०७४ साल मंसिरमा भएको आम निर्वाचनपछि गठबन्धन बनाएर चुनाव लडेका वामपन्थीहरुको प्रचण्ड बहुमतको सरकार छ । मुलुकको यो सर्वदा नयाँ परिस्थितिलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

तथाकथित वामपन्थी गठबन्धनका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले आफूहरु स्वतन्त्र बजार प्रणाली र नवउदारवादी अर्थ व्यवस्थाको ढाँचाबाट बाहिर नजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिसकेका छन् । यसको स्वतः अर्थ हो, यहाँको आर्थिक जीवनमा फल्ने फुल्ने भनेको दलाल पुँजीवाद नै हो । देशलाई विकासको दृष्टिले कसरी आत्मनिर्भर बनाउने, हामीसँग भएका स्रोतसाधनहरु के–के हुन्, तिनको परिचालन कसरी गर्ने भन्ने स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा यो सरकार अघि बढ्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यसकारण यी स्वघोषित वामपन्थीहरु र कांग्रेसको बीचमा धेरै अन्तर खोज्नु नै पर्दैन । होला, मात्रामा केही फरक पर्ला तर नेपालको पछौटेपन अन्त्य गर्न कुनै नयाँ शक्ति पो आएको हो कि भनेर नेपाली जनताले आशा गर्नु हुँदैन ।

नेपाली जनताले कांग्रेस वा अन्य प्रजातन्त्रवादी शक्तिहरुका विरुद्ध किन यति धेरै मत प्रकट ग¥यो होला त ?

यसलाई नेपाली जनताको पीडाको अभिव्यक्तिको रुपमा बुझ्नुपर्दछ । हिजो भारतले अकारण नेपाली जनताका विरुद्ध लगाएको नाकाबन्दी, नाकाबन्दीका अघि पछि उसले गर्ने गरेका हस्तक्षेप र खड्ग ओलीको सरकारको पालामा भएको चीनसँगको पारवहन सम्झौता कार्यान्वयन नहोला कि भन्ने आशंकाका बीच नेपाली जनताले यो मतदान गरेका हुन् । यिनीहरु कांग्रेसभन्दा राम्रा हुन् भनेर यो भोट आएको होइन मात्र भारतले लगाएको नाकाबन्दी र त्यही बीचमा भएको चीनसँगको पारवहन सम्झौताको परिणाम मात्र हो । अब भारतको एकाधिकार खुकुलो हुन्छ भन्ने भरोसाको मत हो । जनताले जुन आशाले भोट दिए, यो सरकार त्यही दिशामा अघि बढ्छ भन्ने विश्वास चाहीं गर्नुहुँदैन ।

तपाईको विश्लेषणमा, त्यसो भए नेपाली जनताले एमाले–माओवादीलाई राष्ट्रवादी शक्ति हुन् भनेर बुझिरहनु आवश्यक छैन ?

राष्ट्रवाद वा देशभक्तिको भावना स्वतः कुनै बाह्य शक्तिका विरुद्ध विकसित भएको भावना हो । यदि बाहिरबाट समस्या छैन भने देशभक्तिको प्रश्नै उठ्दैन । सुगौली सन्धिपछि अझ खासगरी १९५० को सन्धिपछि हामीहरु भारतको एउटा प्रान्तजस्तो भएर बस्नु परेको छ । मुलुकको यो अवस्थामा राष्ट्रवाद वा देशभक्तिको न्यूनतम मापदण्ड भनेको कम्तिमा उसको आवाज हस्तक्षेपकारी शक्तिको विरुद्ध उठेको हुनुपर्दछ । त्यो चिन्तन न्यूनतम रुपमा हुनुपर्दछ । कमसेकम राजनीतिक रुपमा हाम्रो देश सार्वभौम हुनुपर्दछ र हाम्रो भूगोल अखण्ड हुनुपर्दछ भन्ने चिन्तन जसको छैन, त्यसलाई राष्ट्रवादी, देशभक्त भन्नु हास्यास्पद छ । १२ बुँदे सम्झौतापछिको नेपालको राजनीतिक कोर्समा अहिले पनि भारत, युरोपियन युनियन र अमेरिकाको नियन्त्रण छ । देखिने गरी इण्डियनहरु छन् र त्यसको पृष्ठभूमिमा युरोपियन र अमेरिकनहरु छन् । यो राजनीतिक कोर्स बोकेर जो आयो उनीहरुलाई राष्ट्रवादी मान्नुभन्दा हास्यास्पद कुरा अरु के होला ?

एउटा प्राविधिक प्रश्न गरौं, के खड्ग ओली र प्रचण्डजस्ता मान्छे पनि सञ्चालित छन् भन्न सकिएला ?

