कम गरेर बढी लाभ लिन खोज्छौँ, बढी उत्पादन लिन खोज्छौँ । आफ्नो परिस्थिति अनुसारका नीतिहरु हुन्छन् ।

हामी आधुनिकीकरण र औद्योगीकरणतर्फ जाँदैछौँ । हामी कृषिको एकै प्रकारको कृषि उत्पादन, खास कृषि उत्पादन एकै प्रकारको बढी जोड दिन्छौँ ।

नेपालमा सबभन्दा ठूलो कृषि उपज भनेको धान हो । त्यसलाई बढी फल्ने बनाउने कसरी ? धानको उत्पादन कसरी बढी बढाउने भनेर बढी रिसर्च गर्नु र लगानी गर्नु उचित हुन्छ । किनभने त्यो मुख्य फसल हो हाम्रो । मैले खाली सांकेतिकरुपमा मात्र भनेको, हाम्रो टे«न्ड के हुनु पर्दछ ? कस्तो टे«न्डबाट अगाडि जान्छौँ भन्ने कुराको सांकेतिक मात्रै भन्न खोजेको हुँ ।

सबभन्दा हामी आत्मनिर्भर नभएको पक्ष छ । लत्ताकपडामा आत्मनिर्भर ठ्याम्मै छैनौँ । यसमा हामीले कपडाका लागि धागो उत्पादन गर्नका लागि कपास वा अरु कपास, रेशम, ऊन तयार गर्न सकिन्छ । कपासदेखि लिएर, उनदेखि लिएर, सीपदेखि लिए गार्मेन्टबाट तयारी पोशाक हुँदासम्मको स्थितिमा हामी आत्मनिर्भर हुन हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । यसमा आत्मनिर्भरता भन्दा धेरै पछाडि छौँ र यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । शोधानान्तर स्थितिलाई बिगारेको छ ।

अर्को, हामी इन्धनको मामलामा बिलकुलै आत्मनिर्भर छैनौँ । त्यसकारण हामी अब विद्युत वा उर्जा उत्पादन र त्यसको प्रयोगतर्फ जाने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने बाटोतिर जानुपर्दछ ।

अर्को पनि बाटो छ हाम्रो, हामीसँग पेट्रोलियम छ त्यो उत्खनन् गर्ने, आफूलाई चाहिएको रिफाइन गरी राख्ने । यद्यपि त्यसमा धेरै जोड दिनुहुँदैन । किनभने, त्यसले कार्वन उत्सर्जन गर्ने, वातावरण प्रदुषण गर्ने, अनेक कुराहरु गर्छ ।

केही वर्ष हामी सम्पूर्णरुपमा विद्युतको प्रयोगमा गइहाल्न सक्ने अवस्था छैन, चाहे गाडीमा होस, चाहे अरु चिजमा । बरु २ वर्ष तेल निकाल्न, रिफाइन गर्न र प्रयोग गर्न सकिन्छ र उस्तै पर्दा हामी निर्यात पनि गर्न सक्छौँ । तर, हामीले विस्तारै आफूलाई ग्रीन इनर्जीतर्फ जाने बाटो नै समाउनुपर्छ ।

किनभने, हामी वातावरण प्रदुषणप्रति सजक छौँ । स्वास्थप्रति सजक छौँ । धर्तीको भविष्यप्रति सजक छौँ । हाम्रा उद्योगहरु हामी त्यसैगरी उद्योगहरुबाट प्रदुषण हुन नपाओस् भन्ने कुरामा हामी होसियार छौँ ।

उद्योगहरुका सन्दर्भमा, यो हाम्रो वातावरणको सन्दर्भमा मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु, वातावरणीय प्रश्नहरुमा हामीले हाम्रा हिमालहरुको महत्व, हाम्रा हिमश्रृंखलाहरुको महत्व, हाम्रा झरनाहरुको महत्व, हाम्रा मूलहरुको महत्वलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय स्तरमा प्रचारित गर्न सक्या छैनौँ ।

