चिनियाँ नेता माओ त्से तुङले भनेका थिए– ‘उत्तर कोरिया र चीन ओठ र दाँतजति निकट छन् ।’

उत्तर कोरियाली नेता उनसँग उभिएका सिपछि पाँचौ वरियतामा रहने चिनियाँ नेता लिउ युनसान
बितेको शताब्दीको मध्यदेखि नै चीन उत्तर कोरियाको सबैभन्दा स्पष्ट राजनीतिक तथा सैन्य सहयोगी रहँदै आएको छ । अमेरिकासित उत्तर कोरियाको विवादित सम्बन्धबीच चीनले मध्यस्थको भूमिका निभाएको छ ।
१९५३ मा दक्षिण र उत्तर कोरियाबीचको युद्धमा चीनले उत्तरको साथ दिएको थियो । आधिकारिक तथ्यांकअनुसार यस युद्धमा चीनका डेढ लाखभन्दा बढी सैनिक मारिएका थिए । त्यतिवेलादेखि बेइजिङ र प्योङयाङबीचको सम्बध थप राम्रो हुने प्रक्रिया निरन्तर जारी छ ।
चीन र सोभियत संघले युद्धमा मात्र उत्तर कोरियालाई सहयोग गरेका होइनन्, युद्धपछि पुनः उठ्न पनि सहारा दिएका छन् । तर, चीन र उत्तर कोरियाबीचको सम्बन्धको सबैभन्दा बलियो आधार १९६१ मा दुवै देशले हस्ताक्षर गरेको सन्धि हो । उनीहरू यसलाई मित्रता तथा पारस्परिक सहयोगको सन्धि भन्ने गर्छन् । यस सन्धिअनुसार चीन उत्तर कोरियाको सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा प्राविधिक विकासको क्षेत्रमा सहयोग गर्ने संकल्पबाट बाँधिएको छ । यही त्यो सम्झौता हो, जसका आधारमा चीनले उत्तर कोरियालाई आर्थिक सहयोग दिँदै आएको छ, जसको हालै अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आलोचना गरेका थिए ।
यो सन्धि व्यापारिक सहयोगमा मात्र सीमित छैन । यसको अनुच्छेद २ मा प्रस्ट लेखिएको छ कि दुईमध्ये कुनै एक देश यदि कुनै देशविरुद्ध युद्धको घोषणा गर्छ या आक्रमणको सिकार हुन्छ, त्यतिखेर अर्को देशले हरतरहबाट सैन्य सहयोग दिनेछ । यसप्रकार चीन र उत्तर कोरियाले दक्षिण–पूर्वी एसियामा अमेरिकी प्रभावको सम्भावित खतराको जवाफमा एक प्रतीकात्मक ढाल बनाएका छन् ।
जर्जटाउन युनिभर्सिटीमा एसियन स्टडिजकी शोधकर्ता एनी कोवालेस्की भन्छिन्– मलाई लाग्छ कि यो सन्धि चीन र उत्तर कोरियाबीच कानुनी रूपमै लागू छ । साथमा कोरियाली क्षेत्रमा चीनको भौगोलिक राजनीतिक हित पनि दर्साउँछ ।
कोवालेस्कीका अनुसार चीन यस सन्धिलाई एसियामा आफ्नो समविचार कमरेड देशका लागि प्रतिबद्धताभन्दा पनि अमेरिका तथा उसका सहयोगी देशलाई यो संकेत दिन खोजेको जस्तो देखिन्छ कि उनीहरू मौजुदा स्थितिलाई परिवर्तन गर्ने कोसिस नगरून् ।

हालै चिनियाँ सरकारको फन्डबाट भएको एक अध्ययनमा अगाडि आएको छ कि १९६१ को सन्धिकै कारण अमेरिका र उत्तर कोरियाले प्रत्यक्ष रूपमा दुवै कोरियाली देशलाई एक बनाउने कोसिसलाई वास्ता गरिरहेका छैनन् । यद्यपि उत्तर कोरियाको परमाणु प्रसार र उसमाथि चीनको ताजा प्रतिक्रियाबाट यस सन्धिको भविष्यमाथि अनिश्चितताको बादल मडारिइरहेको देखिन्छ ।
बिबिसीले जोजो जानकारसित कुराकानी गरेको छ, उनीहरूका अनुसार उत्तर कोरियाको परमाणु प्रसारमाथि चीनको हालैको टिप्पणीले देखाउँछ कि केही हदसम्म अब चीन ‘असहज किम जोङ उन’ बाट थाकिसकेको छ । मेदेखि नै चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले यही लेखिरहेको छ कि ‘उत्तर कोरियाको परमाणु कार्यक्रमबाट चीन र यस क्षेत्रको सुरक्षामा चोट पुगेको छ ।’ यसको जवाफमा आफ्नो समाचार एजेन्सी केसिएनएको माध्यमबाट उत्तर कोरियाले भनेको छ– ‘जीवनजत्तिकै मूल्यवान् आफ्नो परमाणु कार्यक्रमलाई जोखिमा पुर्याएर चीनसित मित्रताको भिख मागिन्न ।’
उता अमेरिकी थिंक ट्यांक काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सका शोधकर्ता ओरियाना स्कायलर स्विकार्छन् कि यो सन्धि अब चीन र उत्तर कोरियाबीचको सम्बन्धको आधार रहेन । उनी भन्छन्– मलाई लाग्छ कि सन्धि अब त्यस धुवाँको स्तम्भजस्तो हो, जसले कोरियाली प्रायद्वीपमा चलिरहेको सत्ता संघर्ष र प्रभुत्वलाई छोपेको छ ।
यही सन्धिको पहिलो अनुच्छेदमा लेखिएको छ कि दुवै देशले एसिया तथा संसारभर शान्ति र मानिसको सुरक्षा कायम राख्नुपर्छ । यसको उल्लंघन भएको भन्दै चीन सन्धिबाट बाहिर आउन सक्छ । कोवालेस्की भन्छिन्– चीन र उत्तर कोरिया अब एकै रगतवाला मित्र रहेनन्, जस्तो सन्धिमाथि हस्ताक्षर गर्दा उनीहरूले दाबी गरेका थिए । मेरो विचारमा अब चीनको तर्फबाट अमेरिकासित कुनै सम्भावित लडाइँमा अल्झिने निर्णय सन्धिमाथि निर्भर हुनेछैन । यदि उसले यसलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा मानेको खण्डमा पनि ऊ त्यस्तो युद्धमा सामेल हुनेछ ।
तर, स्कायलर मास्त्राका अनुसार यसको अर्थ यो निकाल्नु हुँदैन कि दुवै देशबीचको प्रेम समाप्त भयो । उनी अघि भन्छन्, सी जिनपिङले कहिल्यै किमसित भेटघाट गरेका छैनन् । र, उनलाई मन नपराउने नेताका रूपमा चिनिन्छन् । सत्तामा आएपछि जिनपिङको उत्तर कोरियाका वरिष्ठ अधिकारीसित मात्र भेटघाट भएको छ । साथमा चीनले ०१३ मा उत्तर कोरियासित आफ्नो रक्षा सम्झौता रद्द गरिदिएको थियो । एक सर्भेले बताएको थियो कि चिनियाँ नागरिकले पनि यस निर्णयको समर्थन गरेका थिए । आफ्नो उद्देश्य र नियतमा यो सन्धि अब मरिसकेको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट ।







