नेपालमा जति प्रधानमन्त्रीहरु नियुक्त हुन्छन्, उनीहरुको हैसियत नेपालका लागि भारतका राजदूत वा गभर्नरभन्दा तल्लो स्तरको जस्ता हुने गर्छन् । त्यसकारण हरेक प्रधानमन्त्रीहरु भारतले जे भन्छ त्यहीमा हस्ताक्षर गरेर फर्कन विवश हुन्छन् । हरेक सरकार आफ्नो स्वविवेक र जनताको हितमा भन्दा भारतीय विवेक, उसैको स्वार्थ र हितबाट परिचालित हुने गर्दछ ।
भारत भ्रमण गर्ने विगतका सबै प्रधानमन्त्रीहरुले त्यही गरे र अहिले शेरबहादुर देउवाले पनि । नेपालको राजनीतिमा जबसम्म राजनीतिक क्रान्ति पूरा गर्न सकिँदैन, जबसम्म देशले भारतसँगका असमान सन्धिसम्झौताहरुबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैन, जबसम्म देशमा आमूल परिवर्तन ल्यउन सकिँदैन त्यतिन्जेलसम्मका सबै प्रधानमन्त्रीहरुको हविगत यही हुनेछ ।
नरेन्द्र मोदी र शेरबहादुरले हस्ताक्षर गरेका ४६ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा कतिपय यस्ता सन्ध्या भाषाहरु प्रयोग गरिएका छन् जसले द्वैध अर्थ दिने गर्छ । संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर ५ मा त्यस्तै प्रकारको सन्ध्या भाषा प्रयोग भएको छ । त्यसमा भनिएको छ, भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई जुन २०१७ मा प्रधानमन्त्री भएदेखि पहिलोपटक भारतको निमन्त्रणा स्वीकार गरी पहिले भ्रमण गर्नुभएकोमा धन्यवाद दिनुभयो । यही भाषा अमेरिकी राष्ट्रपति या बेलायती प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा प्रयोग हुन्थ्यो भने भारत उनीहरुप्रति आभारी भएको अर्थ लाग्थ्यो । तर नेपाल नवऔपनिवेशिक देश भएको कारण भारतको आदेश पालन गरेकोमा धन्यवादको पात्र बनेको अर्थ लाग्छ । तर यही कुरा चिनियाँ भेटमा हुन्छ भने या अन्य देशमा हुन्छ भने त्यसको अर्थ भने फरक देखिन्छ किनकि उनीहरुको सम्बन्ध नेपालसँग बेग्लैप्रकारको रहने गरेको छ ।
संयुक्त वक्तव्यको बँुदा नम्बर २८ मा सप्तकोसी उच्च बाँध र सुनकोसी डाइभर्सन निर्माण गर्न दुवै सरकारले तीव्रता दिने भनिएको छ जब कि कोसी उच्च बाँधका विषयमा त्यसको परियोजनाकै विषयमा व्यापक हेरफेर गर्नु आवश्यक छ । विद्यमान परियोजनाको नेपालमा ठूलो विरोध हुँदै आएको छ किनभने त्यो भारतको स्वार्थमा नेपालमाथि अन्यायपूर्ण तरिकाले निर्माण गरिँदैछ ।
बुँदा नम्बर २९ मा नेपाल भारत जोड्ने ट्रान्समिसन लाइन बनाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ जसको उद्देश्य कोसी कोरिडोरबाट उत्पादन गरिने बिजुली भारत पु¥याउने र नेपाललाई आवश्यक पर्ने भारतबाट खरिद गरी ल्याउने नीतिमा आधारित रहेको छ । ३८ नम्बर बँुदामा पशुपति क्षेत्रको विकास गर्ने जिम्मा भारतले लिने भएको छ । देशको एउटा मन्दिर मर्मत गर्न नसक्ने हुतिहाराहरुले देशको विकास कसरी गर्न सक्छ ? यसमा नेपाली शासकहरुको लाचारीको पराकाष्टा देखापरेको छ । नेपालका शासकहरु कुन कुरा प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छन् भने यिनीहरु पशुपति क्षेत्रको संरक्षण, निर्माण र सञ्चालन पनि आफ्नो बुताले गर्न सक्दैनन् ।
बुँदा नम्बर ४१ मा परराष्ट्र मामिलामा भारतको सुरक्षा परिषद्मा सदस्यताका लागि लबिङ गर्ने र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा भारतसँगै उभिने गरी सहमति गरिएको छ । प्रचण्डले भारत भ्रमण गर्दा गरिएको २५ बुँदे सहमतिमा यो बुँदामा छिराइएको थियो । यही बुँदालाई अहिले निरन्तरता दिइएको छ जसले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त पारेको छ । त्यस्तै गरी बुँदा नम्बर १२ मा भनिएको छ, दुवै प्रधानमन्त्रीहरु सुरक्षाका विषयमा उत्कृष्ट प्रकारको सहकार्यमा एकापसमा सन्तुष्ट छन् । त्यस्तै यही बँुदामा खुला सिमानालाई विशिष्ट परिवेश भनिएको छ र त्यसको निरन्तरताको सङ्केत गरिएको छ जब कि नेपालको आर्थिक विकास र जनताको सम्पत्तिको रक्षाका लागि, नेपालका राष्ट्रिय पँुजीपतिको संरक्षण र जनताको आर्थिक उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि नेपाल–भारत सिमाना नियमन र नियन्त्रण गर्न आवश्यक भैसकेको छ ।
संयुक्त वक्तव्यको १४ र १५ बुँदाले नेपालको विकास प्रक्रियालाई भारतीय सहयोगमा अघि बढाउने भनिएको छ तर भारतले हातहालेका जति परियोजनाहरु सबै ढिलासुस्तीको सिकार हुने गरेका छन् । त्यति मात्र होइन, नेपालका प्राकृतिक सम्पदामाथि भारतीय नियन्त्रण कायम राख्ने र कहिल्यै निर्माण नगर्ने समस्या पनि रहने गरेको छ । १७ नम्बर बुँदामा रेल लाइन जोड्ने कुरा गरिएको छ तर त्यसको चरित्र बेलायतले भारतमा निर्माण गरेको लाइनजस्तै देखा पर्छ । नेपालको खनिज र बनजङ्गल, कच्चा पदार्थ र ढुङ्गा, बालुवा ढुवानीका लागि सहज बनाउने उद्देश्यबाट मात्र रेल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको देखिन्छ ।
त्यस्तै बुँदा २२ र २३ मा भारतबाट नेपालमा पेट्रोलियम ढुवानी गर्ने, पाइप लाइन बिछ्याउने र अमलेखगन्जसम्म एलपीजी पाइप बिछ्याउने व्यवस्था गरिएको छ तर यो सम्झौतामा भारतले नेपालको बजारमा एकाधिकार कायम गरी नेपाली पेट्रोलियम तथा ग्याँस उद्योगलाईसमेत नकारात्मक प्रभाव पार्ने र अन्य मुलुकबाट प्रतिस्पर्धामा आयात गर्न नकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
नेपालबाट भारतमा निर्यात गर्ने र भारतीय बजार नेपाली उत्पादनका लागि सुनिश्चित गर्ने विषयमा यो सम्झौतामा कहीँ छोइएको छैन । नेपाली उत्पादनमा भारतले अनेक प्रकारका व्यवधान खडा गर्दै आएको छ । भारतीय लगानीबाहेकको उत्पादन भारतमा जान नदिने नीतिले नेपाली उद्योगीहरु निरुत्साहित भएका छन् । सन् १९९० देखि अहिलेसम्म आउँदा नेपालका सम्पूर्ण उद्योगहरु बन्द भएका छन् र नेपालमा जति उद्योगहरु चलेका छन् ती सबै भारतीय उद्योगहरु मात्र रहेका छन् । शेरबहादुरको भ्रमणलाई प्रमुख सरकार साझेदार पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले सफल भएको जिकिर गर्नुले भारतलाई रिझाउन देशको कुनै पनि हितलाई दाउमा राख्न र राष्ट्रहित विपरीत काम गर्न उनीहरुको गहिरो मिलोमतो रहेको प्रस्ट देखापर्छ ।
प्रचण्ड–बाबुरामदेखि केपी ओलीसम्मका नेताहरुले आफ्नो राजनीतिक जीवनमा भारतीय साम्राज्यवादका विरुद्ध सङ्घर्ष नगरेका होइनन् । कहाँसम्म भने काङ्ग्रेसका नेताहरुलाईसमेत नेपालको पराधीनताको अवस्था जानकारी नभएको पनि होइन । फेरि पनि उनीहरुले साम्राज्यवादको सेवामा समर्पित हुनुपर्ने अवस्था आउनु देशको पराधीन अवस्थामा परिवर्तन नआउनुको कारण हो । जनताको हितमा सत्ताभन्दा पनि सत्तामा टाँसिन शक्तिको आड लिनु यिनीहरुको नियति बनेको छ ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनका विगतका प्रयत्नझैँ माओवादी जनयुद्ध देशको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकासँग सम्बद्ध यिनै समस्या समाधान गर्नका लागि थियो । त्यसका लागि एउटा पूर्ण क्रान्तिको आवश्यकता थियो । माओवादी आन्दोलन शान्तिप्रक्रियामा आउँदा संसद्वादी पार्टीहरुले देशले स्वाधीनता प्राप्त गर्ने बचन दिएका थिए र माथिका समस्याको समाधान दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तत्कालीन माओवादी नेतृत्वमा रहेका प्रचण्ड–बाबुरामहरुले पनि त्यसमा विश्वस्त हुन अपिल गरेका थिए । प्रचण्ड–बाबुरामहरुले त राजनीतिक क्रान्ति पूरा भैसकेकाले आर्थिक क्रान्ति गर्नुपर्ने बताइरहेका थिए । हामीले त्यसलाई जनतालाई ढाँट्ने नेपाली राजनीतिको निरन्तरता भएको बताएका थियौँ । आहिले ती तथ्यहरु एकपछि अर्को गरी सत्य साबित हुँदै गैरहेका छन्– बुर्जुवा सामन्त तथा दलाल पुँजीवादीहरुबाट देशको स्वाधीनता, आर्थिक समृद्धि र सांस्कृतिक रुपान्तरण सम्भव छैन । त्यसकाखलागि एउटा क्रान्तिको आवश्यकता छ, त्यो क्रान्ति हामी अब पुरानो तरिकाले होइन, एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशामा नयाँ तरिकाले सम्पन्न गर्नेछौँ ।
जतिबेला नेपालमा एउटा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न हुनेछ, त्यसपछि नेपालका कुनै शेरबाहदुर वा बाबुराम– प्रचण्डहरु वा केपी ओली र सूर्यबहादुरहरुले भारतीय हस्तक्षेप र हेपिने अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने छैन । देशले स्वाधीनता प्राप्त गर्नेछ र समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नेछ ।
राताेखबरकाे सम्पादित अंशहरू ।
