के हो समाजवाद ? किन समाजवाद ? कसका लागि समाजवाद ? हिजो आज असाध्य धुमिल देखिन्छ परिभाषा । जनताको पक्षमा लामबद्ध भएका पुराना वामपन्थीहरुको परिभाषा भने अलि प्रष्ट लाग्थ्यो ।

जस्तो कि समाजका प्रत्येक ब्यक्तिको समानताका आधारमा उसका सम्पूर्ण ब्यक्तिगत क्षमताको भरपुर विकासको अवसर प्राप्त गर्न आवश्यकता अनुसार साधन उपलब्ध होस् । यतिवेलाको समाजमा त्यो क्षमता विकास अवरुद्ध भएकोछ ।

खासगरी जीवन यापनको मापदण्ड, रोजगारी, प्राप्त कामकै पनि अवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, संस्कार र संस्कृतिको उपलब्धि, सामाजिक श्रम आदि जस्ता आधारभूत विषय वस्तु प्राप्तीमै बिषम असमानता विद्यमान छ ।

यी असमानता दूइवटा प्रणालीमा राखेर हेर्न सकिन्छ ।

(१) आमरुपमा पन्छाउने(exclusion)क्रियाकलाप मार्फत । र दोश्रो शोषण (exploitation)  मार्फत । पहिलो प्रणालीमा मानिसहरुको ठूलै समूहलाई आम बेरोजगारी तथा जातीय तथा धार्मिक आधारमा संस्थागत रुपमै बाहिरिएको छ ।

(२) दोश्रो प्रणालीमा जिवीकाका लागि उत्पादनका साधन मार्फत उत्पादित वस्तु तथा सेवा सहित एउटा पक्षबाट अधिक हिस्सा हरण गरेर वा नाफाको हिस्सा आफ्नो भागमा बढी र अर्कोको भागमा कम गरेर शोषण गरिन्छ । कार्लमाक्र्सले प्रत्येक जसो सभ्यतामा श्रमजीवि वर्गले उत्पादन गरेको सामाजिक वचत (social surplus) अपहरण र शोषण हुने गरेको बताएका छन्  (Ccckshott & Zachariah 2012) ।

एउटा निर्दिष्ट आर्थिक रुपमा (economic form) उत्पादनका साधन (means of production) बाट बाहिरिएका श्रमजीवि वर्ग र उत्पादन शोषणबाट उत्पीडित कामदार वर्ग तथा उत्पादनका साधनामाथि अधिनायकत्व जमाएका वर्गबीचको उत्पादन सम्बन्ध भन्दा बाहिर शासित र शासकको सम्बन्ध स्थापित हुँदै जान्छ ।

बिगतमा सामाजिक वैज्ञानिकहरुले समाज र उत्पादक सम्पतिमाथि नियन्त्रणका हिसावले आर्थिक वर्गको (Economic class) वर्ग विश्लेषण गरेकाछन् । जस्तो दास, मालिक, जमिन्दार, स्टेट म्यानेजर, पूँजीपति आदि ।

यस्तो प्रकृया नजानिँदो, वा जानिदो, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष वा पद्धतिका रुपमा समेत विकसित हुन्छ । अनि शासकहरुले पछि विधिवत रुपमै सामाजिक उत्पादकत्व माथि नै नियन्त्रण गर्न थाल्छन् ।

बिगतमा सामाजिक वैज्ञानिकहरुले समाज र उत्पादक सम्पतिमाथि नियन्त्रणका हिसावले आर्थिक वर्गको (Economic class) वर्ग विश्लेषण गरेकाछन् । जस्तो दास, मालिक, जमिन्दार, स्टेट म्यानेजर, पूँजीपति आदि ।

यो वर्गीकरणमा उत्पादित वस्तु तथा सेवा माथि यो धनाढ्य वर्गले वस्तु र सेवा माथि कसरी नियन्त्रण गर्छन्, कसरी उपभोग गर्छन र कसरी शोषण गर्छन् भन्ने आधारमै त्यो कुन आर्थिक वर्ग भित्र थियो र छ भन्ने पहिचान हुने हो । समाजवादी समाज यी दुवै खाले शोषण र पीडाबाट मूक्ति प्राप्त गर्ने प्रणालीका रुपमा बुझिन्छ ।

खासगरी उत्पादन क्षमता भएका सम्पति तथा बचत गरिएको सञ्चिति वा शोषण वा उत्पीडन गरेर जम्मा गरिएको पूँजी सञ्चिति माथि सामाजिक स्वामित्व स्थापित गर्दा मात्रै समाजवादको मार्ग प्रशस्त हुन्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएकोछ । हामी यो प्रवन्धमा उल्लेखित समाजवाद माक्र्सवादमा आधारित रहेको तथ्य स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ । त्यही आधारमा हाम्रो बाँकी विश्लेषण आधारित रहेको ब्यहोरा अवगत गराउँछौँ ।

माक्र्सवाद र ऐतिहासिक भौतिकवाद

अन्य सवै सैद्धान्तिक अवधारणाभन्दा भिन्न ऐतिहासिक उत्खनन्का कारण माक्र्सवाद भिन्न छ । जसलाई हामी माक्र्सवाद भन्छौँ त्यो कल्पनामा होइन ऐतिहासिक विज्ञानमा आधारित तथ्यमा निहित छ । माक्र्स भन्छन्, ‘मान्छेले आफ्नो इतिहास आफैँ बनाउछ, कसैलाई खुसी पार्न कसैले पनि इतिहास रच्दैन ।’

त्यो इतिहास वर्गीय शोषण कुन चरणबाट गुज्रिदैछ भन्ने कुरामा भरपर्छ । साधरणतया ‘उत्पादन पद्धति’, आर्थिक शक्ति र सम्बन्ध तथा उनीहरुबीचको अन्र्तर विरोध आदिले निर्माण गर्ने वर्ग र समाजमा कस्को कस्तो निर्णायक भूमिका रहन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ ।

माक्र्सवाद भन्छौँ त्यो कल्पनामा होइन ऐतिहासिक विज्ञानमा आधारित तथ्यमा निहित छ । माक्र्स भन्छन्, ‘मान्छेले आफ्नो इतिहास आफैँ बनाउछ, कसैलाई खुसी पार्न कसैले पनि इतिहास रच्दैन ।’

