अस्ति ड्रयागन मिडियामा प्रकाशित एउटा लेखले त्यसो भन्दैन । चुनाव नचाहनेहरूले यो वा त्यो रूपमा चाइना कार्ड प्रयोग गरिरहेका छन् । नयाँलाई त यो कुराको चासो पनि छैन । यस्तै अराजकतामा मजा आइरहेको छ । नेपाल गम्भीर भू-राजनीतिक संकटमा फँस्दैछ ।
एमालेका नेताहरूले त्यही आशंकालाई पुष्टि हुने गरी अभिव्यक्ति पनि दिइरहेका छन् । नेपालमा चीनविरोधी गतिविधि बढेको भन्दै उपाध्यक्ष बादलले अभिव्यक्ति दिए ।
एकातिर-भारतले नेपालको संविधान अहिलेसम्म स्वीकारेको छैन । नोटिसमा छ भनेर भनेको थियो त्यतिबेला । अर्कोतिर, भारत र चीनबीच नेपाली भूमि हुँदै व्यापार गर्ने सम्झौता नै गरेका छन् । दुई ठूला छिमेकीको बीचमा रहिरहँदा हाम्रो हैसियत के हो ?
चुनाव भए देश छिटो राजनीतिक ट्रयाकमा आउँछ, यसमा दुईमत छैन । तर, यहाँ भारतीय सुरक्षा छाताभित्र बस्ने बहस चलिरहेको छ । चीनले यसलाई कसरी हेरेको होला ?
मलाई डर छ, अन्तिम अवस्थामा चीनले चुनाव रोक्ने चलखेल गर्यो भने के होला ? अथवा, चुनावको परिणाम स्वीकारेन भने हामी थप संकटमा पर्नेछौं । अहिलेसम्म म्यानेज भइरहेको बाह्य चलखेल थप आक्रामक हुँदै आउनेछ । चीन अघि सर्ला, त्यसपछि अर्को छिमेकी र मित्रराष्ट्र अघि सर्ला ।
प्रत्यर्पण सन्धि गर्ने भनेर चीनका राष्ट्रपतिलाई २०१९ मा नेपाल भ्रमणमा डाकिएको थियो । उनी जहाज चढेपछि त्यो सन्धिका लागि नेपाल तयार नभएको सुनाइयो । उनको पारो त्यतिबेलै तातिसकेको थियो । यहाँ आएपछि उनले चीनविरुद्ध गतिविधि गर्नेलाई कच्याककुचुक पार्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
एउटा सुझाव छ सरकारलाई- तत्काल एउटा High level envoy पठाएर, विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ । अहिलेसम्म चलिरहेको हाम्रो छिमेक नीतिलाई थप बलियो बनाउने प्रतिबद्धता सरकारले गर्नुपर्ने जरुरी छ ।
यसरी एकातिर देशमा अमेरिका-भारतको हस्तक्षेप भइरहेको, नयाँ भनिएकाहरू प्रायः युथ कांग्रेसका सदस्य रहेको र अनावश्यक एकपक्षीय हस्तक्षेप भइरहेको चर्चाबीच सरकारले कूटनीतिक ब्यालेन्स गर्न तत्काल केही न केही त पक्कै गर्नुपर्छ ।
कूटनीति भनेको सन्तुलनमा चल्दा मात्र राम्रो देखिन्छ । नत्र, कुनै पनि बेला कुनै पनि Disaster हुन सक्ने खतरा छ । खतरा औंल्याइदिएको मात्र है । सरकारलाई त बाल छैन ।
इश्वर अर्यालको फेसबुक स्टाटसबाट ।
