बेइजिङमा सी जिनपिङ र डोनाल्ड ट्रम्पबीचको उच्चस्तरीय शिखर सम्मेलनलाई एउटा महत्वपूर्ण भूराजनीतिक घटनाको रूपमा बुझ्नुपर्छ । यसले अमेरिका र चीनबीचको तनाव तुरुन्तै समाधान गर्नमा होइन बरु अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली गुज्रिरहेको ऐतिहासिक अवस्थालाई स्पष्ट रूपमा प्रकाश पार्दछ । अहिले दुई विश्व शक्ति संक्रमणमा छन् । वर्चश्ववाला शक्ति र प्रमुख उदीयमान शक्तिबीचको प्रतिस्पर्धा ।

यो बैठक आगामी वर्षहरूमा विश्वव्यापी सन्तुलनलाई पुनः परिभाषित गर्ने धेरै मुद्दाहरूमा केन्द्रित रहयो । ती मुद्धाहरु हुन् : दुर्लभ धातुमा पहुँच राख्ने, प्रविधि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऊर्जा, मध्यपूर्व, ताइवान, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, रणनीतिक सुरक्षा र प्रभाव क्षेत्रहरूको वितरणलगायत । यी प्रत्येक मुद्दाको आफ्नै महत्व छ तर तिनीहरू सबैले एउटै अन्तर्निहित प्रश्नलाई सम्बोधन गर्छन्  : वाशिंगटन र बेइजिङबीचको प्रतिद्वन्द्विता कसरी व्यवस्थित गर्नेछ भनेर ।

दुई शक्तिबीचको सम्बन्ध

दशकौंदेखि विशेष गरी सन् १९९० को दशकदेखि र हालसम्म अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको गुरुत्वाकर्षण केन्द्रको रूपमा काम गर्दै आएको थियो । उसको सैन्य, वित्तीय, प्राविधिक र कूटनीतिक श्रेष्ठताले उसलाई अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूको आकार दिन, गठबन्धनहरूलाई प्रभाव पार्न र प्रमुख विश्वव्यापी संस्थाहरूमा निर्णायक प्रभाव पार्न अनुमति दिएको थियो । अर्कोतर्फ चीन बिस्तारै त्यो क्रममा एकीकृत भएको छ । पहिले उत्पादन शक्तिको रूपमा, त्यसपछि प्रमुख निर्यातकर्ता अर्थतन्त्रको रूपमा र अहिले विश्वव्यापी महत्वाकांक्षाहरू भएको रणनीतिक अभिनेताको रूपमा ।

यो प्रक्रियाले दुई देशहरूबीचको सम्बन्धको प्रकृतिलाई परिवर्तन गरेको छ । चीनलाई अब केवल व्यावसायिक प्रतिस्पर्धी वा विश्वव्यापी उत्पादन शृङ्खलाहरूमा एकीकृत अर्थतन्त्रको रूपमा मात्र बुझ्न सकिँदैन । यो प्रभावका क्षेत्रहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रमुख निर्णयहरूलाई प्रभाव पार्न पर्याप्त औद्योगिक, प्राविधिक, सैन्य र कूटनीतिक क्षमता भएको शक्ति बनेको छ ।

यस शिखर सम्मेलनको मुख्य कुरा यसमा निहित छ : वाशिंगटनले आफ्नो प्रभाव कायम राख्न खोज्छ, जबकि बेइजिङले अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थामा आफ्नो वास्तविक वजनलाई राम्रोसँग प्रतिबिम्बित गर्न चाहन्छ । यी दुई उद्देश्यहरूबीचको तनावले वर्तमान विश्व राजनीतिको धेरैजसो भागको व्याख्या गर्दछ । आजको विश्वले अस्थायी असहमति वा पृथक व्यापार विवादको मात्र सामना गरिरहेका छैन बरु शक्ति, सुरक्षा, प्रविधि र प्रभावका लागि संरचनात्मक प्रतिस्पर्धाको सामना गरिरहेको छ ।

दुर्लभ धातुमा रहेको शक्तिको सन्देश

एउटा प्रमुख मुद्दा दुर्लभ धातुहरुको नियन्त्रणमा हुनेछ । यी स्रोतहरू कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विद्युतीय सवारी साधन, रक्षा प्रणाली, एयरस्पेस उद्योग, नवीकरणीय ऊर्जा र धेरै इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्टहरूजस्ता रणनीतिक क्षेत्रहरूका लागि आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण हामी साधारण कच्चा पदार्थ समस्याको बारेमा कुरा गरिरहेका छैनौं बरु आर्थिक, प्राविधिक र सैन्य सुरक्षाको आधारभूत भागको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं ।

चीनले यो मूल्य श्रृंखलामा प्रभुत्व जमाउँछ । चीनसँग विश्वको दुर्लभ धातु भण्डारको लगभग ५० प्रतिशत रहेको छ, उसले करिब ७० प्रतिशत उत्पादन गर्दछ र लगभग ९० प्रतिशत रिफाइन -परिष्कृत) गर्दछ । यो ट्रिपल फाइदा– रिजर्भ, उत्पादन र प्रशोधन हो । जसले बेइजिङलाई रणनीतिक लाभ दिन्छ जुन छोटो अवधिमा उल्टाउन गाह्रो छ । यसको शक्ति प्राकृतिक स्रोतहरू राख्नुमा मात्र होइन बरु यी खनिजहरूलाई उन्नत अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक घटकहरूमा रूपान्तरण गर्न अनुमति दिने औद्योगिक प्रक्रियाहरूलाई नियन्त्रण गर्नुमा पनि निहित छ ।

यो कुरा सामान्य देखिन्छ । आजको अर्थतन्त्रमा शक्ति कच्चा पदार्थ हुनुमा मात्र निर्भर गर्दैन बरु ती स्रोतहरूलाई रणनीतिक प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने सम्पूर्ण श्रृंखलालाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा पनि निर्भर गर्दछ । अमेरिकाका लागि यो निर्भरताले स्पष्ट कमजोरीलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता र उन्नत प्रतिरक्षाको माध्यमबाट चौथो औद्योगिक क्रान्तिको नेतृत्व गर्न खोज्ने शक्तिले आवश्यक खनिजहरूमा पहुँचका लागि आफ्नो मुख्य प्रतिस्पर्धीमा धेरै भर पर्न सक्दैन ।

हर्मुजको जलडमरूमा अमेरिका र चीन

अर्को प्रमुख मुद्दा मध्यपूर्व विशेषगरी इरान र हर्मुजको जलडमरूम हुनेछ । यो क्षेत्र विश्वव्यापी ऊर्जा स्थिरताका लागि महत्वपूर्ण छ । अमेरिकाले मध्यपूर्वी तेलमा आफ्नो प्रत्यक्ष निर्भरता घटाएको भएपनि खाडीमा हुने कुनै पनि संकटले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, समुद्री व्यापार र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रलाई असर गर्छ । हर्मुजको जलडमरू अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा प्रणालीको सबैभन्दा संवेदनशील बिन्दुहरूमध्ये एक हो ।

चीनका लागि मध्यपूर्व बढ्दो रूपमा महत्वपूर्ण हुँदै गइरहेको छ । बेइजिङले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई कायम राख्न आफ्नो ऊर्जा आपूर्ति सुरक्षित गर्न आवश्यक छ र परम्परागत रूपमा अमेरिकी प्रभावअन्तर्गत रहेका क्षेत्रहरूमा आफ्नो कूटनीतिक उपस्थिति बढाउन पनि चाहन्छ । इरानले त्यो रणनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । यो एक ऊर्जा आपूर्तिकर्ता हो । पश्चिमी दबाबविरुद्ध राजनीतिक साझेदार हो र विशेषगरी नयाँ सिल्क रोडमार्फत् चीनको युरेशियन प्रक्षेपणको एक प्रमुख घटक हो ।

वाशिंगटनका लागि तेहरान शासनले आफ्नो युरेनियम संवर्धन कार्यक्रम, क्षेत्रीय प्रभाव, प्रोक्सीहरूका लागि समर्थन र यस क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोगीहरूसँगको द्वन्द्वका कारण यो क्षेत्रमा महत्वपूर्ण चुनौती खडा गर्दछ । अर्कोतर्फ चीनले ऊर्जा स्थिरता, क्षेत्रीय कनेक्टिभिटी र आफ्नो रणनीतिक परियोजनाहरूमा इरानको समावेशीकरणलाई प्राथमिकता दिन्छ । दृष्टिकोणमा यो भिन्नताले साझा समाधानलाई जटिल बनाउँछ तर वार्ताका लागि ठाउँ पनि खोल्छ : न त वाशिंगटन न त बेइजिङ नै ठूलो ऊर्जा संकटमा रुचि राख्छन् ।

यस अर्थमा हर्मुजको जलडमरू दुई शक्तिहरूबीचको अभिसरणको बिन्दु बन्न सक्छ । अमेरिका र चीनको मध्यपूर्वमा फरक–फरक स्वार्थहरू छन् । साथैं दुवैले ऊर्जा प्रवाहमा ठूला अवरोधहरूबाट बच्न आवश्यक छ । यो शिखर सम्मेलनले अप्रत्यक्ष समन्वयका लागि सूत्रहरू फेला पार्न मद्दत गर्न सक्छ, यद्यपि यसले इरानमा कुनै ठूलो सहमति निम्त्याउने सम्भावना छैन । यो सम्भव छ कि प्रत्येक पक्षले प्रतिबद्धताहरू पूरा नगरी आफ्नो स्वार्थको रक्षा गर्ने प्रयास गर्नेछ । जसले चालबाजीका लागि आफ्नो ठाउँलाई उल्लेखनीय रूपमा सीमित गर्नेछ ।

ताइवानमा अड्केको अमेरिका

तेस्रो प्रमुख मुद्दा ताइवान हुनेछ । यो सायद वासिङ्टन र बेइजिङबीचको सम्पूर्ण सम्बन्धमा सबैभन्दा संवेदनशील बिन्दु हो । चीनका लागि ताइवान उसको सार्वभौमिकताको अंश हो । कम्युनिष्ट पार्टीको वैधता र राष्ट्रिय पुनर्मिलन परियोजनासँग जोडिएको छ । अमेरिकाका लागि ताइवान इन्डो–प्यासिफिकमा रणनीतिक सन्तुलनको एक आवश्यक भाग हो र एसियामा उसको गठबन्धनहरूको विश्वसनीयताका लागि एक महत्वपूर्ण तत्व हो ।

ताइवान मुद्दाको कठिनाई यो हो कि उसले एकैसाथ धेरै आयामहरू प्रस्तुत गर्दछ । यो चीनका लागि एक क्षेत्रीय मुद्दा हो । अमेरिकाका लागि एक गठबन्धन मुद्दा हो । विश्वव्यापी अर्थतन्त्रका लागि एक प्राविधिक मुद्दा हो र सम्पूर्ण क्षेत्रका लागि एक सैन्य मुद्दा हो । यसबाहेक सेमी कन्डक्टर उद्योगमा ताइवानको भूमिकाले ताइवान टापुमा कुनै पनि संकटलाई क्षेत्रीय मात्र होइन बरु विश्वव्यापी समस्या बनाउँनेछ ।

यसकारणले गर्दा चालबाजीका लागि सीमा सीमित छ । यदि वासिङ्टनले कमजोरीको छवि प्रस्तुत गर्छ भने यसका सहयोगीहरूले अमेरिकी ग्यारेन्टीहरूमा विश्वास घट्दै गएको महसुस गर्न सक्छन् । यदि बेइजिङले ताइवान टापुमा अत्यधिक सैन्य वा राजनीतिक दबाब बढायो भने उसले अमेरिका र उसका क्षेत्रीय साझेदारहरूबाट प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्न सक्छ । स्थिरता धेरै हदसम्म नियन्त्रित रणनीतिक अस्पष्टता कायम राख्नमा निर्भर गर्दछ । त्योसँगैं एकपक्षीय कार्यहरूलाई रोक्न पर्याप्त बलियो स्थिति हो तर त्यो समझदारी धेरैं तनाव बढाउन पर्याप्त हुनेछ ।

यो कुरा ठूलो प्रवृत्तिसँग जोडिएको छ : अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली असममित बहुध्रुवीयतातर्फ अघि बढिरहेको छ । शीतयुद्धपछिको युग भन्दा प्रभाव पार्न सक्ने क्षमता भएका धेरै अभिनेताहरू छन् । बरु अमेरिका र चीनले अझै पनि एक अद्वितीय स्थान ओगटेका छन् । त्यसकारण कसैले अनौपचारिक ‘G2’ को कुरा गर्न सक्छ । धेरैजसो प्रमुख विश्वव्यापी निर्णयहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वाशिंगटन र बेइजिङबीचको अन्तरक्रियामा निर्भर गर्दछ ।

कसरी सन्तुलन मिलाउने ?

कुनै पनि शक्तिले आफ्नो इच्छालाई पूर्ण रूपमा अर्कोमाथि थोपर्न सक्दैन । यद्यपि दुवैसँग आफ्नो विरोधीलाई रोक्ने, महँगो बनाउने वा परिवर्तन गर्ने क्षमता छ । यो वर्तमान प्रतिद्वन्द्वीको तर्क हो : यो केवल शक्ति स्थान प्राप्त गर्नेबारे मात्र होइन बरु विरोधीलाई बलियो बनाउनबाट रोक्नु पनि हो ।

बेइजिङ शिखर सम्मेलनलाई यस दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ । यसको उद्देश्य पूर्ण सहयोगको चरणमा प्रवेश गर्नु होइन जुन हाल असम्भव छ तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीका दुई प्रमुख शक्तिहरूबीच दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धाका लागि न्यूनतम नियमहरू स्थापना गर्नु हो ।

दाउमा रहेको कुरा केवल दुईतर्फी संवाद मात्र होइन । यो २१ औं शताब्दीमा शक्ति सन्तुलनले लिने रूप हो । अमेरिका आफ्नो प्रमुख स्थिति कायम राख्न प्रयासरत छ । चीनले आफ्नो प्रभावको क्षेत्र विस्तार गर्न र आफ्नो आर्थिक, प्राविधिक र सैन्य उचाइको आधारमा मान्यता प्राप्त गर्न खोजिरहेको छ । यी दुई उद्देश्यहरूबीच एक नयाँ विश्वव्यापी भूराजनीतिक नक्सा बनिरहेको छ ।

त्यसकारण, यो शिखर सम्मेलनको वास्तविक मूल्य उसले उत्पादन गर्ने सम्झौताहरूबाट मात्र नभई सीमा निर्धारण गर्ने, जोखिम कम गर्ने र शत्रुतालाई खुला टकरावमा परिणत हुनबाट रोक्ने क्षमताबाट मापन गर्नेछ । बेइजिङले अमेरिका र चीनबीचको द्वन्द्व अन्त्य गर्ने मात्र होइन बरु उसले दुवै शक्तिको रणनीतिक यथार्थतालाई व्यवस्थापन गर्ने कुराको मापन गर्नु पर्नेछ ।

विभिन्न एजेन्सीहरुको सहयोगमा