तत्कालीन माओवादीको आधार इलाका जाजरकोटको जुनीचाँदे देशकै पहिलो गरिब पालिका भएको छ। सामाजिक आर्थिक अवस्था परिवर्तनको अपेक्षासहित सशस्त्र ‘जनयुद्ध’ मा होमिएका जुनीचाँदेवासी अहिले पनि सामान्य आधारभूत विकासका पूर्वाधारको प्रतीक्षामा छन्।
जनताको सामाजिक, आर्थिक अवस्था परिवर्तन गर्ने भनेर युद्धमा होमेको माओवादी २०६४ सालदेखि निरन्तर सत्तामा भए पनि उनीहरूको अवस्थामा परिवर्तन आउन सकेको छैन। व्यवस्था परिवर्तन भए पनि स्थानीयको अवस्था परिवर्तन हुन सकेको छैन। गरिब झन् गरिब हुँदै गएर देशकै पहिलो गरिब पालिका भएको छ।
सशस्त्र ‘जनयुद्ध’ सुरु भएको तीन दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उद्गम थलोका बस्तीहरू अझै विकासको आधारभूत सुविधाबाट टाढा छन्। तत्कालीन नेकपा माओवादीले परिवर्तन र समताको नारा दिँदै सुरु गरेको आन्दोलनले देशको राजनीतिक संरचना फेरियो। माओवादी पटकपटक सत्तामा गयो तर जनयुद्धको केन्द्र मानिने जुनीचाँदेमा गरिबी, बेरोजगारी र पूर्वाधार अभावको समस्या उस्तै रहेको छ। २०६४ सालदेखि चुनावी मुद्दा पनि उही सडक, विद्युत्, खानेपानी, पुल, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका आधारभूत आवश्यकतामै रुमलिएका छन्। उम्मेदवारहरू तिनै पुरानै आश्वासन बाँड्न थालेका छन्।
जनयुद्धको नाममा भोगेको दुःखकष्टको स्मृति ताजा हुँदै गर्दा यहाँका बासिन्दा अझै आधारभूत विकासको प्रतीक्षामा छन्। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणले जुनीचाँदेको अवस्था झनै स्पष्ट पार्छ। विभागले सार्वजनिक गरेको विवरणमा जुनीचाँदे देशभरिमै पुछारबाट पहिलो छ। देशकै एक नम्बर गरिब पालिकामा पर्ने जुनीचाँदे गाउँपालिकाको गरिबी दर ७७.९ प्रतिशत छ। अति गरिब परिवार ६२ प्रतिशतभन्दा बढी छन्। अधिकांश परिवार परम्परागत कृषिमा निर्भर छन्। विद्युत पहुँच न्यून छ। धेरै घरमा अझै दाउराले खाना पकाइन्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्या ठूलो छ। विद्यालयमा उपस्थित दर बढे पनि उच्च शिक्षाको अवसर सीमित छ। गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव छ। भरपर्दा स्वास्थ्य संस्थाको पहँुच नहुँदा मानिस सामान्य रोगले पनि अकालमा ज्यान गुमाउन बाध्य छन्। २०७४ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका कृष्णबहादुर केसी निर्वाचित भएका थिए।