ऐतिहासिक निर्धारण, आर्थिक तथा प्राविधिक विषयले ऐतिहासिक रुपान्तरण गर्नमा तिनको भूमिका, राजनीतिले निर्धारण गर्ने आर्थिक नीति र संस्थागत परिचालनले शोषणका ऐतिहासिकता कस्तो भन्ने तय गर्छ (Marx; 1960)। इतिहासका सबै मोडहरुलाई हेरेर र नै माक्र्स र एंगेल्सले कम्यूनिष्ट घोषणापत्रमा ‘अहिले अस्तित्वमा रहेको समाज इतिहासमा भएका अनेक वर्ग संघर्षको उपज’ हो भने ।

यो वाक्यले नै माक्र्सले खिचेको क्रान्तिकारी राजनीतिक कार्यक्रमको विचारको खाका प्रस्तुत हुन्छ । यही सोचले श्रमजीविको आत्मस्वभिमान जगाउने संघर्ष मात्र होइन सबै प्रकारका शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त हुनका लागि संघर्ष गर्न उक्साउछ ।

प्रखर माक्र्सवादी अध्ययेताहरुले माक्र्सवादलाई सूत्रको रुपमा होइन ऐतिहासिक वर्ग–संघर्ष रुपरेखाको अध्ययन गर्ने विधिको रुपमा बोध गरेका छन । विज्ञान प्रविधिको नयाँ खोज तथा अन्वेषण तथा विस्तार र विकासले ल्याउने सामाजिक परिवर्तन अर्को अर्थमा हरेक औद्योगिक क्रान्तिले ल्याउने परिवर्तन, हरेक परिवर्तन भित्र विकसित हुने उत्पादक शक्तिको विकास कसरी हुन्छ ? त्यो कामदार शक्ति कसरी प्रशिक्षित हुन्छ ? कस्ता बाहक वा संगठकले तिनलाई डोर्याउछन ?

सामाजिक उत्पादन पद्धति र सामाजिक वितरणमा तिनको सहभागिता कसरी तय गरिन्छ भन्ने कुराले क–कस्ता वर्गहरु उत्पादन हुन्छन्, तिनीहरुबीच कस्ता अन्तर्सम्वन्ध वा संघर्ष स्थापित हुन्छन् वा हुने संभावना रहन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ ।

आर्थिक सामाजिक परिस्थिति, श्रमजीवि शक्तिको प्रशिक्षण, राज्यको नीतिले निर्धारण गर्ने वर्ग संघर्ष र क्रान्ति पछिको रुपान्तरण प्रक्रिया यो अध्ययनसँग जोडिने महत्वपूर्ण कडी हुन पुग्छन् (Dworkin; 2007) । त्यसैले सिद्धान्ततः माक्र्सवाद ‘वाद–विवाद’ वा ‘बहस (Dialectics)’, “भौतिकवाद (Materialism)”, र ‘इतिहास ’ को सम्मिश्रण हो । यथार्थपरक अध्ययन, खोज र मिमांसा नगरी परिस्थितिको ठोस वा यथार्थ बिश्लेषण गर्न सजिलो छैन ।

त्यसैले माक्र्सको एउटा प्रसिद्ध भनाई छ, ‘विज्ञानसम्म पुग्न बनिबनाउ राजमार्ग हुँदैन’ । ‘माक्र्सवाद’, बाइबल, कुरान, वा गीता होइन जसलाई कण्ठस्थ गरेर कथित ‘मुक्ति’ प्राप्त होस् । आजसम्म जे जति समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भए माक्र्सवादी विधिअनुरुप आफ्नो वर्गसंघर्षको इतिहास, तत्कालिन समाजको आर्थिक सामाजिक संरचना, तत्कालिन राज्यको प्रकृति र प्रवृति, समाजमा विद्यमान वर्ग संघर्ष आदिलाई गहिरोसँग केलाएर बहुमत मानिसलाई संगठित संघर्षमा होम्दै सफलतामा पुगेका हुन् ।

सिद्धान्ततः माक्र्सवाद ‘वाद–विवाद’ वा ‘बहस (Dialectics)’, “भौतिकवाद (Materialism)”, र ‘इतिहास’ को सम्मिश्रण हो । यथार्थपरक अध्ययन, खोज र मिमांसा नगरी परिस्थितिको ठोस वा यथार्थ बिश्लेषण गर्न सजिलो छैन ।

माक्र्सवादी अध्ययनविधिकै कारण पछिका माक्र्सवादीहरुले ‘ठोस परिस्थितीको ठोस विश्लेषण’ गरेर क्रान्तिको अगुवाई गरे । रुसको अक्टोवर क्रान्ति, चिनिया जनक्रान्ति वा क्युवाली क्रान्ति सवै आ–आफ्ना परिवेशमा आ–आफ्ना व्याख्या र विश्लेषणका आधारमा सम्पन्न भएका थिए । ती सवैको संघर्षको प्रकृति भिन्ना भिन्नै थिए ।

माक्र्सवाद र लोकतन्त्र

बिद्यमान समाजले कुनै पनि तर्क वा विश्लेषण वा संगठानिक वा परिपाटी बिशेष लाई निषेध गर्दैन, तर पूर्ण रुपमा बिश्वस्त नहुन्जेल शंकाको घेरा वा शंसय भित्र राखिरहन्छ । किनकी अधिकांश राजनीतिक पार्टीहरु समाजकै रुपान्तरणको दावा गरेर उत्पन्न हुन्छन तर वास्तविकतामा भने समाजको रुपान्तरणमा भन्दा राज्य संयन्त्र माथि पहुँच र नियन्त्रण राख्ने अवस्था भए पछि समग्र समाजमाथि शोषण र उत्पीडन गर्दै आफै रुपान्तरित हुन्छन् ।

त्यसैले समाजवादमा विश्वास गर्ने श्रमजीवि वर्गले कुन पार्टी समाजवादी हो होइन भन्ने छुट्याउन आवश्यक छ ।

कुन पार्टीले उत्पादनका साधनमाथिको स्वामित्व सामाजिक गर्न चाहेको छ ? उत्पादनका साधानमाथिको सामाजिक न्यायका आधारमा वितरण गर्न चाहेको छ ? कसले कामका मामिलामा सही सूचना प्रवाह गरिरहेको छ ? कस्ले पूँजीवादलाई प्रराष्त गरेर समाजवाद स्थापना गर्न चाहिरहेको छ ?

