अहिले फ्रान्समा ठूलो उथलपुथल मच्चिएको छ । लुटपाटका लागि लाखौँ मानिस सडकमा उत्रिएको दाबी गरिँदैछ ।
युरोपका छवटा देशमा लगभग एकै प्रकारका विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । के यी आन्दोलन अचानक सुरु भएका हुन् ? यिनको कारण तत्काल देखिएको समस्या मात्र हो कि यसका पछाडि कुनै संरचनागत कारण पनि छ ?
अर्थात् कतै पहिले नै तय भएको ‘अरब स्प्रिङ’ जस्तै कुनै घटना हुन लागेको त होइन, जसले युरोपलाई सधैँका लागि पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरिदिनेछ ?
फ्रान्सदेखि अल्बानिया, इटाली र ग्रीससम्म उस्तै दृश्य
हामीले भनेझैँ युरोपका धेरै देशमा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन् । ती देशमा इटाली, ग्रीस, बेल्जियम, स्पेन र अल्बानियालगायत पर्छन ्।
यहाँ तपाईंहरूले प्रहरीसँगको झडप, तोडफोड, कुटपिट र आगजनी देखिरहनुभएको छ । फ्रान्सबाटै सुरु गरौँ।
सामाजिक सञ्जालमा निकै भाइरल भएको एउटा भवनको भिडियो छ । त्यससँगै एउटा चर्चा पनि चलिरहेको छ कि यो भवन टाउन हल हो । अर्थात्, यो १४३ वर्ष पुरानो टाउन हल हो र त्यसमा आगो लगाइएका कारण यो घटना निकै चर्चित भएको छ ।
वक्ताहरुका अनुसार शनिबार फ्रान्समा आठ लाख मानिस सडकमा थिए र त्यहाँ ठूलो उत्पात भइरहेको थियो । यसको प्रमुख कारणका रूपमा पेट्रोल र डिजेल महँगो भएको विषय बताइएको थियो ।
मैले ११ दिनअघि, अर्थात् अक्टोबर ७ मा पनि फ्रान्सको प्रणाली असफल हुँदै गएको विषयमा एउटा विश्लेषण गरेको थिएँ। त्यसपछि फ्रान्सको पछिल्लो अवस्थाबारे छोटो भिडियोमार्फत पनि तपाईंहरूलाई जानकारी दिएका थियौँ। तर त्यसबेला हामीले फ्रान्सको प्रणाली असफल हुँदै गएको भन्नुको एउटा कारण मात्रै महँगी थिएन ।
विद्यार्थीहरूले भनेका थिए—हामीलाई पढ्नका लागि पर्याप्त ठाउँ छैन, विद्यालयमा शिक्षक छैनन् । यही भन्दै प्रदर्शन सुरु भएको थियो । तर के यो आन्दोलन यस्तो हुन सक्छ कि एकातिर विद्यालयका विद्यार्थीहरू छन् र अर्कोतिर मुखमा मास्क लगाएर लुटपाट गरिरहेका मानिसहरू छन् ? तपाईंले लुई भिटोनको सोरुमभित्र पसिरहेका यी मानिसहरूलाई देखिरहनुभएको छ ।
लुई भिटोन त्यही ब्रान्ड हो, जसको एउटा झोलाको मूल्यमा धेरै मानिसले राम्रो मोटरसाइकल किन्न सक्छन् । कतिपय झोलाको मूल्य त कार किन्न पुग्ने हुन्छ ।
यो अत्यन्त महँगो ब्रान्ड हो । तर मानिसहरू महँगा ब्रान्डका सोरुम तोडेर लुटपाट गर्न भित्र पसिरहेका छन् । एप्पलका पसलहरू तोडिएका छन् । सपिङ मलबाट सामानहरू उखेलेर लगिएको छ ।
अनि यी उपद्रवीहरूमध्ये धेरैले आफ्नो अनुहारमा मास्क लगाएका छन्। अर्थात्, उनीहरू आफ्नो पहिचानसमेत खुलाउन चाहँदैनन् । यदि यो विद्यार्थी आन्दोलन मात्र भएको भए विद्यार्थीहरू आफ्ना माग लिएर आउने थिए । उनीहरूले यसरी आर्थिक गतिविधि र व्यापारिक प्रतिष्ठानमाथि आक्रमण गर्ने थिएनन् भन्ने वक्ताको तर्क छ ।
आर्थिक प्रतिष्ठानमाथि भइरहेको आक्रमण र आफ्नो पहिचान लुकाएर हमला गर्ने मानिसहरूको गतिविधि हेर्दा यो कुनै संगठित प्रयासजस्तो देखिन्छ भन्ने उनको विश्लेषण छ ।
इटाली, स्पेन र बेल्जियममा पनि उस्तै समस्या
इटालीमा पनि यस्तै अवस्था देखिएको छ । मिलानजस्ता सहरमा मानिसहरू सडकमा उत्रिएका छन् । रोम र टुरिनजस्ता सहरमा पनि प्रदर्शन भइरहेको छ । त्यहाँ पनि मानिसहरूले उही प्रकारका माग राखिरहेका छन्—सरकारले शिक्षामा खर्च बढाउनुपर्छ, शिक्षासम्बन्धी समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यहाँ पनि मानिसहरू पक्राउ परिरहेका छन् ।
त्यहाँका प्रदर्शनकारीहरूले पनि बसोबास महँगो भएको र त्यसैले आफूहरू सडकमा आउनुपरेको बताइरहेका छन् । स्पेनमा पनि यस्तै अवस्था छ ।
एउटी वृद्ध महिलालाई घरबाट निकालिएको घटना तपाईंहरूलाई सम्झना होला। उनी वृद्ध थिइन् र घरभाडा बढेका कारण तिर्न सकिरहेकी थिइनन् । सरकारले उनलाई पर्याप्त पेन्सन नदिएका कारण उनले त्यसैबाट आफ्नो कोठाको भाडा तिर्न नसकेको अवस्था थियो ।
