बन्दी नखुले पनि भावनाहरु खुलिरहेछन्। फुलिरहेछन् बन्दी कोठाबाट।

हिजोमात्र म नक्खु कारागारमा गएको थिएँ। उस्तै उस्तै अनुभूति उस्तै शासन प्रशासन र अनुशासन। तीन चार गौडा पारगरेर म भित्र गएँ। हेमन्त प्रकाश वली (सुदर्शन)सँग भेटघाट गरें बन्दी भेटघाट कक्षमा। साथै त्यहाँ रहेका ५-६ जिल्लाका साथीहरुसँग पनि। धेरै जिल्लाका नव युवासँग परिचय हुनु आफैमा सुखद पक्ष हो। तर यहाँ भन्न खोजिएको कुरा हो सरकारले वार्ताको शर्त कति पूरा गरेको छ ? विद्रोहीले पूरा गरे गरेनन् ?

यही तीन बुँदे सहमति पालनागर्दै विद्रोहीहरुले हिंशात्मक कुनै गतिबिधि गरेको देखिदैन। सरकाले पनि कुनैलाई गिरफ्तार गरेको छैन। यो सकारात्मक पक्ष हो। तर सरकारले बन्दीहरुलाई अझै किन बन्दी बनाई राखेको छ।? न्यायालयले छोडिदिएर पनि सरकारले गेटैबाट पुनः पक्राउ गरी अन्य ५-६ जिल्ला घुमाउँदै कारागारमा राखेको तीतो इतिहास छ। सब भन्दा पहिलो कुरा त राजनैतिक विषय भएकोले सबै बन्दीहरुलाई अबिलम्ब रिहाई गर्नु पर्ने हो तर अचम्मको कुरा त सरकारले अदालतले रिहाई गरेकाहरुलाई पनि अझै छोडेको छैन। जेनेभा सन्धी अथवा राष्ट्रिय कानून अनुसार दुबै पक्षले वार्ताको कुरा अक्षरशः पालनागर्नु पर्छ। वार्ता भैसक्यो। जग हसाउने कुरा त अझै बन्दीहरु बन्दी गृहमा। तीन चार जना नेतालाईमात्र छोडिदिने शर्त थियो वा आम बन्दीहरुलाई? चासोको विषय भएको छ। सरकारले नसुने पछि अब जनताको न्यायालयमा जानुपर्ने हुन्छ। जनताको चाहना हो सरकारले शान्ति कायम गरोस्।

लेखक वैद्य ।

हेमन्त प्रकाश वली (सुदर्शन), माइला लामा लगायत हजारौं नेता कार्या कर्ताहरु अझै पनि कारागारमा रहेका छन्। ‘चाँडै बाहिर जाऊँ भन्ने मन..कस्को हुदैन र?’ त्यही अनुभूति पाएँ मैले। तर सहमति विपरित सरकारले उमा भूजेल (शिलू)को घरमा म्याद टाँसेको छ भन्ने सुन्दा आशंका उब्जिएको छ। तर त्यस्तो नहोस् कामना।
छुट्न सफल भएका वा गिरफ्तार नभएका नेताहरुले पनि बन्दिहरुलाई खुल्ला आकाशमा ल्याउन पहलगर्नु पर्छ। तीन बुँदे सहमतिमा जनतालाई सचेत गराउन सहज बातावरण हुने भएकाले हामी शान्ति प्रक्रियामा आएका छौ भनिएको छ। अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्नु पर्छ। ४० बर्षको इतिहास हेर्दा संसदीय व्यवस्था बिफल भएको छ। अब संसदीय व्यवस्थाको विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद हुनुपर्छ। ४० बर्षसम्म यो ब्यबस्थालाई जनताले हेरेका हुन्। तर सबै उस्तै उस्तै। सँस्कार उस्तै। निर्बाचनबाट मानिस बदलिएर हुदैन। ब्यबस्था बदलिनुपर्छ। उही मान्छे ४-५ पटकको निर्बाचनमा दोहरिन्छ। ठूला भनाउदाहरुले जनतालाई भोटर्स बैंक बनाएका हुन्छन्। चुनाबमा करोडौं अरबौं पैसा खर्च हुन्छ। बाकस साटेर भए पनि चुनाब त जित्नै पर्छ। मक्किएको संसदीय ब्यबस्थामा यस्तै हुन्छ। खसिको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बिकाउने ब्यबस्था हो यो। नैतिकता भन्ने केही हुदैन यस व्यवस्थामा। ढाँट छल, दादागिरी, भ्रष्टाचार बलात्कार सबै हुन्छ। हप्ता हप्तामा भाउ आकासिन्छ। संविधान भन्ने हात्तीको देखाउने दाँत हुन्छ। जनताको पक्षमा संविधान बनेको हुदैन। बने पनि लागूहुदैन। संसद भंगगर्ने खेल शुरुहुन्छ। अध्यादेश जारी गरेर भए पनि प्र म ले आफूलाई बलियो बनाएर राख्छन्। वाइडबडीमा ४-५ अरबको भ्रष्टाचार , एन् सेलमा ७६ अरबको करछली, ललिता निवासको जग्गा प्रकरण आदि हावामा उडेर गए।

प्रतिवन्ध खुलेपनि राजनैतिक मुद्दा यथाबत छन्। राजनैतिक विश्लेषक हरि रोकाकाअनुसार वलीले आफ्नो पाप पखाल्नको लागि पनि प्रतिबन्ध फुकुवा गराएका हुन्। कहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भनेजस्तै अमेरिकी प्रेसरमा प्रम वलीले प्रतिबन्ध लगाएका हुन्। सडकमा बिरोध नपोखियोस् भनेर। तर सोंचेभन्दा उल्टो भयो। सयौं एनसेल टावर बारुदको धुँवामा बिलिन भए। हजारौ बीघा जमीन मुक्त भए। जिल्ला जिल्लामा संगठन बिस्तार र सरकारको भण्डाफोर र भ्रष्टाचारको नालीबेली खोलिए भने भ्रष्टाचारको नाममा हजारौं मानिस समातिए। आखिर प्रतिबन्ध फुकुवा भयो। यो एउटा नितान्त राजनीतिक बिषय थियो। दुबै पक्षलाई वार्ता आबश्यक थियो। वार्ता सम्पन्न भयो। तर जनताको अपेक्षा पुराभयो कि खभएन? एकीकृत क्रान्तिका १२ जना सहिदको सपना साकार हुन्छ कि हुदैन? जनयुद्धका सहिदहरुको सपना पूरा हुन्छ कि हुदैन? यो एकै दिनमा एकै महिनामा पूराहुने कुरा होईन। तर हुने बिरुवाको चिल्लो पात हुन्छ। सत्तामा नबसकिन पूरा हुने कुरा पनि होइन। दिनको संकेत बिहानीले दिन्छ। बर्गीय समाजमा द्वन्द्व हुन्छ। यसको समाधान बल प्रयोगबाट नै हुन्छ शान्तिको लागि। जनता शान्तिपूर्ण तरिकाले बाँचन चाहन्छन्। जीउ धनको सुरक्षाको अनुभूति हुनुपछै। तर यी कुराहरु पुँजीवादी राज्यमा पाइदैन। नेपाल त झन् दलाल पुँजीवादले शासन गरेको देश हो। नेताहरु हरेक कुरामा बिदेशीसँग झुकिरहेका हुन्छन्। यसैले गर्दा नेपालको दजैनौं ठाउँमा भारतीय अतिक्रमण भैरहेको छ। यसको बिरोध गर्नुको सट्टा उल्टो भारत नेपालको सुबिधा जनक सरकार हो भनेर जनयुद्धका युद्धनायक प्रचण्डले गीतगाई रहेका छन्। एमसीसी पास गर्ने अवस्था देखिन्छ।

अबको यात्रा हो वैज्ञानिक समाजवाद। न्याय र समानता संघर्ष नगरिकन आउँदैन। यसको लागि शान्तिपूर्ण जनबिद्रोह चाहिन्छ ०६२-०६३ जस्तै। उसबेला सामन्त र दलाल पुँजीवादसँग संझौता भएकोले राजामात्र फालियो तर पुरानै सँस्कार र शैली आयो। दुनियामा फेल भएको संसदीय प्रणाली आयो। यसले गर्दा आज यो हबिगत भएको छ। संसद नचलेर अध्यादेश जारिगर्नु पर्छ। अब फेरि संसद भंग गर्ने अवस्था आउँदै छ। यसलाई के भन्ने सफलता कि असफलता? अब सबै एकजुट भएर सोंचनुपर्ने बेला आएको छ। नेकपा बिप्लभले चलाएको जनयुद्ध पनि त होइन। एकीकृत जनक्रान्ति हो। एकीकृत जनक्रान्ति र जनयुद्ध फरक फरक हुन्। यसलाई एउटै आखाले हेर्नु पनि हुदैन। क्रान्ति नगरेमा गरेन पनि भन्ने गरेमा यो वा त्यो नामबाट बिरोधगर्ने प्रबृत्तिबाट पनि क्रान्ति छिटो गतिमा अगाडि बढनसक्दैन। यो प्रबृत्तिले एउटा पनि सिन्को आफूले भाच्दैन। सधै ढुलमुल हुन्छ। सकारात्मक कुरा त चार बामको एउटा रणनीतिक मोर्चा बनेको छ।

यो मोर्चामा संकीर्ण भावले कसैले भाँजो नहनालेमा क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। फेरि पनि जनताको क्रान्तिलाई कसैले रोक्न सक्दैन। वार्ता र संबादको सहमतिलाई सरकार र विद्रोही पक्ष दुबैले कार्यान्वयन गर्नु पर्छ। सरकारले पनि बन्दीहरुलाई तु रिहाइ गरेर विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ। र, राष्ट्रियताको संरक्षण र संबर्धनको लागि सब देशभक्तको एउटै स्वर हुनुपर्छ।