म्यान्मारमा जननिर्वाचित सरकार आएको एक दशकपछि सेनाले फेरि शासन सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ । सेनाको ‘कु’ सँगै म्यान्मार त्रसित छ । त्रसित नहोस् पनि किन, ५० वर्षसम्म सेनाको दमनकारी शासन म्यान्मारले झेलेको थियो । सन् २०११ सालदेखि बल्ल प्रजातान्त्रिक अभ्यास हुँदैथ्यो, आङ सान सू ची र अन्य प्रजातन्त्रवादी नेताहरूको गिरफ्तारीले बर्मेली जनताको आशा निराशामा परिणत भएको छ ।
विगत पाँच वर्षदेखि सू की नेतृत्वको नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीले म्यान्मारमा शासन गरिरहेको थियो । सन् २०१५ मा म्यान्मारमा बल्ल स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन भएको थियो । त्यस निर्वाचन २५ वर्षयताकै निष्पक्ष मानिन्थ्यो । सोमबार एनएलडीले आफ्नो दोस्रो कार्यकालको सुरुवात गर्ने दिन थियो तर सेनाले उनीहरूको शासन फेरि अन्त्य गरिदियो । सदनमा एक तिहाइ सिट सेना पक्षकै थियो भने शक्तिशाली मन्त्रालय सेनाकै कब्जामा थियो । सोमबारबाट सेनाले देशको शासन सत्ता नै कब्जा गर्यो ।
सेनाको कदमसँगै प्रश्न उब्जिएको छ-कु किन भयो र अब के हुन्छ ?
सोमबार संसदको पहिलो अधिवेशन हुनुपर्ने थियो, त्यहीबाट दोस्रो कार्यकालको सुरुवात भएको कुरा अनुमोदन हुनुपर्थ्यो, यसमा सेनाले अंकुश लगाइदियो । रोहिंग्याहरूप्रति ज्यादती गरेको आरोपका बाबजुद एनलडीले ८० प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो । सेनाको समर्थन पाएको प्रतिपक्षी दलले निर्वाचनमा धाँधली भएको भन्दै परिणाम स्वीकार गर्न मानिरहेको थिएन । सैनिक ‘कु’ को औचित्य पुष्टि गर्न तयार गरिएको वक्तव्यमा समेत यो कुरा उल्लेख छ । ‘निर्वाचन आयोगले मतदानमा भएका धाँधलीका विषयलाई न्यायिकरुपमा निरुपण गर्न सकेन,’ उपराष्ट्रपति जेम्स मिन्ट स्वेयीले भनेका छन् ।
ह्युमन राइट्स वाचका उपनिर्देशक फिल रोबर्टसनले उपराष्ट्रपति स्वेयीको यो आरोपलाई अमेरिकाका निवर्तमान राष्ट्रपति ट्रम्पको शैली झैँ भएको टिप्पणी गरेका छन् । फिल भन्छन्, ‘निर्वाचनमा धाँधली भएको प्रश्न नउब्जिएका भने होइनन् तर यो नितान्त रुपमा ट्रम्प शैली हो धाँधलीको आरोप निराधार हो यसविरुद्ध कुनै पनि प्रमाण छैनन् ।’
सेनाको सत्ता कब्जाको कदमलाई उनले अनैतिक कदम भनेका छन् । के जनमतलाई कसैले आफ्नो मुठ्ठीमा लिन मिल्छरु उनको प्रश्न छ।
Myanmar soldiers are seen inside City Hall in Yangon, Myanmar February 1, 2021. REUTERS/Stringer
लज्जित प्रजातन्त्र
म्यान्मारको निर्वाचनमा सेना समर्थित युनियन सोलिडारिटी एण्ड डेभलपमेन्ट पार्टीले एक तिहाइ सिट प्राप्त गरेको थियो । संसदीय अंक गणितमा कमजोर रहेपनि जुन्ता शासन कालमा बनेको संविधानका कारण सेना शक्तिशाली नै रह्यो ।
सदनमा शक्तिशाली नभएपनि राज्यका महत्वपूर्ण मानिने मन्त्रालय गृह र रक्षा मन्त्रालय उसकै पोल्टामा थियो । जबसम्म जुन्ताको पालाको संविधान बर्मामा जीवित रहन्छ तबसम्म उसले सेनाको ‘कु’ व्यहोर्नुको विकल्प छैन ।
प्रश्न जरुर उठ्छ दुई तिहाइ मत पाएको एनएलडीले संविधानको संशोधन गर्न सक्दैनथ्यो र रु यो कदम सरल थिएन किनकि सेना समर्थित दलको चलखेलका कारण यो काम जटिल थियो । संविधान संशोधनका लागि ७५ प्रतिशत मत आवश्यक थियो र सेना समर्थित दलले त्यो संख्या पुग्न नदिन आन्तरिक चलखेल गरिरहेको थियो ।
सेनाको यो कदमले म्यान्मारको प्रजातन्त्र लज्जित भएको मतदाताहरूनै बताउँछन्। ‘सैन्य परिवारकै मानिसले सेना समर्थित दललाई मत दिएका थिएनन् । हामी फेरि उही सेनाको शासन खप्न विवश भयौँ । म्यान्मारको प्रजातन्त्र एकपटक फेरि लज्जित भनेको छ,’ आई मिन थान्टले भनिन् ।
थान्टको तर्क जति गहन छ त्यत्तिकै जटिल छ बर्माको अवस्था । यो कदमबाट म्यान्मारमा प्रजातन्त्रको आइकन मानिएकी सू ची कस्तो अवस्थामा होलिन् । उनको अवस्थाबारे थान्टले भनिन्, ‘बर्मामा सेनाको स्थिति कस्तो छ विगतदेखि नै प्रष्ट थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरूले सू चीलाई म्यान्मारको माताको रुपमा उभ्याइरहँदा सेनाले प्रष्ट सन्देश दिएको छ यो राष्ट्रको पिता सेना नै हो ।’
म्यान्मारमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको उपस्थिति सेनाले पहिलेदेखि नै मन पराएको थिएन । सैनिक ‘कु’ मार्फत सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई सन्देश दिएको छ देशको शासन सञ्चालनको दायित्व र अधिकार सेनामै निहीत छ । आफ्नो भूमिमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको उपस्थितिलाई उसले जहिले पनि खतराको रुपमा लिने गरेको छ ।
रोहिंग्याबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको बढ्दो चासो र महामारीका कारण सिर्जित समस्याका कारण सेना यो निर्णयमा पुगेको हुनसक्ने आकलन थान्टको छ, तथापी हठात् भएको सैन्य ‘कु’ प्रति आश्चर्य प्रकट गर्छिन् ।
बर्माको भविष्य अब के हुन्छ ?
सेनाको कदमपछि म्यान्मारमा अब के होला भन्ने चिन्ता सर्वत्र छ तर जानकारहरूले समेत बर्माको भविष्यको बाटोलाई सरल व्याख्या गर्न सकेका छैनन् ।
नेशनल युनिभर्सिटी अफ सिंगापुरबाट राजनीतिशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका जेरार्ड क्यार्थी भन्छन्, ‘स्मरणमा राख्नुपर्ने कुरा के हो भने वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था सेनाका लागि धेरै हिसाबले फाइदाजनक छ । राज्यको स्वतन्त्रता सेनाको व्याख्या बमोजिम हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा उसैको हैकम हुनेछ र विगतका अपराधलाई अब राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिने कामको सुरुवात फेरि हुनेछ ।’
जेरार्ड थप्छन्, ‘सत्ता कब्जा गरेपछि अब गैरचिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई सेनाले सहयोग गर्नेछैन । सेनाको वाणिज्य हित विपरीतमा उभिनेलाई उसले स्थान दिनेछैन । अब सेनाको कदमविरुद्ध म्यान्मारमा प्रतिरोध बढ्नसक्छ ।’
सेनाले शासन कब्जा गरेसँगै आगामी निर्वाचनमा युएसडिपीको सिट बढ्ने कल्पना गरेको हुनसक्छ तर यो कदम उसकै लागि घातक साबित हुने जेरार्डको विश्लेषण छ । ह्युमन राइटवाचका फिल रोबर्टसनले सेनाले नागरिकलाई क्रोधित बनाएको र म्यान्मार फेरि गृहयुद्धमा जानसक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
‘सेनाको यो कदमप्रति बर्मेली चुप लागेर बस्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । सैन्य ‘कु’ मा सू ची समेत केही हदसम्म जिम्मेवार रहेको उनीहरूको बुझाइ छ,’ रोबर्टसन भन्छन्, ‘अझै पनि सम्झौतामार्फत समाधानको उपाय छ । देश आन्दोलित हुँदा बर्माले ठूलो संकट व्यहोर्नेछ ।’
(बीबीसीका लागि फ्लोरा ड्रुरीले तयार पारेको सामग्रीको भावानुवाद शिशिर ढकालले गरेका हुन् ।