त्यसपछि सरकारले घरधनीहरूका लागि पनि एउटा विधेयक ल्याउन खोजेको थियो, तर त्यो सफल हुन सकेन । अन्ततः सरकारलाई राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो भन्ने कुरा हामीले त्यसबेलाको सत्रमा साझा गरेका थियौँ ।
यसरी स्पेनमा घरभाडा अत्यधिक बढेको विषयले सत्ता परिवर्तनसम्मको परिस्थिति सिर्जना गरेको वक्ताको दाबी छ । अक्टोबर ६ मा हामीले एउटी महिलालाई घरबाट निकालिएको घटनाको राजनीतिक प्रभावबारे पनि विश्लेषण गरेका थियौँ ।
अब देशैपिच्छेका दृश्य हेर्नुहोस् ।
ती भिडियोहरूमा मास्क लगाएका मानिसहरू देखिन्छन् । कसैले शिक्षामा खर्च बढाउन माग गरिरहेका छन् । कसैले बसोबासको लागत अत्यधिक बढेको र आफूहरूलाई जीवनयापन गर्न कठिन भएको बताइरहेका छन् । कतै मानिसहरूलाई घरबाट निकालिएको घटनालाई लिएर प्रदर्शन भइरहेको छ ।
प्रदर्शन सबै ठाउँमा भइरहेको छ । तर ती प्रदर्शनका क्रममा देशको प्रतिष्ठा र राज्यव्यवस्थामा ठूलो क्षति पुगिरहेको छ भन्ने वक्ताको तर्क छ । कतै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिएको छ । बेल्जियमको ब्रसेल्समा प्रदर्शनकारीहरू प्रहरीसँग भिडिरहेको दृश्य देखिएको छ ।
बेल्जियमको अवस्था पनि बिग्रिरहेको छ । यहाँ पनि शिक्षाको बजेट बढाउने माग उठिरहेको छ । हामीले चर्चा गरिरहेका देशहरू विकसित अर्थतन्त्र भएका देश हुन् । उनीहरू शिक्षामा राम्रो खर्च गर्ने देशका रूपमा चिनिन्छन् ।
मानव विकास सूचकाङ्कका आधारमा हेर्दा पनि यस्ता देशहरू शिक्षा तथा सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्ने देशहरूमध्ये पर्छन् । त्यस्ता देशहरूमा पनि तपाईंले यस्तो अवस्था देख्नुपरेको छ भने यी समाचारहरू वास्तवमै ध्यान दिन योग्य छन् ।
ग्रीसको अवस्था पनि हेर्नुहोस् । समग्रमा स्पेन, फ्रान्स, बेल्जियम, इटाली, अल्बानिया र ग्रीसमा लगभग उस्तै परिस्थिति देखिएको छ । सबैले यसलाई महँगी बढेको र अन्य आर्थिक समस्यासँग जोडिरहेका छन् । तर म यहाँ तपाईंहरूलाई अर्को एउटा कारण पनि बताउन चाहन्छु। कृपया एकपटक यसबारे सोच्नुहोस्—यी प्रदर्शन अमेरिकालाई किन अनुकूल हुन सक्छन् ?
युरोपका आन्दोलनमा अमेरिकाको स्वार्थ के हुन सक्छ?
अब तपाईंहरूले सोध्नुहोला—कतै प्रदर्शन भइरहेको छ भने अमेरिकालाई त्यसबाट के फाइदा हुन्छ ? बङ्गलादेशमा के भयो ? तपाईंहरू सबैले देख्नुभएको छ । नेपालमा के भयो, त्यो पनि देख्नुभएको छ ।
ती सबै घटनामा लोकतन्त्रको नारा सुनिएको थियो । भनिएको थियो कि यी घटनाहरू लोकतन्त्रका लागि भएका हुन् । बेलायतमा जे भयो, क्यानडामा जे भयो, ती घटनालाई त तपाईंहरूले सीधै अमेरिकासँग जोडेर हेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने वक्ताको तर्क छ ।
अमेरिकामा जस्टिन ट्रुडोको राजनीतिक अवस्थाबाट मार्क कार्नीको उदयसम्मका घटनालाई ट्रम्पसँग जोडेर हेर्न सकिने उनको दाबी छ । त्यस्तै बेलायतमा सरकारहरू असफल हुँदै जानु, प्रधानमन्त्रीहरूले राजीनामा दिनु र नयाँ प्रधानमन्त्रीहरू आउनुलाई पनि उनी ट्रम्पको प्रभावसँग जोड्छन् ।
अब युरोपका यी घटनालाई पनि ट्रम्पसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने कुरा बुझौँ । ट्रम्पलाई बुझ्नुअघि एउटा कुरा जानौँ । ट्रम्प राजनीतिक रूपमा जुन पार्टीसँग सम्बन्धित छन्, त्यसको नाम रिपब्लिकन पार्टी हो । जो बाइडेनको पार्टीको नाम डेमोक्रेटिक पार्टी हो ।
डेमोक्रेटिक पार्टीलाई अमेरिकामा उदारवादी पार्टीका रूपमा लिइन्छ । यसको अर्थ, यो पार्टी विभिन्न देशबाट आएका मानिस, फरक छालाको रङ, जाति, धर्म, क्षेत्र र जातीय पृष्ठभूमि भएका मानिसलाई समेट्ने नीतिको पक्षमा रहेको मानिन्छ ।
बाइडेनको टोलीले विदेशबाट आएका मानिसलाई अमेरिकामा स्वागत गर्ने दृष्टिकोण राखेको वक्ताको व्याख्या छ । अमेरिका कुनै एक समूहको मात्र होइन, सबैको हो भन्ने धारणा डेमोक्रेटहरूको मुख्य विचारमध्ये एक हो । युरोपले पनि यही विचारलाई आधार बनाएर आप्रवासीहरूलाई आफ्नो देशमा प्रवेश दिन्छ भन्ने उनको भनाइ छ ।
युरोपेली देशहरूको सोच यस्तो हुन्छ—यदि मानिसहरू आफ्नो देश छाडेर यहाँ आइरहेका छन् भने उनीहरूका देशमा कुनै न कुनै समस्या अवश्य होला । तर वक्ताको तर्कअनुसार युरोपमा अशान्ति फैलाउने मानिसहरू पनि यही खुला आप्रवासन व्यवस्थाबाट आएका हुन सक्छन् ।
युरोपेली देशहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएका कारण अर्को देशबाट आएको नागरिकसँग पनि राम्रो व्यवहार गर्ने प्रयास गर्छन्, चाहे ऊ जुनसुकै तरिकाले देशमा प्रवेश गरेको होस् ।
वक्ताले त यहाँका जेलसमेत कतिपय देशको बसोबासको अवस्थाभन्दा राम्रो हुन सक्ने टिप्पणी गर्छन् । अमेरिकामा पनि डेमोक्रेटहरूको हकमा यस्तै अवस्था रहेको उनको व्याख्या छ । तर ट्रम्पले यसभन्दा बिल्कुलै फरक, निकै कठोर नीति अपनाएका छन् ।
उनको भनाइमा विदेशबाट आएका मानिसहरूका लागि अमेरिकामा कुनै ठाउँ हुनु हुँदैन । यही सोचका आधारमा उनले मेक्सिकोसँगको सीमामा लामो पर्खाल निर्माण गर्ने नीति अघि सारे, ताकि त्यहाँबाट मानिसहरू सजिलै प्रवेश गर्न नसकून् ।
त्यसैगरी, अवैध रूपमा अमेरिका प्रवेश गरेका मानिसहरूलाई विमानमा राखेर उनीहरूको देश फर्काउने प्रक्रिया पनि तीव्र बनाइयो । यसले धेरै मानिसलाई दुःख लागेको थियो। तर प्रश्न उठ्छ—दुःख महसुस गर्ने मानिसहरू को थिए?
यदि त्यतिबेला ट्रम्पको यस्तो नीति लागू भएको भए सायद उनीहरूलाई अमेरिकामा बस्ने अवसर नै नमिल्न सक्थ्यो भन्ने वक्ताको तर्क छ । एलन मस्कसमेत दक्षिण अफ्रिकाबाट अमेरिका गएका व्यक्ति हुन् । अमेरिकामा तपाईंहरूले देख्ने विश्वका विभिन्न देशका मानिसहरूमध्ये धेरै आप्रवासी पृष्ठभूमिका छन् ।
वक्ताको भनाइअनुसार अमेरिका आप्रवासीहरूको इतिहासबाट बनेको देश हो । त्यहाँका आदिवासी अमेरिकीहरूलाई विस्थापित गरिएको इतिहास पनि छ । अमेरिकाको आधुनिक इतिहास लगभग ३०० वर्षको अवधिमा विकसित भएको हो भन्ने उनको व्याख्या छ ।
युरोपेलीहरू भारतको खोजीमा समुद्री यात्रामा निस्किएका थिए । तर उनीहरूले नयाँ भूभाग भेटेपछि त्यहाँ बसोबास गर्न थाले। यसरी युरोपबाट मानिसहरू अमेरिका पुगे र नयाँ देशको निर्माणमा सहभागी भए ।
ट्रम्पको पारिवारिक पृष्ठभूमि पनि युरोपसँग जोडिन्छ । बाइडेनको आयरल्यान्डसँग सम्बन्ध रहेको बताइन्छ। अर्थात्, आज अमेरिकामा बस्ने धेरै मानिसको इतिहास कुनै न कुनै रूपमा आप्रवासनसँग जोडिएको छ ।
तर पहिले अमेरिका पुगेका मानिसहरू त्यहाँका नागरिक बनिसकेपछि अर्को देशबाट आउने मानिसको विरोध गर्न थालेका छन् भन्ने वक्ताको तर्क छ ।
यसलाई उनले एउटा उदाहरणबाट बुझाउँछन्। मानौँ, तपाईं बसमा चढ्नुभयो र एउटा सिट कब्जा गरेर बस्नुभयो। त्यसपछि अरू मानिसलाई बसभित्र पस्नै दिनुभएन ।
ट्रम्पको आप्रवासन नीति पनि यस्तै हो भन्ने वक्ताको व्याख्या छ । उनले विदेशीहरूलाई अमेरिकामा प्रवेश गर्न नदिनुपर्ने विचारलाई व्यापक रूपमा प्रचार गरिरहेका छन् ।
आप्रवासनलाई चुनावी मुद्दा बनाउने ट्रम्पको रणनीति
ट्रम्पले आप्रवासनविरोधी नीतिलाई अहिले यति ठूलो स्तरमा प्रचार गरिरहेका छन् कि नोभेम्बरमा हुने मध्यावधि निर्वाचनमा जित हासिल गर्न मतदातालाई आर्थिक प्रलोभनसमेत दिइँदैछ भन्ने वक्ताको दाबी छ ।
उनले प्रतिव्यक्ति ५ हजार अमेरिकी डलरसम्म दिने प्रस्तावको चर्चा गर्छन् । एलन मस्कले आफ्नो कम्पनीका सेयरहरू मानिसहरूलाई दिने कुरा गरेको पनि उनी उल्लेख गर्छन् ।
यसबाट ट्रम्पलाई जिताउन आर्थिक प्रलोभनसमेत प्रयोग भइरहेको छ भन्ने उनको विश्लेषण छ । अब प्रश्न उठ्छ—यसमा आप्रवासन र युरोप कसरी जोडिन्छन् ?
ट्रम्पले अमेरिकाको सीमामा पर्खाल लगाएका छन् । अमेरिकामा प्रवेश गर्ने मानिसहरूको सङ्ख्या घटाइएको छ र केही मानिसहरूलाई देशबाट निकालिएको छ।
यसले अमेरिकाभित्र दुईवटा समूह निर्माण गरेको छ भन्ने वक्ताको तर्क छ ।
पहिलो समूहमा अमेरिकामा जन्मिएका वा ट्रम्पको विचारलाई समर्थन गर्ने स्थानीय नागरिकहरू छन् । उनीहरूमध्ये केही गोरा, इसाई र दक्षिणपन्थी राजनीतिक धारसँग सम्बन्धित छन् । दोस्रो समूहमा आप्रवासी पृष्ठभूमिका मानिसहरू छन्, जो पहिले अर्को देशबाट अमेरिका पुगे, पछि ग्रीन कार्ड वा नागरिकता पाए र अहिले अमेरिकी नागरिकका रूपमा मतदान गर्छन् ।
ट्रम्पलाई थाहा छ कि यीमध्ये धेरै मानिसले उनलाई मत नदिन सक्छन् । त्यसैले उनले कसको मत प्राप्त गर्न खोजिरहेका छन् ? वक्ताका अनुसार ट्रम्पलाई ती मतदाताको समर्थन चाहिएको छ, जो आप्रवासन रोक्नु सही निर्णय हो भन्ने ठान्छन् ।
त्यसका लागि उनीहरूमा यस्तो डर पैदा गर्नुपर्छ—‘हेर्नुहोस्, यदि आप्रवासीहरू तपाईंको देशमा ठूलो सङ्ख्यामा आएका भए अमेरिकाको अवस्था पनि युरोपजस्तै हुन्थ्यो।’ अब यसलाई अन्य देशका राजनीतिक घटनासँग जोडेर हेर्नुहोस् ।
अमेरिकामा अहिले जातीय वा धार्मिक मुद्दाभन्दा आप्रवासी र स्थानीय नागरिकबीचको विभाजनलाई बढी महत्व दिइँदै छ भन्ने वक्ताको विश्लेषण छ। ट्रम्प चाहन्छन् कि अमेरिकी जनतामा आप्रवासीप्रति घृणा बढोस् ।
त्यसका लागि आप्रवासीहरूले के गरिरहेका छन् भन्ने विषय सार्वजनिक रूपमा बारम्बार देखाइनुपर्छ भन्ने उनको राजनीतिक रणनीतिबारे वक्ताको व्याख्या छ । यदि अमेरिकामा बस्ने मानिसहरूले युरोपका सडकमा भइरहेको आगजनी र लुटपाट देखे भने उनीहरूले सोच्न सक्छन् —‘राम्रो भयो, हामीले अमेरिकामा आप्रवासन नियन्त्रण ग¥यौँ। नत्र यहाँ पनि यस्तै अवस्था आउने थियो ।’
ट्रम्पले जनतालाई यही कुरा बुझाउन खोजिरहेका छन् भन्ने वक्ताको दाबी छ । युरोपबाट कुनै हिंसात्मक भिडियो सार्वजनिक हुनेबित्तिकै त्यो अमेरिकामा भाइरल हुने र ट्रम्पको प्रशासनले त्यसलाई आफ्नो आप्रवासन नीतिको समर्थनमा प्रस्तुत गर्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
अर्थात्, उनीहरूले अमेरिकी जनतालाई यस्तो सन्देश दिइरहेका छन् —‘हामीले विदेशीहरूलाई प्रवेश गर्न नदिएको ठीक ग¥यौँ, नत्र अमेरिकाको अवस्था पनि युरोपको जस्तै हुन्थ्यो ।’
जे. डी. भान्स, मार्को रुबियो र युरोपमाथि अमेरिकी दबाब
अब प्रश्न उठ्छ—ट्रम्पले युरोपको आलोचना गरिरहेका छन् भन्दैमा के त्यही कारणले युरोपमा दङ्गा फैलिरहेको हो? के यी घटनाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ ?
हेर्नुहोस्, अहिले ट्रम्पसँगै जे. डी. भान्स र मार्को रुबियोजस्ता व्यक्तिहरू पनि युरोपका विषयमा बारम्बार टिप्पणी गरिरहेका छन् । उनीहरू युरोप भ्रमणमा जाँदा त्यहाँको अवस्थाको आलोचना गर्दै आएका छन् । उनीहरूको भनाइमा युरोपमा आप्रवासनको यही अवस्था कायम रहे त्यहाँको सभ्यता नै सङ्कटमा पर्न सक्छ ।
तर वक्ताको तर्क के छ भने अमेरिकालाई युरोपको अवस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा कति असर गर्छ भन्नेभन्दा पनि अमेरिकी जनताले युरोपलाई एउटा उदाहरणका रूपमा हेरून् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ ।
अमेरिकी नागरिकले युरोपमा आप्रवासनका कारण समस्या बढेको ठानून् र अमेरिकामा पनि त्यस्तै हुन सक्ने डर मानून् भन्ने उद्देश्यले यस्ता घटनालाई प्रस्तुत गरिँदै छ भन्ने उनको विश्लेषण छ ।
कतिपय युरोपेली देशमा आप्रवासीहरूको अनुपात अत्यधिक बढेको छ भन्ने चर्चा पनि अमेरिकामा गरिँदै आएको उनको भनाइ छ । माल्टाजस्ता देशको उदाहरण दिँदै उनले कतिपय स्थानमा आप्रवासीको अनुपात ८२–८७ प्रतिशतसम्म पुगेको दाबी गर्छन् ।
यसरी अमेरिकी जनतालाई सम्झाइँदै छ—युरोपमा जे भइरहेको छ, त्यो अमेरिकामा हुनु हुँदैन । यसको प्रभाव युरोपका केही देशमा समेत परेको वक्ताको दाबी छ ।
अब कतिपय देशले आप्रवासनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। हङ्गरीजस्तो देशका प्रधानमन्त्रीले पनि युरोपको समस्याका लागि
आप्रवासन जिम्मेवार रहेको र अब आप्रवासीलाई प्रवेश दिन नहुने विचार व्यक्त गरेको उनी बताउँछन् ।
यसरी आप्रवासन नियन्त्रण गर्ने राजनीतिक धारणा विस्तार हुँदै गएको उनको विश्लेषण छ ।
ट्रम्पको लोकप्रियता घट्दै गएको र चुनावी दबाब
अब अमेरिकाभित्र के भइरहेको छ भन्ने कुरा पनि बुझौँ । वक्ताका अनुसार ट्रम्पप्रतिको जनसमर्थन घटिरहेको छ । चारमध्ये तीन अमेरिकी नागरिकले उनलाई मन नपराउने अवस्था रहेको दाबी उनी गर्छन् ।
उनको लोकप्रियता घट्दै गएको र ट्रम्पको अनुमोदन दर ऐतिहासिक रूपमा न्यून स्तरमा पुगेको भन्ने शीर्षकमा समाचारहरू आइरहेका छन् । यसको अर्थ, धेरै अमेरिकी नागरिक ट्रम्प र उनको पार्टीप्रति असन्तुष्ट छन् भन्ने उनको विश्लेषण छ ।
यस्तो अवस्थामा ट्रम्पले आफ्नो राजनीतिक आधार बलियो बनाउन विभिन्न उपाय अपनाइरहेका छन् भन्ने वक्ताको दाबी छ । उदाहरणका लागि, भारतबाट अमेरिका गएर नागरिकता प्राप्त गरेका केही मानिसहरू कानुनी रूपमा अमेरिकी नागरिक भए पनि भावनात्मक रूपमा भारतीय नै रहन सक्छन् भन्ने तर्क उनले प्रस्तुत गर्छन् ।
यदि उनीहरूले भारतविरोधी वातावरण बनाउने काम गरे भने उनीहरूलाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछन् । त्यसपछि उनी भारतमाथि प्रतिबन्ध नलगाउने विषयलाई जोड्छन् ।
उनका अनुसार केही दिनअघि रुसबाट तेल किनेका कारण भारत र चीनमाथि प्रतिबन्ध नलगाउने समाचार आएको थियो। वक्ताले यस्ता निर्णयलाई चुनावी रणनीतिसँग जोडेर हेर्छन् ।
उनको भनाइमा ट्रम्प प्रशासनले मध्यावधि निर्वाचनसम्म आफ्नो राजनीतिक समर्थन बढाउन विभिन्न उपाय खोजिरहेको छ । उनले बीबीसीको एउटा शीर्षकको उल्लेख गर्दै रिपब्लिकनहरूले मध्यावधि निर्वाचन जितेमा प्रत्येक वयस्क अमेरिकीलाई पाँच लाख डलर दिइने भन्ने दाबी पनि गर्छन् ।
यसलाई उनले भारतका केही राज्यमा चुनावअघि महिला वा अन्य समूहलाई आर्थिक सहायता दिने कार्यक्रमसँग तुलना गर्छन्। अर्थात्, चुनाव जित्नका लागि आर्थिक सहायता दिने वाचा पनि गरिँदै छ भन्ने उनको तर्क छ ।
त्यति मात्र होइन, इरानमाथिको आक्रमण रोकिएको विषयलाई पनि उनी चुनावी राजनीतिसँग जोड्छन् ।
उनको अनुमानअनुसार कुनै मुस्लिम मतदाताले विरोधमा मत हाल्न सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखेर इरानसम्बन्धी निर्णयमा परिवर्तन गरिएको हुन सक्छ । यसरी ट्रम्प प्रशासनले विभिन्न राजनीतिक उपाय अपनाइरहेको भए पनि लोकप्रियता घटिरहेको छ भने अब के बाँकी रहन्छ ?
वक्ताको जवाफ छ—आप्रवासनको मुद्दालाई अझ तीव्र रूपमा अगाडि ल्याउने ।
अमेरिकी सीमामा नियन्त्रण र युरोपको आगजनीलाई चुनावी प्रचारमा प्रयोग गर्ने आरोप
वक्ताका अनुसार ट्रम्प प्रशासनले सीमामा नियन्त्रण कडा पारिएको विषयलाई प्रचार गर्न थालेको छ ।
अमेरिकाको दक्षिणी सीमाबाट हुने प्रवेशलाई ९४ प्रतिशतसम्म रोकिएको भन्ने दाबी प्रस्तुत गरिएको छ। बाहिरबाट आएका मानिसहरूलाई देशबाट फर्काइँदै छ र अमेरिकी प्रशासनले तीव्र गतिमा काम गरिरहेको बताइएको छ ।
यससँगै यस्तो सन्देश पनि प्रचार गरिएको छः ‘आफ्ना सीमाहरू बन्द गर्नुहोस् । ढिलो हुनुअघि नियन्त्रण आफ्नो हातमा लिनुहोस्।’ वक्ताले यसलाई राष्ट्रपति ट्रम्पको राजनीतिक सन्देशका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् ।
अक्टोबर १८ मा फ्रान्समा आगजनी र अशान्तिका दृश्यहरू सार्वजनिक भएपछि अमेरिकी पक्षबाट प्रतिक्रिया आएको पनि उनी उल्लेख गर्छन्। जे. डी. भान्सको भनाइ उद्धृत गर्दै उनी भन्छन्—‘हामीले सीमाहरू बन्द गर्ने कुरा मात्र गरेनौँ, वास्तवमै त्यसो पनि ग¥यौँ ।’
उनका अनुसार अमेरिकी प्रशासनले युरोपलाई समेत आफ्नो सीमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने सन्देश दिइरहेको छ । वक्ताको तर्कमा यसको उद्देश्य युरोपको समस्या समाधान गर्नु मात्र होइन। अमेरिकामा आफ्ना नागरिकलाई आप्रवासन नियन्त्रणको नीति सही थियो भन्ने विश्वास दिलाउनु पनि हो ।
त्यसपछि उनी अमेरिकामा आप्रवासीबाट भएका अपराधका घटनालाई राजनीतिक रूपमा प्रस्तुत गरिएको उदाहरण दिन्छन् ।
सन् २०२४ मा जर्जियाकी एक युवतीको हत्या भएको घटनालाई ट्रम्पले सार्वजनिक मञ्चमा उल्लेख गरेको उनी बताउँछन् । उक्त घटनामा भेनेजुएलाबाट आएका एक अवैध आप्रवासी संलग्न रहेको दाबी गर्दै ट्रम्पले यस्ता मानिसलाई अमेरिकामा प्रवेश गर्न रोक्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए भन्ने उनको भनाइ छ ।
वक्ताको व्याख्यामा ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासन नियन्त्रणको निर्णयलाई सही साबित गर्न यस्ता अपराधका घटनालाई बारम्बार अगाडि ल्याइरहेको छ । यसरी उनले पहिलो कारणका रूपमा अमेरिकाको राजनीतिक स्वार्थ प्रस्तुत गर्छन् । तर उनी स्वीकार गर्छन् कि धेरै मानिसलाई यो विश्लेषण जबर्जस्ती अमेरिकासँग जोडिएको जस्तो लाग्न सक्छ ।
उनको भनाइ छ—केही समय पर्खनुहोस्, युरोपेली देशहरूले पनि अमेरिकालाई यही विषयमा प्रश्न उठाएको देख्नुहुनेछ ।
दोस्रो कारणः महँगी र युरोपको आर्थिक सङ्कट
अब दोस्रो कारणतर्फ जाऔँ। त्यो हो—मुद्रास्फीति अर्थात् महँगी । वक्ताको तर्कअनुसार युरोपमा महँगी बढ्नुको कारण युरोपको आन्तरिक समस्या मात्र होइन, अमेरिकाको नीतिसमेत हो ।
विशेषगरी नेटो सदस्य राष्ट्रहरू अमेरिकामाथि निर्भर भएकाले उनीहरूले स्वतन्त्र आर्थिक निर्णय लिन नसकेको उनको दाबी छ । यदि युरोपेली देशहरू अमेरिकाको प्रभावमा नपरेका भए उनीहरूले रुसबाट तेल र ग्यास किन्न बन्द गर्ने थिएनन् भन्ने उनको तर्क छ ।
अमेरिकाले युरोपेली देशहरूमा रुसप्रतिको डर बढाएको उनको आरोप छ । रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको छ, भोलि उसले तपाईंहरूमाथि पनि आक्रमण गर्न सक्छ भन्ने सन्देश दिइयो ।
त्यसपछि जर्मनीजस्ता देशलाई रुसबाट आउने प्राकृतिक ग्यास बन्द गर्न दबाब परेको भन्ने उनको व्याख्या छ । नर्ड स्ट्रिम ग्यास पाइपलाइनबाट आउने ग्यासको आपूर्ति बन्द भएपछि जर्मनी आफैँ आर्थिक समस्यामा परेको उनको दाबी छ ।
रुसबाट तेल र ग्यास किन्ने अन्य युरोपेली देशहरूलाई पनि ती स्रोतबाट टाढा राखेर अमेरिकाबाट महँगो तेल र ग्यास किन्न बाध्य पारिएको वक्ताको आरोप छ । उनका अनुसार, अमेरिकाले एकातिर युरोपलाई रुसबाट ऊर्जा किन्न निरुत्साहित ग¥यो, अर्कोतिर आफैँ रुसबाट तेल किनेर युरोपेली बजारमा बेच्न थाल्यो ।
यसरी अमेरिकी प्रभावका कारण युरोपेली अर्थतन्त्रमा समस्या बढेको उनको विश्लेषण छ । तेल र ग्यासको आयात महँगो भएपछि स्वाभाविक रूपमा महँगी बढ्छ । त्यसपछि सरकारको बजेटमा दबाब पर्छ ।
युवाहरूका लागि छुट्याइएको रकम घट्न सक्छ । आर्थिक अवस्था परिवर्तन हुन्छ र सरकारले बजेटमा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । वक्ताका अनुसार युरोपको ठूलो दुर्भाग्य भनेको ऊ भारतजस्तै ऊर्जा आयातमा निर्भर हुनु हो । भारतले आफ्नो ऊर्जा आवश्यकताको करिब ८५ प्रतिशत तेल आयात गर्छ भन्ने उदाहरण दिँदै उनी युरोपको अवस्थासँग तुलना गर्छन् ।
यदि तेलको आयात खर्च अचानक बढ्यो भने त्यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पार्छ । तर वक्ताको भनाइमा, भारतले प्रतिबन्धको दबाब हुँदाहुँदै पनि रुसबाट तेल किन्न जारी राख्यो । त्यसैले भारतले आफ्नो ऊर्जा आपूर्तिलाई तुलनात्मक रूपमा व्यवस्थापन गर्न सक्यो ।
विश्वमा तेलको मूल्य बढ्दा कतिपय देशमा सरकारहरू राजनीतिक सङ्कटमा परे। तर भारतले विभिन्न दबाबबीच पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई टिकाइराख्न सफल भयो भन्ने उनको दाबी छ ।
भारतको आर्थिक अवस्था र युरोपको वृद्धिदरबीच तुलना
वक्ताले भारतको अर्थतन्त्रलाई युरोपसँग तुलना गर्दै अर्को तर्क पनि प्रस्तुत गर्छन् । उनका अनुसार भारतमा महँगी लगभग पाँच प्रतिशतको आसपास रहँदा पनि आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतभन्दा माथि छ ।
यसलाई उनी भारतको आर्थिक सफलताको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्छन् ।
उनको भनाइमा विश्वका धेरै देशले १०० प्रतिशतसम्मको मुद्रास्फीति सहनुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतजस्तो विकासशील देशले विकसित अर्थतन्त्रको हाराहारीमा महँगी राख्दै उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नु महत्त्वपूर्ण कुरा हो । तर उनी प्रतिव्यक्ति आयको तुलना गर्नु अझै चुनौतीपूर्ण हुने कुरा पनि स्वीकार गर्छन् । उनको तर्क छ—कम्तीमा आर्थिक वृद्धिको दिशा हेर्दा भारतले तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
यसको विपरीत, युरोपका केही देशमा महँगी चारदेखि पाँच प्रतिशतसम्म पुगेको र आर्थिक वृद्धिदर एकदेखि डेढ प्रतिशतको आसपास रहेको उनको दाबी छ ।
उदाहरणका लागि उनले बेल्जियम, स्पेन र फ्रान्समा बढ्दो महँगीको उल्लेख गर्छन् । जब आम्दानीको वृद्धिदर कम हुन्छ र खर्चको वृद्धि बढी हुन्छ, तब सर्वसाधारणमाथि आर्थिक दबाब बढ्छ ।
भारतमा भने आर्थिक वृद्धिदर महँगीभन्दा बढी रहेकाले अर्थतन्त्रको कुल मूल्य बढिरहेको छ भन्ने उनको व्याख्या छ । यही कारणले युरोपमा अहिले आर्थिक असन्तुष्टि र विरोध प्रदर्शन बढिरहेको उनको विश्लेषण छ ।
इरान, स्ट्रेट अफ होर्मुज र विश्वव्यापी ऊर्जा सङ्कट
अब महँगी बढ्नुको अर्को महत्त्वपूर्ण कारणतर्फ जाऔँ । वक्ताका अनुसार इरानसँग अमेरिकाले गरेको द्वन्द्वले पनि विश्वव्यापी महँगी बढाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ ।
स्ट्रेट अफ होर्मुज बन्द हुनेबित्तिकै कतारबाट हुने ग्यास आपूर्तिमा अवरोध आएको र अन्य ऊर्जा आपूर्ति मार्गसमेत प्रभावित भएको उनको दाबी छ ।
यसले विश्व बजारमा ऊर्जा आपूर्तिमा दबाब सिर्जना ग¥यो । त्यस्तै, युक्रेन युद्धलाई निरन्तरता दिने र रुसबाट युरोपमा हुने तेल तथा ग्यासको आपूर्ति रोक्ने प्रयासले पनि युरोपलाई ठूलो आर्थिक समस्याको मुखमा पु¥याएको उनको तर्क छ ।
युरोपेली सङ्घको आर्थिक वृद्धिदर सुस्त हुनुको एउटा प्रमुख कारण यही हो भन्ने उनको विश्लेषण छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले समेत रुस–युक्रेन युद्धका कारण युरोपको आर्थिक वृद्धिदर आगामी दिनमा सुस्त हुन सक्ने चेतावनी दिएको उनी उल्लेख गर्छन् ।
मध्यपूर्वको सङ्कट पनि युरोपका लागि अर्को ठूलो चुनौती बनेर आउने उनको भनाइ छ। वक्ताको आरोपमा, यी सबै समस्याको पछाडि ट्रम्प प्रशासनका नीतिहरूको ठूलो भूमिका छ ।
उनका अनुसार अमेरिकाले विश्वमा दुईवटा ठूला द्वन्द्वलाई बढावा दिने नीति अपनायो, जसको असर सम्बन्धित देशहरूमा मात्र सीमित रहेन । यसले पूरै महादेशको अर्थतन्त्रलाई प्रभावित ग¥यो । यसरी युरोपमा सुरु भएको आर्थिक र राजनीतिक असन्तुष्टिको असर क्रमशः अमेरिकासम्म पनि पुगिरहेको छ भन्ने उनको विश्लेषण छ ।
यही असन्तुष्टिले अमेरिकी चुनावलाई पनि प्रभावित गर्न सक्छ । अन्ततः ट्रम्पले आफूले आलोचना गर्दै आएका पक्षहरूसँग समेत सहकार्य गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्न सक्छ भन्ने उनको तर्क छ ।
इरानको समस्या समाधान गर्न चीन, रुस र अमेरिका एकै ठाउँमा ?
अब अर्को रोचक विषय हेरौँ । वक्ताका अनुसार अहिले रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले एउटा प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।
यदि अमेरिकाले वास्तवमै इरानसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न चाहन्छ भने चीन, रुस र अमेरिका तीनै देश एकै ठाउँमा बसेर छलफल गर्न सक्छन् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ ।
अर्थात्, इरानको विषयमा समाधान खोज्न तीनवटै शक्तिले मिलेर काम गर्न सक्ने सम्भावनाबारे चर्चा भइरहेको छ । वक्ताले यसलाई ट्रम्पका लागि एउटा नयाँ राजनीतिक परिस्थिति बनेको रूपमा व्याख्या गर्छन् ।
उनको तर्कअनुसार यदि ट्रम्पले इरानसम्बन्धी सङ्कट समाधान गर्न चाहन्छन् भने रुसको प्रस्तावलाई पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
त्यसपछि उनी यसलाई ब्रिक्ससँग जोड्छन् ।
हिजोको विश्लेषणमा पनि आफूले ट्रम्प ब्रिक्सको राजनीतिक प्रभावमा फस्दै गएको कुरा बताएको उल्लेख गर्दै उनी आजको परिस्थितिले त्यही सम्भावनालाई सङ्केत गरेको दाबी गर्छन् ।
युरोपमा प्रदर्शन हुनुका मुख्य कारण के हुन् ?
अब सम्पूर्ण विश्लेषणलाई एकपटक जोडेर हेरौँ। वक्ताले युरोपका छवटा देशमा भइरहेका विरोध प्रदर्शनका पछाडि मुख्यतः दुईवटा कारण प्रस्तुत गरेका छन् । पहिलो कारण—अमेरिकाको राजनीतिक स्वार्थ ।
उनको विश्लेषणमा ट्रम्प प्रशासनले युरोपमा भइरहेका हिंसात्मक प्रदर्शन, आगजनी र लुटपाटका दृश्यलाई अमेरिकाको आप्रवासन नीतिको समर्थनमा प्रयोग गरिरहेको छ ।
युरोपको अवस्थालाई उदाहरण बनाएर अमेरिकी जनतालाई आप्रवासन नियन्त्रणको नीति सही थियो भन्ने विश्वास दिलाउन खोजिएको उनको दाबी छ ।
दोस्रो कारण—महँगी र आर्थिक सङ्कट ।
उनका अनुसार रुस–युक्रेन युद्ध, ऊर्जा आपूर्तिमा आएको अवरोध, मध्यपूर्वको तनाव र अमेरिकाको विदेश नीतिले युरोपको अर्थतन्त्रमा दबाब सिर्जना गरेका छन् ।
महँगी बढ्नु, जीवनयापनको लागत महँगो हुनु, घरभाडा बढ्नु र शिक्षामा खर्चसम्बन्धी असन्तुष्टि बढ्नुले मानिसहरूलाई सडकमा उत्रिन बाध्य पारेको उनको विश्लेषण छ ।
उनले भारतको आर्थिक अवस्थालाई पनि युरोपसँग तुलना गर्दै भारतले कठिन अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिमा आफ्नो अर्थतन्त्रलाई तुलनात्मक रूपमा राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेको दाबी गरेका छन् ।
तर यी सबै कारणलाई एउटै निष्कर्षमा जोड्नुअघि एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ—विभिन्न देशमा भएका प्रदर्शनका कारण फरक हुन सक्छन् । महँगी, बेरोजगारी, शिक्षा, आवास, आप्रवासन र राजनीतिक असन्तुष्टिलाई छुट्टाछुट्टै प्रमाणका आधारमा पनि विश्लेषण गर्नुपर्छ ।
त्यस्तै अमेरिकाले युरोपमा भएका प्रदर्शनलाई आफ्नो राजनीतिक प्रचारमा प्रयोग गर्नु र अमेरिकाले ती प्रदर्शन गराएको हुनु दुई फरक दाबी हुन् । दोस्रो दाबी पुष्टि गर्न थप प्रमाण आवश्यक हुन्छ ।
