नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी जनयुद्धको प्रारम्भिककालका गतिविधि जस्तै कारबाहीमा उत्रिएको देखिएको छ । के अहिले पनि माओवादीकालको जस्तो द्वन्दको सम्भावना छ र ? 

उहाँहरु ठ्याक्कै के गरिरहनुभएको छ त्यो त मलाई थाहा छैन तर उहाँहरुका बाहिर आएका डकुमेन्टहरु हेर्दा चाहीं म के पाउँछु भने उहाँहरुले मध्यमवर्गलाई प्राथमिकतामा राखेर क्रान्तिको धारणा बाहिर ल्याउनु भा’ छ । ‘मिडिल क्लास रिभोलुशनरी एप्रोच’ भनेर बेलाबेलामा अन्तर्वार्तामा भन्नुहुन्छ । उहाँहरुको पर्चा पम्प्लेटमा पनि यो कुरा देखिन्छ । त्यसले के देखाउँछ भने ०६२/६३ भन्दा अघिको माओवादीहरुको जस्तो हतियारबन्द आन्दोलनको ‘मोडालिटी’मा यो आन्दोलन जाने होइन । मलाई के लाग्छ भने उहाँहरुले शहरमै केन्द्रित भएर यहाँको जुन मध्यम वर्ग छ, थिचोमिचोमा परिरहेको जुन वर्ग छ, त्यो वर्गलाई केन्द्रमा राखेर अबको परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताबाट अगाडि बढ्नु भा’को जस्तो लाग्छ । उहाँको कुनै कार्यकर्ताले कहीं बम पड्कायो होला कहीं केही गर्याे होला त्यसले खासै महत्व राख्दैन । हिजो शान्तिपूर्ण आन्दोलनको हिमायति कांग्रेसले पनि बम पड्काएकै हो, एमाले मुख्य धारको पार्टी बन्दाखेरि मान्छे मारेकै हो । कार्यकर्ताले के गरे त्यो खासै महत्वको कुरा हुँदैन । विप्लवजीका जुन दस्तावेजहरु छन्, त्यसमा मध्यमवर्गलाई आधार बनाएर अबको राजनीति परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने बुझेको छु मैले । त्यसबाहेक क्रान्ति गर्नुपर्छ, बन्दुक बोक्नुपर्छ, बमहरु पड्काउनुपर्छ भन्नुभएको छ भने त्यो अहिले सान्दर्भिक पनि छैन र सम्भव पनि छैन ।

देशमा अहिले गणतन्त्र पनि छ धर्म निरपेक्षता पनि छ, संघीयता पनि छ भने विप्लवहरुको यो गतिविधिको आवश्यकता नेपाली जनतालाई किन पर्याे ? 

एउटा सिक्काको दुई वटा पाटो हुन्छ । एउटा सिक्कालाई तपाईले उठाउनु भयो भनेदेखि अर्काे भाग चाहीं अँध्यारोमा परिराखेको हुन्छ । यो संविधानको अँध्यारो भाग पनि त छ नि ! हामीले अगाडिको भाग त देख्यौं, शायद अँध्यारो भाग देख्न सकेका छैनौं । त्यो अँध्यारो भागको पनि त सम्बोधन हुनुपर्याे नि त । शायद त्यो अँध्यारो भागको सम्बोधन हुन नसक्या भएर होला ।

के साँच्चै ०६२/६३ को आन्दोलनको मुद्दा संघीयता थियो त ? धर्मनिरपेक्षता थियो त ? गणतन्त्र थियो त ? यो त ठूलो प्रश्न हो नि ! यदि यो आन्दोलनको मुद्दा नै थिएन भनेपछि यो कहाँबाट आयो त ? आन्दोलनको लगत्तैपछिको पुनःस्थापित संसदको जेठ ४ गतेको घोषणामै पनि संवैधानिक राजाको अधिकार कटौती गरेर राजाको अधिकार बाँधिएको छ । राजाको उत्तराधिकारी सम्बन्धी विधेयक पास गरिएको छ । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजासँगबाट सपथग्रहण गरेका छन् । यो सब कुरा बीचमा कहाँबाट आयो गणतन्त्र ? यो न आन्दोलनकै मुद्दा थियो नत अर्काे कुनै आन्दोलन नै भयो । कसरी ‘इन्डोर्स’ भयो, कसरी ‘एक्टिभ’ भयो र कसरी ‘फंक्सन’ गर्याे त्यो नै एउटा सबभन्दा ठूलो प्रश्नचिन्ह छ । जबसम्म यी प्रश्नहरुको जवाफ तपाई पाउनु हुन्न यस्ता किसिमका गतिविधिहरु भइ नै रहने छन् ।

अब राजनीतिका केही प्राविधिक प्रश्नहरुतिर लागौं । खड्ग ओलीको यस्तो प्रचण्ड बहुमतको सरकार किन आफ्नै निर्णयहरुबाट पटक–पटक पछाडि पर्केको होला ? तपाईको विश्लेषण के छ ?

नयाँ आएको संविधानको अभ्यास नभएर पनि होला । तर म ‘प्रोफेसनालिज्म’मा समस्या देख्छु । शासनपद्धतिका हिसाबले पञ्चायत आफैमा नराम्रो थिएन, पञ्चायतलाई ‘गभर्न’ गर्ने मान्छेहरु नराम्रा भएका कारण त्यो गयो । संसारले उत्तम शासन व्यवस्था मानेको संसदीय प्रजातन्त्र नेपालमा किन असफल भयो ? किन माओवादी आन्दोलन भयो ? प्रजातन्त्रको जुन अभ्यास गर्ने मानिसहरु थिए, दलहरु थिए, जुन खालको परिपाटी थियो र संसदीय प्रजातन्त्रलाई पार लगाउने दलहरुका जुन कार्यकर्ताहरु थिए तिनीहरु इमान्दार भएनन्, चरित्रवान भएनन् । त्यसकारण त्यो एउटा हिंसाको बली चढ्नु पर्याे ।

भर्खरै यो सरकारको पाँच महिना मात्र व्यतीत भएको छ, यसको मूल्यांकन गरिहाल्ने बेला पनि भएको छैन । त्यसैले यसले काम गर्याे वा गरेन भन्ने भनिहाल्ने बेला पनि भएको छैन । हाम्रो कर्मचारीतन्त्र जसलाई स्थायी सरकार पनि भन्छौ, त्यो अति नै राजनीतिकरणको शिकार भएको छ । त्यसैकारण त्यो टिकाउ र स्थायी पनि छैन । कर्मचारीतन्त्रले नै राम्रोसँग काम गर्न नसकेपछि यस्ता किसिमका विचलनहरु आइ नै राख्छन् । यसको अर्काे पाटो पनि छ, त्यहाँ ‘भेष्टेड इन्ट्रेष्ट’ को कुरो पनि छ । लामो जेल जीवन बिताएर, लामो संघर्ष, लामो त्याग तपस्या गरेर आएका मानिसहरु छन् । अनि यी दुःखकष्ट व्यहोरेर आएका मानिसहरुलाई यति धेरै प्रभावित गर्ने खेल खेलिन्छ, त्यो भनि साध्य छैन । नेताहरुलाई घेराभित्र राखेर आफ्नो स्वार्थसिद्ध गरिन्छ । राजा पनि यो घेराबन्दीमा परेका हुन्, नेताहरु पनि परेका हुन् । अहिले त्यस्तै घेराबन्दीमा शायद खड्ग ओली परेका छन् । त्यही घेराको चलखेलमा परेर उनका अथवा उनको सरकारका निर्णयहरु निस्प्रभावी बनाइएका हुन सक्छन् । यो कुरा हाम्रा सबै प्रधानमन्त्रीहरुले स्वीकार गरेको कुरा पनि हो ।

ओलीजीको यो सरकारले जीवनका अनेक क्षेत्रमा अभूतपूर्व रुपमा करवृद्धि गरेको छ । त्यसरी नै मूल्यवृद्धि भएको छ । जनताले यो सब आफूले धान्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिइराखेका छन् । तपाईलाई यो परिस्थिति कस्तो लाग्छ ?

म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी होइन, सरकारले कर असुली गरिसकेपछि त्यसअनुरुपको आम्दानी उसले जनतालाई कसरी दिन्छ, त्यो उसैले जानोस् । म इतिहासको विद्यार्थी हुँ, म तपाईलाई इतिहासको एउटा तथ्य सुनाउँछु । फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिको प्रथम कारण यही कर अथवा अंग्रेजीमा ट्याक्स हो भन्नुस् । लुइ सोह्रौको पालामा यति धेरै ट्याक्स लगाइयो कि नुन माथि पनि कर लगाइयो, सडक पार गरेको पनि ट्याक्स लगाइयो, पुल पार गरेको ट्याक्स लगाइयो, मान्छे जन्मेको ट्याक्स, मरेको ट्याक्स यी यावत किसिमका ट्याक्स लगाउँदा लगाउँदै जनताले ट्याक्स तिर्न सकेन । अनि जनता सडकमा आयो । सडकमा पनि कसरी आयो भने सरकार हामीलाई रोटी देऊ भन्दै आयो । हामीले तिम्रो ट्याक्स तिर्न सकेनौं, तिम्रो ट्याक्स तिर्दातिर्दै हाम्रो खानेकुरा सकियो हामीलाई खाने कुरा देऊ भन्न आयो । त्यो क्रान्ति गर्न आएको थिएन । तर फ्रान्सेली राज्यक्रान्ति हुन पुग्यो ।

यो सरकारले पनि के कुरा बुझ्नुपर्छ भने जनताको क्षमताभन्दा बाहिर गएर संघीयता चलाउने नाममा ट्याक्स माथि ट्याक्स लगाउँदै गयो भने तिर्न सक्ने अवस्थासम्म त तिर्ला तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो भने के गर्ने ? जनता त सडकमा आउँछ नै । त्यो कुराको हेक्का राखेर सरकारले ट्याक्स लगाउनुपर्ने हो । विज्ञानमा ‘स्याचुरेशन थ्योरी’ पढ्नुपर्छ । तपाई एउटा गिलासमा पानी राख्नोस् अनि त्यसमा चिनी थप्दै घोल्दै जानुस् । त्यो पानीमा जति क्षमता छ त्यति मात्र चिनी घोलिन्छ, एउटा त्यस्तो अवस्था आइपुग्छ जहाँबाट चिनी घोलिन छोड्छ । त्यसलाई ‘सुपर स्याचुरेसन’को स्थिति भनिन्छ । त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने कुरामा यो सरकारको ध्यान पुगोस् भन्न म चाहन्छु ।

यो त एउटा कम्युनिष्ट सरकार हो, किन यसले ट्याक्समा यति धेरै वृद्धि गरेको होला ?

तपाईले मलाई भनाउन नै खोज्नुभयो, के यो सरकार कम्युनिष्ट सरकार हो र ? हुन त म कुनै कम्युनिष्ट पनि होइन, कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यकर्ता पनि होइन तर पनि मैले बुझेको समाजवाद वा साम्यवादमा यो सिद्धान्त त मिल्दैन । एकातिर समाजवादको कुरा गर्छ, अर्काेतिर उदारवाद भन्छ, निजी क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी संलग्न गराउने भन्छ । यो त समाजवादी ‘प्रिन्सिपल’सँग कहाँ मिल्छ र ? यहाँसम्म कि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो जनताको आधारभूत सरोकारको विषय निजी क्षेत्रलाई सुम्पन्न चाहन्छ । समाजवादी सरकारले त कम्तिमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको त अनिवार्य प्रत्याभूति दिनुपर्याे । तब न त्यो समाजवादउन्मुख सरकार हुन्छ । रोजगारी सीमित सिण्डिकेटको हातमा छ, शिक्षा व्यापारीको हातमा छ, स्वास्थ्य तस्करहरुको हातमा छ । यो सरकार समाजवादी नै होइन भने कम्युनिष्ट सरकार झन् कसरी हुनसक्छ ? हुँदै होइन ।

दुई वटा विशाल छिमेकीको ठीक बीचमा हामी संसारको अत्यन्त कमजोर अर्थतन्त्रका साथ लम्पसार छौं, त्यसमा पनि हाम्रो भू–बनोट कठिन खालको छ । हामी यी दुई मुलुकहरुसँग कसरी साथसाथै प्रगति गर्न सक्छौं ?

दुईचार ठाउँमा भन्न पाएको मौकामा भन्या पनि छु, खासगरी विदेशी विश्वविद्यालयहरुमा मैले आफ्नो धारणा राख्दा । दुई वटा निर्देशक सिद्धान्तहरु छन् दुनियाँमा । एउटा ‘वेस्टर्न स्कुल अफ थट’ भन्छौं हामीहरु र अर्काे ‘इस्टर्न स्कुल अफ थट’ भन्छौं । आधारभूत रुपमा यी दुईवटा विचारधाराका स्कुलहरु छन्, संसारमा । एशियाका प्रायःजसो देशहरु हामीहरु ‘इस्टर्न स्कुल अफ थट’बाट निर्देशित छौं । चीन, जापान, भारत, श्रीलंका, थाइल्याण्ड म्यानमार आदि हामी विभिन्न देशहरु पूर्वीय दर्शनबाट निर्देशित छौं । अब ‘इस्टर्न स्कुल अफ थट’का देशहरु सबै एक ठाउँमा आउनुपर्छ, जसरी पश्चिमाहरु एक ठाउँमा छन् । उनीहरुले युरोपियन युनियन बनाएका छन्, नाटो बनाएका छन्, अरु आर्थिक समूहहरु बनाएका छन् । हामी पूर्वीय दर्शन मान्नेहरु पनि संगठित हुनुपर्छ । यदि ‘इस्ट–इस्ट’ बीचको सहकार्य बनाउन सक्यौ भने विकासको हामी केन्द्रमा रहन्छौं । किनभने नेपाल हिजो पनि केन्द्रको रुपमा थियो आज पनि केन्द्रको रुपमा छ र भविष्यमा पनि केन्द्रको रुपमा रहनेछ ।

हाम्रा छिमेकीहरु हामीलाई सहयोग गर्न सधैं तत्पर भएजस्ता देखिन्छन्, के हामीले सहयोग लिन नजानेको हो ?

हाम्रो दुर्भाग्य के रह्यो भन्दाखेरि हामीले सधैं कार्डको खेल खेल्यौं । चीनको विरुद्ध भारत कार्ड र भारतको विरुद्ध चीन कार्ड । शीतयुद्धको अन्त्य हुनुभन्दा अगाडिसम्म संसार दुई ध्रुवमा विभक्त थियो । हामीले त्यसको उपयोग गर्न अभ्यास गर्याैं । परिवर्तनपछि पनि ठीक त्यही अभ्यास भयो । भारतको डर देखाएर चीनको छाता, चीनको डर देखाएर भारतको छाता ओढ्ने अभ्यास अहिलेसम्म जारी छ । यो अवधारणा नै गलत भयो । दुइटैलाई दुइटैको आवश्यकताबोध गराउनु पो हाम्रो कर्तव्य हो । नेपाल तिमी दुवैको आवश्यकता हो भनेर बोध गराउनु पर्याे । हामीसँग भारतका पनि स्वाभाविक चासोहरु छन् र चीनका पनि स्वाभाविक चासोहरु छन् । दुवैका स्वाभाविक चासोहरुलाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ । हामीले भारत नीति वा चीन नीति होइन, नेपाल नीति बनाएर उनीहरुसँग व्यवहार गर्न जान्नुपर्याे ।

सानो देश हुनुको हैसियतमा हामीले चीन वा भारत कसैबाट खतरा महसुस गर्नुपर्छ ?

मलाई त लाग्दैन । ५/७ वर्ष अगाडि एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा मैले एकजना मायामी विश्वविद्यालयको समाजशास्त्र विषयको नेपाली प्रोफेसरको अन्तर्वार्ता हेर्ने मौका पाएको थिएँ । उहाँ के भन्दै हुनुहुन्थ्यो भने सन् २०२५ सम्ममा भारत हिन्दूराष्ट्र भैसक्ने छ र सन् २०३० सम्ममा चीन बौद्ध राष्ट्र हुनेछ । यदि त्यसो हो भने हामीले त आजदेखि नै तयारी गर्नुपर्याे । अब २०२५ र २०३० त आउँदैछन् । यी दुवै पूर्वीय दर्शनका मूल धाराहरुबीच हामीले आफूलाई कसरी केन्द्रको रुपमा विकसित गर्ने भनेर हामीले हाम्रो तयारी गर्नुपर्याे । अब यस्ता महानतम सभ्यताहरुसँग हामी किन डराउनुपर्छ ? न हामीलाई भारतबाट खतरा छ न त चीनबाट नै । हामीलाई हाम्रो आफ्नै अकर्मण्यताबाट खतरा छ ।

नवचेतना अनलाइनसँगकाे अन्तर्वार्ताकाे संक्षिप्त अंश ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार