यतिबेला देशमा वार्ताको विषयले अलि बढी नै चर्चा पाइरहेको छ । केहीले भनिरहेका छन् सरकारले वार्ता चाहे पनि वार्ताप्रक्रिया विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कारणले अवरुद्ध छ अर्थात् विप्लव नेतृत्वको नेकपाले वार्ता चाहेकै छैन । अर्कोथरी विप्लव नेकपा वार्ताको माध्यमबाट अगाडि बढ्न चाहे पनि सरकारले आफै वार्ता गर्न चाहिरहेको छैन भनेर भनिरहेका छन् ।

यी दुई कोणबाट बनेका धारणाहरूका आधारमा भन्ने हो भने अलि बढी नेकपाले नै वार्ता नचाहेको भनेर प्रचार भैरहेको पाइन्छ र सोहीअनुसारको विषय उठिरहेको छ । त्यस्तै नेकपामाथि दमन गर्न वार्ताको कार्ड सरकारले प्रयोग गरिरहेको भन्ने पनि आमबुझाइ रहेको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा यी विषयहरू दिनहुँजसो आई नै रहेका छन् ।

वार्ताको विषयवस्तुलाई गम्भीरतापूर्वक बुझ्ने र सोही स्तरबाट प्रस्तुत हुने भन्दा पनि कागले कान लग्यो भनेर कान छाम्नुभन्दा कागको पछि नै दौडिरहेको पाइन्छ । वार्ताका विषयमा विकसित घटनाहरूद्वारा उत्पन्न तथ्यहरूलाई मसिनो ढङ्गले हेर्न आवश्यक छ तब मात्र वार्ताका विषयमा सरकार वा विद्रोही कहाँ समस्या छ भन्न सकिन्छ । अन्यथा सतही बुझाइले गलत निष्कर्षमा पुर्याउने कुरालाई नकार्न सकिन्न ।

वार्ताका विषयमा कुरा गर्दा पहिला हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ– वार्ता कसैले चाहँदैमा हुने र नचाहँदंमा नहुने विषय होइन । वार्ता त त्यति बेला हुन्छ जतिबेला वार्ता दुवै पक्षको आवश्यकताको विषय बन्न पुग्छ । एउटा पक्षले मात्र आवश्यक ठान्दैमा र गर्छु भन्दैमा वार्ता हुने विषय होइन । दोस्रो, वार्ता के उद्देश्यका लागि गर्ने र त्यसले कुन पक्षको हित गर्छ भन्ने विषयसँग सम्बन्धित हुन्छ । दुवै पक्षले आफ्नो उदेश्य प्राप्तिमा आफ्नो वर्गको हित हुने ठानेपछि मात्र वार्ता गर्न तयार हुन्छन् । वार्ता गरिहाल्नुपर्छ अथवा भइहाल्नुपर्छ भन्ने हल्का टिप्पणी र बुझाइ राख्नु सही हुँदैन ।

वार्तासम्बन्धी विश्वमा थुप्रै घटना छन् । त्यसबाट हामीले शिक्षा लिन आवश्यक छ । जस्तै बोलिभियाको कम्युनिस्ट पार्टी वार्तामा गयो । त्यहाँको चुनावमा भाग लियो र पराजित भएर पार्टी नै ध्वस्त भयो । चीनमा ३० को दशकमा च्याङ काइसेकले जित्न नसकेपछि वार्ताको आह्वान ग¥यो । चीकपाले चाउ एन लाईको नेतृत्वमा वार्ता टोली पठायो । च्याङ काइसेकले आधारइलाका छोड् नुपर्ने, जनमुक्ति सेना विघटन गर्नुपर्ने प्रस्ताव ग¥यो । त्यो प्रस्तावलाई पार्टीले स्वीकार गरेन । त्यसपछि वार्ता भङ्ग भयो र आन्दोलनलाई पार्टीले तीव्रतामा अगाडि बढायो । यस्ता थुप्रै दृष्टान्त छन् जहाँ वार्ताको प्रयोग र त्यसले हाम्रो वर्ग अर्थात् श्रमजीवीहरूका पक्षमा वा विपक्षमा परिणामहरू आएका छन् ।

पछिल्लो १० बर्से जनयुद्धले एउटा उचाइ हासिल गर्दै थियो । त्यसपछि शान्तिवार्ताका नाममा भएका वार्ता सम्झौताले सर्वहारा वर्गको हार र पुँजीपतिहरूकै जित हुने अवस्था पैदा भयो । त्यसैले कम्युनिस्ट पार्टीले वार्ता गर्दै आएका छन्, वार्ता गर्नुपर्छ तर यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वार्ता चाहेको छैन । के यो साँचो हो त ? वास्तविकता त्यस्तो होइन । हामी स्पष्ट हुन जरुरी छ– नेपाल कम्युनिस्ट पाटी वार्ताविरोधी छैन । तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रम के हो ? के चाहन्छ र उसको राजनीतिक लाइन के हो ? स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अन्यभन्दा भिन्न र फरक पार्टी हो । अन्य पार्टीहरू संसदीय व्यवस्थाबाटै जनताको हकअधिकार सुनिश्चित गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता बोक्दछन भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी दलाल संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न चाहन्छ र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाले मात्र जनता सुखी, खुसी हुनुका साथै राष्ट्रलाई समृद्ध पार्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राख्छ । संसदीय व्यवस्था मान्य हुन नसक्ने र संसदीय राजनीति अँगाल्न नसकिने विषयप्रति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी स्पष्ट छ । फेरि पनि मूल प्रश्न राज्यसत्ताको प्रश्नसँग जोडिएको हुन्छ ।

राज्यसत्ताबाहेक सबै भ्रम हो । बन्दुकको नालमा टिकेको सत्तालाई ध्वस्त गर्न बन्दुक उठाउनु पर्छ । अर्थात् बल प्रयोगको भूमिका निर्णयक र आवश्यक हुन्छ भन्ने माक्र्सवादी मान्यता रहेको छ । यो विषयप्रति हाम्रो पार्टी स्पष्ट छ । त्यसो हुँदाहुँदै पनि त्यसभित्र वार्ताको विषयलाई पनि अलगथलग राखेर हेर्न हुँदैन । वार्ता पनि आवश्यक हुन सक्छ र हुन्छ भन्ने कुरा सत्य हो । हाम्रो पार्टीले वार्ताको निरपेक्ष विरोध वा समर्थन गरेको छैन । मुख्य प्रसङ्ग अहिले हाम्रो पार्टी वार्ता चाहन्छ वा चाहँदैन भन्ने हो । त्यस विषयमा प्रबेश गर्नुभन्दा पहिला वार्ता गर्न अहिले वातावरण छ कि छैन ? आवश्यक हो कि होइन भनेर ध्यान केन्द्रित गर्न जरुरी छ ।

अहिले महत्वपूर्ण विषय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वार्ता नचाहेको होइन, सरकारले नै वार्ताको वातावरण बनाउन नचाहेको देखिन्छ जसलाई निम्न तथ्यहरूले पुष्टि गर्छन् :

१. स्पष्ट छ– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य बोकेर अगाडि बढेको छ र कार्यक्रमहरू पनि सोही अनुसारका छन् । जुन पार्टीले युद्धको घोषणा गरेको छैन । पार्टीले शान्तिपूर्ण तवरले नै आफ्ना गतिविधि बढाइरहेको छ । तथापि सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाएर उल्टो हत्या र दमनमा उत्रिएको छ । प्रतिबन्ध त त्यस्तो शक्तिलाई लगाइन्छ जुन गैरराजनीतिक शक्ति, विखण्डनकारी, साम्प्रदायिक समूह हुन्छ । सरकारले नेकपालाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा नलिइरहेको र प्रतिबन्धित गरेको यो अवस्थामा के नेकपा वार्तामा जान सक्छ ? के नेकपालाई वार्ताविरोधी भन्न मिल्छ ?

२. सरकार वार्ता र संवादबाट निकास निकाल्ने भन्दा पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूको हत्यामा उत्रिएको छ । भोजपुरको ट्याम्के मयुममा गत जेठ ७ गते भोजपुरकै युवा तीर्थराज घिमिरे राजुलाई गिरफ्तार गरी निर्घात कुटपिटपछि सरकारले हत्या ग¥यो । त्यसपछि सर्लाही जिल्लाका पार्टी इन्चार्ज कुमार पौडेललाई असार ५ गते सर्लाहीकै लखन्तीमा षड्यन्त्रपूर्वक हत्या ग¥यो । उनको हत्याको प्रकृति हेर्दा उनलाई पहिला गिरफ्तार गरी हात भाँचेर कुटपिट गरी गोली प्रहार गरेर हत्या गरिएको स्पष्टै भएको छ । यस विषयमा विभिन्न छानबिन आयोगहरूले पनि कुमार पौडेल मुठभेटमा होइन, गिरफ्तार गरी मारिएको हो भन्ने प्रतिवेदन तयार पारेका छन् ।

त्यसपछि शृङ्खलाबद्ध रूपमा सरकार नेकपाका नेता– कार्यकर्ताहरूको हत्या गर्दै आइरहेको छ । त्यस्तै भोजपुरमा ओखलढुङ्गा सेक्रेटरी निरकुमार राईलाई पनि गिरफ्तार गरेर कुटपिटपछि गोली प्रहार गरी हत्या गरिएको कुरा बाहिर आएको छ । सरकार शृङ्खलाबद्ध नेकपाका नेता– कार्यकर्ताहरूको हत्या गर्दै अगाडि बढेको छ । सरकारले वार्ताबाट होइन, बन्दुकबाट समाधान खोजिरहेको स्पष्ट हुन्छ । यस्तो स्थितिमा वार्ता कसरी हुन सक्छ ?

३. सरकारले वार्ताको विषयलाई तीव्र ढङ्गले प्रचार गर्दै आए पनि त्यसको अन्तर्यमा तीव्र दमन रहेको जोकोहीले सहजै बुझ्न र देख्न सकिन्छ । अहिलेसम्म सयाँैको सङ्ख्यामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई गिरफ्तार गरी झूट्टा मुद्दामा आरोपित गरेर विभिन्न हिरासत र जेलमा बन्दी बनाइराखेको स्थिति छ । आरोपहरू पुष्टि नभएपछि अदालतले नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गरे पनि अदालत परिसरबाटै पुनः गिरफ्तार गरेर बन्दी बनाइराखेको परिस्थिति छ । वार्ताका निम्ति तयार रहेको कुरा सरकारले बताउँदै आए पनि गाउँगाउँमा सर्च अपरेसन जारी राखेर जनतालाई आतङ्कित बनाइराखेको छ । यही बीचमा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य एवम् उपत्यका इन्चार्ज माइला लामाको गिरफ्तारीसम्म आइपुग्दा र सरकारले धरपकडलाई तीव्र बनाइरहँदा यस्तो वार्ता कसरी हुनसक्छ ?

खास अवस्था के छ र पार्टीको धारणा के हो भन्ने कुरा माइला लामाको गिरफ्तारीपछि हाम्रो पार्टीका महासचिवद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा भनिएको छ– केपी–बादल प्रशासनले एकातिर वार्ताको कुप्रचार गर्ने, अर्कातिर नेता–कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरी हत्या गर्नुका साथै झूट्टा मुद्दा लगाएर जेल चलान गर्नुले यो सरकार देशमा वास्तविक शान्ति, समृद्धि र विकासका पक्षमा नरहेर जबर्जस्त युद्धमा धकेली जनतामाथि थप शोषण गर्नु, दमन थोपर्नुका साथै देशमा विदेशी शक्तिको चलखेललाई प्रोत्साहन दिन लागेको छ । विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ– यसप्रति सबै देशभक्त, सच्चा लोकतन्त्रवादी, जनपक्षीय शक्तिहरू सचेत हुँदै नयाँ प्रतिरोधमा उत्रन अब ढिला भइसकेको छ ।

सरकारले वार्ताको जतिसुकै हल्ला गरे पनि सरकार वार्ता गर्न तयार छैन भन्ने कुरा उसकै गतिविधिका कारण पुष्टि भएको छ । कुरा एउटा, व्यवहार अर्को गर्नु नै संसदीेय संशोधनवादको मुख्य चरित्र रहेको छ । देखाउँदा खसीको टाउको देखाउने, बेच्दा कुकुरको मासु बेच्ने संसदीय व्यवस्थाको मूल चरित्र रहेको हुन्छ । यो कुरा यतिबेला लागू भैरहेको छ । यस अवस्थामा के वार्ता सम्भव छ त ? नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वार्ता र संवादद्वारा समस्याको समाधान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अझै पनि राख्छ । वास्तवमा सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको विरोधमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्र होइन, मानवअधिकारकर्मी, बुद्धिजीवी, कलाकार, नागरिक अगुवाहरू, सत्ता पक्षकै केही विशिष्ट व्यक्तिहरू, पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूलगायत देशको ठूलो पङ्क्ति सरकारको यो कदमको विरोधमा खडा हुन पुगेको छ । सँगै सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा व्यवहार गर्न र राजनीतिक ढङ्गले समाधान खोज्न, प्रतिबन्ध हटाउन, हत्या र आतङ्क बन्द गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

तर सरकार पक्ष यी विचार र सुझावहरू सुन्न तयार छैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई राजनीतिक पार्टीका रूपमा होइन, गैरराजनीतिक शक्तिका रूपमा व्यवहार गर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ । के सरकार प्रतिबन्ध फुकाउन तयार छ ? नेकपालाई राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्वीकार्न तयार छ त ? हत्या र दमनलाई बन्द गरेर गिरफ्तार गरिएका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई रिहा गर्न तयार छ त ? घटनाक्रमहरूका आधारमा हेर्ने हो भने सरकार तयार देखिँदैन । सरकारको यो रबैयाले मुलुकलाई द्वन्द्वतिर धकेलिरहेको छ । यसरी नै देशलाई द्वन्द्वतिर धकेलिरहने हो भने चाहेर वा नचाहेर मुलुक गृहयुद्धतिर अगाडि बढ्ने स्पष्ट छ ।

यस्तो परिस्थितिमा नेकपाले वार्ता नचाहेको भन्ने विषय सही होइन । सत्य कुराचाहिँ के हो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वार्ता र संवादबाटै अगाडि बढ्न चाहन्छ । सरकार आफैँ वार्ताको कार्ड प्रयोग गरेर दमनको सहारामा अगाडि बढ्न चाहन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार