आन्तरिक द्वन्द र सत्ता छिनाझप्टीले शक्तिशाली दुई तिहाई नजिकको जनमत प्राप्त कम्युनिष्ट सरकारका प्रधानमन्त्रीले तीन वर्षमै संसद विघटन गरेका छन् ।
अहंकारपूर्ण उक्त कदमले मुलुक फेरि सर्वसत्तावादी र निरंकुश शासन व्यवस्थाको अभ्यास हुने दिशातर्पm अघि बढेको छ । पार्टीको सिद्धान्त, विधि विधान मिचेको र भ्रष्टाचारको व्यारोमिटर झन उत्कर्षमा पु¥याएको आरोपमा नेकपाभित्रै अभियोग सामना गरिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हठात देशकै संविधानमा हस्तक्षेप गरेका छन् । यो परिस्थिति आउनमा पूर्व माओवादी केन्द्र र तत्कालीन एमालेको कृत्रिम एकता बढी जिम्मेवार छ । त्यति मात्र नभएर पार्टी एकता भएपछि दुई अध्यक्ष प्रणाली अपनाउनु यो दुष्परिणामको कारण हो । अझ गहिरिएर खोतल्ने हो भने दलाल पुजीवादी संसदीय लोकतन्त्र नै अहिलेको संकटको प्रमुख कारण हो । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अधिकार दिनु नै यो व्यवस्थाको दुर्गण हो ।
२०४८ र ०५९ मा बहुमत हुँदाहुँदै कांग्रेसकै आन्तरिक किचलोले संसद विघटन भएको थियो । ०५१ मा तत्कालीन एमालेको अल्पमतको सरकारका प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले संसद् विघटनका लागि गरेको सिफारिस सर्वोच्च अदालतले रोकिदिएको थियो । विगतमा कांग्रेसले बहुमतको सरकार टिकाउन नसकेकाले राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको भन्दै नेकपाले स्थिर सरकारका लागि जनता सामु भोट मागेको थियो । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा नेकपाका मात्र १ सय ७४ सदस्य थिए । जसमध्ये तत्कालीन एमालेका १ सय २१ र तत्कालीन माओवादी केन्द्रका ५३ जना सदस्य थिए । नेकपाको सरकार ढाल्ने हैसियत विपक्ष दलसँग थिएन ।
लेखक खरेल ।
झण्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त दलका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जनादेश अपहरण गरेका छन् । पाँच वर्ष नेकपालाई सरकार चलाउन जनताले आफ्नो अमूल्य मत दिएका थिए । जनमतको खिल्ली उडाउँदै भएको संसद विघटनले अव नेकपामाथि नै प्रश्न खडा भएको छ । नेकपालाई अव किन मतदान गर्ने ? झन्डै दुई तिहाइको बोझिलो बहुमत समेत अन्तद्र्वन्द्वसामु फितलो हुन्छ भन्ने नेपाली जनताले कहिल्यै सोचेका थिएनन् । यो घटनाक्रममा प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, राष्ट्रपतिबाट पनि उत्तिकै ठूलो गंभीर त्रुटी भएको छ । सत्ता र शक्ति संघर्षको दौरानमा कार्यकारी प्रमुखले विवेक गुमाउँदा देशका नागरिकहरुको संरक्षकका रुपमा रहेका राष्ट्रपतिले अहम भूमिकाको आवश्यकता हुन्थ्यो तर त्यो पटक्कै देखिएन हाम्रा राष्ट्रपतिमा । हुन त पटक पटक नै राष्ट्रपतिबाट अनेक संन्देहात्मक कार्यहरु देखिदै अएको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले त आफ्ना सहकर्मीहरुलाई चेतावनी दिदै पटकपटक भनेका थिए रे– मलाई हटाउन खोजीयो भने कुर्सी भाँचकुँच पारेर मात्र छाड्छु । त्यो दिन २०७७ पुस ५ गते रहेछ । उनले कुर्सी त छाडेनन्, तर त्यसलाई भाच्ने क्रम भने थालेका छन् । मन्त्रीपरिषद्ले गरेको सिफारिस अनुसार संसद विघटन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले २०७८ बैशाख १७ र २७ को लागि मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकिरहँदा अव फेरि चुनावमा के नेकपाले नै बहुमत प्राप्त गर्ला? जनताले फेरि के अर्कोपार्टीलाई बहुमत देलान् ? यी सबै चासोको विषय धनीभूत हुने देखिएको छ ।
आजको राजनीतिक संकटको जड पुँजीवादी संसदीय लोकतन्त्र हो । जनवाद, समाजवाद हुँदै साम्यवादसम्म पुग्ने लक्ष्य रोखेको माओवादी पार्टी संसदीय लोकतन्त्रभित्रको दलाल पुँजीवादी राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थामा रुमाल्लिनु गम्भीर भूल थियो । आज त्यसैको परिणाम हो । मुलुकले लोकतान्त्रिक अभ्यास गरेको डेढ दशक भइसकेको छ । लोकतन्त्रमा दलहरुको भूमिका प्रधान हुन्छ । तर व्यक्तिको भुमिका गौण मानिन्छ । दलहरुलाई जनताले मत दिन्छन् । जुन दलले बहुमत प्राप्त गर्छ । त्यसले सरकार निर्माण गर्छ । दलले संसदीय नेता चुन्दछ । त्यहीं नेताको दलको निर्णय मुताविक सरकार बनाउँछ । तर मुलुकमा यस्तो देखिएन । “कुकुुरले पुच्छर हल्लाउनु पर्नेमा पुच्छरले कुकुर हल्लाइरहेको छ । अर्थात फ्रान्सका लुइ चौधौले भने जस्तो ‘म नै राज्य हुँ, राज्य नै म हो’ जस्तो व्यवहार देखियो । वर्तमान नेपाली राजनीति यस्तो प्रकारको राजनीतिबाट नेपालीहरु कहिले मुक्त होलान ? यसै भन्न नसकिने अवस्था छ । राजनीतिक अस्थिरताको उत्कर्ष बढ्ने निश्चित प्रायः छ ।
वर्तमान सरकारका मठाधिशले चुनाव ताका देशभर रेल कुदाउने, जलमार्गको विकास गरी पानी जहाज कुदाउने, धेरै ठाउँमा ८ लाईन र ६ लाइनको सडक विस्तार गर्ने, पाँच वर्ष भित्र रोजगारीका लागि विदेशिनु पर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने, त्यतिमात्र होइन पाँच वर्षमा नेपाली अहिलेको तुलनामा दोब्बर धनी हुनेछ भनि घोषणा गरिएको थियो । तर ५ वर्ष नपुग्दै ३४ महिनामा सरकार प्रमुख ओलीले संसद विघटन गरी गैर संवैधानिक काम गरेका छन् । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र विरुद्धको प्रहार हो ।
मुलुक अहिले ओलीतन्त्र र अराजकताको शिकार भएको छ । ओली विधिको शासन र संविधानले कोरेको मार्ग चित्र भन्दा बाहिर रहेर नियन्त्रणको बाटोबाट शासन सत्ता चलाई रहेका छन् । आपूmलाई मदन भण्डारीको बहुदलिय जनवादको अनुयायी सम्झने ओली सरकार र पार्टीमा समेत अल्पमतमा पर्दा आपूm जसरी पनि पार्टी र सत्ता कब्जा गर्न चाहन्छन् । जुन कुरा बहुदलिय जनवादको मर्म विपरित हो । उनको भनाई र गराइमा आकास जमिनको फरक छ । समस्या समाधान खोज्न एउटाले सरकार र अर्कोले पार्टी चलाउने विषयमा कहिल्यै ध्यान दिएनन् । बर उल्टै ओली भन्छन्, ‘जनादेश र जनभावना विपरित राष्ट्रिय राजनीतिलाई अन्त्यहीन एवं अर्थहीन विवादमा अल्झाएर गतिरोध सिर्जना गरिएपछि, संसदलाई अर्थहीन तुल्याएपछि र जननिर्वाचित सरकारलाई असहयोग विरोध र घेरावन्दीमा पु¥याएपछि मेरा सामु सार्वभौम जनतासमक्ष जानुको विकल्प रहेन ।’ उनको यो दावीमा कत्ती पनि सत्यता छैन । अभैm पनि उनी जनतालाई भ्रम छर्न अनेक प्रपञ्च गरिरहेका छन् ।
वर्तमान राजनीतिक संकट जन्मीनुमा जसरी पनि मुलुकमा नेकपा स्थापित गराउन चुनाव अघि कृतिम एकता हुनु पहिलो कारण हो । पार्टी एकता हुन अघि वैचारिक, ‘सैद्धान्तिक र राजनीतिक हिसावले एकता हुनु पथ्र्यो । त्यो हुन सकेन त्यसैको परिणाम हो वर्तमान संकट । लोकतन्त्र र गणतन्त्र जस्ता विचार प्रणालीले हाम्रो मुलुकमा रहेको विद्यमान गरिव जनतालाई शोषण दमन गर्ने र लोकतन्त्रको नाममा जनताविच विभेद पैदा गर्ने साधन भएको छ । वर्तमान कम्युनिष्ट नेकपा सरकार यो कम्युनिष्ट सरकार होइन यो केवल नामधारी कम्युनिष्ट हो । नामधारी कम्युनिष्ट सरकारले सर्वसाधारण गरिव, उत्पीडनमा रहेका वर्गको हित गर्दैन ।
अन्त्यमा, प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वभौम संसद मात्र विघटन गरेन त्यही कारणबाट नेकपा फुटको संघारमा छ । घोषणा हुन मात्र बाँकी छ । कोरानाको महामारीले अर्थतन्त्र थलिएको बेला पुँजीगत खर्चलाई कटौति गरेर निर्वाचनमा जानु पर्ने अवस्था छ । जुन अत्यन्तै बेमौसमको बाजा हो ।
हुनत बाँदरको हातमा नरिवल भन्ने एउटा नेपाली उखान छ । बाँदरले नरिवल पायो भने फोरेर खान सक्दैन । खान नसकेपछि अरुलाई नदिई फ्याकिदिन्छ । अहिले नेपालको राजनीतिमा यस्तै परिदृश्य देखियो । दिमाग नविग्रेको मानिसले सरकार चलाएको थियो भने अहिलेको परिस्थिति आउने थिएन । त्यस्तो मानिसलाई सत्तामा पु¥याउनु हाम्रो दुर्भाग्य हो । आउदा दिनमा कुशल राजनीतिलाई शासन सत्तामा पु¥याउन कदापी चुक्नु हुँदैन । त्यतिमात्र होइन दलाल पुँजीवादी संसदीय राजनीतिक व्यवस्थालाई समेत फाली त्यसको ठाउँमा समाजवादी राज्य व्यवस्था स्थापना गर्नु पर्छ । त्यसको लागि ठूलै संघर्षको आवश्यकता छ ।
खरेल अर्थराजनीतक विश्लेषक हुन् ।
