२०७५ को दोस्रो महिना । जेठ ३ गते । दुई भिन्दाभिन्दै पृष्ठभूमिबाट जन्मेका शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकता । एकीकृत पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) । समाजवाद उन्मुख कार्यदिशा र दुई अध्यक्ष रहने सङ्गठनात्मक विधि । नेकपाको जन्मसँगै नेपाली राजनीतिमा नयाँ इतिहासको अध्याय सुरु । तत्कालीन दुवै पार्टीका नेता–कार्यकर्ताका लागि खुसी र अवसरको सम्भावना पनि ।

तर, नेकपा गठन हुँदाको उत्साहमा क्रमशः ह्रास । पार्टीभित्र एकपछि अर्को विवाद । शीर्ष नेताहरुबीचको सम्बन्धमा चिसोपना । सरकार र पार्टीबीचको समन्वयको अभाव । सरकारका निर्णय र कामलाई लिएर पार्टी नेताहरुकै असन्तुष्टि । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कार्यशैलीको आलोचना । तीन महिनामा सक्ने भनिएको सङ्गठनात्मक एकता ११ महिनासम्म बाँकी । लाखौँको सङ्ख्यामा रहेका पार्टी सदस्य जिम्मेवारविहीन । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका नेता कामविहीन ।

पार्टी बैठकमा नेताहरुको फरक मतको चाङ । आफ्नै पार्टीका नेता प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पार्टीका शीर्ष नेताका लागि बालुवाटार बिरानो । न संस्थागत लेबी, न त योजनाबद्ध रूपमा केन्द्रीय कार्यालयको सञ्चालन । कैयौँ मुद्दामा दुई अध्यक्षबीच नै मतभेद । यसबीच एकपछि अर्को गरी पार्टी नेताहरुको मृत्यु ।

माथिको शब्द–तस्बिर हो– सत्तारुढ नेकपाको २०७५ सालको । यसरी हेर्दा २०७५ नेकपाका लागि मिश्रित वर्ष रह्यो । पूरै उत्साह र खुसी मात्र रहेन, विवाद र तनाव पनि देखियो । २०७५ को समीक्षामा नेकपाका नेताहरु उत्साही भने छैनन् ।

एक वर्षमा के–के काम भए ?
एकता हुने नहुने अन्यौलका बीचमा तत्कालीन दुई अध्यक्षले आफ्ना नेता कार्यकर्ता र शुभचिन्तकलाई ०७५ जेठ ३ गते राष्ट्रिय सभागृहमा एमाले–माओवादीबीच एकताको घोषणा गरेर ‘सरप्राइज’ दिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) जन्मियो ।

पार्टी एकताकै दिन सचिवालय टिमको घोषणा नेकपाले गरेको थियो । तत्कालीन एमालेबाट ६ र माओवादीबाट ३ गरी ९ सदस्यीय सचिवालय नेकपाले बनाएको छ । सचिवालयमा केपी शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ, ईश्वर पोखरेल, रामबहादुर थापा र विष्णु पौडेल रहेका छन् ।

जेठ ७ मा बसेको सचिवालयको पहिलो बैठकले ४४१ केन्द्रीय सदस्यको नामावली अनुमोदन गरेको थियो । जसमा तत्कालीन एमालेका तर्फबाट २४१ र तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट २०० जना रहेका छन् । त्यस्तै ६ जना स्थायी आमन्त्रित सदस्यमा अमिक शेरचन, अमृत बोहरा, केशव बडाल, पुष्पराज कँडेल, पेशल खतिवडा र सोमनाथ अधिकारी प्यासी रहेका छन् । सोही बैठकले सचिवालयमा रहेका नेताको वरियता पनि कायम गर्यो । अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड, वरिष्ठ नेतामा नेपाल र खनाललाई तय गर्यो । त्यस्तै महासचिवमा पौडेल र प्रवक्ताको जिम्मेवारी श्रेष्ठलाई दियो ।

त्यस्तै पार्टी एकता घोषणा गरेको ११ दिनपछि नेकपाले स्थायी कमिटीलाई पूर्णता दियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रको तर्फबाट १९ र तत्कालीन नेकपा एमालेबाट २६ जना गरी ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन भयो ।

त्यसबाहेक असोज ५ गते बसेको सचिवालय बैठकले सातै प्रदेशका पदाधिकारीको टुङ्गो लगाएको थियो भने मङ्सिर १२ गते बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेश सदस्यको नामावली टुङ्ग्याए र प्रदेश कमिटीलाई पूर्णता दिएको थियो । तर प्रदेश कमिटीको नामावली स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन हुन बाँकी छ । यसबाहेक केही स्थानीय तह र प्रवासका कमिटीको पनि एकता टुङ्गिएको छ ।

के–के काम हुन सकेनन् ?
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएको एक वर्ष पुग्नै लागेको छ । तर यो बीचमा पार्टी एकताका आधाभन्दा बढी काम टुङ्गिन सकेका छैनन् ।

यसअघि गठित कार्यदलका अनुसार विधान परिमार्जन, पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरुको कार्यविभाजन, केन्द्रीय आयोगहरुको गठन, केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् र जेठ कम्युनिस्ट मञ्चको गठन, राष्ट्रिय परिषद्मा मनोनयन, प्रदेश स्तरीय विशेष कमिटीको गठन, जिल्लासहित मातहत कमिटीहरुको एकीकरण, जनवर्गीय सङ्गठनहरुको एकीकरण, प्रवासका सङ्गठन र सम्पर्क कमिटी एवम् मञ्चहरुको एकीकरण र केन्द्रीय विभागहरुको गठन हुन सकेको छैन । यसबाहेक राजनीतिक प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने काम पनि सकिएको छैन ।

विवादका शृङ्खला  
पार्टी एकताको घोषणालगत्तै नेकपामा कामभन्दा ज्यादा विवाद जन्मिए । अझभन्दा नेकपामा विधिवत रूपमै गुटले प्रवेश पायो । सचिवालय गठनदेखि सुरु भएको विवादको शृङ्खला अहिले पनि रोकिएको छैन । मुख्यतः सरकार र पार्टीबीचको समन्वय साथै साङ्गठनिक एकीकरणका निर्णयले नेकपामा एकपछि अर्को विवाद देखिँदै गएका छन् ।

सरकार र पार्टीबीचको समन्वयवारे विवाद
सङ्गठनबाहेक सरकारको काम र पार्टीबीचको समन्वयलाई लिएर पनि नेकपाभित्र बेलाबेला विवाद देखिने गरेको छ । पार्टी एकीकरण लगत्तै नेकपामा देखिएको पहिलो विवाद थियो, सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम तथा कार्यक्रम र बजेट । आर्थिक वर्ष ०७५।०७६ का लागि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पेश गरेको बजेटप्रति सत्तारुढ दलका शीर्षनेता तथा सांसदहरूले नै सरकारको चर्को आलोचना गरे । बाम गठबन्धनको घोषणापत्र र समृद्धिको सपनाअनुसारको बजेट प्रस्तुत नभएको भन्दै सरकारको आलोचना हँुदै आएको छ ।

त्यस्तै मङ्सिरमा काठमाडौँमा सम्पन्न भएको ‘एसिया प्यासिफिक समिट’मा सरकारको सहभागितालाई लिएर सरकारसँगै नेकपासमेत विवादमा तानियो । कुनै एक अमुक धर्म प्रचारक संस्थाले आयोजना गरेको सम्मेलनमा नेपालका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री ओली र पार्टीकै वरिष्ठ नेता नेपाल आयोजक बनेको भन्दै पार्टीभित्र र बाहिर चर्को आलोचनासँगै नेकपा विवादमा तानियो ।
फागुन २४ गते सीके राउत र सरकारबीच भएको ११ बुँदे सहमति पनि विवादको विषय बन्यो । नेपालका तराई क्षेत्रलाई ‘स्वतन्त्र मधेस’का नाममा अलग देश बनाउने अभियानका नेतासँग सरकारले गरेको सहमति पार्टी, मुलुक र जनताको हितविपरीत रहेको कतिपय नेताहरूको ठहर छ । औपचारिकताका लागि मात्रै सचिवालयको बैठक बोलाएर जानकारी गराएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका सचिवालयकै नेताहरूले त्यसको विरोध गरे ।

नेकपामा पछिल्लो विवादको विषय बन्यो फागुन २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विप्लव नेतृत्वको पार्टी नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय । विप्लव नेतृत्वको पार्टी नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्नु पहिला दुई अध्यक्षले दिएका अभिव्यक्तिबाहेक नेकपाभित्र कुनै आधिकारिक छलफल वा निर्णय भएको थिएन । जसका कारण नेकपाभित्रको विवाद सतहमा आयो । सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेसँगै सचिवालयका चार नेताले अध्यक्ष प्रचण्डलाई खुमलटारस्थित निवासमा भेटेर चर्को असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

पार्टी कमिटीमा देखिएका विवाद 

नेकपामा विवाद र असन्तुष्टि तब आउन थाले जब सचिवालय टिमको घोषणा भयो । ९ सदस्यीय सचिवालय टिममा महिला नपरेको भन्दै महिला नेतृहरुले नेतृत्वको आलोचना गर्यो । त्यसबाहेक नेता भीम रावलले असन्तुष्टि राख्दै आएका छन् ।

त्यस्तै असोज ५ गतेको सचिवालय बैठकले टुङ्गो लगाएको प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीका विषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेपछि नेकपाभित्रको विवाद सतहमा आयो । नेकपाको इतिहासमा पार्टीकै वरिष्ठ नेताले लिखितरूपमै ‘असहमति पत्र’ बुझाउने पहिलो नेता बन्न पुगे नेता नेपाल ।

सचिवालय बैठकले सातै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको नामावली टुङ्गो लगाएको थियो । त्यति बेला नेता नेपाल र प्रवक्ता देशबाहिर थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध नेता नेपालले असोज १२ गते आफ्नो ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पार्टी महासचिव विष्णु पौडेललाई बुझाएका थिए । उनले मुख्यमन्त्री भएकालाई दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने भन्दै व्यक्तिको नाममै असहमति जनाउँदै फरक मत राखेका थिए ।
यही असन्तुष्टिलाई लिएर नेता नेपालले आफूनिकट स्थायी कमिटीका सदस्यहरूको छुट्टै भेलासमेत बोलाए । साथै सरकारका काम कारबाहीलाई लिएर संसदबाटै सरकारको चर्को आलोचना गरे । त्यसयता नेता नेपाल समूहका असन्तुष्टि बारम्बार पोखिँदै आएका छन् ।

नेकपामा सचिवालयको अधिकार र स्थायी कमिटीको अधिकारलाई लिएर ठूलै विवाद छ । सचिवालय तहबाटै सबै निर्णय हुँदै आएको भन्दै स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यो विषयले स्थायी कमिटी बैठकमा राम्रै प्रवेशसमेत पाएको थियो । सचिवालयलाई राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको र पार्टी विधानले स्थायी कमिटीलाई निर्णायक बनाएको भन्दै नेताहरू सचिवालयका निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

नेतृत्वले बैठक नडाकेको, एकलौटी निर्णय गर्न थालेको र पार्टी एकतामा गम्भीर नभएको भन्दै २२ मङ्सिरको सचिवालय बैठक चार शीर्ष नेताले बहिष्कार गरेर नेकपाको विवाद झनै छताछुल्ल भयो ।
त्यस्तै मङ्सिर २९ देखि पुस १३ गतेसम्म बसेको नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनलाई काउन्टर दिँदै सचिवालयका नेता वामदेव गौतम र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले असन्तुष्टिसहित छुट्टै प्रतिवेदन पेश गरे । यी दुई नेताले छुट्टै प्रतिवेदन पेश गरेपछि नेकपाको विवाद पुन सतहमा आयो ।

अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा असहमति जनाउँदै नेता गौतमले १६ पृष्ठ लामो पूरक प्रतिवेदन पेश गरेपछि एकाएक नेकपामा तरङ्ग ल्याइदियो । उनले नेतृत्वका कमीकमजोरीसँगै नयाँ प्रस्ताव र सुझाव पेश गरेका थिए । त्यस्तै नेता रावलले आफ्नो १४ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन पेश गरेका थिए ।

नेकपामा यो वर्ष अर्को विवादको कारण बन्यो भेनेजुयला प्रकरण । भेनेजुयलामा भइरहेको राजनीतिक सङ्कटको विषयमा नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले विज्ञप्ती निकालेपछिको विवादले एकाएक राजनीतिक माहोल ततायो । अर्का अध्यक्ष ओली स्विजरल्यान्डमा भएको समय प्रचण्डले निकालेको विज्ञप्तीलाई लिएर पार्टीभित्रै पक्ष–विपक्षमा मतहरु आए ।

अमेरिका चिढिने खालको विज्ञप्ती प्रचण्डबाट जारी भएको भन्दै विवादका बीच त्यसको केही दिनपछि सरकारको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्को विज्ञप्ती निकाल्यो । त्यसरी पनि विवाद नसुल्झिएपछि नेकपाको सचिवालय बैठकले निर्णय गरेर प्रचण्डकै लाइनमा पुनः अर्को विज्ञप्ती निकाल्यो । सोही विषयमा चर्केको अध्यक्षद्वयका जुहारीले केही समय राम्रैसँग चर्चा पाए । अध्यक्षद्वयका फरक फरक अभिव्यक्तिपछि कार्यकर्ता पनि दुई कित्तामा देखिए ।

त्यस्तै पुस १३ गते नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकले एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउन भन्दै ९ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । उक्त कार्यदललाई पुस मसान्तभित्रमा एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउने गरी प्रस्ताव तयार गर्ने म्यान्डेट थियो । सबै पक्षका समावेश भएको कार्यदलले एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउने आशा नेकपाका धेरै नेता कार्यकर्तामा थियो । तर, कार्यदलभित्रै विवाद भएपछि विधानमा भएको त्रुटि सच्याउनेबाहेक अन्य सहमति कार्यदलले गर्न सकेन । कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा बादलले अपूरो प्रतिवेदन सचिवालयलाई बुझाए । फागुन १० मा बसेको सचिवालयको बैठकले कार्यदल विघटन गर्ने र बाँकी काम सचिवालयबाटै टुङ्ग्याउने निर्णय गर्यो । सचिवालयको यो निर्णयपछि कार्यदलका बहुमत सदस्य असन्तुष्ट बने ।

तिनै असन्तुष्ट बहुमत सदस्यले सात पृष्ठ लामो छुट्टै प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाएपछि नेकपाको विवाद झनै चुलिएको छ । शक्तिशाली कार्यदललाई काम नदिएको भन्दै नेकपाका धेरै नेताहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । मापदण्डका आधारमा एकीकरणका बाँकी काम टुङ्ग्याउनुपर्ने प्रस्ताव वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षको रहँदै आएको छ । त्यसकारण पछिल्लो समय नेकपामा विवादको कारण बनेको नेता नेपाल पक्षले समानान्तर कमिटी बनाउने चेतावनी नै दिएका छन् । अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नामावलीसहितको सूची तयार गरेको भन्दै त्यही सूची बाहिर आए । समानान्तर कमिटी बनाउने नेता नेपालको चेतावनीपछि नेकपाको विवाद टुङ्गिन सकेको छैन ।

मन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्रीसम्म गुमायो नेकपाले 
०७५ साल नेकपाका लागि सुखद् रहेन । नेकपाले यो एक वर्षमा ४ नेतालाई गुमाउनु पर्यो । फागुन १८ गते ८४ वर्षको उमेरमा पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपाका अनुभवी नेता भरतमोहन अधिकारीको निधन भयो । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको अगुवादेखि २०५१ सालमा स्वर्गीय मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारका अर्थमन्त्री भएर लोकप्रिय काम गरेका थिए नेता अधिकारीले ।

यसबाहेक ताप्लेजुङमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा नेकपाका नेता तथा पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले ज्यान गुमाए । अधिकारी नेकपाका केन्द्रीय सदस्य थिए । उनी कास्की जिल्लाबाट सांसदमा निर्वाचित बनेका थिए । मन्त्री अधिकारीको निधनले नेकपाले एक भरोसायोग्य र युवाहरुले रुचाएका नेता गुमाउनु पर्यो ।

१० फागुनमा नेकपाले प्रदेश सांसदलाई गुमाउनु पर्यो । सडक दुर्घटनामा परी घाइते भएका प्रदेश ५ का सांसद उत्तरकुमार ओलीको उपचारको क्रममा निधन भयो । ३७ वर्षीय ओली गत माघ २४ गते बुटवलबाट दाङ फर्कंदै गर्दा घोराहीको सडक खण्डमा दुर्घटनामा परेका थिए ।

२०७६ मा नेकपाले गर्नुपर्ने काम
नेकपाले गत पुसकै स्थायी कमिटी बैठकबाठ पार्टीले गर्नुपर्ने काम भन्दै आफ्नो कार्यभार तय गरेको थियो । तर पाँच पेज लामो र विभिन्न शीर्षकमा बनाइएका ती कार्यभार चाहिँ पूरा भएका छैनन् । उक्त दस्तावेजमा पार्टी पार्टीको सङ्गठनात्मक एकीकरण, वैचारिक र भावनात्मक एकताको सुदृढीकरण, विशेष अभियान, सबै सरकारहरुको प्रभावकारी परिचालन, समृद्धिको योजना, प्रभावकारी प्रचार कार्य, सुशासन, सङ्घीय संरचनाहरुको सुसञ्चालन, राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितको रक्षा, पार्टी स्कुल, पार्टी पक्ङ्तिलाई उत्पादन कार्यमा आबद्ध तुल्याउने जस्ता कार्यभार उल्लेख छन् ।    

२०७५ मिश्रित वर्ष रहेपछि २०७६ नेकपाका लागि कामै कामको भारी छ । नेताहरुका अनुसार २०७६ मा पार्टी एकताका सबै काम टुङ्ग्याउने, चुनावी घोषणापत्रअनुसार स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मको सरकारले काम गर्ने र नेताहरुबीचको मतभेद हटाएर पार्टीलाई एक ढिक्का बनाउने नेकपाको मुख्य कार्यभार बन्ने देखिन्छ ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता हुनुअगाडि नै सङ्घीय र प्रदेश चुनावका लागि गठबन्धन बनेको थियो । गुप्तशैलीमा भएको बामगठबन्धन धेरैका लागि आश्यर्चजनक थियो । त्यसपछिका अरू निर्णय पनि यस्तै यस्तै आश्यर्चजनक रूपमा भए । त्यसैले पार्टी एकताका बाँकी काम पनि आश्यर्चजनक रूपमा हुने अध्यक्ष ओलीले बताउँदै आएका छन् । अब २०७६ मा नेकपाका निर्णय र काम आश्चर्र्यजनक मात्रै हुन्छन् कि पारदर्शी र परिणामुखी पनि, यो हेर्न भने प्रतीक्षाकै विषय हो ।

रातोपाटी अनलाइनका लागि बबिता शर्माले तयार पारेको रिपोर्ट ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार