भारतले नेपालसहित दक्षिण एसियालार्इ अाफ्नाे मुठ्ठीमा राख्न नयाँ खतरनाक रणनीति अगाडि सारेकाे छ ।

उसले खासगरी दक्षिण एशिया र हिन्दमहासागर आसपासका देशहरुमा चिनियाँ प्रभाव बढेको भन्दै त्यसलाई रोक्न तीन बुँदे रणनीति तय गरेको छ।

दिल्लीले हालै आफ्ना कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुको सम्मेलन आयोजना गरी दक्षिण एशिया र हिन्द महासागर आसपासका देशहरुमा चिनियाँ प्रभाव विस्तार भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसको कुटनीतिक सामना गर्ने रणनीति तय गरेको हो।

भारतले तय गरेको रणनीतिमा चीनको गतिविधिलाई निरन्तर रुपमा ध्यानपूर्वक नियाल्ने, दक्षिण एशिया र हिन्द महासागर आसपासका देशहरूमा आफूले गरेका प्रतिवद्धता अनुसारका काम समयमै पूरा गर्ने, र बेइजिङसँग बढ्दो निकटताले पार्न सक्ने नकारात्मक प्रभावबारे सम्बन्धित देशहरुलाई शिक्षित र सचेत गराउने उल्लेख छ।

जुलाई पहिलो साता दिल्लीमा आयोजना गरिएको विश्वभरका भारतीय कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरुको सम्मेलनको क्रममा दक्षिण एशिया र हिन्द महासागर आसपासका देशमा कार्यरत कुटनीतिज्ञहरुको छुट्टै साइडलाइन बैठक गरिएको थियो। चीनको बढ्दो प्रभावको आंकलन गरी रणनीति तय गर्न यस क्षेत्रका राजदूतहरुको छुट्टै बैठक गरिएको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ।

साइडलाइन बैठकमा नेपाल, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, माल्दिभ्स, अफगानिस्तान, म्यानमार र मोरिससमा रहेका भारतीय राजदूतहरु सहभागी भएका थिए। उक्त ‘क्लोज डोर’ बैठकमा भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजले सबै राजदूतसँग सम्बन्धित देशमा चीनको गतिविधिबारे ब्रिफिङ लिएकी थिइन्। जहाँ नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जिभसिंह पुरीले नेपालमा चीनको गतिविधि पहिले भन्दा बढेको जानकारी गराएको भारतीय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। राजदूत पुरीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धको नयाँ आधार तय गर्न नसकेको र पुरानै प्रतिवद्धतालाई दोहोर्‍याएको ब्रिफिङ गरेका थिए।

बैठकमा भारतका विदेश राज्यमन्त्री एमके अकबर, विदेश सचिव विजय गोखले र चीनका लागि भारतीय राजदूत गौतम बम्बावाले पनि सहभागी थिए।

त्यसैगरी पाकिस्तानमा चीनको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभाव बढेको, अफगानिस्तानमा चीन सामरिक साझेदार हुन नसक्ने तर उसको आर्थिक विकासमा कम लगानी भएकाले त्यसमा काम गर्न सकिने, चीनको ठूलो आर्थिक प्रतिवद्धता रहेको बंगलादेश पनि श्रीलंका जस्तै ऋणको पासो ‘डेब्ड ट्रयाप’ मा पर्न सक्ने चिन्तामा रहेको, श्रीलंकाली सरकार राजनीतिक रुपमा भारतसँग मित्रवत रहेपनि आर्थिक सम्बन्ध चीनसँग निरन्तर बढाइरहेको राजदूतहरुले ब्रिफिङ गरेका थिए।

त्यसैगरी माल्दिभ्समा सत्तामा रहेकाहरुले भारतीय प्रभावलाई निस्तेज पार्न सुझबुझपूर्ण प्रयास गरिरहेको र चीनले विमानस्थल, पुल र बन्दरगाह निर्माणमा लगानी गरी लाभ उठाउन पाएको ब्रिफिङ भएको थियो।

बढ्दो आर्थिक शक्तिका कारण संसारभर प्रभाव विस्तार भएपनि आफ्नो परम्परागत प्रभाव क्षेत्रका रुपमा रहेको दक्षिण एशिया र हिन्द महासागर क्षेत्रमा भने चीनबाट चुनौति समाना गर्नु परेको दिल्लीको बुझाइ रहेको छ। सम्मेलनमा विदेशमन्त्री स्वराजले बेइजिङसँग स्रोतहरुमा प्रतिस्पर्धा गर्न नहुनेमा जोड दिएकी थिइन्।

भारत दक्षिण एशिया र हिन्द महासागर क्षेत्रलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र मान्दछ र यस क्षेत्रका देशहरू आफ्नो राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य तथा सांस्कृतिक प्रभावमा निर्देशित हुन भन्ने चाहन्छ। बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएदेखि नै शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहँदै आएको पाकिस्तानबाहेक अन्य छिमेकी देशहरुको प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमहरुमा भारतीय प्रभाव रहँदै आएको छ। तर पछिल्लो एक दशकमा चीनसँग यस क्षेत्रका देशहरुको आर्थिक सम्बन्ध ह्वात्तै बढेको छ। पाकिस्तान बाहेक अन्य देश र चीनबीचको व्यापार भारतको भन्दा दोब्बर बन्न पुगेको छ।

पछिल्लो समय चीनका राष्ट्रपति सि चिनफिङले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआइ) परियोजनामा भारत र भुटानबाहेक दक्षिण एशियाका अन्य देशले सहमति जनाइसकेका छन्। त्यस अन्तर्गतको ‘चीन पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर’ ले आफ्नो सार्वभौमिकता उल्लंघन गरेको भन्दै भारतले विरोध गर्दै आएको छ। भुटानको भने चीनसँग औपचारिक कुटनीतिक सम्बन्ध छैन।

दोकलाम विवादपछि चिसिएको सम्बन्ध सुधार गर्न चीन र भारत दुवै प्रयासरत रहँदारहँदै पनि दक्षिण एशियामा प्रभाव विस्तार गर्ने बेइजिङको रणनीति सामना गर्न दिल्लीले प्रतिरक्षात्मक रणनीति तय गरेको हो।

नेपालखबरले तयार पारेकाे रिपाेर्टकाे सम्पादित अंश ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार