अहिले नेपालमा गठबन्धन सरकार छ । गठबन्धनका नाइके शेरबहादुर देउवा छन् । उनी नेपालका प्रधानमन्त्री पनि हुन् । तर आश्चर्य लाग्छ वाम भनिने नेताहरु उनकै वरिपरि चक्कर लगाई रहेका छन् । भोट ल्याउने कुरा एउटा हो । तर सरकार चलाई रहेकाछन् । तर चारैतिर दबाबका परिणम मन्त्रीपरिषदले ‘एसपीपी नेपाललाई चाहिदैन, नेपालले अमेरिकासँग राज्यको सहकार्य गर्न सक्दैन’ भनेर पठाउने निर्णय गरेको विषयलाई परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले महिनौ दिनसम्म सो निर्णयलाई एउटा व्यक्तिले थन्काएर राख्न मिल्छ ?
यही साउन ४ गते संसदमा डा.भीम रावलले यस विषयमा कुरा उठाउँदा सभामुख अग्नि सापकोटाले यो विषयान्तर छ भनेर पन्छाउन खोजे तर धेरै स्वाभिमानी सासंसदले विरोध जनएका छन् । सर्वसासाधारण जनताले घोर विरोध गरेका छन् । एक त एमसीसी पास गरेर पठाएपछि नेपालमा करिब दस हजार अमेरिकी सैनिक बसिरहेका छन् भनिन्छ । दोस्रो एसपीपीको विषय आएपछि झनै अमेरिकन निगरानी बढेको अवस्था छ । अग्नि सापकोटा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट आएका हुन् । उनले संसदमा बोल्न दिएनन् । लेनिन्ले भने अनुसार संसद साच्चै नै सुगुरको खोर हो । खै जनयुद्ध लडेर के पाईयो ? सांसदमा आउनु साम्राज्यवादीहरुको मतियार बन्नु हो ? अहिले गठबन्धनको नाममा नेपाली कांग्रेसले टुप्पीमा समाएको छ ।
यसैले होला नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले ‘म मरेपनि संसदमा जान्न’ भनेको सुनिन्छ । संसद एउटा यस्तो थलो हो जुन ठाउँमा गइयो भने मानिस फर्केर आउदैन । त्यहीं फोहरी आहालमा बस्छ । जनताबाट चुनिएका सांसदलाई जनआवाज कुल्चेर जान मिल्छ ? यो गंभीर प्रश्न छ । मन्त्रीपरिषदको निर्णयलाई रद्दीको टोकरीमा थन्काएर साम्राज्यवादलाई नेपालमा हुल्न मिल्छ ? कुनै कुनै सांसद चोखा होलान् तर दलाल संसदीय व्यवस्था नै यस्तै छ । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अस्ति श्रावण ३ गते भारतबाट खोटो मोहर जस्तै भएर फर्केर आएका छन् । एउटा पार्टीको अध्यक्ष तथा भूपू प्रमलाई भारतीय प्रम नरेन्द्र मोदीले भेट नदिनु भनेको नेपालको बदनाम हो । हाम्रा नेता यतिसम्म बिकेका छन् कि भारतको विरोधमा चुँ पनि गर्न सक्दैनन् । जब प्रम र मन्त्री बन्नुपर्छ तिनीहरु भारतलाई रिझाउनमा दौडधूप गर्नुपर्छ अथवा अमेरिका धाउनुपर्छ । यो दलाल नेताहरुको बाध्यता हो ।
अहिले देशमा घोर महंगी छ । आयात गर्दा पैसा संचित हुन पाएको छैन । पैसा विदेश जान्छ । निर्यात नगन्य छ । भारतले पीठो र चिनीको आयातमा रोक लगाएको छ । मौद्रिक नीति ओह्रालो लागेको छ । राष्ट्रबैंकका महाप्रबन्धकले यस्तै हो भने ढिलो वा चाँडो नेपाल श्रीलंका बन्न सक्छ भनेका छन् । तर यिनै प्रबन्धकलाई माकेले नाराजूलुश गरेर विरोध जनाएको छ । यसमा एमाले चूपलागे जस्तो गरी बसेको छ । मलाई लाग्छ एमाले नामधारी वाम भए पनि उसले वामको चरित्रअनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी भूमिका खेल्न सकेको छैन । तर ऊ विजातीय गठवन्धनमा चाँहि गएको छैन ।
आउदो मंसीरको चुनावमा कांग्रेसले गठबन्धनबाटै प्रम बन्ने घोषणा गरिसकेको छ । नेतालाई पद र कुर्सी भए सबै पुग्छ । जनदबाब बाबजुद निर्णय गरेको कुरा थन्काएर राख्ने कहाँसम्मको गैरजिम्मेवारी कुरा हो ? यसै कुरालाई भीम रावलले संसदमा कुरा उठाउदा दलाल नेताहरुको टाउको दुःछ ।
