जब “चुनाव सुरक्षा” को बयानबाजी गदै आफ्नै जनता विरुद्ध राज्यको उच्चस्तरीय सशस्त्र बलहरू, अत्याधुनिक हतियारधारी सेनाहरु परिचालन गरिन्छ, त्यसलाई औचित्य दिएर चुनावमा प्रयोग गरिन्छ, तब त्यसले त्यो राज्य लोकतान्त्रिक मान्यताहरूबाट खतरनाक प्रस्थान तर्फ हिडेको संकेत गर्दछ।

सेना समर्थकहरूले तर्क गर्लान – यो त व्यवस्थीत चुनाव गराउने उपाय हो। तर वास्तवमा त्यस्तो सेना परिचालन पारदर्शी हुँदै हुन्न। मतदान स्थल वा चुनावी केन्द्रहरूमा सेनाको तैनाथीले लोकतन्त्रको स्वास्थ्यमा गम्भीर, प्रायः अपरिवर्तनीय, र दीर्घकालीन कमजोरीहरू सिर्जना गर्दछ।

स्वस्थ लोकतन्त्रमा चुनाव भनेको स्थानीय अधिकारीहरू र स्वयंसेवकहरूद्वारा व्यवस्थितद गरिने नागरिक-नेतृत्व चयन प्रक्रिया हो, राज्यको जबरजस्ती शक्ति प्रदर्शन द्वारा होइन। सशस्त्र सेनाको उपस्थितिले मतदाता दमनको सम्भावना स्थापित गर्दछ। नागरिक कर्तव्यको सट्टा जबरजस्ती चुनावी माहौलको वातावरण तयार गर्दछ। सीमान्तकृत समुदायहरूमा मानसिक दबाव पैदा गर्छ। यो राज्य प्रायोजित मतदाता धम्की हुनजान्छ, जसको प्रत्यक्ष फाइदा सरकार समर्थित समुहहरुले उठाउँदछ।

सेनाको चुनावी प्रयोगले घरेलु राजनीतिमा सेना-संलग्नता बढाएर लान्छ। तिनीहरू नै वर्तमान प्रशासनको विरासत र विस्तारको रूपमा देखिन थाल्छ। सेनाको अराजनीतिक प्रतिष्ठालाई धमाधम नष्ट गरिदिन्छ। विश्वासको यो क्षयले मतदाताको नजरमा तटस्थ सैन्य शक्तिलाई पनि पक्षपाती अभियन्तामा परिणत गरिदिन्छ।

सैन्य परिचालनका त्यस्ता खतराहरुको कारण धेरैजसो उन्नत लोकतान्त्रिक दैशहरुको आन्तरिक चुनावमा सेना परिचालन वर्जित छ। अमेरिकामा त चुनाव जस्तो आन्तरिक मामिलाहरुमा सेनाको प्रयोग कानूनद्वारा नै प्रतिबन्धित छ। मतदान, मतगणना प्रक्रियामा हस्तक्षेप नहोस् भनी मतदान स्थलहरू र चुनावी प्रक्रियामा संघीय “सेना वा सशस्त्र बलहरू” को तैनाथीलाई स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ। आपतकालीन अवस्था, भीड नियन्त्रण, मतपत्र सुरक्षा आदि जस्ता कार्यहरुको लागि पनि गभर्नरहरु (नेपालमा प्रदेश प्रमूखहरु भने झै) का मातहत परिचालन हुने सुरक्षा गार्डहरु मात्र प्रयोग हुन दिइन्छ। राजनीतिक मामिलाहरुमा विदेशीसित यूद्ध लड्न हात हतियारले सुसज्जित लडाकु सैन्य संलग्नता स्वीकार्य हुन सक्दैन। त्यस्तो सेना संलग्न भएको विश्व घटनाहरु हेर्ने हो भने सेनामाथि आधारभूत अविश्वास प्रतिबिम्बित हुने उदाहरणहरु बग्रेल्ति छ।

सेनाको उपस्थितिले चुनावमा सुरक्षा बढाउँछ भन्ने धारणा प्रायः गलत हुन्छ; बरु, यसले द्वन्द्वको उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्ने खतरा रहन्छ। द्वन्द वीजारोपण गर्ने शक्तिहरु हावि भएको खण्डमा हिंसात्मक रक्षात्मक प्रतिक्रियाहरु उक्साउन सैन्य उपस्थीतिलाइ उत्तेजक संक्रमणको रुपमा दुरुपयोग गर्ने खतरा रहन्छ। सानो अगुल्टोले समेत ठूलो आगो सल्किने खतरा रहेको नेपाल जस्तो देशमा यो विषयको संवेदनशीलतामाथि मनग्य वहस छलफल भएको देखिदैन।

सबैलाइ थाहा छ – सेनाको तालिम लडाईको लागि हो, भीड नियन्त्रण वा तनाव कम गर्न वा नागरिक सुरक्षाको लागि होइन। उत्तेजित सर्वसाधारण भेला भएको परिस्थीतिमा यदि लडाई प्रशिक्षणमा मात्र पोख्त हतियारधारी सैन्य शक्तिको प्रयोग गर्दा, त्यसले शान्तिपूर्ण, सुरक्षित चुनावको सुनिश्चितता गर्दैन, बल्कि अत्यधिक बल प्रयोग हुन जाने सम्भावना वा खतरा बढी हुन्छ।

इतिहास हेर्ने हो भने, सन १७८९ र २००८ को बीचमा जतिपनि लोकतन्त्रहरु मरे, त्यस मध्येका ६०% भन्दा बढी लोकतन्त्रहरू त्यहाँको सेनाको कारण मरेको देखिन्छ। चुनाव सुरक्षित गर्ने नाउँमा सेनाको प्रयोग गर्नु भनेको त्यो चुनावलाई हेरफेर गर्ने वा चुनावी नतीजा हेरफेर गर्ने अग्रदूत हुन सक्छ।

किन कि, अधिकांश ठाउँहरुमा पहिले “राष्ट्रिय सुरक्षा” वा “चुनावी सुरक्षा” को आडमा राजनीतिक विपक्षलाई दबाउन सेनालाई सहयोग गर्न अनुमति दिइन्छ। त्यसपछि सेनाले आन्तरिक राजनीतिमा पकड जमाउन देशको वास्तविक सुरक्षा खतराहरु बेवास्ता गर्न थाल्छ र सैन्य स्रोतहरुलाइ घरेलु राजनीतिक व्यवस्थापन तर्फ ध्यान दिइ स्रोत परिचालन गर्न थाल्छ। बाह्य खतराहरुमा ध्यान केन्द्रित गर्नबाट चुक्दछ।

अचेल त आइटिको जमाना छ। चुनावी पूर्वाधारहरुमा साइबर हमलाहरु, सामाजिक सञ्जाल म्यानिपुलेशनहरु आदिको निकृष्ट प्रयोगहरु सबैको सामू छर्लङ्ग देखिएको छ। हतियारधारी सेन्य परिचालन यो साइबर हमला र म्यानिपुलेशनसित जुध्न सफल हुँदैनन् र ती साइबर हमला गर्ने शक्तिले उल्टै हतियारधारी सेनाको क्षमता र उद्देश्य समेत हाइज्याक गरिदिने खतरा रहन्छ। त्यसले गर्दा चुनावमा परिचालित हुने सेनाले आन्तरिक र वाह्य दुवै कोणबाट बदनामी बेहोर्नु पर्ने खतरा देखिन्छ।

यी सबै पक्षहरु विचार गर्दा नेपालमा आगामि चुनाव सुरक्षाको लागि सेनालाई परिचालन गर्ने जुन नीति सार्वजनिक भएको छ, त्यो उचित उपाय वा नीति होइन। धाँधली गरेर कुनै अमुक समुहलाइ जिताउन सेना आफै संलग्न रहेको हो भने बेग्लै कुरो। नत्र स्वस्थ लोकतन्त्र र स्वच्छ निर्वाचनको लागि सेना परिचालन अस्वीकार्य छ।

सेना परिचालनमार्फत् गरिने अराजक चुनावहरूले देशमा थप अराजकता सिर्जना गर्ने छ। सैन्य घेरामा गरिने चुनावले राज्यको लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई मौलिक रूपमा भ्रष्ट बनाउँनेछ। लोकतन्त्रमा साँचो पारदर्शी, विश्वासयोग्य मतदान प्रणाली सुनिश्चितता दिन सेनाले चुनावी प्रक्रियामा सहभागी बन्नु हुँदैन, गराइनु हुँदैन।

समय मै चेतना भया….!