आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को बेरुजु रकम १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ रहेको देखिएको छ ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शुक्रबार ५६ औं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको वर्षभरीको व्यहोरा करिब डेढ खर्ब नजिक पुगेको जानकारी दिएको हो ।

आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा २ (द) मा प्रचलित कानुनबमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको व्यहोरालाई बेरुजूको रुपमा परिभाषित गरिएको छ ।

बेरुजु रकम कुल लेखा परीक्षण गरिएको रकमको २.७ प्रतिशत हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षणको विवरण सार्वजनिक गर्दै ५१ खर्ब ६० अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षण सम्पन्न गरेको थियो ।
लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा बेरुजु गत वर्ष ५.४१ प्रतिशत रहेकोमा यो वर्ष घटेको हो ।

महालेखाले ५५ औं वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै स्थानीय तहतर्फ ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय ४७ को ५ खर्ब ७१ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट २४ अर्ब १४ करोड अर्थात् ४.२२ प्रतिशत र प्रदेश सरकारतर्फ सातै प्रदेशको २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट १९ करोड ५१ लाख बेरुजु कायम भएको जनाएको छ ।

त्यसैगरी संघीय सरकार र निकायअन्तर्गतका कार्यालयको २० खर्ब ८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँको लेखापरीक्षणबाट १ खर्ब ६ अर्ब ३३ करोड ८० लाख रुपैयाँ अर्थात् ७ प्रतिशत बेरुजु रहेको पाइएको छ ।  त्यसैगरी सार्वजनिक संस्था, जिल्ला विकास समिति र अन्य समितिको २५ खर्ब ७७ अर्ब ९५ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको छ जसको बेरुजु रकम १० अर्ब ३७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

कार्यालयका अनुसार संघीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फ लेखापरीक्षणबाट औँल्याइएको अद्यावधिक बेरुजु ३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड रहेको छ । गतवर्ष भन्दा बेरुजु २९.९३ प्रतिशतले बढेको हो ।

कार्यालयले संघीय तथा प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थातर्फको बेरुजुका अतिरिक्त लेखापरीक्षण बक्यौता, राजस्व बक्यौता, शोधभर्ना लिनुपर्ने वैदेशिक अनुदान तथा ऋण रकमका सम्बन्धमा समयमा नै कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रु ३ खर्ब ६ अर्ब १८ करोड रहेको जनाएको छ । उक्त रकम गतवर्ष भन्दा ४६.११ प्रतिशत बढेको हो ।

उक्त रकममा यो वर्षसम्म फछ्र्यौट गर्न बाँकी कुल बेरुजु अर्थात् अद्यावधिक बेरुजु रु.३ खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड थप गर्दा कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक रकम रु.६ खर्व ८३ अर्व ६६ करोड पुगेको छ । गतवर्ष यस्तो रकम रु.५ खर्ब ८ करोड रहेको थियो । गत वर्षको तुलनामा कारबाही गरी टुगो लगाउनुपर्ने रकम ३६.७१ प्रतिशतले बढेको छ

यो वर्ष ४ हजार ८४१ संघीय सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गरेकोमा १ हजार ८५४ कार्यालय (३८.२९ प्रतिशत) मा लगती बेरुजु देखिएन । संघीय सरकारी कार्यालयतर्पm गत वर्षसम्मको पेस्की ८२ अर्ब ४ करोड २ लाख बाँकी रहेकोमध्ये रु.२३ अर्ब ७४ करोड ९६ लाख (२८.९५ प्रतिशत) फछ्र्यौट भएको छ ।

त्यसमा ५८ अर्ब २९ करोड ६ लाख बाँकी रहेको र सोमा यो वर्ष थप भएको ४५ अर्ब ४ करोड ८६ लाखसमेत कुल पेस्की १ खर्ब ३ अर्ब ३३ करोड ९२ लाख बाँकी रहेको छ ।  सोमध्ये कर्मचारी १ अर्ब ३६ करोड १ लाख (१.३२ प्रतिशत) मोबिलाइजेसन ५४ अर्ब १२ करोड ६० लाख (५२.३७ प्रतिशत), प्रतीतपत्र रु.१५ अर्ब ३ करोड ६९ लाख (१४.५५ प्रतिशत) र अन्य पेस्की रु.३२ अर्ब ८१ करोड ६२ लाख (३१.७६ प्रतिशत) रहेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार