केही दिनअघि गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई परिपत्र गर्दै जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाको सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन सर्कुलर जारी गर्यो ।

गृह मन्त्रालयको सर्कलुर त्यति बेला आयो, जतिबेला नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा विचाराधीन अवस्थामा थियो । गृह मन्त्रालय आँफैले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमाथि राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल चलिरहेकै अवस्थामा गृह मन्त्रालयले संसद्को अवहेलना गर्दै सर्कुलर जारी गर्यो ।

गृह मन्त्रालयको सर्कुलरसँगै नेकपाका नेता भीम रावलले एक ट्वीट गर्दै ‘कानुन नबन्दै हतारमा सर्कुलर जारी गरेर सरकारले २०६३ कै हतारोलाई निरन्तरता दिएको’ आरोप लगाए ।

उनले लेखे, ‘सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने कुरा भनिरहनु पर्दैन । तर विडम्बना, नागरिकतासम्बन्धी विधेयक संसदमा छलफलमा रहेको बेला सरकारले नागरिकता वितरणबारे निर्देशन जारी गर्यो । यो नेपालको संविधान नआउँदै २०६३ सालमा नागरिकता ऐन ल्याउने हतारो कै पुनरावृत्ति हो कि ?’

भीम रावलको यो असन्तुष्टी र आपत्तिसँगै अन्य नेताहरुले पनि सरकारको सर्कुलरप्रति आपत्ति जनाए  । त्यसपछि यस विषय ज्यादै पेचिलो पनि बन्यो ।

के हो नागरिकता वितरणसम्बन्धी सरकारको सर्कलुर ?

गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते एकाएक एउटा सर्कुलर जारी गर्यो । ‘जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने सम्बन्धमा’ जारी गरिएको उक्त सर्कुलरमा जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ ।

हेर्नुहोस्, गृह मन्त्रालयले ७७ वटै जिल्लामा जारी गरेको सर्कुलर

यो सर्कुलरसँगै अब जन्मका आधारमा नागरिकता पाएकाको बालिग सन्तानले वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खुल्यो ।

‘अहिले व्यवस्था फेरिएको छ, अवस्था फेरिएको छ । २०६३ को अन्तरिम संविधानलाई हेरेर बनेको ऐन यतिबेला विस्थापनको अवस्थामा छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन रहेको छ । त्यसकारण संसद्लाई बाइपास गरेर परिपत्र दिँदै कार्यन्वयन गर्न मिल्दैन ।’

गृह मन्त्रालयले यो निर्णय तब दियो, जब सर्वोच्च अदालतमा परेको नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धी एक मुद्दामा कानुन बमोजिम नागरिकता दिने व्यवस्था गर्नु भनी आदेश भयो ।

अहिले गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सर्कुलर नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार हो । यो ऐन अन्तरिम संविधानको आधारमा तयार गरिएको थियो ।

तर २०७२ सालमा नयाँ संविधान आएपछि नागरिकता ऐनलाई नयाँ बनाउने गृहकार्य भइरहेको थियो । नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई विस्थापन गर्न गृह मन्त्रालय आँफैले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकको टुङ्गो नलाग्दै यस्तो सर्कुलर जारी गरेर ‘देशलाई सिक्किमीकरण गर्न लागेको’ कतिपयको आरोप छ ।

रातोपाटीसँग कुराकानी गर्दै नेकपाका नेता भीम रावलले ‘नागरिकतासम्बन्धी विषय अत्यन्तै संवेदनशील र महत्वपूर्ण भएकाले यसलाई हेलचेक्राई गर्न नहुने’ बताए । ‘नागरिकता वितरणसम्बन्धी विषय नेपालको जनसङ्ख्या नीतिसँग सम्बन्धीत विषय भएकाले पहिले नीति कस्तो हुने भन्ने प्रष्ट पार्नुपर्ने’ उनले बताए ।

नेता रावलले ‘२००९ सालदेखिकै इतिहास हेर्ने हो भने प्रत्येक सरकारले नागरिकता वितरणलाई खुकुलो बनाएको’ भन्दै ‘यसले नेपालको अस्तित्व नै समाप्त पार्नेसम्मको खतरा देखा परेको’ दाबी गरे ।

‘संविधानले कसैलाई नागरिकता नदिने नभनेको भन्दै संविधानलाई कार्यन्वयन गर्न ऐनको निर्माण हुनुपर्ने’ तर्फ पनि उनले सचेत गराए ।

उनले भने ‘अहिले व्यवस्था फेरिएको छ, अवस्था फेरिएको छ । २०६३ को अन्तरिम संविधानलाई हेरेर बनेको ऐन यतिबेला विस्थापनको अवस्थामा छ । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक अहिले संसद्मा विचाराधीन रहेको छ । त्यसकारण संसद्लाई बाइपास गरेर परिपत्र दिँदै कार्यन्वयन गर्न मिल्दैन ।’

‘सर्वोच्चको फैसलामा कानुनबमोजिम भनेकाले कानुन नै नबनेको अवस्थामा कानुनबमोजिम गरेको भन्नु नै गैरकानुनी हुने’ नेता भीम रावलले दाबी गरे ।

‘नागरिकता विधेयक पहिलो कुरा त अहिले ल्याउनु जरुरी नै छैन । नागरिकता विधेयक ल्याउनुको मूल उद्देश्य पनि विदेशीहरुलाई नागरिकता दिनु नै हो । नागरिकता विधेयक अहिले किन ल्याउनु जरुरी छैन भने २०७२ साल असोज ३ गतेसम्म जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनेका सन्तानले १६ वर्षको उमेरमा नागरिकता पाउने हो । त्यो भनेको २०८८ सालमा हो, जतिबेला उनीहरु १६ वर्ष पुग्नेछन् ।’

‘नागरिकता ऐन २०६३ को दोस्रो संशोधन २०६४ ले अङ्गीकृत वा जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकाहरुको सन्तानलाई २ वर्षभित्र आफ्ना नाम दर्ता गराउन भनिएको थियो । तर उनीहरुले त्यो समयमा नाम दर्ता गराए कि गराएनन्, भन्ने पनि त खोज्नुपर्यो ।’ नेता रावलको जिकीर छ ।

अहिले गृह मन्त्रालयको सर्कुलरमा नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्दा ‘शैक्षिक वा वृत्ति विकास गर्न नपाएको’ विषय उल्लेख गरेको भन्दै त्यस्तो अवस्थामा छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने दाबी गरे । उनले भने ‘यदि त्यस्तै समस्या परेको नै हो भने सरकारले कुनै परिचयपत्र दिएर विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने भन्दै सरकारले गलत बाटो रोजेको दाबी गरे ।

‘सरकारले हतारोमा नागरिकता वितरणको सर्कुलर जारी गरेको भन्दै इतिहासमा देशलाई कमजोर बनाउनका लागि कसैलाई नागरिकता दिइएको कामलाई निरन्तरता दिन खोजिएको’ नेता रावलले दाबी गरे ।

उनले भने, ‘ल मानौं उनीहरुलाई अहिले अप्ठेरो नै छ रे ! तर के हिजो गरिएको गल्तीको पाठ नै नसिक्ने ? केही मानिसलाई अप्ठेरो पर्यो भनेर देशलाई नै अप्ठेरोमा पार्ने ? संविधानभन्दा माथि त कोही पनि हुँदैनन् नि ।’

भारतीयलाई नागरिकता दिने खेल : साध्य बहादुर भण्डारी, नेता नेकपा

गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते नागरिकता वितरणसम्बन्धी सर्कुलर जारी गरेसँगै त्यसको आधार र कारणसहित बिरोध गर्दै आएका छन् ।

यसै विषयलाई लिएर रातोपाटीसँगको कुराकानीमा नेता भण्डारीले देश सिक्कीमीकरण र फिजीकरणको बाटोमा पुगेको भन्दै असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

उनले भने ‘नागरिकता विधेयक पहिलो कुरा त अहिले ल्याउनु जरुरी नै छैन । नागरिकता विधेयक ल्याउनुको मूल उद्देश्य पनि विदेशीहरुलाई नागरिकता दिनु नै हो । नागरिकता विधेयक अहिले किन ल्याउनु जरुरी छैन भने २०७२ साल असोज ३ गतेसम्म जन्मको आधारमा नागरिकता पाउनेका सन्तानले १६ वर्षको उमेरमा नागरिकता पाउने हो । त्यो भनेको २०८८ सालमा हो, जतिबेला उनीहरु १६ वर्ष पुग्नेछन् ।’

‘त्यो भन्दा अगाडि जन्मेको व्यक्तिको हकमा कुरा गर्ने हो भने ऊ नेपाली नागरिक पनि होइन । नेपालमै नजन्मिएको व्यक्तिले कसरी जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने भन्ने सवाल हुन्छ ।’

विदेशीलाई राष्ट्रपति बनाउने दाऊ

नेता भण्डारीका अनुसार, ‘यो सर्कुलरको उद्देश्य भनेको जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका विदेशीहरुलाई सदर गर्ने र ती विदेशीका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिएर राष्ट्रपतिसम्म बन्ने बाटो खोल्ने नियत हो । किनभने २०७२ सालको १६ वर्ष भनेको २०७५ साल होइन । नागरिकता दिनै परे पनि ती अङ्गीकृतका सन्तानलाई नागरिकता दिने भनेको २०८८ साल पछि हो । अहिलै दिनुपर्ने स्थिति आएमा उनीहरुलाई अङ्गीकृत नागरिकता दिने हो ।’

उनले थपे, ‘नागरिकता विधेयक नै मिलाउन परेपनि २०८९ सालमा आउनुपर्ने विधेयकलाई २०७५ सालमै ल्याइएको छ । यसको उद्धेश्य विदेशी नागरिकका सन्तानलाई वा जो विदेशमा जन्मिएका छन्, विदेशी छन्, उनीहरुका सन्तानालाई नेपाली नागरिकता दिने नियतबाट आएको छ ।’

‘जो २०७२ सालभन्दा अगाडि नै जन्मेको छ र उसको बुवाको अङ्गीकृत नागरिकता छ भने उसले पनि १६ वर्ष भएपछि अङ्गीकृत नागरिकता नै पाउने हो । तर यहाँ वंशजको नागरिकता दिन खोजियो । समस्या त्यहीँ हो ।’

‘अहिलेको गृहमन्त्रीको सर्कुलर हेर्नु भयो होला नि । त्यहाँ जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भनिएको छ । नागरिकता लिनुभन्दा पहिले जन्मिएका सन्तानले नागरिकता पाउँदा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने हो । वंशजका आधारमा नागरिकता त पाउँदैन नि ! वंशजका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानलाई वंशजकै आधारमा नागरिकता दिन त कसले पो रोकेको छ र कहिले पो रोकिएको छ ।’

‘तर अहिले गरिएको प्रपञ्च भनेको विदेशी नागरिक र तिनका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रपञ्च हो । जुन राष्ट्रघाती, देशविरोधी र विदेशीलाई नागरिकता दिने षडयन्त्रबाट प्रेरित छ ।’

‘तत्कालीन माओवादीका साथीहरुले यो विधेयकलाई बिरोध गर्नुभएकै छैन । यस्तो भनेको उनीहरु भारतप्रति आकर्षण भएर हो र भारतीयलाई नागरिकता दिने प्रयासमा सहयोगी बनिरहनु भएको छ ।’

‘जन्मका आधारमा नागरिकता दिने भनेकै हाम्रो जस्तो देशमा विदेशीलाई नागरिकता दिने हो । स्वदेशीहरुले त वंशजका आधारमा नागरिकता पाइ नै रहेका छन् ।’

‘२००९ सालदेखि २०१९ सालसम्म जन्मका आधारमा नागरिकता दिँदा ती भारतीयहरु जो खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाएर बसे र उनीहरुका सन्तानले बसेको आधारमा नागरिकता पाए । त्यतिबेला ३८ लाख भारतीयमध्ये २३ लाख ८७ हजार ९ सय ७३ जनाले २०३६ सालभन्दा अगाडि भएको जन्मको आधारमा नागरिकता लिए ।’

‘जन्मको आधारमा नागरिकता दिने काम पछि कहिले खुल्यो भन्दा १२ बुँदे सम्झौतापछि यो आधार तयार भयो । त्यो भनेको नेपालमा २०३६ सालभन्दा पछाडि आएर बसोबास गर्ने भारतीयहरु र नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई नागरिकता दिने नियत थियो ।’

अहिले दिन खोजिएको नागरिकता भनेको २०६३ सालदेखि २०६५ सालसम्मको कानुनको आधारमा हो ।

भारतीय प्रख्यात लेखक तथा प्राध्यापक मुकेशकुमार सिंहले ‘नेपाल इन चाइनाज फरेन पोलिसी’ नामक पुस्तकको १९ नम्बर पेजमा ‘गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदै माधव नेपाल र माओवादीसम्मको एक तप्कालाई भारतले आफ्नो पकडमा लिई नेपाललाई भारतमा विलय गराउनका लागि एउटा सहज बाटो तयार भयो’ भनेर लेखेका छन् ।

त्यसबाहेक सोही पुस्तकमा ‘२००६ को मधेश आन्दोलनको समयमा भारतीयहरु नेपाल प्रवेश गरेर त्यहाँ आन्दोलन गरेर नागरिकता लिएका छन् र अब नेपाललाई लिनका लागि कुनै गाह्रो छैन भनेर उल्लेख गरेका छन् । त्यसपछि नेपाललाई सिक्किम जस्तै बनाउने र भुटानलाई पनि भारतमै विलय गराउने इन्दिरा गान्धीको सपना पूरा हुँदैछ’ भनेर पनि उनले लेखेका छन् ।

४० लाख भारतीयलाई नागरिकता दिने प्रपञ्च

यसको अर्थ अहिले यस्तो खालको नागरिकता विधेयक ल्याउने र पहिलेको २३ लाख अनि अहिलेको ४० लाख भारतीयलाई नागरिकता दिने प्रयत्न गर्ने भनेको नेपाललाई भारतीय भूमिमा विलय गराउने योजना हो ।

यूपी बिहारका सीमावर्ती क्षेत्रका आधा भारतीयसँग नेपालको नागरिकता !

नेकपाका नेता भण्डारीका अनुसार अहिले पनि यूपी, बिहार र पश्चिम बंगालका आधा मान्छेसँग नेपाली नागरिकता रहेको छ । उनले भने ‘ती स्थानहरुका आधा भारतीय नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिनका लागि यो विधेयक ल्याइएको हो र यसले नेपालालई सिक्किमीकरण र फिजीकरण तर्फ लैजाँदैछ ।’

हेर्दाहेर्दै देश सिक्किमीकरण हुन्छ : चित्र बहादुर केसी

यता राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नागरिकता विधेयक खारेज गर्न नसके देश सिक्किम बन्ने दाबा गरेका छन् ।

सोमबार बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष केसीले विदेशीलाई नागरिकता दिलाएर नेपाललाई फिजीकरण र सिक्किमीकरण बनाउने खेल भइरहेको बताएका थिए ।

उनले भने देश अब फिजी, सिक्किम हुनेवाला छ । मैलै तपाईंहरूलाई उत्तेजित बनाउन भनेको होइन ।’ जन्मको आधारमा नागरिकता दिने सरकारको पछिल्लो निर्णय राष्ट्रघाती कदम भएको टिप्पणी गर्दै संसदमा छलफलकै क्रममा रहेको नागरिकता विधेयकलाई लत्याएर सरकारले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत विदेशीलाई नागरिकता बाँड्ने काम गरेको आरोप केसीले लगाए ।

राष्ट्रपति बनाउन विदेशीलाई नागरिकता !

‘अंगीकृतबाट जन्मिएकालाई वंशजको नागरिकता दिनु पछाडिको कारण के हो ?’ केसीले प्रश्न गरे, ‘सांसद बनाउन छेकेको थिएन, अब राष्ट्रपति बनाउन वंशज बनाउने खेल भएको हो । हिजोको शासकहरूको जुन गति थियो, नेकपाहरू पनि उतै (भारत) कै दबाबमा परे । सीडीओले धमाधम नागरिकता बाँड्न थाले, अब नेपाली नै अल्पमतमा पर्नेवाला छन् ।’

प्रदेश नम्बर २ का महान्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकताविहीन बनाउन नहुने भन्दै सरकारको सर्कुलरको कार्यन्वयन माग गरिरहेका छन् । केही दिनअघि एक अनलाइनमा ब्लग लेख्दै महान्यायाधिवक्ता झाले सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि नमान्ने र गृहले जारी गरेको सर्कुलर पनि सिडियो कार्यालयले नमानेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

पूर्वमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केसीले थपे, ‘उस्तै परे संसदभित्रबाट फेल हुने हो कि भनेर यो कदम चालिएको हो । नागरिकता विधेयक खारेज गर्न नसके हेर्दा हेर्दै फिजी, सिक्किम हुनेवाला छ, मैलै तपाईंहरूलाई उत्तेजित बनाउन भनेको होइन ।’ संघीयता नेपाली जनताको समृद्धिका लागि नल्याइएको केसीको भनाइ छ ।

अङ्गीकृत नागरिकता हटाउन उपेन्द्रले माग गरे

नागरिकता विवादकै बीच संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अङ्गीकृत नागरिकता दिने प्रावधान हटाउनुपर्ने बताइसकेका छन् ।

केही दिनअघि मात्रै बिराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका यादवले अङ्गीकृतलाई नागरिकता दिने व्यवस्था बन्द गर्न आग्रह गरेका हुन् ।

यद्यपि नेपाली नागरिकलाई सहज र सरल रूपले नागरिकता उपलब्धता हुने अवस्था मिलाउनुपर्ने भन्दै उनले विदेशीलाई नागरिकता दिने व्यवस्थाको बिरोध गरेका हुन् ।

सर्वोच्चको आदेश पनि नमान्ने ?

दीपेन्द्र झा, महान्यायाधिवक्ता, प्रदेश नम्बर २ सरकार

यता प्रदेश नम्बर २ का महान्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाले पनि कुनै पनि व्यक्तिलाई नागरिकताविहीन बनाउन नहुने भन्दै सरकारको सर्कुलरको कार्यन्वयन माग गरिरहेका छन् । केही दिनअघि एक अनलाइनमा ब्लग लेख्दै महान्यायाधिवक्ता झाले सर्वोच्च अदालतको आदेश पनि नमान्ने र गृहले जारी गरेको सर्कुलर पनि सिडियो कार्यालयले नमानेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

बुवा र आमाको जन्मका आधारमा नागरिकता भएकाको पनि वंशजका आधारमा नागरिकता दिन नमानेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।

सर्वोच्चले भन्यो, ‘गृहको सर्कुलर यथास्थितिमा राख्नु’

यसैबीच चैत २५ गते सोमबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले गृह मन्त्रालयको सर्कुलर कार्यन्वयन नगर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको आदेश भन्दै गृहले सर्कुलर जारी गरेपनि सर्वोच्च अदालतले नै तत्काल सर्कुलर कार्यन्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।

गृहको सर्कुलर कार्यन्वयन नगर्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रीटमा न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीले अन्तरिम आदेश दिँदै गृहको पत्रलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएका हुन् ।

सर्वोच्चको यस आदेशसँगै अब गृहको परिपत्र फ्रिज भएको छ ।

रातोपाटीका लागि मदन ढुंगानाले तयार पारेको रिपोर्ट ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार