कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्री खड्कबहादुर खत्रीलाई उच्च अदालत पाटनले तीन दिनभित्र पक्राउ गरेर उपस्थित गराउन आदेश दिएको छ। उच्च अदालतको संयुक्त वाणिज्य इजलासका न्यायाधीशद्वय श्रीकान्त पौडेल र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले सोमबार मन्त्री पक्रन आदेश दिएको हो।

कृषि विकास बैंक रत्नपार्क शाखा जाहेरवाला रहेको बैंकिङ कसुर मुद्दामा मन्त्रीकै नाम प्रतिवादी कायम भई आएपछि न्यायाधीशद्वय पौडेल र ढुंगानाको संयुक्त इजलासले कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खत्रीलाई पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश जारी हो। खत्रीसँगै अदालतले राजुप्रसाद श्रेष्ठलाई पनि पक्राउ गर्न आदेश जारी गरेको हो।

मन्त्री खत्रीसहित पाँच जनाले एक करोड १० लाख ८० हजार रकमको कृषि विकास बैंक भोजपुरबाट जारी किर्ते बैंक ग्यारेन्टीको पत्र जिल्ला प्राविधिक कार्यालय भोजपुरमा पेश गरेको अदालतले ठहर छ। यो प्रकरणमा मन्त्री खत्री, श्रेष्ठसहित छबिलाल ढकाल, रणधिर तुम्बा र देवजंग शाहीविरुद्ध बैंकिङ कसुर अन्र्तगत मुद्दा चलाइएको थियो। अदालतको आदेशमा मन्त्री खत्री र श्रेष्ठलाई फरार अभियुक्त भनिएको छ भने ढकाल, तुम्बा र शाही अदालतमा उपस्थित थिए।

उपस्थित भएका तीनै जनालाई बैंकिङ कसुर अन्र्तगत अदालतले छ लाख बराबरको धरौटी मागेको छ । मन्त्री खत्री र श्रेष्ठलाई भने पक्राउ गरेर तीनदिनभित्र बयानका लागि पेश गर्न न्यायाधीशद्वयको आदेशमा उल्लेख छ। ‘कृष्ण खत्रीको छोरा कर्णाली प्रदेशको मन्त्री भनि उल्लेख गरिएको देखिँदा यसप्रकारको अपराध अनुसन्धान र अभियोजन पद्धती फौजदारी न्यायप्रतिको मजाक हुने अवस्थातर्फ अनुसन्धान र अभियोजनकर्ताको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिवादी खड्कबहादुर खत्री कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री हुन् वा मन्त्रीका छोरा के हुन् सो को यकिन जवाफसहित निज मन्त्री पदमा बहाल रहेको भए तीनदिनभित्र बयानका लागि यस अदालतमा पेश गर्नु।’

प्रतिवादी खड्कबहादुर खत्रीले अनुसन्धानमा कागज गर्दा कर्णाली प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भनि स्वयम् लेखाएका छन्। यो प्रकरणमा अदालतले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान र सरकारी वकील कार्यालयको रायमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।

‘फरार प्रतिवादीहरु राजुप्रसाद श्रेष्ठ र खड्कबहादुर खत्रीको नाममा पक्राउ गरीपाऊँ भन्ने अभियोगपत्रको मागदावीको सम्वन्धमा हेर्दा अनुसन्धानका क्रममा यि प्रतिवादीहरुको कागज गराएको देखिएको तर निजहरु आरोपित कसुरमा संलग्न हुन् भन्ने स्थिति देखिएपछि कानुनवमोजिम धरौटी वा जमानत लिई छाडेको स्थिति देखिएन्’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष उपस्थितभै कागजसमेत गरेका प्रतिवादीलाई अभियोगपत्रसाथ अदालतमा पेश नगरी फरार देखाइनु गम्भीर छ।’

न्यायाधीशद्वयको आदेशबारे प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल र महान्यायाधीवक्ता अग्नी खरेललाई पनि जानकारी दिनु भनिएको छ। मन्त्री खत्रीसहितको स्वामित्वमा केएसके कन्स्ट्रक्सन कम्पनी छ।

नगेन्द्र उपाध्यायले सुर्खेतबाट तयार पारेको रिपोर्ट ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार