२०१६ मा विश्वमा कुपोषणबाट पीडित मान्छेहरुको संख्या ८१ करोड ५० लाख पुगेको छ ।
यो भनेको सन् २०१५ को भन्दा ३ करोड ८० लाखले बढी हो । संयुक्त राष्ट्र संघका ५ एजेन्सीहरुले प्रकाशित गरेको संयुक्त रिपोर्टका अनुसार एक्काइसौँ शताब्दीको सुरुवातदेखि भोकमरी पहिलोपटक बढ्नेक्रम देखिएको हो ।
विज्ञान तथा प्रविधिमा भएको विकास र त्यसबाट खाद्य उत्पादनमा भएको उल्लेखनीय बृद्धिका कारण भोकमरी तथा कुपोषणबाट पीडितहरुको संख्यामा कमी आएको थियो । सन् २०१६ मा संसारका प्रत्येक व्यक्तिको लागि पुग्ने गरी पोषणयुक्त खाद्य उत्पादन भएको उक्त समयमा प्रकाशित विभिन्न रिपोर्टहरुले जनाएका छन् ।
तर, यो उपलब्धी विश्वभरि भइरहेका युद्धहरुका साथै जलवायु परिवर्तनका कारण खतरामा परेको राष्ट्रसंघको रिपोर्टले जनाएको छ । तर, राष्ट्रसंघले उल्लेख नगरेको अर्को पक्ष भनेको धनी र गरिबबीचको बढ्दो अन्तर भएको विशेषज्ञहरु बताउँछन् । गरिब देशहरुमा मात्र होइन, तुलनात्मक रुपमा धनी देशहरुमा पनि धेरै मानिसहरुसँग प्रशस्त मात्रामा उत्पादन भएका खाद्य सामग्री किन्नसमेत पैसा छैन ।
रिपोर्ट प्रकाशनमा संलग्न ५ संस्थाहरु खाद्य तथा कृषि संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, कृषि विकासको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कोष, विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा युनिसेफ रहेका छन् ।
रिपोर्टका अनुसार सन् २०१६ मा पोषणयुक्त खानाको अभावका कारण ५ वर्षमुनिका १५ करोड ५ लाख बालबालिकाहरुको उचाइ उमेर अनुसार कम पाइएको छ । त्यस्तै, ५ करोड २० लाख बालबालिकाहरुको तौल पोषणको कमीका कारण उचाइअनुसार कम पाइएको छ । पूर्वी अफ्रिकाको एकतिहाइ जनसंख्या र पूरै अफ्रिका महादेशका पाँचमा एक जनामा पोषणको कमी पाइएको छ । एसिया, विशेष गरी दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एसियामा १२ प्रतिशत मानिसहरुमा पोषणको कमी पाइएको छ ।
सन् २००० मा भोकमरीबाट ९० करोड मानिसहरु प्रभावित भएको अवस्थामा एक्काइसौँ शताब्दीमा आएर भोकमरी घटाउनमा उल्लेख्य सुधार आएको थियो । तर, यो अवस्था उल्टिन सक्ने र भोकमरीबाट प्रभावित मानिसहरुको संख्या फेरि ९० करोड नाघ्ने सम्भावना बढ्दै गएको रिपोर्टले चेतावनी दिएको छ । अघिल्लो वर्ष मात्रै पनि दक्षिण सुडानमा अनिकाल घोषण गरिएको थियो । यमन, उत्तरपूर्वी नाइजेरिया र सोमालिया पनि अनिकालको दोसाँधमा छन् ।
अपर्याप्त पोषित (undernourished) व्यक्तिहरुको संख्या सन् २०१६ मा ८१ करोड ५० लाख पुगेको थियो, जुन सम्पूर्ण युरोप महादेशको जनसंख्याभन्दा बढी हो । त्यसमध्ये ४८ करोड ९० लाख, अथवा ६० प्रतिशत मानिसहरु युद्ध वा गृहयुद्धको चपेटामा परेका राष्ट्रहरुमा बसोबास गर्छन् ।
‘पछिल्लो दशकमा द्वन्द्वको संख्या नाटकीय रुपमा बढेको मात्र नभई ती द्वन्द्वहरु जटिल र अनियन्त्रित बन्दै गएका छन्,’ रिपोर्टको प्राक्कथनमा भनिएको छ । द्वन्द्वमा फसेका राष्ट्रका नागरिकहरुमा खाद्य असुरक्षा हुने सम्भावना अन्य देशका नागरिकहरुभन्दा २.५ गुणा बढी हुन्छ ।
दक्षिण सुडानमा गम्भीर खाद्य असुरक्षाले ४९ लाख मानिसहरुलाई प्रभावित गरेको छ । यो भनेको दक्षिण सुडानको कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत हो ।
यमनमा यही संख्या १ करोड ७० लाख पुगेको छ – देशको कुल जनसंख्याको ६० प्रतिशत । यो भनेको सन् २०१५ को जुनमा भन्दा ४७ प्रतिशतले बढी हो ।
युद्ध तथा आन्तरिक द्वन्द्वबाट विभिन्न कारणले खाद्य असुरक्षा हुन्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको मानिसहरुको विस्थापन हो । रिपोर्टका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय तथा आन्तरिक शरणार्थीहरुको संख्या द्वन्द्व बढेसँगै उल्लेखनीय रुपमा बढ्दै गएको छ; सन् २००७ देखि सन् २०१६ सम्म आइपुग्दा त्यस्ता मानिसहरुको संख्या दोब्बर भएर ६ करोड ४० लाख पुगेको छ ।
रिपोर्टका अनुसार १ सय १३ जनामा १ जना कि अन्तर्राष्ट्रिय अथवा आन्तरिक शरणार्थी बनेका छन्, कि त आश्रय खोजिरहेका छन् । विस्थापनका कारण विश्वभर करिब ७ करोड मानिसहरु अपर्याप्त पोषित हुने अवस्थामा छन् ।
द्वन्द्वले विस्थापनको समस्या मात्र ल्याउने नभएर यसले कृषि र खाद्य वितरण प्रणालीमा पनि ठूलो असर पार्दछ, रिपोर्टमा उल्लेख छ । उदाहरणको लागि, सन् २००३ मा अमेरिकी आक्रमणअघि इराकमा नाइनेभे र सलाह–अल दिन नामक दुई जिल्लाहरुमा मुलुकको एक तिहाइ गहुँ र ४० प्रतिशत जौ उत्पादन हुन्थ्यो । तर, सन् २०१६ को फेब्रुअरीसम्ममा सलाह–अल दिनको ७०/८० प्रतिशत अन्न उत्पादनमा क्षति पुगिसकेको थियो । यस्तै, नाइनेभेको गहुँ खेतीको लागि प्रयोग हुने ३२–६८ प्रतिशत र जौ खेतीको लागि प्रयोग हुने ४३–५७ प्रतिशत खेतीयोग्य जमिनमा क्षति पुगेको थियो ।
अमेरिकाले ६ वर्षसम्म निरन्तर सत्ता परिवर्तनको प्रयास गरेपछि सिरियाको कृषि क्षेत्र ध्वस्त भएको छ । अहिले ८५ प्रतिशत सिरियाली जनता गरिबीको रेखामुनि छन् । सन् २०१६ मा ६७ लाख मानिसहरु खाद्य असुरक्षाबाट पीडित भए ।
द्वन्द्वबाट खाद्य असुरक्षा हुनुको प्रमुख कारण भनेको खाद्यलाई युद्धको हतियारको रुपमा प्रयोग गर्नु हो । रिपोर्टमा दक्षिण सुडानमा भएको व्यापारिक नाकाबन्दी उल्लेख गरिएको छ । तर, यमनमा साउदी अरेबियाले गरेको नाकाबन्दीको कुरा भने गरिएको छैन । यमनमा अधिकांश खाद्य सामग्री बाहिरबाट आयात गरिन्छ ।
रिपोर्टका अनुसार खाद्य असुरक्षाको स्रोत द्वन्द्व मात्र होइन । जलवायु परिवर्तनका कारण पनि सब–सहारन अफ्रिका र दक्षिणपश्चिम तथा दक्षिणपूर्वी एसियामा खाद्य असुरक्षा बढ्दो छ ।
यसैगरी, कुपोषणसित सम्बन्धित रोगहरु अमेरिका र बेलायतजस्ता विकसित राष्ट्रहरुमा पनि बढ्दो छ । सर्वसाधारणको आम्दानी महंगीको अनुपातमा बढ्दै नगएको कारण धेरैले उच्च–स्टार्चयुक्त प्रशोधित खाद्य सामग्री मात्र किन्न बाध्य हुन्छन् । यी खाद्य सामग्रीहरुलाई धेरै समयसम्म भण्डारण गर्न सजिलो हुने भएकोले ढुवानीमा सहज हुने हुँदा खाद्य कम्पनीहरुले पनि तिनकै बढी प्रबर्द्धन गर्छन् ।
रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘गर्भावस्था र बाल्यकालमा हुने खाद्य असुरक्षा र अपर्याप्त पोषणका कारण बालबालिकाहरु वयस्क हुँदा मोटोपन (obesity) र दीर्घकालिन नसर्ने रोगको शिकार हुने प्रवल सम्भावना हुन्छ ।’
राष्ट्रसंघको रिपोर्टमा अहिलेको विश्वमा खाद्य असुरक्षाको प्रमुख कारण द्वन्द्व भएको उल्लेख गरिएको भए पनि यस्ता द्वन्द्वहरुमा साम्राज्यवादको योगदान भएको बारे भने रिपोर्टमा केही उल्लेख छैन । यसमा दक्षिण सुडान र सिरियाका द्वन्द्वहरुलाई नितान्त आन्तरिक द्वन्द्वको रुपमा व्याख्या गरिएको छ, जबकि यी दुबै द्वन्द्वहरुमा अमेरिका र अन्य साम्राज्यवादी शक्तिहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता रहेको प्रष्ट छ । इराकमा भएको अमेरिकी आक्रमण पनि रिपोर्टमा उल्लेख छैन । यमनमा साउदी अरेबिया नेतृत्वको गठबन्धनको आक्रमणबारे पनि रिपोर्टमा उल्लेख छैन ।
रिपोर्टमा जलवायु परिवर्तनबाट उत्पन्न खाद्य असुरक्षाको उल्लेख गरिए पनि जलवायु परिवर्तन हुनुका कारणहरुबारे रिपोर्ट मौन छ । नाफाखोर ठूला कम्पनीहरुका कारण विकराल बन्दै गएको जलवायु परिवर्तनको उल्लेख रिपोर्टमा गरिएको छैन ।
अमेरिकालगायत अन्य राष्ट्रहरुको विश्व साम्राज्यवादी नीतिका कारण विश्वभर द्वन्द्व बढ्दैछ । यसले विश्वभरि नै खाद्य असुरक्षाको समस्या अझ विकराल हुने देखिन्छ नै । संयुक्त राष्ट्र संघको रिपोर्टले खाद्य असुरक्षा र विश्व भोकमरीको बारेमा महत्वपूर्ण रिपोर्ट सार्वजनिक गरे पनि ती समस्याको जड कारण बारेमा मौन रहनुले राष्ट्रसंघबाटै यसको समाधानको अपेक्षा भने गर्न सकिन्न ।
अनुवाद – आकाश महर्जन
