सिंगापुर उपचार सकेर प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्किसकेका छन् ।

उनको उपचारमा अझबढी  ती ‘महानदाता’ विशेष धन्यवादका पात्र छन जो एशियाकै सबभदा महँगो मानिने त्यो अस्पतालको यतिलामो समयको सबै उपचार खर्च व्यहोरिदिएर हाम्रो देश नेपालका यी प्रधानमन्त्रीलाई खर्चको अभावमा त्यहाँ वन्धक हुन दिएनन ।

हेक्का रहोस, यो उपचारक्रममा पहिलो पटक सरकारले हवाइजहाज भाडामात्र दिएको थियो । त्यसबेला सरकारका प्रवक्ताले दिएको जानकारी हो यो । दोस्रो चरणको  उपचारमा त त्यस्तो टिकटसम्म व्यहोरेको भन्ने पनि जानकारी आएन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव यमलाल भुसालले नै भने –‘प्रधानमनत्रीज्यूको उपचार खर्च सरकारी कोषबाट नवेहोरिएकाले हाम्रो कार्यालयलाई यसको जानकारी छैन ।’ यसको अर्थ हो प्रमको सिघापुर अस्पतालको यो २६ दिनको उपचारखर्च निजी रुपमा वेहोरियो । यहाँनेर यो खर्च प्रधानमन्त्री आफैले बेहोरेका भनी मान्नु पर्छ । अवस्थाले त्यस्ताचै बुझाउदैन । हाम्रा प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक रुपमा धुरन्धर हुन तर आर्थिक मामिलामा त्यस्ता होइनन ।

प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति कति ?
उनी आफैँले अघिल्लो वर्ष हस्ताक्षर गरेर प्रस्तुत गरेका सम्पत्ति विवरणले पनि यस्तै परिचय दिन्छ । दोस्रोपटक  प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीको सम्पत्ति विवरणभनी अघिल्लो वर्ष नयाँ पत्रिका दैनिकले २०७५ जेठ १० गते  प्रकाशित गरेको विवरण यस्तो छ –
‘दुई वर्षमा ओलीको स्वआर्जन ४१ लाख । प्रधानमन्त्री केपी ओलीका नाममा एभरेष्ट बैंकमा ४२ लाख, माछापुछ्रे बैंकमा ४ लाख र प्रभु बैंकमा ६ लाख गरी जम्मा ५२ लाख बचत छ । तर, दुई वर्षअघि श्रीमती राधिकाको नाममा १४ लाख र केपी ओलीको नाममा एभरेष्ट बैंकमा ७ लाख गरी २१ लाख मात्र थियो । यसरी दुई वर्षमा ३१ लाख नगद थपिएको छ । त्यस्तै, अघिल्लोपटक श्रीमती राधिका शाक्यले राष्ट्रिय बचतपत्रमा १५ लाख लगानी गरेको उल्लेख थियो । यसपालि २५ लाखको राष्ट्रिय बचतपत्र किनेको जनाएका छन् । यसरी प्रधानमन्त्रीको खातामा ३१ लाख नगद र १० लाखको सेयर थपिएको छ । यसको स्रोत के हो ? उनले भनेका छन् – स्वआर्जन ।

ओलीकी श्रीमती राधिका शाक्यको नाममा भक्तपुरमा साढे एक रोपनी जग्गामा तीनतले घर र झापामा १० कट्ठा जमिन छ । त्यस्तै, अहिले प्रधानमन्त्रीसँग करिब १८ तोला सुनका गरगहना छन, दुई वर्षअघि ०७२ मा प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीसँग करिब १४ तोला सुन थियो । नगदसहितका घरघडेरी र जग्गालाई उनले स्वआर्जन भनेका छन् ।’

यो विवरणलाई आधारमान्ने हो भने प्रधानमन्त्री ओलीले यो खर्च आफै बेहोरेको भन्ने बुझाउँदैन । यो विवरण अनुसार प्रधानमन्त्री दम्पत्तिसंग सबै खोरखार गर्दा पनि नगद आधा करोड भन्दा बढी  पुग्दैन । जिन्सी र अचल सम्पत्तिलाई नगदमा परिणत गर्न त्यसको बेचविखन हुनुपर्छ । त्यस्तो गरिएको भन्ने समाचार वितेको यो एकमहिनामा कतै आएको छैन । प्रधानमन्त्री सार्वजनिक पदधारक भएका कारण यस्तो कुरा गोप्य रहँदैन । त्यसकारण यो खर्च अरु कसैले वेहोरिदिएको भन्ने आफै प्रष्ट हुन्छ । निश्चयनै यी दाता महान हुन । तर यसरी कसले रकम वेहोरिदियो र वेहोरिएको त्यो रकम स्रोत खुलेको हो कि होइन भन्ने प्रश्न खडाभयो । यसैले पनि होला सर्वसाधारणसम्मले यो खर्च व्यहोर्ने त्यस्ता महान दाता खोज्न थालेका जसलाई यी पंक्ति संयोजन भएको बेलासम्म पहिचान गराइएको छैन ।

पाँचसात करोडको आँकलन
खर्च कसले वेहोर्‍यो भन्ने जसरी खुल्न सकेन त्यसरीनै यसको अंक कति हो भन्ने पनि अनुमानमै रहन दिएको छ सरकारले वा यो उपचारमा वान्दोवस्तीका लागि गएको त्यो सरकारी र निजी टोलीले । त्यसैकारण होला यतिबेलासम्म आफना प्रधानमन्त्रीको सफल उपचार गराउँदा लागेको खर्चको सामान्य विवरणसमेत पाउनबाट नेपाली जनता वञ्चित रहे । तर पनि खर्चका केही अनुमानित आँकलन आएका छन । जसको अंक पाच, सात र कसैकसैले त १० करोडसम्म रहेको वताउने गरेका पाइएको छ । यस्तो आँकलन गर्ने ठाउँ खर्चलाई गोप्य राखेर सरकार आफैले दिएको हो । जानकारहरुका आँकलनमा कमवेसी भए यथार्थ कति हो सरकारले देखाओस । यदि  त्यस्तो भएन भने विभिन्न माध्यम र व्यक्तिहरुले गरेको अध्ययनले देखाएको यो अंकनै स्थापित हुने छ । देशको कायकारी प्रमुखको उपचारको खर्चका बारे कामना गरौं यस्तो नहोस अर्थात सरकारले छिटै यथार्थ सार्वजनिक गरोस ।

प्रधानमन्त्री ओलीको यो उपचारमा दैनिक बीस लाखसम्मको  खर्च भएको हिसाव आएकोछ । संविधानसभाका एक पूर्वसदस्य रामहिर खतिवडाले प्रस्तुत गरेको हिसावको अंक हो यो । यो आँकलनमा अस्पतालको खर्चमात्र परेको छ जसको कूल हुन्छ कमवेसी पाँचकरोड । यसका अतिरिक्त टोलीमा सामेल अन्यको वसोवास र खानपिनको हिसाव यसमा परेको छैन । नेपाल साप्ताहिकको विवरण अनुसार  खानवस्न मात्रै एक दिनको ७० – ८० हजारको खर्च बन्छ । यसमा यो प्रत्यक्ष खर्चको हिसाव हो । कतिपय अप्रत्यक्ष खर्चपनि हुन्छन जसको हिसाव यहाँ गरिएको छै्रन ।

समाचारमा आए अनुसार प्रम ओली सिंघापुरमा उपचार गराइएरहँदा उनको टोलीमा गएकाहरु बाहेकको सयौंको सख्या त्यहाँ पुगेको  समाचार आइरहे दुवै चरणको उपचार अवधी भरी । यो खर्च निश्चयनै सम्वन्धितले नै व्यहोरेका हुन तर सन्दर्भ त प्रधानमन्त्रीको स्वाथ्यमानै जोडिएर आयो । जानकार सूत्रहरुका अनुसार अपवाद बाहेक निजी तरिकले भेटन गएकाहरुको यस्तो खर्च पछि कर छल्नमा काम लाग्छ । त्यसकारण पनि भएको भन्दाबढी देखाउने अवस्था हुन्छ ।

पूर्वसभासद  खतिवडाले प्रस्तुत गरेका खर्चको यो हिसावलाई सरकार वा सम्वन्धितले पनि मानेको जस्तो देखियो । यो हिसाव सार्वजनिक माध्यममा प्रकाशित भएको निकै दिनसम्म यसलाई कसैले वा भनौं सरोकारवालाले सच्याएको पाइएन । यसको अर्थ हो सच्याउने ठाउँ थिएन । त्यसकारण दिनको २० लाखको खर्च भन्ने नै औपचारिक रुपमा स्थापित हुन गएको मान्नुपर्ने भएको हो । उनको हिसावको यो आधार सो अस्पतालमा यही प्रकृतिको उपचार गरेर फर्किएकाहरुको अनुभवबाट पनि लिएको बुझाउन खोजिएको छ ।

उनको भनाइ यसरी आयो –‘यो सरकार पारदर्शी र जनताप्रति उत्तरदायी छ भने प्रधानमन्त्रीजीको सिंगापुरको उपचार खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीजीले दैनिक बीस लाख रुपियाँ खर्च गरेर मिर्गौलाको उपचार गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री को तलव कति छ ? उहाँले दैनिक बीस लाख खर्च गर्ने क्षमता राख्नु हुन्छ ? सरकारले पारदर्शी रुपमा यसलाई जनताको बीचमा प्रधानमन्त्रीको उपचारमा यति खर्च भयो वा फलनाले गर्नुभयो । मैले यति गरे भन्नु पर्‍यो, जनताले खर्चको विवरण जान्न चाहेका छन् । पारदर्शी कुरा भन्नुपर्छ ।’

वास्तवमानै प्रधानमन्त्री ओली फर्किएपछि र उनको स्वास्थ्य सामान्य रहेको अवस्थामा आम नागरिकको ध्यान खर्चमा र त्यसलाई कसले तिरके हो भन्नेमा केन्द्रित रह्यो । तर प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट कुनै जवाफ आएन लामै समयसम्म ।

खर्चको स्रोत खोजी 
दोस्रो चरणको उपचारका लागि भदौ ५ मा सिंगापुर तर्फ लाग्दाकै क्रममा  यो उपचारमा राज्यबाट खर्च नलिने कुरा सार्वजनिक भइसकेको थियो । त्यसबेला देखिनै  उपचार खर्च कसरी ब्यवस्थापन भइरहेको छ भन्ने प्रश्न खडा भैरहेका थिए । । त्यसमाथि ठूला करछलीका काण्डमा परेका कतिपय अवस्थामा विभिन्न क्षेत्रका माफिया भनी चिनिने गरेकाहरु पहिलो र दास्रो चरणको उपचार समय भरी अस्पताल वरिपरिनै डेरा जमाएर बसेका समाचार आइरहे । जसले यो समयमा प्रधानमन्त्रीको उपचार पद्धति र स्वास्थ्य अवस्थाभन्दा यस्ता व्यक्तिका त्यहाँ उपस्थितिले ध्यान आकृष्ट गरिह्यो ।  यसमा निरन्तर सोधिरहियो –प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च उनको ब्यक्तिगत सम्पत्ति बिक्री गरेर भइरहेको छ कि कुनै दाताले दिएको छ ? त्यसको जानकारी पनि जनताले पाउनुपर्छ । तर उपचार सकिएर फर्किएपछि पनि त्यसको जवाफ आएन । यसैकारण होला उपचारमा भएको खर्चको स्रोत खोज्न थालिएको ।

त्यसबेलाको एउटा रिपोर्ट – ‘प्रधानमन्त्रीको उपचारमा दैनिक लाखौं खर्च भइरहेको छ । त्यो रकमको पारदर्शीता हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीको उपचारमा भ्रष्टाचारको रकम त खर्च भएको छैन, यो कोणबाट पनि प्रश्न उठेको छ । प्रधानमन्त्रीको उपचारमा कुन स्रोतबाट खर्च भएको हो जनताले थाहा पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? सरकार प्रमुखको उपचार खर्च विवादास्पद नेशनल कलेजका संचालक बसिरुद्दिन मियाँले तिरेको भन्ने प्रसङ्ग पनि बाहिर आइरहेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीसंग पछिल्लो समय मियाँ र एनसेलका सतिशलाल आचार्य बढी नै नजिकिएका छन् । त्यसैले पनि मियाँ र आचार्यले नै प्रधानमन्त्रीको उपाचार खर्च बहोरेको दावी गरिएको छ । एनसेलको २५ अर्ब लाभकर असुली नगर्न सर्वोच्च अदालतबाट भदौ ९ मा आदेश आउनुमा प्रधानमन्त्री ओलीको दबाबले काम गरेको विश्वस्त स्रोतको दाबी छ । स्रोतको यो दावी र सिंगापुरमा महंगो रकम खर्चेर भइरहेको प्रधानमन्त्री ओलीको उपचारमा आचार्यको नाम आउनुलाई संयोगमात्र मान्न नहुने नेकपाका एक नेताले बताएका छन् । उनी पनि पारदर्शीतामा जोड दिन्छन् ।’ (हाम्रा कुरा)

खर्च व्यहोर्न टेण्डर
नामै किटान गरेर कसले कुन प्रकारको रकमले उपचार खर्च व्यहोर्दैछन  भनी उपचारमै रहेका बेला यस्ता समाचार आइरहँदा पनि प्रधानमन्त्रीपक्ष मौन वस्न रुचायो । स्वाभाविक थियो प्रधानमन्त्रीको यति बेलासम्मको निजी आमदानीले  यो खर्च धान्दैन थियो । त्यसकारण उपचार खर्चका लागि गोप्यरुपले टेण्डर मागिएको भन्ने समेत आरोप लाग्यो प्रममाथि । अरुबेला कुनै नागरिकले सरकारका कामकुरामा आलोचना गर्दा मात्रै ‘अरिंगाल’ खनाइदिने र ‘छौडा पठाइदिने’ भनी प्रतिकृयादिने प्रधानमन्त्री वरिपरिका पनि  यो बेला यो कुरामा चाहिँ मौननै रहे । हुँदै जाँदा प्रधानमन्त्रीको उपचार खर्च गोप्यतवरले व्यहोर्नेहरुको तछाडमछाड नै चलेको अवस्था प्रकट भयो ।

यहीँबाट फेरी अर्को प्रश्न उठ्यो प्रधानमन्त्रीजस्तो सार्वजनिक पदाधिकारीको उपचार खर्च गोप्यरुपले व्यहोर्ने र त्यसलाई झन गोप्यनै राख्ने काम कसरी भयो र यसलाई कसरी स्वीकारियो ? अहिलेसम्म सरकारले जवाफ दिएको छैन तर जनस्तरबाट जसरी कुरा उठी रहेकोछ त्यो दवावलाई सरकार धेरैदिन थेग्न सक्ने वाला छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार