काठमाडौं । नेपालमा दुर दराजका गाउँहरुमा गैरसरकारी संस्थाहरुले सेवाका नाममा धर्म प्रचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । यस्ता विकृतिहरुलाई रोक्नको लागि सरकारले समयसमयमा पहल गर्दै आएको छ । अब सरकारले विनाअनुमति स्थानीय तहमा कुनै पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गैरसरकारी संस्थाहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले अनुमतिविना कुनै पनि गैरसरकारी संस्थाहरुलाई छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रतिबन्ध लगाउन लागिएको जानकारी दिनु भएको हो । सरकारसँग सहकार्य गरेर मात्रै स्थानीय तहमा गैरसरकारी संस्थाहरुले आफ्नो कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने मन्त्री पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।

स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिका लागि आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री पण्डितले स्थानीय तहमा जनताको सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउने गरी ‘स्थानीय सरकार संचालन ऐन’ परिमार्जन गर्ने उल्लेख गर्नुभयो । स्थानीय तहलाई जनताको कामप्रति जवाफदेही बनाउन सरकारले सो ऐन परिमार्जन गरेर अघि बढने उहाँले दाबी गर्नुभएको छ ।

यो पनि हेर्नुहोस्, लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विवादलाई लिएर लामो समयदेखि बहस भइरहेको छ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले लोकसेवाले प्रकाशित गरेको विज्ञापन खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

सांसद रामबहादुर विष्टले बैठकमा बोल्दै लोकसेवा सेवाले प्रकाशित गरेको विज्ञापन खारेज गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । यस्तै, सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिन सांसदहरुले माग गरेका छन् ।

सांसद भरतकुमार शाहले सञ्चार र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विधेयक फिर्ता लिन माग गर्नुभयो । उहाँले गुठी विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले ढिलै भए पनि राम्रो काम गरेको भन्दै तारिफ गर्नुभयो । सांसद महेन्द्रकुमारी लिम्बुले जनस्तरबाट अस्विकृत भइसकेकाले मिडिया लगायतका विधेयक सरकारले फिर्ता लिनुपर्ने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार