जब ठूल्ठूला सपनाहरु सडकमा रगतले लतपतिएर ढल्छन्, तब राजनीतिको भाषा बदलिन्छ । क्रान्तिका समयमा कविता पद्यजस्तै छन्द, अनुप्रास मिलेका नाराहरु लाग्छन् । ती नाराकै सांगीतिक धुनमा क्रान्ति सम्पन्न हुन्छ । तर क्रान्तिपछि पद्यको युग समाप्त भएर गद्यको गन्तव्य सुरु हुन्छ ।

‘…कविता सकियो, गद्य सुरु भयो ।’ यो वाक्यांश चेकोस्लोभाकियाका पूर्व राष्ट्रपति व्हास्लाभ हाभेलले सन् १९८९ को वेल्भेट क्रान्तिपछि जानेरै भनेका थिए । लामो कम्युनिस्ट शासनको अन्त्यपछि उनी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए । तर त्यसपछिको यात्रा सहज थिएन । देश शान्तिपूर्ण रुपमा विभाजित भयो । चेकोस्लोभाकिया सिङ्गो देश चेक गणतन्त्र र स्लोभाकिया नाममा अलग भए । यो विभाजनलाई ‘ …वेल्भेट डिभोर्स’ भनिन्छ । अर्थात कविता (पद्य)बाट गद्यमा नपुग्दै दूर्घटना सुरु भयो ।

भारतको पश्चिम बंगालमा पनि यस्तै एउटा घुम्ती आयो । सन् २०११ मा तृणमूल कांग्रेसले ३४ वर्ष लामो माक्र्सवादी कम्युनिस्ट शासनलाई चुनावी माध्यमबाट पराजित ग¥यो । ममता बनर्जी मुख्यमन्त्री बनिन् । यही ऐतिहासिक परिघटनामाथि पत्रकार एम.जे. अकबरले अखबारमा टिप्पणी लेखे  : ‘…ममताको चुनौती सकियो, समस्या सुरु भयो ।’

सिंगुर र नन्दीग्रामको आन्दोलनबाट सत्ता कब्जा गर्न त ममतालाई सहज भयो । तर त्यसपछि पश्चिम बंगालमा शासनतन्त्र समस्याग्रस्त भयो । नन्दीग्राम र सिंगुर यी दुई घटनाबाट औद्योगिक लगानी पलायन हुन थाल्यो । बंगालमा धेरै प्रकारका हिंसा बढ्यो । दलीयकरण, वेरोजगारी, चन्दा आतंक, भ्रष्टाचारले आकाश छोयो । ठूला घोटाला सारदा चिटफन्ड र नारदा स्टिङले सरकारको लोकप्रियतामाथि प्रश्नै प्रश्न उभ्यायो ।

चेकोस्लोभाकियाका पूर्व राष्ट्रपति हावेलले भने झैं ममताको कविता (पद्य) सकिएर गद्य सुरु भैसकेको थियो । यसर्थ अकबरले भने ममताको चुनौती सकियो समस्या सुरु भयो । यतिखेर अकबरले भनेको वास्तविक समस्याले ममता बनर्जीलाई बंगालबाट पराजित गरिसकेको छ । यहाँ दुबै वाक्यको अन्तर्य संजोगले अर्थपूर्ण एकमत र श्वासत हुन पुगेका छन् ।

नेपालको नयाँ घुम्ती : जेनजी विद्रोह

नेपालमा पनि यस्तै एउटा ऐतिहासिक घुम्ती २०८२ को भदौमा आयो । जेनजी विद्रोहले पुरानो गठबन्धन सरकार -एमाले–कांग्रेस) लाई छोटो समयमै हटायो । सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्ध र भ्रष्टाचारविरुद्ध सुरु भएको युवा आन्दोलन हिंसात्मक बन्दै गयो ।

भदौ २३ र २४ गतेका घटनामा दर्जनौं युवाको ज्यान गयो । संसद् भवन, सिंहदरबारसहीत देशभर सयौ सरकारी भवन ध्वस्त भयो । अनेकान व्यापारिक प्रतिष्ठान व्यक्तिगत सम्पत्तीमा आगजनी भयो । त्यसपछि अन्तरिम सरकार गठन भयो । सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गरायो । पुराना ठूला दलहरु -नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले) लाई मतदाताले किनारामा पारिदिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपा) ले अभूतपूर्व बहुमत पायो ।

काठमाडौं महानगरपालिका पूर्व प्रमुख तथा र्यापर बालेन शाह -बालेन्द्र शाह) प्रधानमन्त्री चुनिए । यो परिवर्तनलाई धेरैले ‘…पुरानो राजनीतिको अन्त्य र नयाँ युगको सुरुवात’ भने । तर आलोचनात्मक र सटीक टिप्पणी कसैबाट आउन सकेन । जसरी चेकोस्लोभाकियाको घटनामा हावेलले र बंगाल घटनामा अकबरले गरे ।
अब प्रश्न फेरि उही आउँछ : कविता (पद्य) सकियो, गद्य सुरु भयो ? तर यो गद्यले के लेख्ला ? चुनौतीको अन्त्य कि समस्याको थुप्रो ?

सयबुँदे कार्यसूची : महत्वाकांक्षा र वास्तविकता

नयाँ सरकारले गठन भएको छोटो समयमै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सय बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूची स्वीकृत ग¥यो । यसलाई …नतिजामा आधारित शासन (डेलिभरी गभर्नेन्स) को रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । प्रस्तावनामा नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।

तर सयबुँदेको  ‘…संविधान संशोधनको बहस पत्र’ तयारीको मुद्धा राष्ट्रिय राजनीतिको संवेदनशील विषय हो । यो पछिल्लो संवैधानिक विकासको राजनैतिक समझदारी हो । यो समझदारी अपूर्ण भएपनि बहस पत्रले पछाडि लैजाने छुट पाउँदैन । कोशिस मात्र गरेपनि जनमत भताभुङ्ग हुँदै अन्यत्र मोडिन्छ । पहिचान, स्वशासनसहीतको संघीय गणतन्त्रको अगाडि जाने बाटो प्रशस्त हुन्छ । तर कुनैपनि मानेमा पश्चगामी वा परम्परागत तन्त्र विशेषलाई  ‘…ठाउँ दिने कुरा कोरा कल्पना मात्र हुनेछ’ ।

संविधान संशोधनको कुरा उठ्दा नै राष्ट्रिय राजनीतिमा द्वन्द्व निम्तिन सक्छ । संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता जस्ता मूल स्तम्भलाई कमजोर पार्ने कुनैपनि प्रयास जनमत विपरीत हुनेछ । यो बहस प्रगतिशील दिशामा मात्र जान सक्छ, पछाडि फर्किने होइन ।

प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, डिजिटल शासन, सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगानी, उद्योग, कृषि, पूर्वाधार विकास मुख्य बुँदाहरुमा तपशीलका विषय छन् । यी धेरैजसो विषय बजेट र वार्षिक योजनामार्फत पनि अघि बढाउन सकिन्छ । यसैबीच राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि हालै सार्वजनिक गरिएको छ । मूख्य राजनैतिक दलहरुले ल्याएको निर्वाचन घोषणापत्रको आधारमा ल्याइएको शासकीय सुधारको प्रतिवद्धता सरकारले दावी गरेको छ । सम्पत्ती सुद्धिकरण आयोगको गठन आदि इत्यादि पनि बाहिर आएका छन ।

चैत्र १३ गते सरकारले स्वीकृत गरेको सय बुँदे कार्यसूची र लगत्तै प्रकाशित …राष्ट्रिय प्रतिबद्धताÚ गुन्दा गद्यमा प्रवेश गरेको छनक लाग्छ । शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीको रौं चिरा बहस चारपाइमा भएकै छैन । केवल सोझो हिसाबमा छुमन्तर होला भन्ने लाग्छ । तर सयबुँदे कार्यसूचीको कार्यान्वयन व्यवहार मै कसरी रुपान्तरण हुन्छ ? मधुमास -सरकार सञ्चालनको हनिमुन पिरियड) पुग्दा थाहा हुन्छ । यहीँनेर वालेन सरकारको गद्य मार्गको भविष्य निर्धारण हुनेछ ।

अग्निपरीक्षामा सहकारी

सय बुँदे सूचीको एउटा महत्वपूर्ण बुँदामा सहकारी पीडितहरुको बचत फिर्ता प्रक्रिया सय दिनभित्र सुरु गर्ने उल्लेख छ । यो विषय रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेसँग जोडिएको सहकारी घोटालासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ । हजारौं साना बचतकर्ता प्रभावित छन् । सरकारले यो मुद्दालाई कसरी निष्पक्ष र छिटो टुंग्याउँछ, त्यसले नै नयाँ शासनको विश्वसनीयता जाँच्नेछ ।

बाँकी चुनौतीहरु, भदौ २३–२४ को न्याय र संस्थागत सुधार

भदौ २३ र २४ गतेका घटनाको पूर्ण न्यायिक अनुसन्धान, दोषीमाथि कारबाही र पुनरावृत्ति रोक्ने संस्थागत सुधार अझै कार्यसूचीमा स्पष्ट देखिँदैन । गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी सत्यतथ्य अनुसार कारबाही गर्नु सरकारको दायित्व हो । सरकारले यो दायित्व पुरा गर्न जति ढिला गर्छ उसको विश्वसनियता त्यति नै कमजोर बन्दै जानेछ ।

रहलपहल

के यो गद्य सफल हुन्छ ? यो प्रश्न अनुत्तरित हुनुहुन्न । जसरी विगतमा प्रश्नहरु अनुत्तरित हुँदा आवधिक जसो क्रान्ति र आन्दोलनहरु हुँदै आए । यहाँ पनि प्रश्न अनुत्तरित भए पुन हुने त्यहि हो । यसर्थ पनि पद्य पछाडि गद्यमा प्रवेश गर्ने विकल्प मात्र बाँकी रहन्छ । गद्यमा प्रवेश नगरे असमयमै सकिने छ । तर राजनीतिमा मुद्धा अन्यत्र मोड्ने खेलो फड्को पनि हुने गर्छ । अध्यादेश यस्तै राष्ट्रिय राजनीतिको मुद्धा अन्यत्र मोड्ने खेलो फड्को हो । प्रधानन्यायाधिस नियुक्ति सिफारिस प्रकरण यसको पहिलो दृश्य हो ।

नेपालको बहुआयामिक द्वन्द्वपछि स्थिरता र सुधारका लागि व्यापक राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ । यो सहमति जनमतमा आधारित हुनुपर्छ । संविधान खारेजी, पूर्ण पुनर्लेखन वा केवल प्रगतिशील संशोधनमध्ये कुन बाटो लिने भन्नेमा स्पष्टता चाहिन्छ । नयाँ सरकारलाई जनताले …पुरानो कुशासनÚ विरुद्ध मत दिएका हुन्, पछाडि फर्किने जनादेशलाइ अन्यत्र मोड्ने वा परम्परागत शक्तिलाई फेरि स्थान दिनलाई कदापी होइन । राष्ट्रिय दायित्व निर्वाह गर्ने शब्दावली प्रयोग गरे पनि कार्यान्वयन फलामको च्युरा चपाउनु जत्तिकै कठिन हुन सक्छ ।

अन्ततः इतिहासले हेर्नेछ । यो गद्यले नेपाललाई नयाँ, पारदर्शी र नतिजामुखी शासनतर्फ लैजान्छ कि चुनौतीको थुप्रोमा फसाउँछ ? समयले नै जवाफ दिनेछ । तर सुरुवाती संकेतहरुले महत्वाकांक्षा र चुनौती दुवै देखाइरहेका छन् ।

पद्य सकिएर गद्यमा प्रवेश गरिहालेको छैन । गद्यको पदावली सुरु नहुने पद्यको लोरीले मात्र हुने केही होइन ।