जिम्मेवार र जनउत्तरदायी सरकार कर असुलीलाई बहादुरी ठान्दैनन् । जनताको दैनिकी र लगानीमैत्री वातावरणका निम्ति ‘करनीति’ले सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको हुन्छ । जहाँ बहुआयामिक र अधिक कर असुलीको नीति अवलम्बन गरिन्छ सामान्यतया त्यहाँको जनजीवन कष्टकर तथा लगानीका निम्ति अनुपयुक्त मानिन्छ । तर, कतिपय समृद्ध र सुविधासम्पन्न मुलुकले अधिक कर लिएका छन् भने तिनले जनतालाई उच्चस्तरको सेवा र सुविधा पनि उपलब्ध गराइरहेका हुन्छन् भनेर स्वतः बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्वमै सर्वाधिक गुणस्तरीय जीवनयापनको व्यवस्था मुलुक लग्जेम्बर्गले सरदर २९.६ प्रतिशत आयकर असुल गर्ने गर्दछ, तैपनि त्यहाँका नागरिक राज्यसँग अत्यन्त खुसी छन् । करिब चालीस प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देश जर्मनी र बेल्जियमका नागरिक पनि खुसी किन छन् भने राज्यद्वारा नागरिकलाई उपलब्ध गराइने सुरक्षा र सेवा निकै उच्च कोटिको छ । तर, जनतालाई स्वच्छ हावा र पानीसमेत उपलब्ध गराउन नसक्ने–नखोज्ने नेपाल दक्षिण एसियाको सबभन्दा धेरै कर असुली गर्ने मुलुकमा पर्नुलाई चाहिँ कुनै पनि दृष्टिले उचित मान्न सकिने अवस्था रहन्न ।

इशापूर्व करिब ६ हजार वर्षअघि हाल इराकको सीमाभित्र पर्ने लगास शहर (LAGASH CITY) बाट शुरु भएको कर प्रणालीलाई आज विश्वभरि कुनै न कुनै रूपमा अवलम्बन गर्ने गरिएको छ । सरकार सञ्चालन गर्न, कर्मचारीहरूको जीवन निर्वाह व्यवस्था गर्न, सेना, प्रहरी, शिक्षक र स्वास्थ्यसेवी आदिलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन, सडक, रेलवे, केबुलकार, नहर, खानेपानी, अस्पताल, स्कुल–कलेज आदि निर्माण गर्ने कामका लागि राज्यले कर असुली गर्ने गर्दछ । अग्राह्य सामग्रीको उत्पादन तथा बिक्री–वितरणलाई निरुत्साहित गर्न र जनतालाई उच्चकोटिको सुविधासम्पन्न जीवन जिउने अवसर उपलब्ध गराउन पनि राज्यद्वारा कर लगाउने गरिन्छ ।

भुटानले बढीमा २५ प्रतिशतसम्म तथा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले ३० र चीनले ३५ प्रतिशतसम्म आयकर लिने गरेका छन् । भारतले निश्चित वर्गसँग आयकर लिँदै नलिने नीति अवलम्बन गरेको छ । थाइल्यान्डले बढीमा ३५ प्रतिशतसम्म आयकर लिने गर्दछ, तर नेपालले सबैभन्दा कम आम्दानी हुनेसँग एक प्रतिशत र त्यसपछि ३६ प्रतिशतसम्म कर असुलीको नीति लिएर दक्षिण एसियाकै सर्वाधिक कर तिर्नुपर्ने मुलुकका रूपमा आफ्नो नाम अङ्कित गराएको छ ।

सम्पत्तिमा कर लगाउने व्यवस्था बेलायतले सोह्रौँ शताब्दीमा शुरु गरेको थियो भने व्यक्तिगत आयकर नीति सन् १८६१ मा अमेरिकाले अवलम्बन गरेपछि संसारभर यसको अनुकरण गरिएको हो । सन् १७७६ मा अमेरिकाको स्थापना भएसँगै उसले जमिनको स्वामित्वमाथि कर लगाउन शुरु गरेको थियो । तर, मारिटानिया, माल्टा, पलाउ, कुक आइसल्यान्ड, नरफोक र फरोए आइसल्यान्डमा सम्पत्तिकर असुली व्यवस्था छैन र, अमेरिकाको अलास्कामा सम्पत्तिमा अत्यन्त न्यून मात्र कर लाग्ने व्यवस्था छ । अमेरिकाकै समोआ (SAMOA)मा भने सम्पत्तिमा कर तिर्ने नियम लागू गरिएको छैन ।

तीसको दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिका जब चरम आर्थिक सङ्कटमा पऱ्यो, त्यतिबेला उसले सम्पत्तिमाथि लगाउँदै आएको कर घटाएर आयकरलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो । मलेसियामा आयकर नै राज्यको आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको छ र करबाट प्राप्त आम्दानीलाई मलेसियाले घर–सुरक्षा, शिक्षा र रक्षामा खर्च गर्ने गरेको छ । मलेसियाले अधिकतम २६ प्रतिशतसम्म आयकर लिने नीति अपनाएको छ । संसारका सबै मुलुकले कम या बढी आयकर लगाएका भए पनि एसियाकै कतिपय मुलुकले सम्पत्तिमा चाहिँ कर नलाग्ने व्यवस्था गरेका छन् ।

थाइल्यान्ड, कम्बोडिया र युनाइटेड अबर इमिरेट्स त्यस्ता एसियाली मुलुक हुन् जहाँ जनतासँग सम्पत्तिकर असुल गरिँदैन । थाइल्यान्डले सम्पत्ति नामसारी गर्दाचाहिँ दुई प्रतिशत कर लिने गरेको छ । त्यस्तै कम्बोडियाले ०.०१ प्रतिशत मात्र सम्पत्ति कर निर्धारण गरेको छ । दक्षिण कोरियाले दश लाख अमेरिकी डलरको सम्पत्तिमा वार्षिक सात सय डलर मात्र कर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, व्यक्तिको कमाइमा भने माल्दिम्सबाहेक संसारका सबै मुलुकले कर असुली गर्दै आएका र असुलीअनुसारको सेवा पनि उपलब्ध गराउँदै आएका छन् ।

एसियामा नेपाल मात्र यस्तो देश हो जहाँको सरकार कर असुलीलाई आफ्नो पौरख र महान् सफलता ठान्छ र जनतालाई सेवा दिने कुनै पनि क्षेत्रमा जिम्मेवारी लिन खोज्दैन । भुटानले बढीमा २५ प्रतिशतसम्म तथा छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतले ३० र चीनले ३५ प्रतिशतसम्म आयकर लिने गरेका छन् । भारतले निश्चित वर्गसँग आयकर लिँदै नलिने नीति अवलम्बन गरेको छ । थाइल्यान्डले बढीमा ३५ प्रतिशतसम्म आयकर लिने गर्दछ, तर नेपालले सबैभन्दा कम आम्दानी हुनेसँग एक प्रतिशत र त्यसपछि ३६ प्रतिशतसम्म कर असुलीको नीति लिएर दक्षिण एसियाकै सर्वाधिक कर तिर्नुपर्ने मुलुकका रूपमा आफ्नो नाम अङ्कित गराएको छ ।

नेपालमा विद्यार्थी भर्ना र मासिक शुल्कबाट एक प्रतिशत कर लिने गरिएको छ । टेलिफोन स्वामित्वका नाममा रु १,०००/– र टेलिकम्युनिकेसन सेवाको शीर्षकमा ११ प्रतिशत तथा इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ कर लिने गरिन्छ । सडक मर्मतको नाममा नगरपालिका र सडकमा ‘टोलट्याक्स’ त बुझाउनुपरेकै छ, प्रदूषण नियन्त्रणको नाममा समेत सरकारले प्रतिलिटर पचास पैसा नागरिकबाट असुल्ने गरेको छ । सामान आयात र निर्यात गर्दा कर असुली हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने हुन्छ र सिनेमा हेर्दा मनोरञ्जन कर तिर्नुलाई पनि जायज ठान्न सकिन्छ । तर, यहाँ बैंकबाट ऋण लिइँदा सेवा शुल्कका नाममा ऋणीबाट रकम असुल्ने गरिन्छ ।

पाइलापाइलामा तिर्नुपर्ने करको बोझले जनतालाई नेपाल बसोवासका लागि उपयुक्त थलो नभएको आभाष दिलाउन थालेको छ । यस्तोमा अब मातापिताका नाममा रहेको सम्पत्ति तिनले आफ्ना सन्तानलाई उपलब्ध गराउँदासमेत भारी (पचास प्रतिशतसम्म) कर लगाउने तयारी सरकारले गर्दै छ । एक करोडको सम्पत्ति अंशबन्डा गर्दा पचास लाखसम्म कर लिनुपर्छ भन्ने युवराज खतिवडा टाइपका मान्छेहरूको तर्क छ, ‘मातापिताबाट सित्तैमा आउने हुनाले यसमा जतिसुकै कर लिए पनि हुन्छ ।’ यस्ता कुतर्कधारीहरूले के बुझेको देखिएन भने नेपाल संयुक्त परिवारमा रमाउँदै आएको मुलुक हो र बाबुआमाको सम्पत्तिलाई आफ्नै ठानेर तिनका सन्तानले रक्षा मात्र गर्दै आएका छैनन्, भविष्यमा आफ्नै स्वामित्वमा आउने विश्वासमा थपथाप पनि गरेका हुन्छन् ।

मृत्युदर्ता, जन्मदर्ता, बसाइँसराइ, नागरिकता र राहदानीका नाममा समेत असुली व्यवस्था छ । विमानमा यात्रा गर्नेले विमानस्थल कर बुझाउनुपर्ने हुन्छ । जग्गा–जमिन खरिद गर्दा, घरजग्गा भाडामा लिँदा–दिँदा, सवारीसाधन खरिद गर्दा, सवारी चालक अनुमति लिँदा, सवारीसाधन प्रयोग गर्दा, कुनै नयाँ कम्पनी खोल्दा, बैंकमा नगद मौज्दात राख्दा, रेस्टुरेन्टमा खाँदा र सवारीसाधन पार्किङमा राख्दा पनि नागरिकसँग कर असुल गरिन्छ । घरको धारामा पानी आउने गर्दैन, तर धारा जडान गरिएकै कारण महिनैपिच्छे महसुल बुझाउन बाध्य पारिन्छ ।

जलस्रोतको धनी मुलुकमा पिउने पानी उपलब्ध गराउन नसक्ने राज्यले अत्यधिक महँगो दरमा विद्युत् प्रयोग शुल्क असुल्दै आएको छ । उद्यमी–व्यापारीहरूसँग आयकरबाहेक अनेकौँ शीर्षमा कर लिइन्छ र कर तिर्दासमेत ‘अतिरिक्त कर’ बुझाउनुपर्ने देश नेपाल बनेको छ । वर्षेनी जग्गाको कर लिइन्छ र सोही जमिनमा बनाइएको घरको नक्सापासका क्रममा मोटो रकम चढाइसकेपछि पनि निरन्तर भारी कर असुल गरिन्छ । जग्गा बिक्री गर्दा पुँजीगत लाभकरका नाममा कर उठाइन्छ, नामसारी गर्दा पनि करका रूपमा मोटै रकम असुल्ने गरिन्छ ।

पाइलापाइलामा तिर्नुपर्ने करको बोझले जनतालाई नेपाल बसोवासका लागि उपयुक्त थलो नभएको आभाष दिलाउन थालेको छ । यस्तोमा अब मातापिताका नाममा रहेको सम्पत्ति तिनले आफ्ना सन्तानलाई उपलब्ध गराउँदासमेत भारी (पचास प्रतिशतसम्म) कर लगाउने तयारी सरकारले गर्दै छ । एक करोडको सम्पत्ति अंशबन्डा गर्दा पचास लाखसम्म कर लिनुपर्छ भन्ने युवराज खतिवडा टाइपका मान्छेहरूको तर्क छ, ‘मातापिताबाट सित्तैमा आउने हुनाले यसमा जतिसुकै कर लिए पनि हुन्छ ।’ यस्ता कुतर्कधारीहरूले के बुझेको देखिएन भने नेपाल संयुक्त परिवारमा रमाउँदै आएको मुलुक हो र बाबुआमाको सम्पत्तिलाई आफ्नै ठानेर तिनका सन्तानले रक्षा मात्र गर्दै आएका छैनन्, भविष्यमा आफ्नै स्वामित्वमा आउने विश्वासमा थपथाप पनि गरेका हुन्छन् ।

परिवारका सबै सदस्यहरूको सामूहिक प्रयास र परिश्रमबाट बाबुआमाको नाममा संयुक्त सम्पत्ति सङ्ग्रह गरिएको हुन्छ । नाम बाबुआमाको भए पनि सम्पत्ति सुरक्षित राख्न र त्यसलाई बढाउन परिवारका सदस्यहरूले धेरथोर योगदान अवश्य पुऱ्याएका हुन्छन् । त्यस्तो सम्पत्तिमा समेत राज्यलाई अंशियार या आधा अंशियार बनाउनु भनेको केही पुस्तापछि सबै नागरिकलाई कङ्गाल तुल्याउन खोज्नु हो । गरिबका नाममा कम्युनिस्टले राजनीति गर्ने गर्छ भन्ने आमजानकारीकै विषय हो, अब जनतालाई गरिबभन्दा पनि गरिब सर्वहारा बनाएर कम्युनिस्ट राजनीतिलाई ‘सुदृढ’ तुल्याउन खोजिँदो रहेछ भन्ने पनि स्पष्ट हुँदै छ ।

पैतृक सम्पत्ति सन्तानलाई हस्तान्तरण हुँदा उच्च कर लिइने व्यवस्था विकसित र समृद्ध मुलुकमा भएको तर्क केपी शर्मा ओलीको युवराज नामका अर्थमन्त्रीले गत साता सार्वजनिक रूपमै दिए । उद्यमी–व्यवसायीद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा उपस्थित भएर तिनले समृद्ध मुलुकको कर प्रणालीलाई दृष्टान्तका रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा ती मुलुकका जनतालाई राज्यले दिने सेवा र सुविधाका बारेमा चाहिँ एक शब्द पनि खर्च गरेनन् । विकसित र समृद्ध मुलुकमा केटाकेटीको शिक्षा, स्वास्थ्य र वृद्धवृद्धाको जीवन रक्षाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी राज्य आफैँले लिएको हुन्छ । सुत्केरी आमा र बच्चाको हेरचाह पुऱ्याउन राज्यले विशेष व्यवस्था गर्दछ । शिक्षादीक्षा प्राप्त गरिसकेपछि रोजगारीको ग्यारेन्टी राज्यले दिएको हुन्छ र रोजगारी उपलब्ध नभइन्जेलसम्मका निम्ति जीवन निर्वाह गर्न सकिने मात्राको भत्ता पनि उपलब्ध गराइन्छ । कोही पनि नागरिकले पैसा नभएकै कारण उपचारबाट वञ्चित हुनुपर्दैन ।

पैतृक सम्पत्ति सन्तानलाई हस्तान्तरण हुँदा उच्च कर लिइने व्यवस्था विकसित र समृद्ध मुलुकमा भएको तर्क केपी शर्मा ओलीको युवराज नामका अर्थमन्त्रीले गत साता सार्वजनिक रूपमै दिए । उद्यमी–व्यवसायीद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा उपस्थित भएर तिनले समृद्ध मुलुकको कर प्रणालीलाई दृष्टान्तका रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा ती मुलुकका जनतालाई राज्यले दिने सेवा र सुविधाका बारेमा चाहिँ एक शब्द पनि खर्च गरेनन् ।

बिरामी, अशक्त, विकलाङ्ग र ज्येष्ठ नागरिकको सेवा, सुरक्षा, सुविधा र स्वास्थ्योपचारमा राज्यले ठूलो धनराशि खर्च गरिरहेको हुन्छ । जन्मिएदेखि मृत्युसम्मको सबै जिम्मेवारी राज्यले लिइदिन्छ । गुणस्तरीय पहिरन, स्वस्थ खाना र प्राकृतिक विपत्तिबाट बचाउनेसम्मको जिम्मेवारी राज्यले लिन्छ । ती मुलुकमा नागरिकले राज्यबाट जुन सेवा र सुविधा पाइरहेका हुन्छन्, तिनका निम्ति कर बोझ बन्ने गर्दैन, उनीहरू खुसी–खुसी कर तिरिरहेका हुन्छन् । पैतृक सम्पत्तिमा सन्तानले आशा राख्नुपर्दैन र बाबुआमा पनि सन्तानभन्दा राज्यले माया गर्छ भन्ने विश्वासमा हुन्छन् । त्यसैले पैतृक सम्पत्तिमा जतिसुकै कर निर्धारण गरिए पनि त्यसले समृद्ध मुलुकका बाबुआमा या सन्तानलाई तात्विक फरक पार्दैन ।

तर, हाम्रोजस्तो मुलुक जहाँ लगानीको वातावरण छैन, पाइलैपिच्छे भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको अखडा खडा भएका छन्, नागरिकको सेवा र सुविधाप्रति राज्य पूरै उदासीन छ, सम्पत्ति नहुनेले स्वास्थ्य उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्दछ, यहाँ कर किन तिर्ने भन्ने प्रश्न उठ्नु अस्वाभाविक होइन । शासन र प्रशासनमा रहेका अधिकांश मान्छेले आफ्ना सन्तान मात्र विदेश पुऱ्याएका छैनन्, सम्पत्तिसमेत ओसारिरहेका छन्, यहाँ बसेर सक्ने जति लुट्ने र लुटको अध्याय सकिएपछि सम्पत्ति बेचेर परायभूमिमा बाँकी जीवन गुजारा गर्नेहरूले पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा भारी कर लगाउने नीति ल्याउनुको एक मात्र उद्देश्य जनतालाई झन्–झन् गरिब बनाउनु र धनी बन्ने अधिकार शासकहरूमा मात्र सीमित गर्नु रहेको हो भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा करसम्बन्धी कानुन बनिसकेको छैन, यो बन्ने प्रक्रियामै छ र, यसक्रममा इतिहासकै नालायक अर्थमन्त्रीका रूपमा चिनिने युवराज खतिवडा नामक व्यक्तिले जनमत बनाउने उद्देश्यका साथ त्यस्तो ‘कर’का पक्षमा धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

राज्यले निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सत्तारुढ नेता–कार्यकर्तालाई लगानीका निम्ति प्रोत्साहन गर्ने यी अर्थमन्त्रीका कारण मुलुकको आर्थिक अवस्था दिनानुदिन ओरालो लाग्दै छ, जनताको जीवनस्तर सकसपूर्ण बन्दै छ, नागरिकहरू देशबाट पलायन हुने क्रम बढेको बढेकै छ । पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा समेत अधिक या कम कर लाग्ने कानुन पारित भयो भने मानिस आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गर्न बाध्य हुनेछन्, यो देशमा कमाएर पनि राजनीतिक दलसम्बद्ध नन्दीभृङ्गी, भूत, पिचास, चौसठ्ठी योगिनीहरूको लालनपालनमै खर्च गर्नुपर्ने भएपछि देश छोडेर पलायन हुने क्रममा थप वृद्धि अवश्य हुनेछ ।

जनतालाई एक लिटर स्वच्छ पानी र अलिकति हावासमेत उपलब्ध गराउन नसक्नेहरूले तीन तहमा सरकार हुने अवाञ्छित संरचना खडा गरेर आफ्ना लठैतहरूको रोजगारी निश्चित गरेका छन् । तिनै लठैतहरूको पालनपोषणका निम्ति हामीले कर तिर्ने किन ? अब प्रश्न उठाउने होइन, मुठ्ठी उज्याउन विलम्ब भइसकेको छ । विद्यमान संवैधानिक संरचना र देश एकैपटक बचाउन सकिने सम्भावनाको अन्त्य हुँदै गएको छ । अब पनि नउठ्ने हो भने नेपालका हामी जनता जीवित भएको पुष्टि गर्न निकै मुस्किल पर्नेछ । युवराज खतिवडाहरूको बुद्धिको परिणामका रूपमा आएको अधिक करनीतिले यमराजलाई कर बुझाएजस्तै अवस्तामा आमनेपालीलाई पुऱ्याएको छ । य

मराजलाई कर थप बाँच्ने आशामा दिइने हो, तर जतिसुकै कर बुझाए पनि अन्त्यमा उसले मारेरै छोड्छ भन्ने थाहा नभएसम्म मानिस कर बुझाइरहन्छन् र बाँचुञ्जेल पनि मरिरहन्छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार