चीनसहित सम्पूर्ण विकासशील देशहरूलाई वर्गीकरण गर्ने विश्व व्यापार सङ्गठनको तरीका या मापदण्ड परिवर्तनका लागि विश्व व्यापार सङ्गठनलाई चर्को दबाब दिन जुलाई २६ का दिन संरा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो व्यापार मामिला प्रतिनिधि रोवर्ट लाइथिअर (Robert Lighthier) लाई आदेश दिए ।

ज्ञापनपत्रमार्फत उनले चेतावनी दिए, यदि ९० दिनभित्र विकासशील देशहरूलाई गरिने विशेष र फरक ढङ्गको व्यवहार परिवर्तनमा ‘ठोस प्रगति’ हुन सकेन भने संरा अमेरिकाले एकपक्षीय कार्यनीति अगाडि बढाउने छ । विकासशील अर्थतन्त्रको रूपमा गणना गरिने केही सदस्य देशहरूलाई त्यसको मान्यता नदिलाउन, आर्थिक सहकार्य र विकासका लागि सङ्गठन (Organization for Economic Co-operation and Development, OECD) मा आबद्धतामा बाधा खडा गर्न संरा अमेरिकी एकपक्षीय नीतिकेन्द्रित छ ।

क्रयशक्ति समताका आधारमा प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादनद्वारा मापन गर्दा संसारका दशवटा सबैभन्दा धनी अर्थतन्त्रहरूमध्ये सात वटा – बु्रनेई, हङकङ (चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र), कुवेत, मकाउ (चीनको विशेष प्रशासनिक क्षेत्र), कतार, सिङ्गापुर र संयुक्त अरब इमिरेट्समाथि ट्रम्पको निशानाकेन्द्रित देखिन्छ । यी अर्थतन्त्रहरू विश्व व्यापार सङ्गठनअन्तर्गत विकासशील सदस्य देशको तहमा राखिएका छन् ।

साथै उनले २० को समूह अर्थात् जी २० का सदस्य देशहरू मेक्सिको, दक्षिण कोरिया र टर्कीलाई पनि विकासशील सदस्य देशहरूको मान्यताबाट हटाए ।

यो समयमा ट्रम्प केही विशेष अर्थतन्त्रहरूमा मात्र केन्द्रित नभई विश्व व्यापार सङ्गठनले तय गरेको विकासशील सदस्य देशहरूको परिभाषामा केन्द्रित देखिन्छन् । विश्व व्यापार सङ्गठनले विकासशील सदस्य देशहरूका लागि गर्ने विशेष र फरक ढङ्गको व्यवहारले विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीमा क्षति पुगेको उनको आरोप छ । उनी व्यापार मामिला एकाइ तुरुन्तै पुनर्गठन र सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनले पटकपटक चेतावनी पनि दिइसके कि यदि यो विषयमा तुरुन्त सुधार र पुनर्विचार गरिएन भने संरा अमेरिका विश्व व्यापार सङ्गठनबाट बाहिरिनेछ ।

अब प्रश्न उठ्छ । यथार्थमा विकासशील अर्थतन्त्र भनेको के हो ?

यस विषयमा अरूको के मत छ ?

भने विकासशील अर्थतन्त्रबारे विश्वव्यापी मान्यता प्राप्त स्पष्ट परिभाषा छैन ।

संयुक्त राष्ट्र सङ्घले तयार पारेको दिगो विकासका लक्ष्यहरूलाई अध्ययन गर्ने हो भने विकासशील देशहरू भनेका त्यस्ता देशहरू हुन् जुन विकसित र आर्थिकरूपले अति कम विकसित देशहरूको बीचमा पर्दछन् । विकासशील देशहरूको औद्योगिकीकरण र मानव विकास सूचाङ्क (HDI) ती दुई थरी समूहका देशहरूको बीचमा पर्दछ ।

योबाहेक अन्य मूल्याङ्कनका आधारहरूजस्तै जनजीविका, कुल गार्हस्थ उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा विकासशील देशहरूको उच्च वृद्धि सम्भाव्यता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता पनि छ । तथापि, विकसित देशहरूका तुलनामा ती देशहरूले थुप्रै क्षेत्रहरूमा प्रगति गर्नु आवश्यक रहन्छ जस्तै ः स्वच्छ खानेपानीमा पहुँच, ढल निकासको राम्रो बन्दोबस्त, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, गरिबी निवारण, शिक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, दिगो उपभोग र उत्पादन । संयुक्त राष्ट्र सङ्घका सदस्य देशहरूमध्ये १३६ वटा देशहरू यो सूचीका आधारमा विकासशील देशको वर्गीकरणमा पर्छन् ।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदनका अनुसार सम्पूर्ण देश या क्षेत्र जो विकसित देशको मापदण्ड पूरा गर्न असफल रहन्छ ती देशहरूलाई विकासशील देशका रूपमा वर्गीकृत गरिनुपर्दछ । यो अवधारणा अति व्यापक र विस्तृत देखिन्छ । त्यसकारण ती देशहरूलाई विभिन्न वर्गमा विभाजन गर्न सकिने सहज उपाय पनि दिइएको छ । विकसितको तहमा नपुगेका विकासशील देशहरूलाई यसरी वर्गीकरण गर्न सकिन्छ – नयाँ औद्योगिक देशहरू, उदीयमान बजारहरू, अगाडि बढेका बजारहरू, अति कम विकसित देशहरू ।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको विश्व आर्थिक दृष्टिकोण तथ्याङ्क (International Monetary Fund’s World Econoimic Outlook database) का अनुसार सन् २०१८ अक्टोबरबाट विकासशील देशको सूचीबाट सन् २०१५ मा हटाइएका १३ वटा देशहरूसहित करिब १५४ वटा देशहरू विकासशील देश र क्षेत्रमा गनिन्छन् ।

१५४ वटा विकासशील देश र क्षेत्रहरूमध्ये नयाँ औद्योगिक देशहरू – ब्राजिल, चीन, भारत, मलेसिया, मेक्सिको, फिलिपाइन्स, दक्षिण अफ्रिका, थाइल्याण्ड र टर्की) र ब्रिक्स (BRICS) सदस्य देशहरू (ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका) विशेष परिभाषासहित अलग्ग सूचीकृत छन् । यी देशहरू विकसित देश बन्न निर्धारण गरिएकोे निश्चित मापदण्डसम्म अझै पुग्न नसकेको तर विकासशील अर्थतन्त्रको औसत तहभन्दा निकै माथि उक्लिसकेको अवस्थामा छन् । त्यसकारण छुट्टै परिभाषासहित विशेष सूचीमा राखिएको हो ।

विश्व व्यापार सङ्गठनले माथिका सम्पूर्ण अवधारणाको मिश्रित दृष्टिकोण अवलम्बन गर्दै आइरहेको हो । यसबाहेक क्युवा र प्रजातान्त्रिक जन गणतन्त्र कोरिया अर्थात् उत्तर कोरियाजस्ता देशहरू जसले आइएमएफ (IMF) को सदस्यता नलिएका कारण आइएमएफ र विश्व बैङ्कको विकासशील देशहरूको सूचीमा नरहेका अर्थतन्त्रहरू पनि विकासशील देशहरूको समूहमा वर्गीकृत छन् ।

यहाँ उल्लेख गर्नु अर्थपूर्ण हुने विषय के हो भने चीनमाथि उल्लेखित सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन र तिनका प्रतिवेदनहरूको आधारमा विकासशील अर्थतन्त्रको सूचीमा पर्दछ । तीमध्ये चीनलाई नयाँ औद्योगिक अर्थतन्त्रको माझमा राखिएको छ अर्थात् कहिलेकाहीँ, कहींकतै मुख्य विकासशील अर्थतन्त्रहरूको माझमा राखिने गरिएको छ ।

विकासशील अर्थतन्त्रको मापदण्ड

वित्तीय समाचार र वित्तीय विषयको संरा अमेरिकी वेभसाइट इन्भेस्टोपेडिया (Investopedia) अर्थात् वित्तीय शब्दकोष र क्यानाडाको बैङ्क अफ मोटियलले हालसालै विकसित अर्थतन्त्रको तह मापन गर्ने व्यापकरूपमा मान्यता प्राप्त थ्रेसहोल्ड निर्धारण गरेको छ ।

पहिलो, ती विकसित देशहरूको क्रयशक्ति समताका आधारमा गणना गरिएको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन कम्तीमा १२,००० अमेरिकी डलर हुनुपर्छ । कम जनसङ्ख्या भएका देशहरूमा यो २५,००० अमेरिकी डलरसम्म पुगेको हुनुपर्छ । दोस्रो, मानव विकास सूचाङ्क (HDI) ०.८ भन्दा कम हुनुहुँदैन । पुराना विकसित देशहरूको मानव विकास सूचाङ्क ०.८५ छ र केही देशको ०.९ भन्दा बढी छ ।

तेस्रो, ती देशहरूमा औद्योगिकीकरण उच्चस्तरमा पुगेको हुनुपर्छ । मानिसहरूको सरदर आयु ७० र ८० भन्दा माथिको हुनुपर्छ । शिशु मृत्युदर प्रतिहजार १० जनाभन्दा कम हुनुपर्छ । सापेक्षितरूपमा महिला रोजगारीको अनुपात उच्च हुनुपर्छ र प्रायः सङ्घसंस्था या कार्यालयहरूको माथिल्लो ओहोदामा महिला हुनुपर्छ । विश्व औसत ऊर्जा उपभोगभन्दा बढी उपभोग भएको हुनुपर्छ । सापेक्षितरूपमा व्यक्तिगत ऋणको तह उच्च हुनुपर्छ ।

यी सूचाङकहरूद्वारा मापन गरिँदा सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा भएका केही विकासशील अर्थतन्त्रहरू वास्तवमा स्वतः विकसित अर्थतन्त्रको सूचीमा राखिन्छन् । उदाहणका लागि चिलीलाई धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाहरूले विकासशील अर्थतन्त्रको सूचीमा राखेको छ । तर चिलीको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन २२,१४५ अमेरिकी डलर, औसत आयु ७५ वर्ष, शिशु मृत्युदर प्रतिहजार ७ जना, मानव विकास सूचाङक ०.८२ छ । चिलीको औद्योगिकीकरण, महिला रोजगारी र शिक्षाको लोकप्रियता सबै उच्च तहमा छ । त्यसकारण चिली विकसित अर्थतन्त्रको मान्यता स्वतः दिन सकिने देश हो ।

दक्षिण कोरियाको सन्दर्भमा पनि यस्तै अवस्था भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले पहिले नै विकसित अर्थतन्त्रको सूचीमा राखेको थियो ।
उही समयावधिमा केही सङ्गठनहरू, राष्ट्रहरू र आफैबाट विकसित अर्थतन्त्र भनी तोकिएका केही देशहरूले आफ्नो तह कायम गर्न सकेनन् जस्तै, रुस, मेक्सिको, कतार, मलेसिया, ब्राजिल, अर्जेन्टिना र इजरायल ।

चीनबारे के मत छ, हेरौँ । विश्वमा चीनको समष्टिगत कुल गार्हस्थ उत्पादन दोस्रो श्रेणीमा छ । कुल ऊर्जा खपतमा झन्डै पहिलो नम्बरमा छ । सरदर आयु–सम्भाव्यता ७५ वर्ष पुग्दैछ र शिशु मृत्युदर घटेर प्रतिहजार ९ जना पुग्दै छ । तथापि सन् २०१६ को तथ्याङ्कानुसार प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादन जम्मा ९,८४४ अमेरिकी डलरमात्र छ । जनसङ्ख्याको ठूलो भाग अझै गरिबीमा बाँच्छन् । प्राविधिक खोज र आविस्कारमा सापेक्षितरूपमा अझै तल्लो तहमै छ । त्यसैले कम्तीमा केही समयका लागि चीन विकासशील देशका रूपमा मात्र वर्गीकृत हुनसक्छ ।
तीव्र प्रगतिका अलावा चीनको मानव विकास सूचाङ्क जम्मा ०.७२ छ । यो प्रमुख औद्योगिक देशहरू जस्तै, संरा अमेरिका (०.९२), जापान (०.९०३) र जर्मनी (०.९२६) को तुलनामा मात्र निकै कम भएको होइन थुप्रै विकासशील देशहरूको तुलनामा पनि न्यून रहेको तथ्याङ्क हो । जस्तै मेक्सिको (०.७८), टर्की (०.७६) र मलेसिया (०.७८) जस्ता विकासशील देशहरूकै चीनको भन्दा बढी मानव विकास सूचाङ्क रहेको देखिन्छ ।

मानव विकास सूचाङ्क एक विवादास्पद सूचाङ्क पनि हो यद्यपि यसले कुनै पनि देशले बितेका वर्षहरूमा प्राप्त गरेको प्रभावशाली उपलब्धिहरूका अलावा यथार्थ पक्ष पनि उजागर गर्दछ । चीन एक विकसित या औद्योगिक मुलुकको रूपमा तोकिनु या सूचीकृत गरिनु अघि चीनले अझै निकै हिँड्न बाँकी छ । विश्वको सबैभन्दा धनी या दोस्रो धनी मुलुक कहलिनु अघि चीनले अझै थुप्रै बाधाहरू पन्छाउन बाँकी छ ।
जस्तोसुकै मापदण्ड पन्छाए पनि चीन हालका लागि विकासशील देश नै हो । विश्व व्यापार सङ्गठनले विकासशील सदस्य देशहरूलाई गर्ने विशेष र फरक ढङ्गको व्यवहारको फाइदा लिनकै निम्ति चीनले आपूmलाई एक विकासशील मुलुकको पहिचानमा अडिग राखेको भने जरुर होइन बरु यस ब्रह्माण्डमा बस्ने जनताको विशाल बहुमतबाट प्रदान गरिएको परिचय हो । संरा अमेरिकी मागअनुसार चीन विकसित मुलुकको सूचीमा राखिनुपर्ने कुरामा कुनै दम छैन र कुनै आधार पनि छैन ।

एउटा लामो प्रयास

यथार्थ कुरा के हो भने ट्रम्पभन्दा अगाडि पूर्वराष्ट्रपति बाराक ओबामाको कार्यकालदेखि नै विश्व व्यापार सङ्गठनजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा व्यापारिक एकाइहरूमा चीनलाई विकसित या औद्योगिक सदस्य देशको रूपमा खडा हुन बाध्य पारियोस् भन्ने दबाब थियो । त्यतिबेला बाजी लगाइएको थियो कि नयाँ प्रशासनले ‘आठको समूह’ (Group of Eight) र आर्थिक सहकार्य र विकासका लागि सङ्गठन (OECD) मा चीनको प्रवेशलाई पक्का गर्नेछ ।

संरा अमेरिका चीनलाई विकसित देशको रूपमा सूचीकृत गर्न किन हतारिँदै छ ? अन्तर्राष्ट्रिय अर्थशास्त्रका लागि संरा अमेरिकी पेटरसन संस्था (US Peterson Institute for International Economics) का वरिष्ठ व्यक्ति चाड पी. ब्राउन (Chad P.Brown) ले भनेअनुसार संरा अमेरिका र विशेषतः ट्रम्पले यसो गरेर विश्व व्यापार सङ्गठनको रूपरेखाअन्तर्गत विकासशील सदस्य देशहरूलाई प्रदान गरिने प्राथमिकताको व्यवहार नीतिबाट चीनलाई वञ्चित गराउने प्रयास गरिरहेको छ ।

संरा अमेरिका हाबी भएको बैङ्क अर्थात् विश्व बैङ्कले विश्व विकास सूचाङ्क प्रतिवेदनको सन् २०१६ संस्करणमा विकसित र विकासशील सदस्य देशहरूको अवधारणा नै रद्द ग¥यो । प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ उत्पादनका आधारमा यसले अर्थतन्त्रहरूलाई न्यून आम्दानी, तल्लो (Lower) मध्यम आम्दानी, माथिल्लो (Upper) मध्यम आम्दानी र उच्च आम्दानी समूहहरूमा वर्गीकृत ग¥यो । चीनलाई माथिल्लो मध्यम आम्दानी भएको अर्थतन्त्रको रूपमा जनाइयो । तथापि यो वर्गीकरण विवादास्पद बन्यो र सर्वमान्य भएन किनभने यो अर्थतन्त्रको समग्र विकास तह व्यापकरूपले मापन गर्न असफल रह्यो । यो नयाँ अवधारणाले ब्रुनेइ र कतारलाई बेलायत र जर्मनीभन्दा पनि धेरै विकसित देशको रूपमा अथ्र्यायो ।

यो वर्षको सुरुआतमा ट्रम्पले विश्व व्यापार सङ्गठनमा एउटा प्रस्ताव राखे । उक्त प्रस्तावमा आर्थिक सहकार्य र विकासका लागि सङ्गठन (OECD) का सदस्यहरू, जी ट्वेन्टी (G20) का सदस्य देशहरू अर्थात् कुनै पनि अर्थतन्त्र जसको विश्वव्यापी व्यापारको भाग अथवा हिस्सेदारी ०.५ प्रतिशतभन्दा बढी छ भने ती देशहरू विकासशील अर्थतन्त्रको सूचीबाट हटाइनुपर्दछ भन्ने उल्लेख छ । यद्यपि विश्व व्यापार सङ्गठनबाट सो प्रस्ताव अस्वीकार गरियो ।

समालोचकहरूले बोले कि यस्तो हचुवा प्रस्तावले विश्व व्यापार सङ्गठनका सम्पूर्ण सदस्यहरूको स्वेच्छिक इच्छुकता र सहमतिको आधारमा खडा भएको विश्वव्यापी व्यापार प्रणालीको जग या आधारशीला हल्लिनेछ र भत्किनेछ ।

जुलाईमा विश्व व्यापार सङ्गठनको पुनरावलोकन एकाइले एउटा प्रतिवेदनमार्फत स्पष्ट बतायो कि चीनबाट गरिने केही आयातहरूमा संरा अमेरिकाद्वारा लादिएको संशोधित प्रतिकारात्मक उपाय विश्व व्यापार सङ्गठनको नियमविरुद्ध थियो । जसले चीनलाई पनि संरा अमेरिकी वस्तुहरूमा थप भन्सार दर बढाउन छुट दियो । ट्रम्प प्रशासन विशेषगरी यही विषयमा असन्तुष्ट र दुःखी पनि छ ।

केही संरा अमेरिकी विश्लेषकहरूको भनाइअनुसार यो समयमा चीनलाई विकासशील देशको सूचीबाट हटाउन ट्रम्पको निरन्तरको दबाब योसँग पनि सम्बन्धित हुनसक्छ ।

केही सञ्चारमाध्यम जस्तै स्वीजरल्याण्डको २४ हेउरेज (24 heures) ले पनि औंल्यायो –‘मुख्यतः चीन लक्षित ट्रम्प प्रशासनको कारबाहीले विश्व व्यापार सङ्गठनका अरू थुप्रै सदस्य देशहरूलाई समेत अपमानित बनायो ।’

विगतमा, जबरजस्ती प्रलोभनमा पारी संरा अमेरिकाले मेक्सिको र चिलीजस्ता विकासशील देशहरूलाई OECD मा आबद्ध गराउने चालमा सफलता पायो । तथापि उही उपाय अपनाएर जब ब्राजिललाई पासोमा पार्न खोज्यो तब व्यापारिक समुदाय र जनता र ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो (Jair Bolsonaro) मार्फत ब्राजिल कडा प्रतिरोधमा उत्र्यो । ब्राजिलका राष्ट्रपतिमाथि अडान त्याग्न दबाब थियो । भोलि हुनसक्ने सम्भावनाबारे पनि उनी चनाखो थिए ।

विकासशील सदस्य देशहरूको विशाल बहुमतलाई, विश्व व्यापार सङ्गठनका कार्यहरूमा जानाजानी क्षति पु¥याउने संरा अमेरिका पक्षधर एकपक्षीय सन्धिहरू स्वीकार गर्न दबाब दिनु भनेको अन्ततः समय र शक्तिको बर्बादीमात्र हो ।

(यो ताओ तुआङफाङ (Tao Duanfang) लिखित लेखको एक सम्पादित अंश हो र लेखक क्यानाडा विषयका विधाकार हुन् । यो पेइचिङ आधारित थिङक ट्याङ्क अर्थात् लिवङ्ग (Liawang) संस्थाको वी–च्याट पानाद्वारा प्रकाशित लेख हो)
अनुवाद— सुनीति
पेइचिङ रिभ्यू
Beijing Review
Vol 62, No.34 August 22, 2019

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार