बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर हुनु अत्यन्तै खुसीको कुरा हो । कतिपय अन्योल थिए । तर नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूले देशको हितमा केन्द्रित भएर अघि बढ्दा हित हुन्छ भन्ने प्रष्ट छ । हामीले पक्कै पनि जुनसुकै पक्षबाट सहयोग लिंदा ख्याल गर्नुपर्छ ।
कुनै राष्ट्र वा दातृसंस्थासँग सहायता लिंदा त्यसका विभिन्न पक्षलाई ख्याल गर्नुपर्छ । हामीले ख्याल गरेका छौं । पक्ष–विपक्षमा मत प्रकट हुँदा कतिपय सतही ढंगबाट पनि टिप्पणीहरू आउँछन् । हामीले मूलतः ती सहायताहरू देशको हित अनुकूल छ कि छैन भनेर हेर्ने हो ।
एमालेको नेतृत्वमा सरकार रहेका बेला नेपालका दुई महत्वपूर्ण पार्टीले मिलेर यो सहमति गरेका छन् । केही साना पार्टी पनि साथमा छन् । तर मूलतः कांग्रेस र हामी भएर वैदेशिक सहयोग लिने सन्दर्भमा कुन मापदण्डबाट जाने भन्नेमा धेरै छलफल गर्यौं । कतिपयले ऋण होइन अनुदान मात्रै लिनुपर्छ भनेका थिए, कतिपयले ऋणमा जोड गर्नुपर्छ भनेका थिए । हामीले देशको हितमा अनुकूल के हुन्छ, लगानी कसरी बढाउने भनेर हेर्यौं ।
कति देशमा अनुदान बढ्ता गएका छन्, कतै ऋण । प्रधानमन्त्रीज्यू बेइजिङ गएका बेला चीनले थालेको बृहत् कार्यक्रममा हामी कसरी सहभागी हुने भनेर परियोजनाहरू तय गरेका हौं । अब कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भनेर योजना बनाएरै यी बुँदाहरू निर्धारण गरिएको हो । हाम्रो नेपाली समाजमा हरेक घटनाविशेषमा प्रवृत्तिहरू देखा पर्छन् । विना इस्यु पनि संवेदनशील विषयलाई उछाल्ने प्रयास भएको थियो । तर मुख्य नेताहरूले परिपक्वता देखाउनुभयो । राष्ट्रिय योजना बनाउनुभयो । यो सुखद कुरा हो ।
बीआरआई विकास निर्माण मात्रै नभई सभ्यता र संस्कृति निर्माणका लागि थालिएको अभियान पनि हो । यसलाई हाम्रो आवश्यकता अनुसार कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा जानुपर्छ । विश्वमा नेटो, युरोपेली युनियनमा आबद्ध देशसमेत बीआरआईमा गएका छन् । कुनै अनौठो कुरा होइन । बीआरआईलाई फरक ढंगले लिनुपर्ने कुरै छैन ।
हामी चीनसँग कुरा गर्दा कसरी जाने भन्नेमा एक ठाउँ उभियौं । भोलि भारत, युरोपेली युनियन वा अर्को देशसँग जाँदा सकेसम्म एकै भएर अघि बढ्छौं । त्यसैले यो फ्रेमवर्क सम्झौता भोलिको हाम्रो परराष्ट्रनीति र त्यसको सन्चालनका लागि समेत ऐतिहासिक कोशेढुंगा हो । हामीले साझा धारणा बनायौं र राष्ट्रिय हित हेर्यौं । पार्टी विशेषको मात्र हित हेरेनौं ।
यसमा हाम्रो बुझाइ एक ठाउँमा भएन भन्ने मैले ठानेको छु । अवधारणामा हाम्रो सहमति नै हो । बीआरआई सन् २०१७ मा सुरु भयो । २०१८ मा हाम्रो अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीका रूपमा बेइजिङ जानुभयो । सी जिनपिङ पनि सन २०१९ मा आउँदा यसमा कुरा बढ्यो । त्यसबेला कार्यान्वयनका लागि अघि बढेको थिएन । नीतिगत रूपमा मात्रै अघि बढेको थियो । फ्रेमवर्कमा ढालिसकिएको थिएन । यसपल्ट त्यो काम हामीले सम्पन्न गर्न सक्यौं ।
दुई पार्टीको शीर्ष नेतृत्वबीच यसमा गम्भीरताका साथ छलफल भयो । र, एउटा टुंगोमा पुर्याउनुपर्छ, बीआरआई चीनसँगको सम्बन्ध मात्र होइन, हाम्रो विकाससँग पनि गाँसिएको कुरा हो भनेर साझा रूपमा हामीले रियलाइज गर्यौं, कुरो सकियो ।
