समकालीन वैश्विक अर्थतन्त्र, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र भूराजनीतिक सम्बन्धहरूको सुक्ष्म अध्ययन गर्दा अमेरिकी डलरले ओगटेको स्थान निकै शक्तिशाली र निर्णायक रहेको पाइन्छ। विश्वभरका वित्तीय बजारमा अमेरिकी मुद्राको जुन एकछत्र प्रभाव कायम छ, त्यसको पछाडि केही ऐतिहासिक मौद्रिक व्यवस्था र रणनीतिक सम्झौताहरूको प्रमुख हात रहेको छ।

दोस्रो विश्वयुद्धपश्चात्को अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक आर्किटेक्चरमा देखिएका विभिन्न परिवर्तनहरूसँगै उदाएको यस विशेष व्यवस्थाले ऊर्जा व्यापारलाई मात्र प्रभावित गरेन, अपितु सम्पूर्ण विश्वको राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति सन्तुलनलाई समेत लामो समयसम्म अमेरिकातर्फ केन्द्रित गर्न अहम् भूमिका निर्वाह गर्‍यो। यस प्रणालीले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई वैश्विक वित्तीय प्रणालीको केन्द्रबिन्दु बनाउन र अन्य राष्ट्रहरूमाथि अप्रत्यक्ष आर्थिक नियन्त्रण कायम गर्न कसरी सघाउ पुर्‍यायो भन्ने विषय अर्थशास्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा सधैं चासोको विषय बनेको छ।

यस विशिष्ट व्यवस्थाको पृष्ठभूमितर्फ फर्केर हेर्दा सन् १९७० को दशकको प्रारम्भिक कालखण्डलाई स्मरण गर्नुपर्छ। त्यसबेलासम्म अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणाली अमेरिकी डलरको सुनसँगको सटही दरमा आधारित थियो, जसलाई ब्रेटन वुड्स प्रणाली भनिन्थ्यो। तर अत्यधिक आर्थिक दबाब, बढ्दो मुद्रास्फीति र अमेरिकी अर्थतन्त्रमा देखिएका विभिन्न समस्याका कारण अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले सन् १९७१ मा डलरको सुनसँगको प्रत्यक्ष सटहीलाई सदाका लागि खारेज गरिदिए।

यो कदमले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा बजारमा ठուलो हलचल ल्यायो र डलरको स्थायित्व तथा विश्वसनीयतामाथि ठूलो संकट उत्पन्न भयो। सुनको बन्धनबाट मुक्त भएपछि अमेरिकी मुद्राको मूल्य घट्ने र यसको वैश्विक माग ओरालो लाग्ने गम्भीर जोखिम पैदा भयो। त्यस प्रकारको अप्ठ्यारो मौद्रिक संकटबाट पार पाउन र अमेरिकी डलरको अन्तर्राष्ट्रिय वर्चस्वलाई सधैंको लागि सुरक्षित राख्न वाशिंगटनस्थित नीति निर्माताहरूले मध्यपूर्वका प्रमुख ऊर्जा उत्पादक राष्ट्रहरूसँग एक गोप्य तथा रणनीतिक साझेदारीको प्रस्ताव अगाडि बढाए।

यस रणनीतिक साझेदारी अन्तर्गत अमेरिकाले तेल उत्पादक राष्ट्रहरूलाई सैन्य सुरक्षा, उन्नत हातहतियारको आपूर्ति र राजनीतिक संरक्षण प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्‍यो भने त्यसको αντάपमा ती राष्ट्रहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरिने सम्पूर्ण कच्चा तेलको भुक्तानी अनिवार्य रूपमा अमेरिकी डलरमा मात्रै लिनुपर्ने सहमति जनाए।

यो सम्झौता कार्यान्वयन भएपछि विश्वका जुनसुकै मुलुकले आफ्नो उद्योग र यातायातका लागि इन्धन (कच्चा तेल) आयात गर्नुपर्दा पहिले आफ्नो स्थानीय मुद्रा साटेर अमेरिकी डलर नै खरिद गर्नुपर्ने कडा र अनिवार्य व्यवस्था बस्यो। यस व्यवस्थाले गर्दा संसारका सबै देशहरूलाई आफ्नो दैनिक आवश्यकताका लागि डलर सञ्चित गर्नैपर्ने आर्थिक बाध्यता सिर्जना भयो। कच्चा तेल आधुनिक सभ्यताको मुख्य ऊर्जा स्रोत भएका कारण यसको खरिदबिक्रीमा डलरको एकाधिकार हुनु भनेको विश्वका हरेक अर्थतन्त्र प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा अमेरिकी मुद्रामा निर्भर हुनु हो।

यस मौद्रिक व्यवस्थाको सबैभन्दा सबल पक्ष भनेको यसबाट उत्पन्न हुने अनन्त पुनर्सलगानी चक्र हो। जब विश्वका विभिन्न देशहरूले महँगो मूल्य तिरेर तेल खरिद गर्न डलर तिर्छन्, तब मध्यपूर्व तथा अन्य ओपेक राष्ट्रहरूका राजकोषमा अरबौं डलर जम्मा हुन पुग्छ। ती उत्पादक राष्ट्रहरूले आफ्नो देशको आन्तरिक विकासमा खर्च गरेर बाँकी रहेको विशाल रकमलाई फेरि अमेरिकाकै सुरक्षित वित्तीय संस्थाहरूमा फर्काउँछन्। उनीहरूले त्यो डलरलाई अमेरिकाको सरकारी ऋणपत्र, ट्रेजरी बन्ड, ठूला बैंकहरूको निक्षेप र वालस्ट्रिटका कर्पोरेट शेयरहरूमा लगानी गर्छन्।

यसरी विदेश गएको अमेरिकी मुद्रा पुनः अमेरिकाकै वित्तीय प्रणालीमा फर्किएर आउँछ, जसले अमेरिकी सरकारलाई आफ्नो देशको विशाल बजेट घाटा र बढ्दो राष्ट्रिय ऋणलाई सहजै धान्नका लागि असीमित स्रोत उपलब्ध गराउँछ। यो चक्रीय प्रक्रिया नै यस प्रणालीको मुख्य शक्ति हो जसले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई कहिल्यै टाट पल्टिन दिँदैन।

वैश्विक लाभ र अमेरिकी आधिपत्य

यस व्यवस्थाको निरन्तरताले अमेरिकालाई अभूतपूर्व आर्थिक तथा भूराजनीतिक लाभहरू प्रदान गर्दै आएको छ। पहिलो कुरा, डलरको वैश्विक माग कहिल्यै नघट्ने भएकाले अमेरिकाले चाहेको बेलामा नोट छाप्न सक्छ र विश्व समुदायले त्यसको मूल्य स्वीकार गर्न बाध्य हुन्छ। दोस्रो कुरा, अन्य विकासशील राष्ट्रहरूले सामना गर्नुपर्ने मुद्राको अवमूल्यन र विनिमय दरको ठूलो जोखिमबाट अमेरिका धेरै हदसम्म सुरक्षित रहन्छ। तेस्रो कुरा, यसै मुद्राको बलमा अमेरिकाले विश्वका अन्य देशहरूमाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने, वित्तीय प्रणालीबाट बहिष्करण गर्ने र आफ्नो कूटनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने शक्तिशाली हतियार प्राप्त गरेको छ। वैश्विक व्यापारमा डलरको यही एकाधिकारका कारण अमेरिकी अर्थतन्त्र विश्वकै सर्वोच्च अर्थतन्त्रको रूपमा टिकिरहन सफल भएको छ।

वर्तमान चुनौतीहरू र भविष्यको दिशा

यद्यपि यस व्यवस्थाले दशकौंसम्म अमेरिकी आर्थिक एकाधिकारलाई सुरक्षित राख्दै आएको छ, हाल आएर यसको स्थायित्वमाथि विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। विश्वका केही उदीयमान आर्थिक महाशक्तिहरू तथा केही ऊर्जा उत्पादक राष्ट्रहरूले डलरको यो एकाधिकारलाई तोड्नका लागि द्विपक्षीय व्यापारमा आफ्नै स्थानीय मुद्राहरूको प्रयोग गर्न थालेका छन्। उदाहरणका लागि, केही देशहरूले तेलको भुक्तानी डलरको सट्टा चिनियाँ युआन वा अन्य मुद्राहरूमा लिन सुरु गरेका छन्। यसबाहेक, अमेरिकाले आफ्नो आर्थिक नीतिको दुरूपयोग गरी अन्य देशहरूमाथि कडा प्रतिबन्धहरू लगाएको कारणले पनि विकल्पहरूको खोजी तिब्र गतिमा भइरहेको छ। यद्यपि विश्वव्यापी वित्तीय र बैंकिङ प्रणालीमा यसको पकड र गहिराइ यति धेरै बलियो छ कि रातारात यसको विकल्प फेला पार्न सहज छैन, तथापि यसको भविष्यमाथि भने अब बिस्तारै चुनौतीहरू थपिन थालेका छन्।

निष्कर्ष

समग्रमा भन्दा, समकालीन विश्व व्यवस्थालाई आकार दिनमा यस मौद्रिक तथा व्यापारिक व्यवस्थाले जुन भूमिका खेलेको छ, त्यो इतिहासमा विरलै पाइन्छ। आर्थिक सहायता, ऊर्जा सुरक्षा र कूटनीतिक दबाबको एक जटिल जालोमार्फत सञ्चालित यस प्रणालीले अमेरिकालाई वैश्विक महाशक्तिका रूपमा स्थापित गर्न र जोगाइराख्न निर्णायक योगदान पुर्‍याएको छ। बदलिँदो वैश्विक राजनीतिक समीकरण र बहुध्रुवीय विश्वको उदयसँगै यसको प्रभावकारितामा केही कमी आउने संकेतहरू देखिए तापनि, अन्तर्राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको प्रासंगिकता अझै पनि गहिरो रूपमा कायम रहेको छ।