सञ्चालित भन्नाले सुराकीको रुपमा मैले सबैलाई मुछ्न सक्दिन, तर मेरो भाषामा यिनी पूर्वनिर्धारित नियति बोकेका मानिसहरु हुन् । यिनको स्वविवेकले निर्णय गर्न सक्दैन । कुनै न कुनै घटनामा कुनै न कुनै कालखण्डमा यिनीहरु बाँधिएका छन्, फसेका छन्, फसाइएका छन् । जस्तो केपी ओली महाकाली सन्धिमा फसेका छन् । अहिलेसम्म पनि पञ्चेश्वरको डिपिआर बनेको छैन, अहिले फेरि इण्डिया गएर त्यो डिपिआर अगाडि बढाउने भन्ने कुरा गरेर आए । अहिले यिनैले कोशीको भित्री सौदाबाजी गरेको कुरा आएको छ । अरुण तेस्रोको कुरा आएको छ । दलाल चरित्रको मानिसको रुप के हो भने देशको स्रोत साधन अथवा सार्वभौमिकतासँग सौदाबाजी गरेर सत्ता टिकाउने र बाहिरका केही रुपमा आफूलाई राष्ट्रवादी देखाउने । नाकाबन्दीको बेला खड्ग ओली प्राविधिक कारणले मात्र राष्ट्रवादी बनेका हुन् । त्यतिखेर विजेपीसँग उनको टकराव परेको हो, भारतीय सत्तासँग होइन । साउथ ब्लक अथवा ‘रअ’सँग होइन । डोकलाम प्रकरणपछि दक्षिण एशियामा भारत धेरै नै अलगथलग प¥यो, विजेपीले त्यसको समीक्षा ग¥यो र केपी ओलीजस्ता पात्रलाई फेरि आफ्नो नजिकमा ल्यायो ।

नेपालको राष्ट्रवाद वा देशभक्तिको समस्या भारतसँग किन यति गम्भीर रुपले जोडिएको होला ? 

देशभक्तिको विषय व्यापक छ, तर नेपालमा यो समस्या ठ्याक्कै भारतसँग जोडिन्छ । किन भन्नुहुन्छ भने सुगौली सन्धि र १९५० का सन्धिहरुले नेपाललाई तत्कालीन अंग्रेज र पछि आएर भारतको अघोषित प्रान्त जस्तै बनाइदिए । ००७ सालको दिल्ली सम्झौता कस्तो भयो भने मोहन शमशेरसँग नेहरुले कुराकानी गरे र नेपाली कांग्रेसलाई राणाहरुको सरकारमा जाऊ भने । न त्यहाँ कुनै लिखितम छ, न कुनै सम्झौतापत्र छ, न यसबारे कांग्रेससँग कुनै सल्लाह भएको छ । तर पनि कांग्रेस नेहरुको आदेश मान्न बाध्य थियो । १९५० को सन्धि र ००७ को दिल्ली सम्झौताले नेपाललाई स्वतः भारत निर्भर बनाइदियो । त्यसमाथि दोस्रो गम्भीर कुरा के भइदियो भने ठूलो भौगोलिक दूरीमा रहेका पश्चिमाहरुले पनि भारतकै माध्यमबाट नेपालमा प्रवेश गर्ने भए । जस्तो माओवादी द्वन्दकै बेला भनौं इण्डियनहरुले संरक्षण, सेल्टर, पैसा, तालिम सबै दिए । तर इण्डियनहरुले मात्र हैन, पश्चिमाहरुले पनि गरे । द्वन्दकालमा माओवादीहरुले जुन स्याटेलाइट फोनहरु बोक्थे, त्यो नर्वेले दिएको थियो । तर पश्चिमाहरुको माध्यम फेरि पनि इण्डिया नै थियो । त्यसैले हाम्रो राष्ट्रवाद देशभक्ति सबैको समस्या स्रोत इण्डिया नै हो ।

भारतवेष्ठित हाम्रो भूराजनीति र भारत आश्रित राजनीतिक नेतृत्व ! स्वाधीन र समृद्ध नेपाली समाजको निर्माणका लागि त यो धेरै निराशाजनक परिस्थिति भयो हैन त ?

एउटा दृष्टिले यो सही कुरा पनि हो । सुगौली सन्धि र अझ खासगरी १९५० को सन्धिपछि नेपालमा जुन नवऔपनिवेशिकता लादियो, त्यो अहिले उत्कर्षमा छ । यो यति उत्कर्षमा छ कि नेपाललाई यो बिन्दुमा ल्याइपु¥याउन यहाँ अत्यन्त डरलाग्दा घटनाहरु घटाइएका छन् । कांग्रेसको ०४८ सालको निजीकरणको नीति, दासढुंगा हत्याकाण्ड, एमालेको एनजिओकरण, माओवादी युद्धको योजना यसका कडीहरु हुन् । यिनै घटनाहरुको जगमा दरबार हत्याकाण्ड गराइयो । कांग्रेसमार्फत् अर्थतन्त्रको विघटन, एमालेमार्फत् राजनीतिको साम्राज्यवादीकरण र माओवादीमार्फत् हाम्रो सामाजिक सद्भावको विघटन, यिनै कारणहरु थिए, जसले १२ बुँदे समझदारीको आधार खडा गरेका थिए ।
यदि यो राजनीतिक जटिलतालाई ठीक ढंगले बुझ्न सकिएन भने नेपाल बिसर्जन नै हुने सम्भावना छ । यसमा इण्डियनहरु मात्र छैनन्, पश्चिमाहरु पनि छन् । उनीहरु नेपाललाई असफल राज्य बनाएर अथवा विघटन गराएर यहाँ बहुराष्ट्रिय सेना ल्याउने रणनीतिमा लागेका छन् ताकि तिब्बतलाई विभाजित गर्न सकियोस् । भन्नुस् न जसरी प्यालेस्टाइन विघटन गरेर इजरायल खडा गरियो ।

तर समस्याको यो पाटो मात्र छैन । उज्यालो पक्ष पनि छ । विश्वव्यापी रुपमा पूर्वेली र पश्चिमी राष्ट्रहरुको ध्रुवीकरण, चीन र रुसबीचको बढ्दो विश्वासको सम्बन्ध तथा नेपाली समाजमा राष्ट्रियताको चेतना अभिवृद्धिका कुरा पनि छन् । अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रका कारण हामीले व्यहोर्नुपरेको दासत्व अन्तर्राष्ट्रियजगत्मा उनीहरुकै पराजयबाट मुक्ति दिलाउन सफल होला भन्ने मलाई विश्वास छ ।

नेपालको राजनीतिमा एनजिओ, आइएनजिओहरुको जुन जबर्जस्त पकड छ, नेपाली जनताको अहिलेको चेतनास्तरले त्यसलाई स्वतन्त्र राजनीतिमा चाँडै परिवर्तन गर्न सकिएला त ?

पाँच÷सात महिना वा एकाध वर्षमा बदलिएला भन्न त म सक्दिन तर बदलिएन भने नेपाल ठूलो जोखिममा पर्छ । अहिले पनि नेपालको राजनीतिक समाज ००७ सालको राजनीतिक स्कुलिङमा चलिरहेको छ । हामीले बदल्नुपर्ने कुरा यही हो । कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादी सबै राजनीतिक दलहरु त्यही स्कुलका उपजहरु हुन् । हामीकहाँ एक त यान्त्रिक राजनीति छ, त्यसमाथि पनि दलाली गरेर खाने चरित्रको । हामीले भत्काउनुपर्ने कुरै यही हो । १९५० को राजनीतिक स्कुलको जग जरैदेखि उखेलेर हाम्रो सामाजिक, नैतिक मूल्यमान्यतामा आधारित स्वाभिमानी राजनीतिको नयाँ जग बसाल्नु पर्दछ । यो सोचबाट अब नेपाली जनताले नयाँ राजनीतिक विकल्प दिनुपर्छ । युरोपियन युनियनले जातीय घृणा फैलाउने त्यस्तो दोषपूर्ण वक्तव्य जारी ग¥यो, यहाँका राजनीतिक शक्तिहरुले विरोधको स्वाङ पारे तर कारबाही गर्न सकेनन् । एउटा व्यापक स्तरको पुनर्जागरण आन्दोलन र त्यसमा आधारित एउटा राजनीतिक विकल्प दिन सकियो भने राजनीतिमा चाँडै परिवर्तन ल्याउन सकिएला भन्ने मेरो विश्वास छ ।

अहिलेको नेपाली समाजले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति खडा गर्न सक्ने सम्भावना छ त ?

मेरो अध्ययनमा यदि त्यो सम्भावना छैन भने देश पनि छैन भन्ने बुझे हुन्छ । हामी त्यही टुंगोमा पुग्नुपर्छ । उनीहरुले नेपाललाई जीर्ण बनाए पनि, नेपालमा जति बिग्रह ल्याए पनि नेपालको अस्तित्व नामेट पार्ने सम्भावना छैन भन्ने मान्ने हो भने अब नयाँ खालकोे शक्तिको विकल्प पनि छैन । यस विषयमा औपचारिक, अनौपचारिक छलफल देशैभरि भएको पनि छ । यस्तो आवश्यकताको टड्कारोपन पनि स्थिति अलि क्रिटिकल स्थितिमा पुगेपछि मात्र मूर्तरुपमा देखापर्दाे रहेछ । मलाई लाग्छ ५–७ महिना १ आधा वर्ष अझै लाग्ला । चलनचल्तीका पार्टीहरु सबै टेस्टेड पार्टी हुन्, एमाले नाङ्गिन बाँकी छ भने त्यो पनि चाँडै नाङ्गिनेवाला छ । बरु अबको चरण के हो भने हाम्रो मौलिक विचारलाई कसरी मूर्तिकरण गर्ने र त्यसलाई संगठित शक्तिमा कसरी बदल्ने यो दुइटा काम बाँकी छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले अधिनायकवाद सुरु भयो भनेर दोह¥याइ तेह¥याइ भनिरहनुभएको छ, तपाईको विश्लेषणमा कुरा के हो ?

सुरक्षा र अनुसन्धानसँग जोडिएका राज्यका निकायहरुलाई एकीकृत रुपमा परिचालित गर्न सिधै प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याउने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णयलाई शेरबहादुरले अधिनायकवाद भन्नुभएको होला । शेरबहादुरजीको पालासम्म राज्यका तीनवटै शक्तिहरु समानान्तर सत्ताको रुपमा चलिरहेका थिए, अब केन्द्रिकरण गर्ने कुरा आएको छ क्यारे ! उहाँलाई अर्काे डर यो सरकार पाँच वर्षसम्म चलिहाल्छ कि भन्ने पनि होला ।

यो प्रश्न गम्भीर महत्वको भने छ नै । हामी स्वाभिमानी नेपालीहरु मात्र संकटमा छैनौं, हामीलाई संकटमा पु¥याउने बाह्यशक्तिहरु पनि संकटमा छन् । उनीहरुलाई पनि नेपालको सत्ताको केन्द्रिकरण गर्ने बाध्यता सुरु हुँदैछ । सकारात्मक कोणबाट भए पनि नकारात्मक कोणबाट भए पनि नेपालको अबको यात्रा अधिनायकवादकै यात्रा हो । बाह्य शक्तिहरु आफ्नो कुटिल स्वार्थको रक्षाका लागि सत्ता केन्द्रिकरणको बाटोमा जानेछन् भने हाम्रो राष्ट्रिय शक्ति पनि अराष्ट्रिय शक्तिका विरुद्ध कठोर बनेर आउनु आवश्यक छ । नेपालजस्तो पछौटे, त्यसमाथि औपनिवेशिक देश, अहिले संसारमा कोही पनि छैन । यस्तो देश कठोर अनुशासनबिना उँभो लागेको इतिहास कहीं पनि छैन ।
यो कुनै प्रजातन्त्र पनि हैन, साम्राज्यवादी शक्तिहरुले फूलबुट्टा भरिदिएर खडा गरेको छाडातन्त्र मात्रै हो । अब त पार्टीहरुले पनि कहाँ शासन गर्न पाएका छन् र गुटको नाम पाएका गिरोहरुले शासन चलाइरहेका छन् ।

यति ठूलो बहुमतमा वामपन्थीहरु छन्, प्रश्न कति स्वाभाविक होला, तपाईको अनुमानमा यो सरकारको आयु कति हो ?

यिनीहरु आफैले बनाएको कानुनको नैतिकताभित्र बसे भने पनि यो सरकारको आयु अधिकतम दुई वर्ष मात्र हुनेछ । अहिले एमाले र माओवादीको एकताको कुरा चलिरहेको छ, अब त्यो पार्टीलाई कुन शक्तिले होल्ड गर्ने भन्ने होड पनि सँगसँगै चलिरा’छ । कहिले फिफ्टी–फिफ्टीको नाममा, कहिले आलोपालोको नाममा त कहिले दुईअध्यक्षको नाममा ।

अहिले यी दुई पार्टीभित्र कतिवटा शक्तिहरु खेलिरा’छन् ?

इण्डियन, अमेरिकन र युरोपियनहरु तीनवटै शक्तिहरु यिनीहरुभित्र खोलिरा’छन् । यी तीन वटा सेन्टर बाहिर नेपालको कुनै पनि पार्टी छैन ।

एमाले र माओवादीबीच एकता हुने त निश्चितै हो नि ?

एकता हुँदैछ । उनीहरुको छलफलको दिशाले त्यही बताउँछ । तर म पूरै विश्वस्त भने छैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार