नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव एवम् रोल्पाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य वर्षमान पुनले निर्माणाधीन शहीद मार्गअन्तर्गत् दाङको घोराहीदेखि होलेरीसम्मको सडक अनुगमन गरेका छन् । पूर्वसभामुख ओनसरी घर्ती र लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र पुनसहित त्यहाँ पुगेका उनले निर्माण व्यवसायीको लापरबाहीले कालोपत्रे उप्किएर खण्डहर भएको उक्त सडक आयोजनाको अनुगमन गरेका हुन् ।
भारतीय एक्जिम बैंकको ४० करोड ऋण लगानीमा घोराही उपमहानगरपालिकाको बगालेदेखि होलेरीसम्मको ३१.५ किलोमिटरमध्ये २६ किलोमिटर सडक चार वर्षअघि कालोपत्रे गरिएको थियो । तर, निर्माण कम्पनीले सडक आयोजनालाई हस्तान्तरण नगर्दै कालोपत्रे उप्किएर सडक खण्डहरमा परिणत भएको छ । सडक भएर यात्रा गर्ने सर्वसाधारणले सास्ती खेप्दै आएका छन् ।
अनुगमनपछि सांसद पुनले सडकमा निर्माण व्यवसायीले लापरबाही गरेको भन्दै आक्रोश पोखे । सडक आयोजनाका कर्मचारी र ठेकेदारका कारण सडकमा राम्रो काम नभएको, तर जनताले सास्ती पाउँदा नेताले गाली खानुपरेको भन्दै सडकको काम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
‘सडकको कालोपत्रेको गुणस्तर किन कायम भएन ? यसमा तपाइहरुको लापरबाही छ,’ सांसद पुनले ठेकेदार र कर्मचारीलाई लक्षित गरेर भने, ‘काम तपाइहरु बिगार्ने, अनि गाली चाँहि हामीले खानुपर्ने? यस्तो सधैँ चल्दैन ।’
उनले आफू जनप्रतिनिधि भएको हिसावले सडक निर्माणका लागि प्रयास गरिरहेको बताए । त्यसबारे प्रधानमन्त्रीसँग नै फेरि कुरा गर्ने भन्दै उनले सर्वसाधारणलाई आश्वास्त पारे । सो सडक खण्डमा दर्जनौं स्थानमा ठूला खाल्डा छन् भने धुलोका कारण यात्रु र गाउँलेलाई सास्ती छ । ०७१ सालमा उक्त सडक बनाउने ठेक्का सील-प्यासी फीक जेभी कम्पनीले पाएको थियो ।
सम्झौताअनुसार निर्माण कम्पनीले एक वर्षसम्म मर्मत सम्भार र त्रुटि सच्याउने काम नगरेकाले सडक जीर्ण भएको शहीद मार्ग आयोजनाका इन्जिनियर सुमन सुवेदी बताउँछन् । बाँकी काम गर्न र मर्मत सम्भार तथा त्रुटि सच्याउन पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि निर्माण व्यवसायीले अटेर गरेपछि २०७८ मंसिर ६ मा सडक विभागले निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्ने सिफारिससहित ठेक्का तोडेको थियो ।
निर्माण व्यवसायसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने न्यायिक निकाय नेपाल मध्यस्थता परिषद् (नेप्का) मा ठेकेदार कम्पनीले उजुरी दिएकामा नेप्काले सडक आयोजनाले निर्माण व्यवसायीलाई साढे ७ करोड क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो ।
सरकार निर्माण पक्षबीच सडक निर्माणको काम फेरि अघि बढाउने सहमतिविपरीत निर्माण पक्षले दाङका दुई सिमेन्ट उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ ढुवानी गर्ने कम्तिमा २ सय टिपर दैनिक सो सडकखण्ड भएर गुडेको तथा सडकको डिजाइन नै फेल भएका कारण गुणस्तरमा समस्या आएको दाबी निर्माण पक्षको छ ।
तर, सरकारी पक्षले नै नेप्काको निर्णयमा असहमति जनाउँदै उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेपछि आयोजना निर्माणको काम विगत चार वर्षयता अलपत्र छ । इन्जिनियर सुवेदी भने आयोजनाका तर्फबाट नभई कन्सल्ट्याण्टका तर्फबाट मुद्दा दायर भएको बताउँछन् ।
हाल सो सडकबारेको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको छ ।
