गणतन्त्र केवल अस्थिपञ्जरमै सीमित
राजतन्त्र फ्याँकेर गणतन्त्रको एउटा ढाँचा अस्थिपञ्जर त निर्माण गरियो तर त्यो अस्थिपञ्जरमा जसरी मासु भर्नुपर्ने हो, सास फेर्नका लागि जसरी सक्षम बनाउनुपर्ने हो, जसरी जीवित बनाउनुपर्ने हो त्यो मामिलामा राजनीतिक नेतृत्व धेरै ठाउँमा चुकेको देखिन्छ । खासमा उनीहरूलाई गणतन्त्रको एउटा ढाँचा भए पुग्ने र त्यही ढाँचा देखाएर शासन गर्ने नीति र नियत दुवै देखिन्छ । अहिलेसम्मको स्थिति के देखियो भने ठ्याक्कै राजाको जुन खालको हैकम चल्थ्यो, जुन खालको संरचना थियो त्यही अनुसार राष्ट्रपति पद सिर्जना गरियो ।
राष्ट्रपति पद कि कार्यकारी हुनुपर्थ्यो या प्रत्यक्ष रूपमा जननिर्वाचित हुनुपर्थ्यो । तर राजाले जस्तो खालको अभ्यास गर्थे त्यस्तै खालको अभ्यास गरे । उदाहरणको लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले वाचन गर्ने व्यवस्था गरियो । त्यो काम पहिले राजाले गर्थे, अहिले राष्ट्रपतिले गर्छन् । अहिलेको संविधान वा हामीले जुन प्रकारको ढाँचा बनायौँ सो अनुसार राष्ट्रपतिको कार्यकारी भूमिका हुँदैन । कार्यकारी भूमिका नभएको मान्छेले घरी घरी कार्यकारी भूमिकामा तान्दाखेरि अन्तर्विरोध सुरु हुन्छ । एमाले सरकारको कार्यकालमा राष्ट्रपति विवादमा तानिनुको पनि त्यही कारण हो । अहिले गठबन्धन सरकारले संसद्मा नीति तथा कार्यक्रम वाचन गराउनु पनि त्यही कारण हो । राष्ट्रपतिको मुखबाट नीति तथा कार्यक्रम वाचन गराउन न राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी बनाउँछन् न त्यस्तो नीति लागू गराउँछन् । एउटा थपनाको रूपमा संवैधानिक राष्ट्रपतिको रूपमा उभ्याइयो र जसले गर्दा खेरी एक किसिमको अन्तर्विरोध देखिँदै आएको छ ।
दलहरूको गलत अभ्यास, सङ्घीयता ५ विकास क्षेत्रको विस्तारित रूपमै सीमित
अर्को पक्ष हाम्रो गणतन्त्र कस्तो भयो भने गणतन्त्रको साँच्चैको मर्म अनुसार दलहरू पटक्कै प्रतिबद्ध भएनन् । गणतन्त्रको मुख्य मर्म भनेको सङ्घीयता हो । सङ्घीयतालाई खाली एउटा काम चलाऊ खालको मात्रै पञ्चायतकालीन ५ विकास क्षेत्रको विस्तारित रूपमा डुबेर मात्रै जसरी काम गरियो त्यो सङ्घीयताको लागि मात्रै सङ्कट नभई गणतन्त्रकै लागि सङ्कट हुने गरी निर्माण गरिएको छ ।
जनताको जुन किसिमको उपस्थिति, स्वामित्व र सहभागिता हुने गरी चाहे त्यो प्रदेशमा होस वा सरकारमा सहभागिता देखिनुपर्ने हो । सङ्घीयतामा न हामी सिमाङ्कन गर्न तयार भयौँ न नामाङ्कन गर्न तयार भयौँ, के ग¥यौँ भने त्यही ५ विकास क्षेत्रलाई विस्तारित रूप दिएर सङ्घीयता अभ्यास गर्न थाल्यौँ ।
धर्मनिरपेक्षता कार्यान्वयन भएन, एउटै धर्मलाई संरक्षण
अर्को समस्या भनेको धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयनको हो । यहाँ सबै वर्ण, सबै जातजाति, समुदायको बसोबास छ । उनीहरूको पनि एक ढङ्गले हाम्रो पनि राज्य हो भन्ने हुनुपर्ने तर भयो के भने सनातनदेखि चल्दै आएको मूल्य मान्यता संस्कृति बचाउने खालको घोषणा गरियो । यसले पनि साँच्चैको गणतन्त्रको अभ्यासमा बाधा पारिरहेको छ ।
अर्को सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको हाम्रा राजनीतिक दलहरू साँच्चिकै गणतान्त्रिक, लोकतान्त्रिक हुन सकेकै छैनन् । दलभित्र नै यसको अभ्यास नहुँदा गणतन्त्रमाथि खतरा अवश्य बढ्छ नै । अहिले पार्टीहरूले गरेको अभ्यास हेर्दा एक व्यक्तिको वा एक गुटको वा एक किसिमको सचिवालयहरूले केन्द्रीकृत अधिकारको अभ्यास गरिरहेका छन् । यस्तो अभ्यासले पार्टीहरूलाई पनि बलियो पार्दैन गणतन्त्रलाई पनि बलियो पार्दैन ।
गणतन्त्रलाई जीवन्त बन्न नसक्नुमा हामीकहाँ धेरै समस्याहरू छन् । एउटा ढाँचा मात्र वा गणतन्त्रको एउटा कंकालमात्र बोकेर गणतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका छौँ । अहिले वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास पनि भइरहेको छैन । लोकतान्त्रिक बन्न नदिने खालको दलहरूको व्यवहार, सरकारको व्यवहार, गणतन्त्र चलाउनेहरूको व्यवहार, नीति नै समस्याजनक छ ।
गणतन्त्रको अस्थिपञ्जरमा कसरी मासु र सास भर्ने ?
गणतन्त्रमा कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका लागि हामी आम नागरिकले नै खबरदारी गर्ने, बेठीक काम भयो भने, गणतन्त्रलाई कमजोर बनाउने काम भयो भने खबरदारी गर्ने चेतावनी दिने र उनीहरूलाई व्यवहार फेर्न बाध्य पार्नुपर्नेमा हाम्रो पनि केही कमजोरी छ ।
हामीले गणतन्त्र सङ्घीयताको अभ्यास गर्ने क्रममा कहाँ चुक्यौँ त्यसमा समाधान खोजिनुपर्छ । उदाहरणको रूपमा अहिलेको सङ्घीयता विकास क्षेत्रको रूपमा मात्रै सीमित भएजस्तो छ, त्यहाँ २ हजार वर्षदेखि, १५ सय वर्षदेखि बसिरहेका मानिसहरूको सभ्यतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ । यो चाहिँ उनीहरूको थातथलो हो, जसको आफ्नो सभ्यता, संस्कृतिलाई विस्तार गर्ने गरी उनीहरूको आफ्नो स्वामित्व सहित, अपनत्व हुने गरी मात्रै सङ्घीयताको अभ्यास हुन सक्छ भन्ने ढङ्गले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन् । त्यसमा सङ्केतसम्म गर्नेखालका काम अझै पनि सुरु हुन सकेको छैन ।
गाईको मासु खानेलाई अझै जेल ?
धर्मनिरपेक्षताको बारेमा के भइरहेको छ भने एउटा मात्र धर्मसँग जोडिएका मूल्य मान्यताको मात्र अभ्यास भइरहेको छ र त्यसको विपरीत जाने वित्तिकै अराष्ट्रिय हुने या अराजनीतिक हुने वा एक हिसाबले भन्ने हो भने उनीहरू अपराधी हुने क्रम अहिले पनि जारी छ ।
उदाहरणका लागि गाई मारिएको केशमा अझै पनि धेरै मानिसहरू जेलमा छन् । विगतदेखि नै धेरैजसो संस्कारहरूमा गाईको मासु प्रचलित थियो । अहिले के भइरहेको छ भने त्यसको आधारमा गाईको मासु खाने प्रचलन रहेका समुदायहरूलाई अपराधी ठहर गर्दै जेल हाल्ने काम भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा यो देश कसरी गणतान्त्रिक देश हुन्छ ? भन्ने एउटा प्रश्नको पनि हल गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । राज्यले आफूलाई उदार बनाउने कि नबनाउने भन्ने प्रश्न पनि छ ।
अझै एकल समुदायको भाषालाई मात्रै जोड
भाषाको पक्षमा हेर्दा पनि राज्य एउटा मात्र समुदायको भाषा विशेषको रूपमा मात्र देखिएको छ । विद्यालयदेखि प्रशासनसम्म या सञ्चार माध्यममा अभ्याससम्म । अरू भाषाभाषीको पनि स्वामित्व विस्तार गर्ने कि नगर्ने ? अरू भाषाभाषीको मातृभाषाको प्रचलन गरी त्यसको क्षमता विकास गर्ने कि नगर्ने ? यो विषयमा पनि हाम्रो राज्य अझै उदार हुन सकेको छैन । भाषा आयोग बनाएको छ, त्यसले नीति दिन ५ वर्ष लगाउँछ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पन्ध्र बिस वर्ष लगाउँछ । गणतन्त्र आइसकेपछि पनि एउटा पुस्ता आफ्नो भाषाको अभ्यास गर्न नपाएर बित्छ र उनीहरूको भाषा, सभ्यता, उत्पादनको क्षमता सबै कुरा गुम्ने स्थिति बन्छ । भाषाको, संस्कृतिको संहार भइरहेको छ त्यसलाई रोक्नका लागि सरकारले न्यूनतम मात्रै पनि काम गर्न आवश्यक छ ।
सरकार र दललाई जवाफदेही बनाउने नीतिको खाँचो
सबैभन्दा ठुलो काम के हो भने सरकार तथा राजनीतिक दल जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने हो । अहिले जनताप्रति पटक्कै जवाफदेही हुनुनपर्ने राजनीतिक दलहरू छन्, र उनीहरूकै शासन छ । आम जनताको कोणबाट हेर्ने हो भने उनीहरुले जतिसुकै गल्ती गरे पनि न जनताले कारबाही गर्न सक्छौँ, न निषेध गर्न सक्छौँ । उनीहरू आफूखुसी पागल हात्ती जसरी सरकार चलाउँछन्, दल चलाउँछन् तर उनीहरूमाथि कुनै अङ्कुश हुँदैन । उनीहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने कुनै खालको संरचना छैन । यही राजनीतिक दलहरू साँच्चिकै लोकतान्त्रिक हो, गणतान्त्रिक हो भने आफूलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने, अलिकति भए पनि लोकतान्त्रिक बनाउनुपर्ने आवश्यकता झन बढिरहेको अवस्था छ ।