त्यसैले समाजवादमा विश्वास गर्ने श्रमजीवि वर्गले कुन पार्टी समाजवादी हो होइन भन्ने छुट्याउन आवश्यक छ ।

कस्ले सवै जात–जाति, भाषा–भाषी, रिती–थिती, रहन–सहन वा सबै संस्कृतिको समान विकासको पहल गरिरहेको छ वा त्यसका लागि संर्घष गरिरहेको छ ? कस्ले धरमर र अधकल्चो कुरा गरिरहेको छ र कस्ले पक्का, दोहोरो अर्थ नलाग्ने पक्का कुरा गरिरहेको छ भन्नेबाट कित्ताकाट गर्न आवश्यक हुन्छ ।

नेपाली सन्दर्भमा होस या बाह्य समाजवादी कार्यक्रमका वारेमा हचुवा घोषणा, हलुका ब्याख्या वा अपव्याख्या गर्नेहरु धेरै आए र आइरहन्छन् । एक थोक घोषणा गर्ने र अर्को थोक गर्ने हरु पनि प्रसस्त छन् र त्यसैलाई समाजवादको आवरण दिने कोसिस गर्छन् । यस्ले गर्दा आम जनसमुदायमा वितृष्णा उत्पन्न गराई समाजावाद शब्द माथि नै घृणा उत्पन्न गराउने माहौल खडा गर्न थाल्छन ।

त्यसैले अनवश्यक ठूलठूला बाचा गर्ने भन्दा समाजमा के त्यस्ता कुराहरु छन् जस्ले समाजमा बिद्यमान बहुमत जनसमुदाको जीवन पद्धतीमा सहजता र सजिवता ल्यान मद्दत गर्छ ? समाजको भित्रि तहको दमित माग वा इच्छाहरु कसरी परिपूर्ती गर्न मेलो मिलाउन सकिन्छ ? जस्ता मुद्धाहरुमा समाजवादी ध्येय हुन बाञ्छनीय हुन्छ (Gindin;2019) ।

आम श्रमजीवि वर्गका माझमा विश्वास जगाउन सक्नु नै समाजवादीहरुका लागि सवैभन्दा ठूलो चुनौति हो । यस्तो विश्वासमा धमिरा लाग्यो वा कोही कसैले उल्टो बाटो हिड्यो वा लक्ष्य विपरित बङ्ग्यायो भने समग्र समाजवादी आन्दोलन माथि नै अविश्वास पैदा हुने खतरा रहन्छ ।

वर्तमान विश्वमा सवैभन्दा बढी उछालिएको बिषय माक्र्सवादीहरुले ‘लोकतन्त्र’ माथि छलफल गर्दैनन् भन्ने हो । यद्यपि माक्र्सवादले अनुपम सामाजिक आधार र आधारभूत विचारधारात्मक सिद्धान्तलाई व्यवस्थित गर्न छलफल र बहसका निकैवटा चरण पार गरिसकेको छ ।

वर्तमान विश्वमा सवैभन्दा बढी उछालिएको बिषय माक्र्सवादीहरुले ‘लोकतन्त्र’ माथि छलफल गर्दैनन् भन्ने हो । यद्यपि माक्र्सवादले अनुपम सामाजिक आधार र आधारभूत विचारधारात्मक सिद्धान्तलाई व्यवस्थित गर्न छलफल र बहसका निकैवटा चरण पार गरिसकेको छ ।

पहिलो चरण, अर्थात फस्ट इन्टरनेशनल विचार निर्माणको क्रममा थियो । यद्यपि बहस र छलफल बृहत रुपमै सम्पन्न भएका थिए । दोश्रो, माक्र्सको देहावसानपछि सेकेण्ड र थर्ड इन्टरनेशन अर्न्र्तराष्ट्रिय स्तरमै श्रमजीवि आन्दोलन र तिनीहरुका पार्टीहरुमा केन्द्रित रहे । तर सन् १९५० को मध्यान्न देखि भने माक्र्सवाद सम्वन्धी बहस युरोप, अमेरिका र एसियाका निश्चित विश्वविद्यालयमा केन्द्रित हुन पुग्यो (Hobsbawm; 2011) ।

पूँजीवादी कोणबाट माक्र्सवाद सर्वासत्तावादी छ लोकतान्त्रिक छैन भन्ने धेरै साहित्य रचना गरिए । ग्रावियल ए. आलमण्ड, हन्ना र्आन्त, फर्नाडो काउडिन, जोसेप सुम्पटर, फिलिप सेल्झेनिक, जेकव ताइमन आदी । यी लेखकका कृतिहरु वास्तविकतामा आधारित भन्दा शीतयुद्धको राजनीतिसँग बढी प्रभावित देखिन्थे ।

पूँजीवादी कोणबाट माक्र्सवाद सर्वासत्तावादी छ लोकतान्त्रिक छैन भन्ने धेरै साहित्य रचना गरिए । ग्रावियल ए. आलमण्ड, हन्ना र्आन्त, फर्नाडो काउडिन, जोसेप सुम्पटर, फिलिप सेल्झेनिक, जेकव ताइमन आदी । यी लेखकका कृतिहरु वास्तविकतामा आधारित भन्दा शीतयुद्धको राजनीतिसँग बढी प्रभावित देखिन्थे ।

यस्को निरन्तरता फ्रान्सिस फुकुयामाको ‘दी इण्ड अफ हिष्ट्री एण्ड दी लास्ट म्यान (Fukuyama; 1992) सम्म दोहोरिइरहे । सन् १९१७ को अक्टुवर क्रान्तिपछि ‘माक्र्सवाद’ युरोप र अमेरिकाका श्रमजीवि जनताका लागि मूक्तिकामी हुन पुग्यो । ट्रेड युनियनहरु बलिया भए र तिनले उत्पादन र वितरणका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय केही हद सम्म भए पनि लिन सक्ने वतावरण बन्यो । ल्याटिन अमेरिकामा विकासमा परनिर्भरताको सिद्धान्त (dependency’s theory) बलियो भएर आयो ।

यस्ले साम्राज्यवादी अर्थराजनीतिको बिपक्षमा आम मानिसलाई उभ्यायो । सन् १९५० पछि अफ्रिका र एसियाली मुलुकहरुमा माक्र्सवाद उपनिवेशवाद बिरोधी संघर्षका रुपमा उल्लेख भयो । उदाहरणका रुपमा भियतनाम, अंगोला, मोजाम्बिकलाई लिन सकिन्छ । पूँजीवादका पक्षधरहरुले माक्र्सवादले सिद्ध गरेका यी दुई तथ्यहरुलाई पूर्णरुपमा आँखा चिम्लिए ।

बिसौँ शताब्दिको अन्त्यतिर आईपुग्दा माक्र्सवादको विश्वव्यापी प्रभाव कमजोर बन्दै गयो । सोभियत संघको पतन पछि कथित प्रजातान्त्रिक समाजवाद पनि टिकेन । चीन र भियतनामको बजार समाजवाद पनि पूँजीवादमै गएर टूंगिए । बिस्तारै संसार भरी वर्गमा आधारित राजनीतिभन्दा पहिचानको सामाजिक आन्दोलनले ठाँउ लिँदै गयो ।

विश्वविद्यालयहरु समाजशास्त्र र मानवशास्त्रमा पहिचानसँग गाँसिएको अमानवियता खोज्ने ठाँउमा पुगे । यसको अर्थ नवशास्त्रीय अर्थशास्त्रीहरु (Neo-classical Economists) र उदारवादी राजनीतिक शास्त्रीहरुले (liberal political scientists) शीतयुद्ध पछिको बिश्व राजनीतिले माक्र्सवादी विचारधारा नवउदारवादको विकल्प हुन सक्तैन भन्ने मान्यता स्थापित गर्न खोजेकै थिए ।

यस्तो समय वा कालखण्ड व्यतित हुन सक्छ भन्ने अनुमान बिगतमा गरिएका थिएनन् । तर एक्काइशौँ शताब्दी सुरु हुँदा नहुँदै नवउदारवादी पूँजीवाद माथि गहिरो संकट एकपछि अर्को गर्दै देखा परे । सन् २००८/०९ को महा मन्दी (great recession) र त्यसले संसारब्यापी रुपमा निम्त्याएको संकटबाट बर्तमान विश्व एक दशक वितिसक्दा पनि मुक्त हुन सकेन । माक्र्सवादमा चाख राख्ने समाजशास्त्री तथा अर्थशास्त्रीहरु यतीवेला माक्र्सवादको पुर्नउत्थानका लागि चार वटा प्रारंभिक तत्वहरुको ब्याख्या गर्न रुचाइरहेका देखिन्छन् ।

१. माक्र्सवादमा आन्तरिक र बाह्य लोकतन्त्रको ब्यवस्थापन । कथित आलोचना र आत्मआलोचना असफल सिद्ध भइसकेको सन्दर्भमा ।
२. पूँजीवादले विकृत तुल्याउने पर्यावरणीय समस्याका वारेमा,
३. विश्व पूँजीवादमा देखापरेको संकट टार्न सकिने (चक्रिय प्रणाली भित्रको संकट) हो वा टार्न नसकिने प्रणालिगत (systemic crisis)  भन्ने तथ्यमा आधारित बिश्लेषण र,
४. हालसम्मका माक्र्सवादी असफलताका पाठहरुवाट सिक्ने वा गंभिर अध्ययन गर्ने कुरा

माक्र्सवादलाई उन्नाइसौँ र बिसौँ शताब्दिको बुझाईमा सिमित राखेर ‘माक्र्सवाद’ को पुर्नउत्थान संभव छैन । यसका साँघुरा अवयवहरु र वर्गसंघर्षको गाथासँग मात्र जोडिएर पनि संभव छैन । सन् १९६८ देखि हालसम्म सतहमा विश्व राजनीतिमा के कस्ता मुद्धाहरु देखापरे ? जस्तो पहिचान, महिलावाद, पर्यावरण, अराजकतावाद, आदिवासी व्यवस्थापन, आदि मुद्धाहरु (Renton; 2004) ।

माक्र्सवादलाई उन्नाइसौँ र बिसौँ शताब्दिको बुझाईमा सिमित राखेर ‘माक्र्सवाद’ को पुर्नउत्थान संभव छैन । यसका साँघुरा अवयवहरु र वर्गसंघर्षको गाथासँग मात्र जोडिएर पनि संभव छैन ।

यस सन्दर्भमा माक्र्सवादका नयाँ अभ्यासहरुलाई पनि बुझ्न जरुरी छ । बोलिभियाको आदिवासी जनजाति उत्थानको विषय, भेनेजुयलामा ह्युगो चाभेजको एक्काइसाै शताब्दीको समाजवादको उद्भव र त्यसले भोगेका कठिनाई र असफलता, भारतको केरलाको क्रान्तिकारी लोकतान्त्रिक विकेन्द्रिकरण, वल्र्ड सोसियल फोरम, अकुपाई मुभमेन्ट, स्पेन, ग्रीस र बेलायतमा भएको एन्टी अष्टेरिटी मूभमेन्ट, अरब स्प्रिङ्ग र नेपालकै माओवादी युद्ध र जनआन्दोलनको अन्तरघुलन आदि ।

यी सवै आन्दोलनहरु बिगतमा केलाइएको वा अभ्यास गरिएको माक्र्सवादी विचारधारात्मक ब्ल्यूप्रिन्ट हुवहु लागु गरेर मात्र संभव भएका होइनन् । लोकतान्त्रिक, सामाजिक न्यायसहित, पर्यावरण जोगाउने गरी पूँजीवादको विकल्प खोज्न यी आन्दोलनहरु बहुतै सामान्य मानिसहरुको प्रयत्नवाट सुरु गरिए र ‘अर्को संसार संभव छ’ भन्ने मान्यता स्थापित गरिए ।

समाजवादबारे नेपाली बहस

जहानिया राणा शासनको अन्त सँगसँगै नेपालमा ‘वाद तथा विचारधारा’ भित्रिए । २००७ सालको आन्दोलनको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेससँग आवद्ध नेताहरु भारतका विभिन्न आन्दोलनकारी नेताहरुका विचारबाट प्रभावित थिए ।

अंग्रेजी साहित्यसँग परिचित केही नेताहरु अन्तराष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक समाजवादसँग पनि नजिक रहेको धारणा ब्यक्त गर्दथे । २०१२ सालको बैरगनिया सम्मेलन पछि नेपाली कांग्रेसले आफ्नो लक्ष्य ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ रहेको उल्लेख गर्यो ।1

नेपाली प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रणेता भनिएका बी.पी.कोइराला मुख्यत बालिगमताधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा राजनीतिक पार्टीहरुको अधिकार आदिको ब्यवस्था भएको पश्चिमा पूँजीवादी राज्यको विचारको पक्षपोषण गर्दथे (Bhusal:2001) । उनले समाजवाद किन ? कसका लागि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर आधिकारिक ढंगले कुनै दस्तावेज प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

नेपाली प्रजातान्त्रिक समाजवादका प्रणेता भनिएका बी.पी.कोइराला मुख्यत बालिगमताधिकार, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा राजनीतिक पार्टीहरुको अधिकार आदिको ब्यवस्था भएको पश्चिमा पूँजीवादी राज्यको विचारको पक्षपोषण गर्दथे । उनले समाजवाद किन ? कसका लागि कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर आधिकारिक ढंगले कुनै दस्तावेज प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

राजा महेन्द्रले सैन्य कु मार्फत बी.पी. कोइराला नेतृत्वको कांग्रेस सरकार अपदस्थ गरे । जेल र भारत प्रवासमा रहुन्जेल बीपीका धेरै साहित्यक कृतिहरु प्रकासित भए तर प्रजातान्त्रिक समाजवादको खाकाबारे उनले खासै लेखेनन् । भारत प्रवासबाट फर्किएपछिको सक्रिय राजनीतिक कालखण्डमा पनि उनले ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ बारे नया सन्दर्भमा नयाँ ब्याख्या बाहिर ल्याएनन् ।

उनका अन्तिम दुई कृति ‘जेल–जर्नल’ र ‘आत्म बृतान्त’ मा त्यो सैद्धान्तिक बिषयले प्राथमिकता पाएको देखिएन ।

उनका अनुयायीहरु १९९० पछि पटक पटक सत्तारुढ रहँदा नवउदारवादी बजार अर्थतन्त्रको मोडल नै ब्यवहारमा कार्यान्वयन गरेपछि नेपाली कांग्रेस मुख्यत ‘उदारवादी ब्यक्तिवाद’ मा केन्द्रित थियो भन्न सकिन्छ । र उसको समाजवादसँग कुनै साइनो सम्वन्ध थिएन भनेर ठोकुवा गर्न मिल्छ ।

नेपाली कांग्रेसले भन्ने गरेको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ माक्र्सवादमा आधिारित समाजवाद होइन । उनीहरु श्रमजीवि तथा सर्वहारा वर्गले उत्पादनका साधनमाथि स्वामित्व पाउने वा उत्पादनका साधन माथि सामाजिक स्वामित्व हुनुपर्छ भन्ने धारणाका विरोधी हुन् ।

सामाजिक न्यायका लागि सम्पत्तिको पुर्नवितरण आवश्यक छ भन्ने विषय तिनका लागि ‘लोकप्रियवाद’ वा ‘वितरणमुखी’ ठहरिएकोछ । यसैगरी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भए पछि कम्यूनिष्टहरुले झैँ, जमिनदार, एकाधिकारवादी तथा कर्पोरेट पूँजीपतीहरुको हातमा संकुचित र सञ्चित हुँदै जाने उत्पादनशील सम्पत्तिको (प्रोडक्टीभ एस्सेट्स) स्वामित्व खोसेर त्यो पूँजी वा सम्पत्तिको ब्यवस्थापन र स्वामित्व मजदुरलाई सुम्पने कल्पना उनीहरुले राख्दैनन् (रोका ; २०७४) ।

बि.सं. २००६ सालमा कामरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीको गठन भयो । नेकपा गठनको दोश्रो दशकमा पार्टी पंक्ति चिनिया क्रान्तिवाट प्रस्तावित नौलो जनवादी कार्यक्रमवाट प्रभावित बन्न पुग्यो । नेपाली वर्ग विश्लेषण तथा र क्रान्तिको कार्यनीति र रणनीतिहरु पनि चिनिया विश्लेषण कै नेपाली संस्करण जस्ता लाग्ने गरि ब्याख्या गरिए ।

यद्यपि समाज परिवर्तनको त्यो नेपाली खाका जसलाई ‘जनवाद’ भनियो, आम नागरिकबीचमा लोकप्रिय बन्दै गयो । यस अर्थमा नेपाली कम्यूनिष्ट आन्दोलनमा समाजवादमा पुग्ने कार्यक्रमका रुपमा ‘जनवाद’लाई लिइयो र जनवादकै परिभाषा पछिल्लो चरणमा भिन्ना भिन्नै अर्थमा अथ्र्याइयो । त्यसैले कस्तो समाजवाद भन्दा ‘कस्तो जनवाद ?’ भन्ने बिषयमा छलफलको बिषय बन्न पुग्यो ।

९० को दशकमा सोभियत मोडलको पतनपछि ‘राष्ट्रिय जनवाद’का पक्षधरहरु क्रमिक रुपमा समापनको दिशातर्फ उन्मुख हुन पुगे । आधारभूत रुपमा ‘नेपाली समाज अर्ध–सामन्ती, अर्ध–औपनिवेशिक रहेकाले’ समाजवाद धेरै टाढाको बिषय हो र जनवादी क्रान्ति (आधारभूत रुपमा पुँजीवादी चरित्र रहेको क्रान्ति) गर्नु पर्ने सैद्धान्तिक वैचारिक हिसाबले ठिक हो भन्ने निश्कर्षमा नेपाली कम्यूनिष्ट आन्दोलनमा बहुमत उभियो ।

सोभियत संघको बिघटन पछि नेकपा (एमाले) ‘बहुदलीय जनवाद’ को कार्यक्रम (मुलत वेष्टमिन्ष्टर मोडलको संसदीय प्रणाली) प्रति प्रतिबद्ध भएर अगाडी बढ्यो भने, नौलो जनवादी क्रान्तिको पक्षधर ठानिएकाहरुको पनि ‘जनयुद्ध’ मार्फत मुलधार बन्न पुगेको नेकपा (माओवादी) जनयुद्ध मार्फत नौलो जनवादी ब्यवस्था कायम गर्न तम्सियो (स्टेफन माइकसेल; २००४) ।

झण्डै एक दशक लामो युद्धकै समयमा दरबार हत्याकाण्ड हुन पुगेपछि र नयाँ स्थापित राजाले सत्ता हत्याएर दलहरुमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि,युद्ध लडिरहेको माओवादी, संसदीय ब्यवस्थाको पुर्नस्थापनाका लागि आन्दोलित सात संसदीय राजनीतिक पार्टीहरु एक ठाउ आएपछि राजनीतिले नयाँ कोल्टे फेर्यो ।

‘युद्ध र आन्दोलन’ को फ्युजनपछि, अन्तरिम संविधान, संविधान–सभा, संघीय गणतन्त्रको स्थापनासँगै नयाँ संविधानमा वेष्टमिन्ष्टर मोडलमा नीहित लोकतान्त्रिक अवयवहरु सहितको समाजवाद स्थापना गर्ने उल्लेख गरियो ।

यहाँसम्म आइपुग्न कम्युनिष्टका यी दुई घटक तथा कांग्रेस सहमत भएरै संविधान जारी हुन पुग्यो । आधिकारिक तवरमा नेपाली समाजको चरित्रबारेको प्रश्नमाथि नेकपा (एमाले) का तत्कालीन उपमहासचिव घनश्याम भूसालले प्रश्न उठाए (भूसाल, २०६४, पेज २६–४०) । त्यसैगरी ने.क.पा. (माओवादी) ले हेटौँडा महाधिवेशनमार्फत समाजको चरित्र फेरिएको र अव समाजवादी क्रान्तिमा होमिनु पर्ने जनायो । पछिल्लो समयमा मूलधारका राजनीतिक पार्टीहरु समाजवादी क्रान्ति गर्ने कथन गरिरहेका छन ।

आधिकारिक तवरमा नेपाली समाजको चरित्रबारेको प्रश्नमाथि नेकपा (एमाले) का तत्कालीन उपमहासचिव घनश्याम भूसालले प्रश्न उठाए । त्यसैगरी ने.क.पा. (माओवादी) ले हेटौँडा महाधिवेशनमार्फत समाजको चरित्र फेरिएको र अव समाजवादी क्रान्तिमा होमिनु पर्ने जनायो ।

सन् १९८६ देखि नेपाली अर्थतन्त्रका महत्वपूर्ण अवयवहरु विश्व बजारका अंग बन्दै गए । सन् १९८९ को भारतीय आर्थिक नाकावन्दीपछि सुरु भएको पहिलो जनआन्दोलन र पुर्नस्थापित संसदीय ब्यवस्थापछि सुरु भएको दोश्रो चरणको नव–उदारवादीकरणले नेपाली अर्थतन्त्र आधारभूत रुपमै विश्वपूँजीवादी अर्थतन्त्रसँग जोडियो ।

भारतसँग खुला रहेको सीमा नाकाका बावजुद पनि नेपाल एउटा ‘फ्रन्टिएर नेशन स्टेट’ थियो भने त्यसपछि आर्थिक र सामाजिक हिसाबले पनि राष्ट्रिय राज्यको सम्पूर्ण सीमाहरु मिचिँदै र थिचिँदै गए ।

यसको परिणाम बहुदल आएको झण्डै ६ बर्षको अवधिमा नेपाली समाजभित्र असमानताको खाडल झन् धेरै गहिरो बन्न पुग्यो (६ बर्षमा झण्डै १४ प्रशितका दरले) । राजनीतिक रुपमा स्वतन्त्रता तर आर्थिक सञ्चिती र उपभोगका हिसावले निश्चित वर्ग र तहमामात्र खुम्चनुले असन्तुष्टि चुलिनु नौलो थिएन ।

‘जनयुद्ध’ को बाहक शक्तिका रुपमा नेकपा (माओवादी) यो चुुलिएको असमानता र असन्तुष्टिलाई कही कतै उल्लेख नगरीकनै अर्कै ढंगले युद्धलाई प्रस्तुत गर्यो । यद्यपि उसका सुरुका दस्तावेजहरु हेर्दा ‘जनवाद’ प्राप्ति भन्दा सैद्धान्तिक तथा उद्देश्यात्मक हिसाबले भिन्न उपलब्धिका लागि थिएन भन्ने कुरा विभिन्न तथ्यहरुले प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

नेपालमा ‘जनवाद’ को अर्थ मोटो तवरमा समाजवाद उन्मुख ‘मिश्रित अर्थतन्त्र’ को चरित्र सहितको पूँजीवाद भन्ने नै बुझ्नै गरिएको थियो । कम्यूनिष्ट पार्टी शासन सत्तामा सहभागी हुँदा अर्थतन्त्रको विकासमा आधारभूत संरचनागत परिवर्तन गर्न लाग्छन् भन्ने मान्यता थियो ।

तर बिसं २०५१ देखि २०७४ सम्म आईपुग्दा कम्यूनिष्ट ब्यानरमा सरकारमा सामेल भईरहँदा पनि यी पार्टीहरु पूँजीवादीहरुले खडा गरेको मानक लोक कल्याण (welfarism) मा सीमित हुन पुगे  । त्यसैले ‘जनवाद’ आर्थिक हिसावले संरचनात्मक परिवर्तन भन्दा राजनीतिक लोकप्रियताको नारामा सीमित हुन पुगेको देखिन्छ।

त्यो पनि बहुदलियताको अनिवार्यतालाई जोडेर । विचारधारात्मक रुपमा उदारवादमा आधारित वेष्टमिन्ष्टर मोडलको संसदीय प्रजातन्त्र कति प्रजातान्त्रिक ? किन उदारवाद असफल भयो भन्ने सम्मको प्रश्न खडा भईरहँदा पनि (Deneen; 2018)2 त्यसैमा झुण्डिनुको सैद्धान्तिकीकरण किन भन्ने कसैले पनि बुझ्न सकेको अवस्था छैन । यद्यपि अहिले सत्तारुढ नेकपा वैष्टमिन्ष्टर मोडलको खिचडी बहुदलीय परम्पराकमा अनुयायी बन्न पुगेका छन् ।

तर बिसं २०५१ देखि २०७४ सम्म आईपुग्दा कम्यूनिष्ट ब्यानरमा सरकारमा सामेल भईरहँदा पनि यी पार्टीहरु पूँजीवादीहरुले खडा गरेको मानक लोक कल्याण (welfarism) मा सीमित हुन पुगे  । त्यसैले ‘जनवाद’ आर्थिक हिसावले संरचनात्मक परिवर्तन भन्दा राजनीतिक लोकप्रियताको नारामा सीमित हुन पुगेको देखिन्छ।

नेपालले संघीयता अपनाएको छ । संघीय शासन ब्यवस्था वास्तवमा आम जनतालाई आर्थिक राजनीतिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक रुपमा सक्रिय सहभागी तुल्याउन कै हाे । योजना छनोट, निर्माण, ब्यवस्थापन र परिचालनमा यदी गलत ब्याख्यासहितको कानुन तयार भएन भने आम मान्छेको निर्णायक भूमिका रहोस् भन्ने नै संविधानको मनसाय देखिएको छ (तर आमरुपमा विधयकहरु संविधानको समाजवादी मर्म विपरित प्रस्तुत गरिएको अशंका ब्याप्त रहेकोछ) । जो बिगतका दशक सम्म पनि सु–ब्यवस्थित थिएनन् ।

बिगतको राजनीतिक र सामाजिक प्रणालीले ब्यवहारिक रुपमा सयौँ समुदायहरु लाई किनारामा धकेली दिएको थियो । एक प्रकारको प्याट्रोन–क्लाइन्ट, र संस्थाहरु तानशाही ढंगले सञ्चालन गरिएका थिए जस्ले किनारामा रहेका मानिसहरुलाई नजानिदो तरिकाले प्रवेश प्रतिवन्ध लगाइएको थियो । निर्वाचन प्रणाली आफैमा समावेशी सहभागितामूलक हुन सक्तैनथे ।

लामो तथा जोखिमयुक्त संघर्ष पछि सहभागिता मुलक संस्थाहरु निर्माण हुन पुगे र राजनीतिमा समान्यभन्दा सामान्य मानिसहरु, तथा समुदायको पहुच हुन पुगेको छ । यद्यपि यी अझै पनि प्रष्टरुपमा परिभाषित र पूर्ण छैनन् र अझै खुला खुलस्त परिभाषित गर्न सम्वन्धित पक्षहरु खुलेर आएका देखिन्नन् ।

नेकपा बन्नु अघि एमाले र माओवादी केन्द्रले जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा “सामन्तवाद र सामन्ती निरंकुशतन्त्रबिरुद्धको लोकतान्त्रिक क्रान्तिका आरंभिक चरणहरुमा कम्युनिष्ट तथा वाम पार्टीहरुको नेतृत्व हुन नसक्दा ती आन्दोलनहरु पूर्णतामा पुग्न सकेनन्” भन्ने दावी गरेका थिए ।

अहिले यी पार्टी कम्युनिष्ट आन्दोलनको शक्ति र प्रभाव विस्तारसँगै लोकतान्त्रिक परिवर्तन गर्न चाहना राख्न निर्णायक भूमिका खेल्ने ठाँउमा पुगेका छन् । उनीहरुले संसद र सरकारमा सामेल भएर कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीहरुले सुधारात्मक कामहरुद्वारा समाजिक आर्थिक रुपान्तरणलाई गति दिन तथा राष्ट्रको स्वतन्त्रता र स्वाधिनताको पक्षमा महत्वपुर्ण काम गरेका थिए (प्रतिनीधि सभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन २०७४,साझा घोषणा पृष्ठ ३)”।

त्यसैगरी “आजको समाजवाद आजकै विशेषतामाथि आधारित भएर मौलिक ढंगले मात्र निर्माण गर्न सकिन्छ र गर्नु पर्दछ । प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता नेपाली समाजवादका विशेषताका रुपमा रहनेछन् । यो नेपाली जनताको चाहना र देशको आवश्यकता हो । यस समाजवादमा देश विकासका लागि राष्ट्रिय पूँजीको संरक्षण, विकास र परिचालन गरिने छ ।

यतिवेला दुवै पार्टी एक भएर नेकपा (नेकपा) बनेको ९ महिना ब्यतित भएकोछ भने, सरकार बनेको १ बर्ष ब्यतित भएकोछ । तर राज्यले प्रगतीशील वा माक्र्सवादजन्य चेत भन्दा नवउदारवादी पूँजीवादी चेतअनुसारको अभ्यासलाई निरन्तरता दिईरहेको छ ।

जनताको समर्थन प्राप्त हुँदा हामी राज्यको नेतृत्व गर्नेछाैं समर्थन प्राप्त भएन भने प्रतिपक्षमा रहनेछौँ । तर संविधानसम्मत समाजवाद उन्मुख प्रणालीलाई भत्काएर राष्ट्रलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने प्रयासलाई भने सफल हुन दिदैनौ (घोषणापत्र पृष्ठ ७)” भन्ने उनीहरुको दावा थियो ।

यतिवेला दुवै पार्टी एक भएर नेकपा (नेकपा) बनेको ९ महिना ब्यतित भएकोछ भने, सरकार बनेको १ बर्ष ब्यतित भएकोछ । तर राज्यले प्रगतीशील वा माक्र्सवादजन्य चेत भन्दा नवउदारवादी पूँजीवादी चेतअनुसारको अभ्यासलाई निरन्तरता दिईरहेको छ ।

र अन्त्यमा

समाजवाद बनी–बनाउ रचना होइन । हरेक देशको आफ्नो वस्तुगत अवस्था (आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार (पूँजी सञ्चिती, शिक्षा, स्वास्थ, यातायात)) अनुसार समाजवाद निर्माणका आफ्ना मौलिक विशेषता सहितको कार्यक्रम तय गर्नु आवश्यक हुन्छ । खासगरी नेपाली सन्दर्भमा निम्नानुसार समाज रुपान्तरणका नयाँ अवयवहरु मथि बहस गरि निर्क्याैलमा पुग्न आवश्यक देखिन्छ ।

(क) नेपालको बिद्यमान आर्थिक तथा सामाजिक संरचनाको रुपान्तरणमा संरचनागत परिवर्तनको आवश्यकता छ वा बिगतमाझैँ संरचनागत समायोजन मार्फत नै संवोधन गर्न सकिन्छ भन्ने निर्क्याैल निकाल्न आवश्यक छ ।

(ख) समाजवाद र बजारबीचको अन्तरसम्वन्ध केलाउन जरुरीछ ।

(ग) समाजवादमा संघीयता कसरी फिट हुन सक्छ ? स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरु लाई साँचो अर्थमा जनआधारित प्रतिनिधित्वका जिम्मेवार सरकारमा कसरी रुपान्तरित गर्न सकिन्छ ?

(घ) संघ (केन्द्र), प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका मा योजनाबद्ध विकासको ढाँचा कोर्न (layers of planning) कसरी सकिन्छ ?

समाजवादको मूल आधार योजना हो । योजना हचुवामा बन्दैनन् । योजना हवाइ कल्पना होइनन् । यद्यपि योजनालाई समाजवाद भन्ने बुझ्ने गल्ति पनि गर्नु हुदैन । समाजवाद सामाजिकीकरणको एउटा प्रकृयाहो । जसको मुल लक्ष्य समाजमा माथि उल्लेख गरिएझै सबैको सबै पक्ष्यको विकासका लागि समान अवसर हाे ।

समाजवादको मूल आधार योजना हो । योजना हचुवामा बन्दैनन् । योजना हवाइ कल्पना होइनन् । यद्यपि योजनालाई समाजवाद भन्ने बुझ्ने गल्ति पनि गर्नु हुदैन । समाजवाद सामाजिकीकरणको एउटा प्रकृयाहो । जसको मुल लक्ष्य समाजमा माथि उल्लेख गरिएझै सबैको सबै पक्ष्यको विकासका लागि समान अवसर हाे ।

नेपालका शासकहरुले समाजवादलाई लोक कल्याणकारी अर्थमा सीमित गर्न खोजेको जस्तो मात्र देखिँदैछ । आधिकारिक तवरमा जे जस्ता कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएकाछन्र ( जस्तो योगदानमा आधारित सुरक्षा स्किम) र जे जस्ता संवाद र अन्तरसंवाद र नियम कानुन (जस्तो शिक्षा विधेयक) नेपाली ‘समाजवाद–उन्मुखता’ कतै सानातिना वेलफियर स्किममा अर्थाएर गैरसरकारी संस्थाहरुको कार्यक्षेत्र भित्र टाक्सिने त होईनन् भन्ने शंका मात्र होइन खतरता देखिँदैछन ।

यतिबेलाका शासकहरु पनि बिगतमाझैँ आफुले टेकेको धरातलीय यथार्थ नहेरी, बदलिन लागेको बिश्वब्यापी ट्रेण्ड (खासगरी अमेरिकी साम्राज्यवादले भरखरै अख्तियार गरेको आत्मसुरक्षावादी(protectionism) चिन्तन नहेरी भिमकाय लगानी आवश्यकता बाहिरबाटै हुन्छ भन्ने विश्वस्त देखिन्छन । जहाँ नाफा र सुरक्षा दुवै होस ।

दीर्घकालिन, रोजगारमुलक, र उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय राष्ट्रिय अभियान बेगर संभव छैन । कृषिको उत्थान कृषिमा कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग र र उद्यम नजोडी नेपाली औद्योगीकरण र रोजगार उत्थान संभव छैन ।

उदियमान अर्थतन्त्र भएका शक्ति राष्ट्रहरुले प्रतिस्पर्धात्मक रुपमा लगानी भित्र्याए नै भने पनि आम नेपालीको जीवनमा मूल्य अभिबृद्धि चाँही कसरी हुन्छ ? बिद्यमान आर्थिक तथा सामाजिक संरचनागत परिवर्तन नगरीकनै धनी बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले लगानी गर्ने बित्तिकै नाफा चुहिएर आर्थशास्त्रको भाषामा ट्रिकलडाउन भएर नेपालीको जीवनस्तर कसरी उक्सन्छ ? बिगत ३ दशकमा संभावना नभएको कुरामा फेरी कति आशा बाँध्ने ?

दृढ अठोटसहित अभियानका रुपमा कार्ययोजनालाई कार्यन्वयनमा ल्याइँदा मात्र समाजवादको सुरुको गारेटो भेट्न संभव छ । ‘ल्हासा जाने कुतिको बाटो’ भनेझैँ नवउदारवादी बजारलाई अर्थतन्त्र सुम्पेर समाजवादमा पुग्न संभव छैन ।

[1] www.nepalicongress.org. “NepaliCongress.org- Nepali Congress Official website | Political party of Nepal”www.nepalicongress.org.
[2]  “Why Liberalism Failed” by Patrick J.Deneen, Yale University Press, 2018.
सन्दर्भ सामाग्री (नेपाली)<
नेकपा (एमाले) तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र),(२०७४) साझा घोषणापत्र, काठमाण्डौँ ।
माइकसेल, स्टेफन (२००४), ‘प्रजातन्त्र’ मेरी डेशेन र प्रत्यूस वन्त द्वारा सम्पदित, नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रिय चिन्तन, सोसल साइन्स वहाः काठमाण्डौँ ।
भूसाल, घनश्याम (बिसं.२०६४), ‘आजको माक्र्सवाद र सामाजिक क्रान्ति’, नेपाल अध्ययन केन्द्र, काठमाण्डौँ ।
रोका, हरि (२०७४), ‘कहाँ कांग्रेस, कहाँ प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ नागरिक दैनिक
Dworkin, Dennis (2007),  …Class Struggles, Pearson, Longman, London.
Marx, Karl (1960), ’18th Brumaire, vol.VII, page 196-9′, progress publisher, Moscow.
Therborn, Goran (2008), ‘From Marxism to Post Marxism)’, verso London .
William, Michelle(2013), ‘ Marxism and democracy: Liberal, vanguard or direct?’ in “Marxism in 21st Century”, (edit)  Michelle William and Vishwas Satgar, Wits University Press, Johannesburg.
Brown, Wendy (2015),’Undoing the Demos, Neoliberalism’s Stealth Revolution’, Zone Books, New York.
Cockshoot,Paul and David Zachariah (2012), ‘ Argument for Socialism’ Glasgo University press, U.K.
Gindin, Sam (2019), ‘Socialism for Realist’, Catalyst Magazine, https://catalyst-journal.com/vol2/no3/socialism-for-realists
Harnencker Marta( 2015) “Social Movements and Progressive Governments, Building a new relationship in Latin America”, Monthly Review, Vol.67, issue 08  January 2016.
Katch,Danny (2015), ‘Socialism, A brief Guide to Human Liberation’, Haymarket Books, Chicago, Illinois.

Rasiah, R. (2011). The role of institutions and linkages in learning and innovation. International Journal of Institutions and Economies, 3(2), 165–172.
Wolff, Richard D (2016),’ Capitalism vs. Socialism: A changed debate, Truth out, Friday December 09, 2016.
(http://www.truth-out.org/opinion/item/38546-capitalism-vs-socialism-a-changed-debate)
Younge, Gary (2014) ‘Who’s in control – nation states or global corporations?’ Mon, 2 Jan, 2014, The guardian.

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार