राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले सरकार गठन र समर्थनको सन्दर्भमा महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन्। उनले आफ्नो दलका सांसदहरू सरकारलाई समर्थन गर्न तयार रहेको संकेत गर्दै नयाँ राजनीतिक समीकरणको सम्भावना औंल्याएका छन्। शाहीको यो भनाइले वर्तमान सत्ता समीकरणमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ।
उनका अनुसार, यदि प्रदेश संरचना खारेज गर्ने स्पष्ट निर्णय गरिन्छ भने राप्रपाका ५ सांसदहरू सरकारलाई साथ दिन तयार छन्। उनले भने, “रास्वपाको १८२ सिटमा हाम्रो ५ सिट थपेर १८७ सिट बनाउन हामी तयार छौँ।” यस अभिव्यक्तिले सत्ताको अंकगणितमा पनि नयाँ बहस सुरु गराएको छ।
शाहीको यो प्रस्तावले प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ। लामो समयदेखि राप्रपाले संघीयता र प्रदेश संरचनाको विरोध गर्दै आएको छ, र अहिलेको अभिव्यक्तिले उक्त एजेन्डालाई फेरि केन्द्रमा ल्याएको देखिन्छ। यसले संघीय व्यवस्थाको भविष्यबारे पुनः राजनीतिक बहस चर्किने संकेत दिएको छ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, यस्तो अभिव्यक्ति केवल समर्थनको प्रस्ताव मात्र नभई सशर्त राजनीतिक रणनीति पनि हुन सक्छ। प्रदेश संरचना खारेज गर्ने विषय संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा जटिल भएकाले यसले दलहरूबीच नयाँ ध्रुवीकरण ल्याउन सक्ने आँकलन गरिएको छ।
यसैबीच, शाहीको भनाइपछि अन्य दलहरूको प्रतिक्रिया कस्तो आउँछ भन्ने चासो बढेको छ। यदि यो प्रस्तावलाई गम्भीर रूपमा लिइयो भने, आगामी दिनमा प्रदेश संरचना सम्बन्धी बहस संसद र सार्वजनिक विमर्शको मुख्य विषय बन्ने देखिएको छ।