वास्तवमा हिमालको धेरै ठूलो महत्व छ । त्यो विश्व वातावरणीय सन्तुलनका लागि मात्र होइन, वातावरणको सिर्जना र स्वच्छताका निम्ति । हिमाल र समुन्द्रबाट नै वातावरण सिर्जना हुन्छ र वातावरण जब तातेको हावा तातेर जान्छ र हिमालमा ठोकिए पछि चिसिन्छ । तातेर नै वाफ उडेर वादल हिमालमा जान्छ ठोकिन्छ र पानी पर्छ । त्यसलाई चिसो पार्ने यो ग्लोबल वार्मिङको त्यसलाई कुलिनबत्ता सेन्टर चाँहि के हो भन्दा हिमाल हो ।

त्यसले खासगरी भूमध्य रेखा, कर्कट रेखा र मकर रेखासम्मको उच्च तापक्रम भएको भाग त्यस तापक्रमको तापलाई घटाउने नेचुरल चिलिङ्ग सेन्टरको रुपमा हिमाल छ र त्यसले चिसो बनाउँछ । हावा चिसो बनाउँछ । त्यसले हिउँ पार्छ, पानी पार्छ । यस्तो प्राकृतिक एउटा गजबको रहस्यपूर्ण बनावट छ । जहाँ पानी मात्र पर्दाखेरि त बगेर जान्थ्यो, हिउँका रुपमा थुपार्छ र विस्तारै विस्तारै पगालेर त्यो वाषिर्क चक्र छ । हिउँ पर्ने सिजन र पग्लिने सिजन । यो प्रकृतिको, धर्तीको अस्तित्वका लागि, जीवनका लागि, सबैका लागि सारै राम्रो हिसाब कितावसँगको व्यवस्था छ । जसले गर्दा त्यो हिउँ पग्लिँदै जान्छ, पानी झर्दै जान्छ । जडीबुटीहरु पखालेर त्यहाँभित्रका विभिन्न मिनिरलहरु छोएर पखालेर मूल फुटेर आउँछ र वास्तवमा मिनिरल वाटरको त्यो मूलका रुपमा निस्किन्छ । झरनाको रुपमा निस्किन्छ । ग्लासियरका रुपमा हिमतालहरु बनेका हुन्छन् । यो रिचार्ज सिस्टमका लागि, धर्तीको रिचार्ज सिस्टमका लागि । हिउँ किन हिमालले बोकेर बस्छ ? रिचार्ज सिस्टमलाई निरन्तर रिचार्ज गर्नका लागि । यो तथ्यतिर विश्वको त्यति ध्यान गएकै छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका उपमहासचिव, जसले वातावरण हेर्नु हुन्छ, उहाँसँग मैले वातावरणको सम्बन्धमा, हाम्रा हिमालहरुको महत्वका बारेमा उहाँलाई बताएँ । उहाँले भन्नु भयो, मेरो ध्यान यता यसरी गएको थिएन । अब यो कुराकानीभन्दा पछाडि वास्तवमा मेरो एउटा नयाँ विषय बन्यो मेरा लागि, मैले नयाँ विषय पाएँ र मेरा लागि क्षितिज उघ्रिएजस्तो लाग्यो, यो क्याम्पियनमा म पनि सामेल हुन्छु, उहाँले भन्नुभयो ।

हामीले यस क्याम्पियनमा दुनियाँलाई सामेल गर्नु छ । वातावरणको सम्बन्धमा, शान्तिको सम्बन्धमा । यी प्रश्नहरुमा हामीले लिडिङ रोल खेल्नुपर्छ दुनियाँमा । शान्ति कसरी स्थापना गर्ने ? बिग्रिहाल्यो भने कसरी पुनःस्थापित गर्ने ? वातावरणीय महत्व हाम्रो भूगोलको के छ ? यो कुरा लगायतका सम्पूर्ण कुराहरुलाई हामी ध्यान दिन जरुरी छ ।

कतिपयलाई लाग्छ, यो हामीले लिइरहेको सामाजिक, राजनीतिक, अर्थनीति, हामीले लिएका सांस्कृतिक नीतिहरुलाई मानिसहरुले बुझ्दैनन् । कसैले हामीले लगानी सम्मेलन गर्यौ, लगानी मैत्री वातावरण बनायौँ वाहृय लगानीका लागि भने यो पुँजीवादी भयो भन्ने ठान्छन् । कतिले यो बजार अर्थतन्त्र भयो भन्ने ठान्छन, होइन । न यो पुँजिवादी हो, न यो बजार अर्थतन्त्र हो । हाम्रो विकासको सहयोगी सबै कुरा हामी प्रयोग गर्छौं ।

हाम्रो देशको विकासका लागि, हाम्रो जनताका विकास लागि र यो समृद्धि हासिल गर्नका निम्ति । जुन समृद्धि हामी न्यायोचित ढंगले वितरण गछौँ । जुन समृद्धि हासिल गर्न सबैलाई सहभागी गराउँछौँ । हाम्रो अभियान समावेशी अभियान हुनेछ । हाम्रो विकास समावेशी हुनेछ । हामीले प्राप्त गरेको प्रतिफल समावेशी उपलब्धि हो । समावेशी अभियानको उपलब्धि हो र वितरण पनि समावेशी हुन्छ । सुरुदेखि अन्तिमसम्म । उत्पादनदेखि वितरणसम्म यो समावेशी हो ।

त्यसकारण यो अलि फरक ढाँचाको छ हाम्रो सोच । त्यसै कारण मैले भन्छु, हाम्रो यो राजनीतिक प्रणाली के प्रणाली हो ? भन्दा बेस्ट सिस्टम अफ द वल्र्ड । बेस्ट पोलिटिकल सिस्टम अफ द वल्र्ड । हामी कायम गर्छौं । राजनीतिक हिसावले, सामाजिक हिसावले बेस्ट सोसल सिस्टम हामी कायम गर्छौं । द बेस्ट इकोनोमिक सिस्टम हामी कायम गर्छौं । यो क्यापिटलको हामी प्रयोग गर्छौं ।

क्यापिटलिस्ट किन हुनुपर्छ ? शोषणकारी, केहीले बढी नाफा लिने, केहीले मात्रै लाभ लिने किन हुनुपर्छ ? हामी सामाजिक असमानताको कुरामा धेरै चिन्तित छैनौं, गरिवीको सम्बन्धमा छौं । गरिवी हट्नुपर्छ ।

यस पञ्चवर्षीय योजनाभित्र हाम्रा आधारभूत आवश्यकताहरु परिपूर्ति हुनुपर्छ । ग्याप त अलिकति रहन्छ । ग्याप हटाउने हतारो होइन, गरिबी हटाउने हतारो हो । यो हामीले बुझ्नुपर्छ, गरिबी हटाउने । मुख्य जोड हाम्रो ग्याप हटाउने अथवा ग्यापको सम्बन्धमा चिन्ता गर्ने होइन । गरिबीको चिन्ता गर्ने र गरिबी हटाउने हाम्रो अहिलेको मुख्य नीति हो ।

उद्योगका सन्र्दभमा यदि चल्न सक्ने अवस्थामा छन्, हिजो कुनै व्यवस्थापकीय गल्तीका कारणले नचलेका उद्योगहरु हुन भने, ती नचलेका रुग्ण उद्योगहरुलाई पनि पुनःस्थापन गर्छौं । यदि चल्न सक्ने अवस्थाका छैनन् भने तिनमा जोड गरिरहनु आवश्यक छैन ।

कतिपय सेतो हात्ती भन्छन, सेतो हात्ती चढ्न काम लाग्छ दानापानी खुवाएपछि । चढ्न पनि काम नलाग्ने, हेर्न पनि नसकिने त्यस प्रकारका कतिपय छन् उद्योगहरु, संस्थाहरु ।

हिन्दु धर्ममा गौमाता भनेर, थारो भइसकेर पनि गाईलाई दानापानी खुवाइरहनुपर्छ । त्यो किनभने गौमाताको हाम्रो धारणा छ । केही उद्योगहरु गौमाताजस्ता भएका छन् । थारा छन्, चल्दैनन् । दूध पनि दिँदैनन् । ब्याउँदैनन् । केही पनि गर्दैनन् ।

रोजगारी पनि दिँदैनन् मान्छेलाई, तर, हामीले दानापानी हालेका छौं, हालेका छौं, हालेका छौं । वर्षैपिच्छे । यो कुरा उपयुक्त हुँदैन । हामीले रोक्नु पर्छ त्यो कुरा । त्यस्ता संस्थाहरु बन्द गर्नुपर्छ । मर्ज गर्नुपर्नेलाई मर्ज गर्नुपर्छ, बन्द गर्नुपर्नेलाई बन्द गर्नुपर्छ । त्यो कुनै पनि निर्णय, कदम चाल्न देशका लागि हिच्किचाउनुहुँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले पावर केन्द्रित गर्यो भन्छन् कतिपयले । यस प्रणालीमा प्रधानमन्त्री अलिअलि पावरफूल नै हुन्छ । किनभने जनताले त्यो पावर दिएका छन् । संविधानले दिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीलाई पावरको कुनै सोख छैन् । देशको सेवाको सोख छ । जनताको सेवाको सोख छ । र, परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भन्ने इच्छा छ, आंकक्षा र संकल्प छ । त्यसका निम्ति भिजन छ । त्यसका निम्ति अठोट छ । त्यसका निम्ति नीति छ ।

यसकारण पावर हङगर होइन । हङगर अफ चेन्ज, हङगर अफ डेभलपमेन्ट । अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कुरो त्यो हो । हङगर अफ डेभलपमेन्टको कारणले एक ढंगले कुनै कदम चाल्न पर्यो भने त्यो पावरको कुरा होइन । त्यो हङगरको कुरा हो । हङगर अफ डेभलपमेन्ट । त्यसकारण हामीले आवश्यक कदम देशका लागि चाल्नुपर्छ ।

मलाई लाग्छ, साथीहरुले धेरै नै गहन छलफल गरेर सुझाव दिनुभएको छ, ती सुझावहरु म आफैंले पनि हेर्छु । हाम्रो मेकानिज्म त त्यसमा सक्रिय छ । म आफू पनि हेर्छु । र, त्यसलाई हामी अन्तिम रुप दिन्छौं र यो अबका दिनका निम्ति ठीक दिशामा अगाडि बढ्न मार्गनिर्देशन गर्नेछ ।

विकासका लागि सुशासन आवश्यक छ सबै तहमा । जनप्रतिनिधिहरु, राष्ट्र सेवकहरु, राजनीतिक नेताहरु अगाडि लाग्नुपर्ने यिनै हुन् । सुशासनको स्टेयरिङ, ड्राइभिङ सीटमा जनप्रतिनिधिहरु हुन्छन् र राष्ट्र सेवकहरु हुन्छन् । त्यसकारण यस कुरामा हामी सबैले लिडिङ रोल खेलौं । लिड गरौं सुशासनको सन्दर्भमा । यसका निम्ति म सबैलाई हार्दिक आग्रह पनि गर्न चाहन्छु ।

सरकारको तर्फबाट म यहाँहरुसँग फेरि प्रतिवद्धता पनि जनाउन चाहन्छु, सभ्य, समुन्नत समाज निर्माणका लागि स्वच्छता, पारदर्शिता, जनताप्रतिको सेवाभाव र जनताको सेवा सहित सुशासन अनिवार्य सर्त हो । त्यसकारण सरकार सुशासन कायम गर्ने कुरामा दृढ छ र प्रतिवद्ध छ । सामाजिक तर्फका हाम्रो यात्रा यी विभिन्न प्रकारका विभेदहरु, जो संविधानले अन्त्य गरेको छ । मौलिक हकको कार्यान्वयन र अरु सन्र्दभहरु यी कुराहरुमा सरकार स्पस्ट छ र प्रतिवद्ध छ । यस आधारपत्रमा पनि यी कुराहरुलाई सामेल गरेर यसलाई योजनाको रुप दिइनेछ । विकासका अरु खाकाहरु, निर्दिष्ट लक्ष्यहरु पनि त्यसैगरी ध्यान दिएर पूरा गरिनेछ ।

एलडीसीबाट माथि उठ्ने कुरा र सन् २०३० भित्र दीगो विकास लक्ष्यका सम्पूर्ण लक्ष्यहरु, त्योभन्दा अलि अगावै पूरा गर्ने कुरामा पनि हामी बहुत स्पष्ट र दृढ छौं । सरकार त्यसमा दृढ छ । त्यसकारण राष्ट्रिय अभियान, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आंकाक्षा पूरा गर्ने अभियानहरुमा, जागरणका अभियानहरुमा सजगता र सक्रियताका साथ लागौं । म यही आग्रह, अनुरोध गर्न चाहन्छु ।

(प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय विकास परिषद तथा योजना आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा चैत्र २१ गतेको परिषद बैठकमा प्रस्तुत समापन मन्तव्यको सम्पादित अंश)

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार