राज्यको ढुकुटीमा यति डरलाग्दोगरी दुरुपयोग इतिहासमै पहिलोपटक भयो । खासगरी एक महिनामा ।

एकवर्षका लागि विनियोजन भएको रकम वर्षको अन्तिम एक महिनामा नै र अझ दुइतीन हप्तामै सकिँदैछ प्रधानमन्त्री रोजगारका नाममा करेसावारीका झारपात उखेल्न लगाएर ३ अर्ब सखाप पारिएको छ ।

यो कार्यक्रम ७७ रै जिल्लामा चलाइयो र अपवादबाहेक सबैतिर नै कतै बाँदर खेद्दै, कतै गाइवस्तु खेदेरै र कतै मकै गोडेर मात्र केही घण्टाका लागि राज्यको ढुकुटीबाट एकजना बराबर ७०० का दरले खर्च भैरहेको छ । यो काम सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा भयो ।

प्रधानमन्त्रीले जेठ २४ गते भक्तपुरको एउटा ठाउँबाट यसको उद्घाटन गरेका थिए । त्यसदिनदेखि सुरुभएको यो कार्यकमका नाममा त्यसको एक सातामै एक अर्व ११ करोड ६० लाख ७६ हजार ५ सय ८५ रुपैया खर्च भैसकेछ ।

चालु वर्षको बजेटमा ३ अर्वको हाराहारीमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रकम विनियोजन भएको थियो । प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेपछि देशै भरी त्यसको प्रारम्भ भयो एउटा रमिता नै देखियो रकम कसरी सकिन्छ भन्ने उदाहरण भएर । दूर्गममा मात्र होइन राजधानीमा पनि चित्रहरु त्यस्तै देखिए जस्तो गहनापोखरिका छेउछाउमा झार उखेलिइहिएका दृश्य । यो ३ अर्व रुपैया एकमहिनामा सक्नु पर्ने थियो । सरकारले जेठको तेस्रो हप्ता सात सय ५३ वटा निकायमा रकम निकासा दियो र त्यसलाइ खर्च गर्ने ठाउँ खोज्दैजाँदा कतै करेसावारीमा झार उखेल्ने त कतै बाँदर खेद्ने तथा कतै मकै गोड्ने त कतै नालीका झारपात उखेलेर सडकमा फाल्ने आदि काम फेला पारियो र त्यसैलाई रोजगार मानेर रकम दिइयो । हुँदैजाँदा कामकालागि रोजगारी होइन कि रोजगारीका लागि काम भयो ।

भक्तपुरकै एउटा सडकमा प्रधानमन्त्रीका यी रोजगारले नालीबाट ढुंगा माटो झिकेर बाटामा फाल्ने र यता गाडी वालाले बाटोमा अवरोध भयोभन्दै फेरी त्यही ढुगा माटोलाई त्यही नालिमा फाल्ने जस्ता काम एकहप्तासम्म दोहोरिएको पाइयो  । यो कुनै आरोप होइन स्थलगत रिपोर्ट भएका र तस्वीरले देखाएका बिवरण हुन् । विस्कून पोख्दै उठाउँदै गरेका जस्ता दृश्यमा एकहप्तामा एक अर्व त सकियो नै अव असारको मध्यतिर दुई अर्व सकिने छ ।  यो काम गर्न भन्दा पनि रकम सक्नलाई तय भएको कार्यक्रम जस्तो देखियो ।

यो रकम यसरी सकिँदैछ जसको कुनै हिसाव किताव छैन ।  कुनै व्यक्तिले आफनो गोजीबाट गरेको खर्चको पनि सामान्यतया  लेखाजोखा गर्छ र यो खर्चगर्ने ठाउँ हो कि होइन भनेर निर्धारण गर्छ । यहाँ त त्यतिसम्म पनि भएको देखिएन ।

यस्तो प्रकारको रकम बाड्ने काम यस अघि मुलुकमा कहिल्यै नदेखिएका दृश्यहरू हुन जो यतिखेर देखिइरहिएका छन् । हातमा बेल्चा बोकेर कतै मकै गोड्दै गरेका त कतै ज्याकेट र हेल्मेट लगाई सडक वरिपरिका झार टिप्दै गरेका अधबैंसे महिला, पुरुषका फोटाहरूले सामाजिक सञ्जालमात्र भरिएका छैन मिडियामा पनि त्यत्तिकै स्थान पाइरहेका छन् । रोजगारी पाएका भनिएका मानिसहरू आफै  अप्ठ्यारो मानेर लजाउनु पर्ने अवस्थामा देखिनु यो कार्यक्रम कसरी चलिरहेको छ भन्ने आफैपनि एउटा उदाहरण हो ।

खर्च गर्नै पर्ने वाध्यता

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत छुट्याइएको वर्ष भरी खर्च गर्ने  रकम यो असारको एक महिनामा खर्च गरिसक्नु पर्ने वाध्यताले यस्ता दृश्यहरु प्रकट भएको बुझ्न सकिन्छ । तीन अर्ब रकम सडक वरिपरि झार उखेल्ने काममा खर्च गर्दै गर्दा त्यसको उपादेयता केहो भन्ने कतै एक थोपो देखिएन । रोजगार भन्नाले स्वाभाविक रुपले कामको उपादेयतालाई बुझाउछ । अर्थात नगरि नहुने र त्यसले सामाजिक रुपमा लाभ पुर्‍याउने काम यस भित्र पर्ने हुन्छ । सय रुपैयाको श्रमले एक सय एक रुपैया कमाएन भने त्यसको अर्थ रहँदैन भनिन्छ ।

परजीवि हुने खतरा

प्रधानमन्त्री जस्तो यति उच्च तहको पदाधिकारीको नाममा प्रस्तावित कुनै पनि कार्यक्रम मध्ये यस्तो विद्रूप रुपले सञ्चालन भएको सन्सारभरी कतै उदाहरण न होला । यसले रकम त दुरुपयोग भयो नै मान्छेको संस्कार विगार्नेतर्फ जग बनायो । यसप्रकारको कार्यक्रमलाई जारी राख्ने हो भने आफ्नो घरवरिपरिको झारपात उखेल्न, सफा गर्न, आफ्नो खेतसम्म जाने कुलो बनाउन मानिसले प्रधानमन्त्री रोजगारको पैसा आएपछि गरुँला भनेर थाँती राख्नेछन् । विद्यालय भवन परिसरको सरसफाइ विद्यार्थी विद्यालय परिवारले नै गर्ने गर्थे । यतिबेला त्यो काम समेत यो प्रधानमन्त्री रोजगारबाट गर्न लगाइयो । कतिसम्म भने खेतमा पानी जाने कुलो सामुदायले नै मर्मत गर्थे पहिले । अव त्यसमा पनि यही कार्यक्रम  पुग्नु पर्ने भयो । यसप्रकारको कार्यक्रमलाई अझै जारी राख्ने हो भने आफ्नो घरवरिपरिको झारपात उखेल्न, सफा गर्न, आफ्नो खेतसम्म जाने कुलो बनाउन मानिसले प्रधानमन्त्री रोजगारको पैसा आएपछि गरुँलाभनेर थाँती राख्नेछन् । यसले स्वआर्जन होइन, गाउँघरमा श्रमदानबाट हुने कामलाई समेत निरुत्साहित गर्न मद्दत पुग्नेछ । यतिबेला विज्ञहरुको यो कार्यक्रमप्रतिको सवैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय नै यही बन्नगएको  पाइयो ।

नीतिगत भ्रष्टाचारको नमूना

यो एउटा नीतिगत भ्रष्टाचारको सबैभन्दा उच्च नमूना पनि हुनु पर्छ । ०७५ फागुनमा कार्यक्रमको घोषणा गर्दा युवाको वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साहित गर्ने भनिएको थियो । अहिले प्रधानमन्त्री रोजगार योजना अन्तर्गत जस–जसले कामपाए तिनले के गरे भन्ने एक हप्तासम्म पनि अवशेष रहेको पाइएन । आज जुन ठाउँमा झारपात उखेलियो हप्तादिनमा त्यो झनबढी झाँगिएर आएको देखियो यता त्यसका लागि खर्च चाहिँ महिनाको  दुइतीन अर्वनै  । यसको अर्थ हो चलाखिपूर्णरुपले आफना कार्यकर्तालाई राज्यको ढुकुटीबाट दिनको पाँचसय– हजारका दरले  रकम बाडनु । यो बेलासम्म जति रकम खर्चगरेर जे काम गर्न लगाइयो त्यसले नै वताउँछ– आफनालाई नगद बाडेर रोजगारी दिएको भन्ने बाहेक  कतै अरु केही देखाउँदैन । त्यसो हो भने यो नगद बाड्ने कार्यक्रम भयो जुन गर्न पाइँदैन । आउँदो वर्ष महालेखाले बाडिएको यस्तो रकम सम्वन्धितबाट असूलउपर गर्नू भन्न पर्ने अवस्थाको भ्रष्टाचार हो यो ।

पारिश्रमिक कस्तो 

सरकारले गत १ साउनदेखि लागु हुने गरी आधारभूत पारिश्रमिक ८ हजार ४ सय ५५ रुपैयाँ र महंगी भत्ता ४ हजार ९ सय ९५ रुपैयाँ हुने गरी मजदुरको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार ४ सय ५० रुपैयाँ निर्धारण गरिसकेको छ । यो व्यवस्थाअनुसार श्रमिकले दैनिक ३ सय २५ रुपैयाँ आधाभूत र १ सय ९२ रुपैयाँ महंगी भत्ता गरी ५ सय १७ रुपैयाँ पाउँछन  । त्यस्तै, प्रतिघण्टा ४३ रुपैयाँ आधारभूत तथा २६ रुपैयाँ महंगी भत्ता गरी ७९ रुपैयाँ न्युनतम पारिश्रमिक तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत रोजगारी दिँदा सरकारले तोकेको वा स्थानीय तहले निर्धारण गरेको दररेट मध्ये बढी हुने दरका आधारमा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । यसैले श्रमिकले दैनिक कम्तिमा ५ सय १७ देखि ७५० रुपैयासम्म पारिश्रमिक पाउँछन ।

यो कार्यक्रमका नाममा यो सुरुभएदेखि अहिलेसम्म जे जस्ता काम भैरहेका छन तिनलाई एकठाउँमा राखिँदा प्रकटहुने चित्रले पनि धेरै कुरा बुझाउँछन । ती मध्यको केही नमूना –

एक:

असार १ गते रुपन्देहीको तिलोत्तमामा रहेको गौसालामा राता पहेला ज्याकेट र टोपी लगाएका एक हुल मानिस प्रवेश गरे । करिब एक सयको संख्यामा रहेका ती कामदारले गौशाला परिसरको झाडी फाँडे । वरपर छरिएका सानातिना ढुंगा जम्मा गरे । मलखातो कोतारकुतुर गरेर छितरिएको मल थुपारे । टिपनटापन काम गरेर करिब एक घण्टामै टोली त्यहाँबाट निस्कियो । बेल्चा, हसिया र कोदालो बोकेका ती व्यक्ति प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा छानिएका कामदार थिए । यति कामले उनका एकदिनको हाजिरी बनायो ।

दुइ:

यही तिलोत्तमा नगरपालिकाले असार १ गते तामझामका साथ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको उद्घाटन गरेको थियो । कार्यक्रमका लागि दुई सय ४७ जना छनौटमा परे पनि दुई सय २६ जना काममा आएको नगरपालिकाले जनायो । ती कामदारलाई असार महिनाभरी गौशाला, वनवाटिका, नगरका केही विद्यालय र ६ लेन सडक किनारको झारपात टिपनटापन र गोडमेलको जिम्मा दिइएको छ । यो नगरमा यसअघि टोल, वडा र नगरव्यापी सरसफाइका कार्यक्रममार्फत ६ लेन तथा भित्रि सडक, बस्ती, स्कुल, पार्क सरसफाइ गरिन्थ्यो । तर अहिले तीनै कामका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा ७० लाखको सरकारी बजेट खर्च गरिँदैछ । आन्तरिक स्रोत तथा आम्दानीबाट सरसफाइ गरिँदै आएको वनवाटिकामा झार गोड्न प्रधानमन्त्री रोजगारको बजेट खन्याइएको छ ।

तीन:

तिलोत्तमास्थित सामुदायिक विद्यालयका एक शिक्षकले आफ्नो विद्यालयमा झार गोड्न भन्दै आएका ती कामदारमा कामप्रति अलिकति पनि लगाव नदेखिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘विद्यालय परिसरमा उनीहरुले दुई दिनमा जे काम गरे त्यसको तुलनामा यसअघि समुदायसँग मिलेर गरेका सरसफाइ अभियान कैयौं गुणा प्रभावकारी थिए,’ ती शिक्षकले भने । टोल समुदाय मिलेर गर्दै आएका काममा सरकारी ढुकुटी खर्च गरिनु सरासर गलत भएको उनको भनाइ छ । बुटवल उपमहानगरमा पनि यसअघि स्थानीय टोल विकास संस्थाले गर्दै आएको ६ लेन सडक सरसफाइमा प्रधानमन्त्री रोजगारमा छानिएकालाई खटाइएको छ । बुटवल कालिकानगरमा सडक छेउको फूलबारी गोडमेल गर्दै गरेका महिलाले यसअघि समुदाय मिलेर गरेका कामका लागि तलब पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरिन ।

चार:

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २४ जेठमा कार्यक्रमको उदघाटन गरे । उनले सूर्यविनायक नगरपालिका–५ स्थित सुवर्णचोकदेखि तीनधारासम्मको करिब तीन सय मिटर सडक निर्माणको शुभारम्भ गरे । कार्यक्रम सकेर प्रधानमन्त्री हिँडेलगत्तै श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट, भक्तपुरका सांसद महेश बस्नेत र स्थानीय तहका प्रमुखसहित जनप्रतिनिधि र बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएकाहरू सुरक्षा सामग्री पहिरिएर साबेल लिएर सडक खन्न कस्सिए । तीन सय मिटर सडक खन्न धेरै मान्छे लाइन लागे । एकछिन काम गरेर उनीहरू पनि बाटो लागे । काम थालेको आधा एकघण्टामै उनीहरुको त्यसदिनको हाजिरी पाकिसकेको थियो ।

सूर्यविनायक नगरपालिकाले चार सय ५९ जना बेरोजगारको सूची संकलन गरेको छ । सरकारले बेरोजगारलाई रोजगार दिन भनेर चालू वर्ष ४९ लाख रुपैयाँ दिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कमल ज्ञवालीले बताए । १० वडा रहेको नगरपालिकाले सबै वडामा बढीमा पाँच लाख रुपैयाँ बराबरका सामुदायिक आयोजना सञ्चालनका लागि तयारी गरेको छ । यसको अर्थ हो यो एकमहिना भित्र यहाँ आधाकरोड रुपैया यसरी नै सकिनेछ ।

पाँच:

गुल्मी धुर्कोट गाउँपालिकाले रोजगारी दिएका एक सय ५० जनामध्ये ८१ जनालाई बाटो मर्मतमा लगाएको छ भने अन्यलाई सिँचाइ कुलो मर्मत, विद्यालयका डेस्क, बेन्च र फर्निचर मर्मतमा लगाइएको छ । इस्मा गाउँपालिकाले पनि धेरैलाई बाटो मर्मतमै लगाएको छ । त्यस्तै, मालिका गाउँपालिकाले पनि एक सय २६ जनालाई र सडक तथा सिञ्चाइ मर्मतमै केन्द्रित भएर रोजगारी दिएको प्रवक्ता शोभाखर गिरीले बताए ।

छ:

मुसिकोट नगरपालिकाले एक सय ६९ जनालाई पोखरी निर्माण, चौपारी चिन्ने, वृक्षारोपण, घोडेटो बाटो निर्माणदेखि सरसफाइका योजना अगाडि सारेको छ । मदाने गाउँपालिकाले एक सय ३४ जनालाई नर्सरी व्यवस्थापनदेखि विद्यालयको शिक्षकको समेत रोजगारी प्रदान गरेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भण्डारीले धेरैलाई नर्सरी व्यवस्थापनमा लगाइएको बताएका छन्  ।

सातः

प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको रकम खर्च गर्न इलामका स्थानीय तहहरूले असारमा ज्यालामा काम लगाइ रहेका छन्। सूर्योदय नगरपालिकाले दुईवटा पोखरी र वृक्षरोपण गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत नगरपालिकाको १४ नम्बर वडा र पशुपतिनगरमा पोखरी बनाउन र गोर्खेको थुम्केमा रूख रोप्न ९५ जनालाई १५ दिनको रोजगार दिइएको वतइएको छ । यस अघि यस्ताकार्यक्रम जनश्रमदानबाट गरिन्थ्योभने यो पटक त्योकाम गर्न प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममार्फत नगरपालिकामा २१ लाख रुपैयाँ खर्च हुदै छ यो असार महिनामामात्रै ।

अरु देशमा कस्तो ?

नेपालमा अहिले जे भैरहेकोछ खासगरी युवा समुदायमा जाने कार्यक्रममा नगदनै दिने यस्तो कतै हुँदैन । विश्लेषक बबिता बस्नेत भारतको उदाहरण प्रस्तुत गरेकी छिन् । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार योजना सरकारले घोषणा गरेपछि भारतमा जस्तै गज्जब हुने भो भन्ने ठानिएको थियो । भारतमा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि उक्त योजनाअन्तर्गत ससाना व्यवसाय गर्नका लागि युवा र महिलालाई प्रोत्साहित गरिएको छ । महिलाले व्यावसायिक रूपमा पेन्टिङ गरेर आय आर्जन बढाएको, कुमालेले माटोका भाँडा बनाएर बजार विस्तार गरेको, खादीका थान लगाई कपडा उत्पादन गरेको, महिलाले घरमै ससाना उद्यम गरेर आफ्नो सीपलाई बजारसम्म पुर्‍याएको रिपोर्टिङ र फोटोहरू प्रसस्त देखिन्छ । साथै प्रधानमन्त्री योजना अन्तर्गत उद्यम गर्नेहरूलाई प्रोत्साहन गर्न प्रधानमन्त्रीले ती उद्यम स्थलहरूको भ्रमण र अवलोकन गर्ने गरेको मिडियामा देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री योजनालाई मूर्तरूप दिन ‘सरकारी बिजनेस लोन’ शीर्षकमा ‘यदि तपाईं आफ्नो व्यापार शुरु गर्न चाहनुहुन्छ भने सरकारले सहुलियत ऋण दिन्छ’ भनी मिडियामार्फत विज्ञापन पनि गर्ने गरिएको छ । भारतमा प्रधानमन्त्री रोजगार योजना सिर्जनशील, काम गरेर खान चाहने, तर हातमा पैसा नभएकाहरूका लागि आफ्नो सपना साकार बनाउने योजना बनेको छ, तर दुःखलाग्दो कुरा हामीकहाँ चाहिँ सोही रूपको कार्यक्रम आफ्ना कार्यकर्ताका लागि पैसा बाँड्ने असारे योजना बन्न पुग्यो ।

लुटिल्यायो भुटिखायो जस्तो

वास्तवमानै यो एउटा दुखदपक्ष नै हो । लुटिल्यायो भुटिखायो भनेजस्तो । सरकार विकास निर्माणमा खर्च गर्न सक्तैन र त्यसमा विनियोजन भएको रकम रकमान्तर गरेर यस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा नगद बाडनेगरी योजना ल्याउछ त्यो पनि समाजलाई रुपान्तरण गर्ने भन्दै । यसले मान्छेलाइ कामैनगरी जे जति हो भत्तापाइने बानी बसाल्ने भयो । कार्यक्रममा आठघण्टा काम गर्नुपर्ने भन्ने लेखिएको छ ।

प्रधानामन्त्रीले उद्रघाटन गरेका कार्यक्रममानै एकघण्टा भन्दाबढी बसेनन् रोजगारी पाउनेहरु तर यताभत्ता भने दिनभरीकै पाए । अव चाहिँ प्रश्न गर्ने पर्ने भएको छ – यस्तो कहिलेसम्म चलाइरहने सरकार ?!

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार