आन्दोलनको क्षति र प्रतिशोधको राजनीति शान्ति र सुशासनतर्फको बाटो कहाँ छ?

राजनीतिक आन्दोलन कुनै पनि लोकतान्त्रिक समाजको स्वाभाविक प्रक्रिया हो। जनताले आफ्ना अधिकार, न्याय र परिवर्तनको माग राख्नका लागि आन्दोलनको बाटो रोज्ने गर्छन्। तर आन्दोलनको क्रममा हुने क्षति, त्यसपछि राज्यको प्रतिक्रिया, र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने राजनीतिक परिपक्वता नै देशको भविष्य निर्धारण गर्ने प्रमुख तत्व बन्छ।
नेपालजस्तो लामो राजनीतिक संघर्ष र परिवर्तनको इतिहास बोकेको देशमा आन्दोलन नयाँ कुरा होइन। तर हरेक आन्दोलनपछि देखिने एउटा साझा समस्या भनेको क्षतिको राजनीतिक व्यवस्थापनमा कमजोरी र प्रतिशोधको भावनाले जन्म लिने अस्थिरता हो।
आन्दोलनमा हुने क्षति: जिम्मेवारी कसको?
आन्दोलनका क्रममा प्रायः जनधनको क्षति हुन्छ। सरकारी सम्पत्ति, निजी सम्पत्ति, र कहिलेकाहीँ मानवीय जीवनसमेत गुम्ने स्थिति आउँछ। यस्तो अवस्थामा पहिलो प्रश्न उठ्छ यसको जिम्मेवारी कसले लिने?
यदि राज्यले केवल बल प्रयोग गरेर आन्दोलन दबाउन खोज्छ भने त्यसले तत्काल शान्ति ल्याएजस्तो देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा असन्तोष बढाउँछ। अर्कोतर्फ, आन्दोलनकारीहरू पनि पूर्ण रूपमा जिम्मेवारीबाट मुक्त हुन सक्दैनन्। त्यसैले क्षतिको मूल्यांकन र समाधान राजनीतिक सहमतिको आधारमा हुनुपर्छ, न कि एकपक्षीय निर्णयबाट।
धरपकड र प्रतिशोधको चक्र
आन्दोलनपछि राज्यले व्यापक धरपकड सुरु गर्ने परिपाटी धेरै ठाउँमा देखिन्छ। आन्दोलनमा सहभागी भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी पक्राउ गर्ने, मुद्दा चलाउने, र दमन गर्ने कार्यले तत्काल सरकार बलियो देखिए पनि यसले समाजमा गहिरो विभाजन सिर्जना गर्छ।
जब न्याय निष्पक्ष हुँदैन, तब पीडित पक्षमा प्रतिशोधको भावना बढ्छ। यही प्रतिशोधको राजनीति नै भविष्यका नयाँ आन्दोलनको बीउ बन्छ। यसरी देश एक चक्रमा फस्छ आन्दोलन, दमन, प्रतिशोध, पुनः आन्दोलन।
राजनीतिक समाधानको आवश्यकता
राजनीतिक आन्दोलनको समाधान पनि राजनीतिक नै हुनुपर्छ। यसको अर्थ के हो भने:
१.संवादलाई प्राथमिकता दिनु
२.सबै पक्षलाई समेटेर सहमति खोज्नु
३.क्षतिको निष्पक्ष छानबिन गर्नु
४.दोषीलाई कानुनी तर निष्पक्ष कारबाही गर्नु
यदि राज्यले केवल शक्ति प्रयोग गरेर समस्या समाधान गर्न खोज्यो भने त्यो अस्थायी मात्र हुन्छ। दिगो समाधानका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति र परिपक्वता आवश्यक हुन्छ।
न्याय र मेलमिलाप: दीर्घकालीन शान्तिको आधार
कुनै पनि देशमा दीर्घकालीन शान्ति र सुशासन स्थापना गर्न न्याय र मेलमिलाप अनिवार्य हुन्छ। यदि पीडितले न्याय पाउँदैन भने उसमा राज्यप्रति विश्वास रहँदैन। र यदि राज्यले सबैलाई समान व्यवहार गर्न सक्दैन भने सुशासन केवल नारामा सीमित हुन्छ।
त्यसैले आवश्यक छ
१.सत्य तथ्यको उजागर
२.पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति
३.दोषीलाई निष्पक्ष कारबाही
४.समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण
प्रतिशोध होइन, सहमति नै समाधान
राजनीतिक आन्दोलनलाई केवल सुरक्षा वा कानुनी मुद्दाको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति गलत हो। यो मूलतः राजनीतिक असन्तोषको अभिव्यक्ति हो, जसको समाधान पनि राजनीतिक समझदारीमै सम्भव छ।
यदि धरपकड, दमन र प्रतिशोधलाई प्राथमिकता दिइयो भने देश कहिल्यै स्थिरता र सुशासनतर्फ जान सक्दैन। तर यदि संवाद, सहमति र न्यायलाई आधार बनाइयो भने मात्रै दीर्घकालीन शान्ति सम्भव हुन्छ।
अन्तत : देशलाई अगाडि बढाउने बाटो प्रतिशोध होइन सहमति,समन्वय र समावेशी राजनीति हो।

नन्दबहादुर पुनमगर, समाजसेवी

घर:  गाउपालिका सुनिल स्मृति- २  खल्सिन्घे  रोल्पा

हाल: वैदेशिक रोजगारमा  दुबई